पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ सौदी अरेबियात अमेरिकन अध्यक्षांना भेटायला धावले असले, तरी डोनाल्ड ट्रंप यांनी ती भेट नाकारली आहे. चीनशी दोस्तीचा कितीही हवाला दिला म्हणून चीन पाकच्या वाडग्यात दमडाही भिक घालत नाही. चीनने पाकिस्तानला विविध प्रकारे मदत केली आहे, किंवा जागतिक मंचावर पाकची पाठराखणही केलेली आहे. पण जेव्हा पैशाचा विषय येतो, तेव्हा चीनने अतिशय काटेकोर हिशोब करूनच पाकला मदतीचा हात दिला आहे. अमेरिकेची गोष्ट वेगळी आहे. पाकला सत्तर वर्षाच्या प्रदिर्घ कालखंडात स्वत:च्या पायावर उभे रहाण्याचा विचार कधीही सुचला नाही. सहाजिकच परदेशातून येणार्‍या भिकेवरच त्यांना आलंबून रहावे लागलेले आहे. आताही पाकिस्तानला किती भिक घालायची, असे प्रश्न अमेरिकन संसदेत विचारले जाऊ लागले आहेत आणि म्हणूनच अमेरिकेने हात आखडता घेतलेला आहे. त्यामुळेच अगतिक होऊन नवाज शरीफ़ना सौदी अरेबियाला धाव घ्यावी लागली आहे. अमेरिकेत अनेक फ़ेर्‍या मारून झाल्या, पण ट्रंप शरीफ़ना भेट द्यायला उत्सुक नसल्याचा अनुभव आला होता. त्यामुळेच सौदी अरेबियाचा सुलतानाला मधे घालून ट्रंपची मेहरनजर आपल्याकडे वळवण्यासाठी शरीफ़ तिकडे धावले. त्याचाही उपयोग झालेला दिसत नाही. अशा स्थितीत मायभूमीत मात्र शरीफ़ विरोधात वादळ घोंगावते आहे. त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी राजकीय नेते व पक्षांसह लष्करही उतावळे झालेले आहे. पण तितक्या सुस्थितीत पाकिस्तान नसल्यानेच कोणी पुढे यायला धजावलेला नाही. अशा स्थितीत आता पाकिस्तानच्या वकील संघटनेने शरीफ़ यांना सत्ता सोडण्याची ताकीद दिली आहे. त्याचे कारण पाकमधील शरीफ़ विरोधकांना तो माणूस भारताचा हस्तक झालाय, अशी शंका येऊ लागली आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकची नाचक्की होण्यात शरीफ़ यांचा काही हात होता काय?
पाकने कोणता वकील नेमला किंवा जो निकाल आला, तो मानावा किंवा नाही, अशी चर्चा सध्या पाक माध्यमातून रंगलेली आहे. पण त्यातून ज्या अनेक गोष्टी समोर येत आहेत, त्या थक्क करून सोडणार्‍या आहेत. २००४ सालात भारताच्या एनरॉन विरोधातील खटल्यात आपले़च नाक कापून घेण्यासाठी युपीए सरकारने पाक वंशाचा वकील आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेमला होता. त्यासाठी अस्सल भारतीय वकील हरीष साळवे यांनाही बाजूला केले होते आणि अखेरीस त्या कोर्टात भारताचा दावा फ़ेटाळला गेला होता. थोडक्यात मायभूमीशी सरकारलाच दगा करायचा होता, असाही आरोप झालेला आहे. आता तसाच काहीसा आरोप पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांच्यावरही त्या देशात होत आहे. असा वकील नेमला कशाला, इथपासून अनेक चर्चा तिथे चालल्या आहेत. पण खरेच शरीफ़ यांनी मायभूमीशी दगाफ़टका केला आहे काय? नेमका पुरावा कोणी समोर आणू शकलेला नाही. पण संदर्भाची छाननी केल्यास भारताला ह्या प्रकरणात विजयी होण्यास शरीफ़ यांनी हातभार लावल्याचा आरोप फ़ेटाळून लावणेही शक्य होत नाही. एक महिना आधी शरीफ़ सरकारने आपले घोषणापत्र त्या अंतरराष्ट्रीय कोर्टाला सादर केले नसते, किंवा त्यात ज्या गोष्टी मान्य केल्यात, त्यांचा उल्लेख नसता, तर कुलभूषण विषयात भारताला इतकी मोठी बाजी मारता आली काय? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. पहिली बाब म्हणजे अशा विषयात त्या कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही, असा पाकचा युक्तीवाद होता. तो चुकीचा मानता येत नाही. पाकिस्तानच्या न्यायालयीन वा अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा त्या कोर्टाला मर्यादित अधिकार होता आणि कुलभूषण प्रकरण म्हणूनच त्या कोर्टाच्या अधिकार कक्षेतला विषय नव्हता. पण ती गोष्ट ४० दिवस जुनी होती. २९ मार्च २०१७ पुर्वी तो युक्तीवाद झाला असता तर कोर्टाला मान्य करावाच लागला असता.
गंमत आहे ना? कायदा किंवा कोर्टाचे अधिकार असे तारखेनुसार बदलतात काय? हेग येथील आंतरराष्ट्रीय कोर्ट हे जगातल्या कुठल्याही देशातील न्यायालयीन बाबीत हस्तक्षेप करू शकणारे कोर्ट नाही. त्याच्या अधिकार क्षेत्राला प्रत्येक देशाच्या परिस्थितीनुसा्र बदलावे लागत असते. ज्या निकषावर या कोर्टाची स्थापना झालेली आहे, त्यानुसार राष्ट्रसंघाच्या प्रत्येक सदस्य देशाला तिथे दाद मागला येते. पण सदस्य देशाने आपला निकष वा त्याचे घोषणापत्र कोर्टाला आधी सादर केलेले असायला हवे. कुठल्या बाबतीत हे कोर्ट आपल्या देशातील घडामोडींविषयी हस्तक्षेप करू शकते आणि कुठल्या विषयात त्याला हस्तक्षेप करण्याची मुभा नाही, त्याचे स्पष्टीकरण या घोषणापत्रात दिलेले असते. पाकिस्तानने असे घोषणापत्र १९५७ सालात कोर्टाला सादर केलेले होते आणि भारताने १९७४ सालात दिलेले आहे. पाकिस्तानच्या त्या १९५७ सालच्या घोषणापत्रानुसार आजवर त्या कोर्टात पाकिस्तानी विषय हाताळले गेलेले आहेत. त्यात परदेशातील नागरिकाला न्यायविषयक कोणते अधिकार आहेत वा नाहीत, त्याचा उल्लेख नव्हता. म्हणूनच कुलभूषण प्रकरणात ते कोर्ट कुठलाही हस्तक्षेप करू शकणार नाही, याची पाकिस्तानी माध्यमे व बुद्धीमंतांना खात्री असल्यास नवल नाही. पण ही स्थिती एप्रिल वा मे २०१७ मध्ये कायम राहिलेली नव्हती. २९ मार्च रोजी पाकिस्तानने आपल्या घोषणापत्रात बदल करून, तो या कोर्टाला कळवला आणि त्यानंतर परदेशी नागरिकाला त्याच्या देशाच्या पाकिस्तानातील वकीलातीची मदत द्यावी लागेल, ही अट मान्य करण्यात आलेली आहे. परिणामी २९ मार्च २०१७ नंतर कुलभूषण जाधव याला तसा अधिकार प्राप्त झालेला होता. त्याच तारखेनंतर भारताने अखेरची विनंती पाकिस्तानला केली व लाहोरच्या भारतीय राजदूताला कुलभूषणची भेट देण्याचा आग्रह धरला होता. कारण २९ मार्च नंतर कुलभूषणला तो अधिकार मिळालेला होता.
अगदी साफ़ भाषेत सांगायचे तर भारताने गेल्या वर्षभरात अनेकदा कुलभूषणला भेटण्याची विनंती पाकला केली. तेव्हा तसा अधिकार त्याला नव्हता, की भारतीय राजदूताला नव्हता. पण २९ मार्च २०१७ रोजी पाकच्या घोषणापत्रात तसा बदल करून नवाज शरीफ़ सरकारने तसा अधिकार कुलभूषण व भारत सरकारला बहाल केला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एप्रिल महिन्यात भारताने अखेरची म्हणजे सोळावी विनंती पाक सरकारला त्यासाठी केली. ती फ़ेटाळली गेल्याने पाकिस्तानकडून २९ मार्च रोजी केलेल्या घोषणापत्राचाच भंग झाला. सहाजिकच त्याचा आधार घेऊन मगच भारताने हेगच्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेतली होती. पण पाकिस्तानी कायदे‘आझम’ राजकारणी वा लष्करी अधिकार्‍यांनाच त्याचा थांगपत्ता नव्हता. म्हणूनच त्यांनी हेगच्या कोर्टाचे समन्स आल्यावर किंवा तिथून आलेल्या पहिल्या आदेशाची गंभीर दखल घेणेही आवश्यक मानले नाही. शरीफ़ सरकारने केलेल्या अधिकारक्षेत्र बदलाविषयी ही मंडळी गाफ़ील होती आणि म्हणूनच त्यांचा निकालाने अपेक्षाभंग झाला. किंबहूना न्यायनिवाडा झाला व त्या कोर्टाने निकाल दिल्यावर आपली बाजू लंगडी असल्याचे पाकिस्तानी कायदेआझमांच्या लक्षात आले. शंकेला खरी जागा तिथेच आहे. नवाज शरीफ़ यांनी अकस्मात २९ मार्च २०१७ रोजी असा बदल घोषणापत्रात कशाला करावा? भारताला कुलभूषणची सुटका करण्यात शरीफ़ना मदत करायची होती काय? कुलभूषणच्या फ़ाशीची घोषणा १० एप्रिल रोजी झाली. त्याच्या अवघ्या बारा दिवस आधी शरीफ़नी आपल्या घोषणापत्रात बदल कशाला केला असेल? लष्करी कोर्टाकडून तशा निकालाची अपेक्षा असल्यानेच शरीफ़ यांनी तत्पुर्वी त्याला शह देणारा बदल घोषणापत्रात केला होता काय? अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यापैकी एकाचेही सरळ उत्तर मिळू शकत नाही. कारण शरीफ़ सरकारने २९ मार्च २०१७ रोजी हा बदल करण्याचे कुठलेही स्पष्टीकरण अजून समोर आलेले नाही.
No comments:
Post a Comment