कर्नाटकातल्या विधानसभा निवडणूकांमुळे पुन्हा एकदा मतचाचण्या व निकालाच्या अंदाजांना ऊत आला आहे. महिनाभर आधीपासून विविध वाहिन्यांनी आपापले अंदाज जाहिर केले होते आणि त्यासाठी चाचण्याही केलेल्या होत्या. गुजरात वा अन्य विधनसभांच्याही बाबतीत असे अंदाज आले होते. पण २०१४ साली लोकसभा निकालांनी बहुतांश मतचाचण्यांना तोंडघशी पाडल्यापासून त्यातला उत्साह कमी झालेला आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभांच्या निकालांनी आणखी एक दणका दिल्यानंतर चाचणीकर्ते बरेच सावध झाले आणि आता हळुहळू निवडणूक चाचण्या व राजकीय पत्रकारांचे अंदाज एकाच पातळीवर येऊन ठेपलेले आहेत. त्याचे काही ठोकताळे तयार झाले आहेत. मग शेवटी अंदाज बांधणाराही जुन्या अनुभवाच्या आधारे बोलत असतो आणि त्याचेही काही पुर्वग्रह असतात. ते बाजूला ठेवून कोणालाही आपले अंदाज व्यक्त करता येत नसतात. अशा अंदाजातील एक मोठा ठोकताळा म्हणजे सत्तेत असलेल्या पक्षावर लोकांची खुप नाराजी असेल, तर मतदानासाठी लोक उत्साहाने बाहेर येतात. सहाजिकच जेव्हा जेव्हा मतदान वाढते तेव्हा सत्ताधारी पक्षासाठी तो अपशकून मानला गेला आहे. मात्र त्यालाही शंभर टक्के खरे मानता येत नाही. कारण अनेक निवडणूकांनी त्याही निकषाला धक्का दिलेला आहे. अनेकदा विद्यमान सरकारला प्रोत्साहन देण्यासाठीही मतदान वाढल्याचा अनुभव आहे. तर काही बाबतीत मतदान वाढले, मग सत्ताधीश उचलून फ़ेकला गेल्याचेही दाखले आहेत. पण अशा कुठल्याही विश्लेषण वा अंदाजात पत्रकार वा अभ्यासकांनाच आपापली मते रेटायचा अट्टाहास करायचा मोह आवरत नसेल, तर अंदाज चुकण्याला पर्याय उरत नाही. एकप्रकारे अशाही अभ्यासकांच्या झुंडी झालेल्या आहेत आणि त्या एका सुरात बोलत वा प्रतिक्रीया देत असतात. कर्नाटकाच्या बाबतीत काही वेगळे घडलेले नाही.
चार महिन्यापुर्वीच्या गुजरात विधानसभा निवडणूकीच्या चर्चा आठवल्या, तर असे अभ्यासक अगत्याने सहाव्यांदा भाजपाला मतदाराला सामोरे जायचे आहे आणि म्हणून भाजपाला ही विधानसभा जिंकणे अवघड असल्याचा दावा करीत होते. तिथेही मतदान वाढले तरी भाजपाच्या जागा कमी झाल्या, पण सत्ता बचावली होती. उलट त्याच वेळी हिमाचलची विधानसभा निवडली गेली आणि तिथे एकाच मुदतीत नाराजीचा फ़टका कॉग्रेसला बसला होता. असे अंदाज फ़सण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये एक मुद्दा नेहमी विसरला जातो. मतदाराचे मत व मन विभागानुसार व राज्यानुसार बद्लू शकत असते. व्यक्ती व उमेदवारानुसारही फ़रक पडत असतो. म्हणून तर कुठलेही अंदाज बांधताना आधी मतदाराच्या मनापर्यंत घुसखोरी करता आली पाहिजे. उदाहरणार्थ कर्नाटकात अधिक भ्रष्ट कोण व त्यानुसार कोणाला मतदार पराभूत करील, त्याचे विवेचन अनेक वाहिन्यांवर ऐकायला मिळाले. असे निष्कर्ष काढण्यापुर्वी अभ्यासक एक गोष्ट पुर्णपणे विसरून जातात. त्यांच्या मताने निवडणूका जिंकल्या जात नाहीत की गमावल्या जात नाहीत. सहाजिकच भ्रष्टाचाराविषयी त्यांचे जे निकष आहेत, ते सामान्य मतदाराला लागू होत नाहीत. पत्रकारांना जो भ्रष्ट वाटतो, तो जनतेला भ्रष्ट वाटतो असे अजिबात नाही. किंबहूना भ्रष्ट वाटत असला म्हणून जनता त्याला नाकारते, असेही नाही. जे उमेदवार म्हणून आपल्याला आज उपलब्ध आहेत, त्यातला अधिकाधिक उपयुक्त कोण, यानुसार लोक आपले मत बनवित असतात आणि मतदान करीत असतात. कोणी शंभर टक्के शुद्ध व पवित्र नसतो आणि कोणी भ्रष्ट म्हणून पुर्णपणे निरूपयोगी नसतो. हे तारतम्य राखूनच लोक आपले प्रतिनिधी निवडत असतात. अरूण गवळी हा गुंड गुन्हेगार असल्याचे पक्के माहिती असूनही लोक त्याला कौल का देतात? याचा म्हणून अभ्यास केला पाहिजे.
अरूण गवळी हा महान पवित्र माणुस असल्याचा दावा त्याचाही कोणी समर्थक करणार नाही. पण त्याच्यासारखा प्रतिनिधी कशाला हवा, त्याचा खुलासा वा युक्तीवाद त्याचे समर्थक हिरीरीने देऊ शकतील. प्रसंगी अधिकार्याच्या कानाखाली आवाज काढून काम करून घेणारा प्रतिनिधी लोकांना हवा असतो. त्याच्या अशा वागण्याला अभ्यासक पत्रकार गुन्हा ठरवतात. कायदा हातात घेणारा म्हणून त्याची निंदा करतात. पण अडवणूक करणारा अशिकारी प्रशासकीय कर्मचारी वठणीवर आणण्यासाठी अशाच प्रतिनिधीची गरज असते. विरार वसईचा आमदार हिंतेंद्र ठाकूर म्हणूनच लोकप्रिय होतो आणि कितीही टिका झाली तरी त्याचे अनेक सहकारी जिंकू शकतात. त्याची मिमांसा कोणी केली आहे काय? १९९५ सालात त्याच्या दहशतीचा गाजावाजा झाला होता आणि एकूण मतदानाच्या दिवशी तिथे मतदान होऊ शकलेले नव्हते. अखेर टिकाकाराची तोंडे बंद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्या भागातील मतदान चार दिवस पुढे ढकलेले आणि जवळपास दोन मतदारामागे एक पोलिस इतका बंदोबस्त ठेवला. तेवढे करूनही कुठल्याही दहशतीशिवाय हितेंद्र ठाकूर विजयी झाला होता. मग दहशतीमुळे कोणी जिंकतो हा भ्रम नाही काय? नेमकी तीच गोष्ट पैसे वाटून मते विकत घेण्याची आहे. पैसे ओतून मुठभर मते मिळवता येतात. पण विजयासाठी लागणारी लाखाच्या संख्येतली मते पैसे टाकून विकत घेता येत नाहीत. पण हे सत्य किती अभ्यासक पत्रकार समजून घेऊ शकलेले आहेत? कितीही वास्तव समोर आणले तरी अशी मंडळी आपल्या समजुतीतून बाहेर पडायला राजी नसतात की भ्रमातून बाहेर येत नाहीत. जी गोष्ट पत्रकारांची तीच मतचाचणीचे अंदाज व्यक्त करणार्यांची असते. त्यांनाही बदलत्या परिस्थिती व गुंतागुंतीने निकाल बदलतात, हे सत्य स्विकारणे अशक्य झालेले आहे. त्यामुळे़च त्यांच्या अंदाजावर परिणाम होत असतो.
भारतात मतचाचण्यांचे युग आणणारा अभ्यासक प्रणय रॉय याने उत्तरप्रदेश विधानसभेचे मतदान संपल्यावर झालेल्या एक्झीट पोलच्या विवेचनात भाजपाला साधे बहूमतही दिलेले नव्हते. पण त्याचवेळी त्याने भाजपाच्या प्रवक्त्याला एका बंद लिफ़ाफ़्यात काही अंदाज लिहून दिलेले होते. मतमोजणी संपली, तेव्हाच्या कार्यक्रमात त्याने तोच लिफ़ाफ़ा भाजपाच्या प्रवक्त्याला उघडायला सांगितले. त्यात त्याने भाजपाला ३०५ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मग तोच आंदाज त्याला एक्झीट पोलच्या कार्यक्रमात सांगायला काय हरकत होती? निकालाच्या कार्यक्रमात त्याला असा प्रश्न एकाने विचारला सुद्धा. त्यावर प्रणयने दिलेले उत्रर बोलके आहे. आपला हा खरा अंदाज आपण तेव्हा बोललो असतो, तर तुम्हीच सगळे अंगावर आला असता, असे त्याने सांगितले. याचा अर्थ असा आहे, की अभ्यासक पत्रकारांचीही एक चाकोरी आहे आणि तिच्या बाहेर जाणार्याला कळपातले लोक चोची मारत असतात. मुद्दा असा, की अशा अभ्यासक व पत्रकारांचेही कळप झालेले आहेत, तिथे आपल्या बुद्धी वा विवेकाला स्थान असू शकत नाही. स्वतंत्रपणे विचार करण्याची वा मते मांडण्याची मुभा नसते. अलिकडला कुत्रा भुंकला मग पलिकडला भुंकतो आणि त्याच्याही पलिकडले भुंकतच जातात. पण कशाला भुंकायचे याचा विवेक त्यांना रोखत नाही की विचार करायला भाग पाडत नाही, हेच राजकीय विश्लेषणाचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे आणि त्यानेच निवडणूक अभ्यास विश्लेषणालाही ग्रासलेले आहे. त्यामुळेच चाचण्या योग्य पद्धतीने झाल्या, तरी त्यावरून जागांचे आकडे काढताना गडबड होऊन जाते. अभ्यास जे दाखवतो आहे, ते मनाला मान्य होत नाही आणि मग गणिताचे उत्तर गुंडाळून मनातले आकडे समोर पेश केले जातात. ते आपोआपच तोंडघशी पडत असतात. खोटे ठरतात. कर्नाटकच्याही बाबतीत काही वेगळे होणार नाही.
चार वर्षापुर्वी म्हणजे महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागलेले होते आणि एबीपी माझा वाहिनीने अशीच एक मतचाचणी घेतलेली होती. त्यामध्ये शिवसेना व भाजपा यांच्या तुलनेत कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा कसा दारूण पराभव होणार, त्याचे निष्कर्ष काढलेले होते. त्यात कॉग्रेस प्रवक्ता म्हणून सहभागी झालेले माजी आमदार जर्नादन चांदुरकर भडकले व अर्धा कार्यक्रम सोडून निघून गेलेले होते. मग कार्यक्रमाचे संयोजक व वाहिनीच्या संपादकांची तारांबळ उडालेली होती. हे आपल्या मनातले आकडे नसून चाचणीने मांडलेले समिकरण असल्याची सारवासारव करताना त्यांची दमछाक झालेली होती. पण मला त्यातले तथ्य जाणवले होते. त्यांची तारांबळ उडाली कारण सादरीकरणात दोष होता. चाचणी करणारे वेगळे आणि सादरीकरण करणारे वेगळे होते. ज्यांनी चाचणी केली व आकडे काढलेले होते, त्यांच्याकडून चाचणीचे शास्त्र समजून घेतल्याशिवाय सादरीकरणाची घाई नडलेली होती. तेव्हा युती मोडलेली नव्हती की आघाडीही तुटलेली नव्हती. पुढे प्रत्यक्ष निवडणूक आली, तेव्हा चौरंगी लढती झाल्या होत्या. चांदूरकर यांचा दावा योग्यच होता, जेव्हा चाचणीचे आकडे मांडले जात होते, तेव्हा युती व आघाडी शाबूत असले तरी त्यांच्यात जागावाटप झाले नव्हते की उमेदवार ठरलेले नव्हते. मग निकालाचा अंदाज कसा बांधला जाऊ शकतो? पण त्याची दुसरी बाजू अशी होती, की तेव्हा चाचणी लोकांचा कौल घेण्य़ासाठी झाली होती आणि लोकमत सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात असल्याचा पक्का निष्कर्ष त्यातून निघत होता. सेना, भाजपा, कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला किती जागा मिळतील हा विषय दुय्यम होता. कुठल्याही परिस्थितीत पुन्हा दोन कॉग्रेसची सत्ता येऊ नये, असे मतदान होणार हा त्यातला निष्कर्ष पक्का होता. युती आघाडी जुळली वा तुटली म्हणून निकालात फ़रक पडणार नव्हता. हे समजावून सांगण्यात सादर करणारे तोकडे पडले होते.
हा प्रसंग मला इतक्यासाठी आठवतो, की तेव्हाच मी त्यावर ब्लॉग लिहीला होता आणि एबीपीचा अंदाज शंभर टक्के खरा ठरणार असल्याची छातीठोक हमी दिली होती. त्याच्याही पुढे जाऊन म्हटले होते, निकालाच्या दिवशी हे अंदाज खरे ठरले, तर वाहिनीपेक्षा भाऊ तोरसेकरांचा आमच्या चाचणी निष्कर्षावर अधिक विश्वास होता असेही अगत्याने सांगा, असेही आवाहन मी केलेले होते. मला हा आत्मविश्वास कुठून आला होता? योगायोगाने निकालाच्या दिवशी मी खरोखरच त्या वाहिनीच्या चर्चेत सहभागी झालो होतो आणि निकाल स्पष्ट होत गेल्यावर तिथल्या अनेक तरूण पत्रकारांनी अगत्याने येऊन माझे अभिनंदन केले होते. पण प्रत्यक्षात अंदाज त्यांचे योग्य ठरले होते, ज्याविषयी त्यांच्याच संयोजकाला ठामपणे बोलता आलेले नव्हते. मला त्यातली गुंतागुंत कळण्यासाठी मी कोणी शहाणा वा व्यासंगी चाचणीकर्ता वगैरे नव्हतो. आसपास दिसणारी लोकमताची नाराजी स्पष्ट होती आणि लोकसभेच्या मतदानात त्याचे प्रतिबिंब पडलेले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती याही चाचणीत होताना दिसत होती. आघाडी नको आणि उरलेले कोणीही चालेल, असाच त्यातला लोकमताचा कौल होता. ते मला पटलेले होते आणि निकालही तसेच लागले. आघाडी म्हणून सत्तेत बसलेल्या दोन्ही पक्षांनी पंधरा वर्षे सत्ता भोगताना इतकी मग्रुरी केलेली होती, की पहिली संधी मिळताच लोकांना त्यांना हटवायचे होते. अशी मतदाराची मनस्थिती असते तेव्हा तिचे दोन प्रकार असतात. नाराजी तीव्र नसेल तर लोक पर्याय येईपर्यंत प्रतिक्षा करतात. त्याहीपेक्षा नाराजी पराकोटीला गेलेली असेल, तर लोक कुठलाही पर्याय नसतानाही बदल घडवून आणतात. अनेक राज्यात भाजपाला नव्याने सत्ता मिळाली, ती पर्याय उभा केला म्हणून मिळाली. अगदी इशान्येला आसाम वा त्रिपुरात म्हणून बदल घडले. मग कर्नाटकात काय चमत्कार घडणार आहे, ते आजच्या चाचण्यातून का स्पष्ट होत नाही?
दोष चाचण्यांचा नसून त्याचे आकडयात रुपांतर करणार्यांचा आहे. त्यांना मतदानाचे बदलणारे निकष बघता येत नाहीत. किंवा बदल दिसत असेल तर समजूती बदलून घेता येत नाहीत. अमूक जात तमूक पक्षाला मत देते, किंवा मुस्लिम भाजपाला मते देणारच नाहीत, असल्या भ्रमातून त्यांना बाहेर पडता येत नाही. ही समस्या असते. तिहेरी तलाक व शिया-सुन्नी भेदभावामुळे मुस्लिम मतदारात मोठा वर्ग भाजपाकडे वेगळ्या दृष्टीने बघू लागला आहे. त्याचे भान अनेकांना राखता येत नाही. जनता दल सेक्युलर म्हणजे पर्यायाने कॉग्रेसलाच मत, अशी धारणाही काही मते देवेगौडांकडून भाजपाकडे पाठवते. ही बाब विचारात घेतली जात नाही, तिथे घोटाळा होऊन जातो. तिसरी व सर्वात मोठी बाब मतदानाच्या टक्केवारीची. भाजपाने २०१४ नंतर जी मतदान वाढवू शकणारी यंत्रणा उभी केली आहे, तिने अधिकाधिक मतदान घडवून नवनवे प्रांत काबीज केलेले आहेत. मतदानाला उदासिन असलेला वर्ग हेरून त्यालाच घराबाहेर काढण्याच्या क्षमतेने भाजपाला मोठे यश मिळवून दिलेले आहे, या गोष्टी मतचाचण्यांमध्ये लक्षातच घेतल्या नाहीत. मग निष्कर्ष फ़सत जातात. प्रत्यक्ष मतदाराला भेटून घेतलेली माहिती योग्य असली तरी तिचा अर्थ लावताना गोंधळ होऊन जातो आणि आकडे फ़सगत करतात. पण आपले जुने कालबाह्य भ्रम व समजूतीच्या जंजाळातून बाहेर पडायला घाबरणारी एक जमात आहे. ती स्वत:ला मोठी बुद्धीजिवी समजत असली तरी प्रत्यक्षात तीही कळपवृत्तीने ग्रासलेली आहे. त्यांचाच भरणा पत्रकार, माध्यमे व अभ्यासकात असल्याने मग मतचाचणीचे शास्त्रही पुरते गडबडून गेले आहे. त्याला तारतम्य राहिलेले नाही की वास्तवाची जाणिव उरलेली नाही. त्यामुळे निवडणूकांचे अंदाज सतत तोंडघशी पडू लागलेले आहेत. आताही जी मतमोजणी कर्नाटकात होईल, तिथे अशाच विचारी मुर्खपणाची ग्वाही दिली जाणार आहे. कळपात फ़सलेल्या अभ्यासकांची नाचक्की व्हायला पर्याय नाही.
वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चा ऐकून मतदार कधीही मतदान करीत नाही़ याचबरोबर मतदानाच्या थोडक्यात निवडणूकीच्या दोन आठवड्या कार्यकाळात मतदार आपले मत खरे सांगेण याची शाश्वती देता येत नाही़ याचकाळात झालेले सर्वेक्षण हे अनेकदा चुकीचे ठरते़ त्याकरीता अशाप्रकारचे सर्वेक्षण करण्यासाठीचा कालावधी बदलून निवडणूकांची घोषणा होण्याच्या महिन्या अगोदर झाल्यास काही प्रमाणात हे सर्वेक्षण वास्तवाला धरूण होते आणि त्यांचे निष्कर्षही खरे ठरतील़
ReplyDeleteमुळात ही अति घाई पाहिजे कश्याला?हीच का लोकशाही। मीडिया चालवण्या साठी किती जनतेला वेठीस धरणार। सामान्य लोकांना जगणे मुश्कील केले मीडिया ने। सामान्य लोकांना काय मिळते या वात्रट पणा मुळें। कामधंदा सोडून राजकीय चर्चा। निवडणूक कर्नाटक मध्ये इतर राज्यात लोकांना त्यात 24 तास मीडिया गुंतवणूक ठेवते
ReplyDelete