अविष्कार स्वातंत्र्याची पताका

ज्या दिवशी कपील मिश्रा या आम आदमी पक्षाच्या माजी मंत्र्याने देशाच्या राजधानीतील तथाकथित राजकीय प्रामाणिकपणाच्या थोतांडाला सुरूंग लावण्याची घोषणा केली, त्याच दिवशी अर्णब गोस्वामी याच्या रिपब्लिक नामक वृत्तवाहिनीचा आरंभ झाला. याला निव्वळ योगायोग म्हणता येईल. पण एकाच दिवशी देशाच्या राजधानीतील दोन मोठ्या दांभिक प्रवृत्तीना सुरुंग लावण्याची प्रक्रीया सुरू होऊन गेली. मागल्या दोनतीन दशकात पत्रकारिता हे एक मोठे थोतांड होऊन बसले होते. पत्रकारिता म्हणजे नवी बुवाबाजी होत गेली. मोठमोठ्या उद्योगपती व उद्योगसमूहांनी क्रमाक्रमाने पैशाची उधळण करून देशातील एकाहून एक नामवंत पत्रकार संपादकांना आपल्या गुलामीत ओढून घेतले. एकाचवेळी राजकारण व विचार स्वातंत्र्यावर आपली पकड घट्ट करत नेली. ल्युटियन्स दिल्ली म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नव्या दिल्लीतील एका ठराविक टोळीने, अवघा देश ओलिस ठेवावा अशारितीने मग देशाची वाटचाल होत गेली. या ल्युटियन्स दिल्लीतील प्राध्यापक, वकील, समाजसेवक, विचारवंत किंवा लेखक कलावंत यांच्यासह राजकीय दलाल, यांची ही टोळी मग नैतिकतेचे पाखंड माजवून एकूणच समाजमनात अपराधगंड जोपासण्याच्या कामात गर्क झाले. देशातले, जगातले वा जगण्यातले काय पुण्य व कोणते पाप, त्याची व्याख्या ठरवण्याचा विशेषाधिकार त्यांनी परस्पर आपल्या हाती घेतला. कोणालाही लक्षात येण्यापुर्वीच राजकीय नेत्यांनाही या टोळीने आपले आश्रित करून टाकले. त्यांच्या अधिकाराला कोणी आव्हान दिले वा त्याविषयी शंका काढली, तरी त्याचे उत्तर देण्यापेक्षा अशा व्यक्ती वा प्रश्नावरच हल्ले सुरू झाले. बघता बघता माध्यमे वा पत्रकारिता हा देशातील सर्वात मोठा मोकाट गुंड माफ़िया होऊन गेला. त्यालाच आता सुरूंग लागला आहे. त्याच्याच अस्तित्वावर आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

केजरीवाल असो, तीस्ता सेटलवाड असो किंवा कुठलीही तथाकथित चळवळ व समाजसेवी संस्था असोत, त्यांना आपल्या माथी मारण्याचा उद्योग हे पत्रकारितेचे प्राथमिक काम होऊन गेले. गुजरात दंगलीनंतर किंवा वाहिन्यांचा सुळसुळाट झाल्यानंतर, या अध:पतनाला वेग आला. दिल्लीत मुठभरांनी काही निकष वा प्रतिमा तयार करायच्या आणि त्याच्यामागे बाकीच्या पत्रकारितेने फ़रफ़टत जायचे, हा प्रघात होऊन गेला. या तथाकथित पत्रकार वा त्यांनी मांडलेल्या भूमिका व रंगवलेल्या बातम्यांना, कोणी उलटा प्रश्न विचारू शकत नव्हता. त्याचे जळजळीत उदाहरण गुजरातची दंगल व नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उघडली गेलेली बदनामीची मोहिम होय. गुजरातची दंगल या मुख्यमंत्र्याच्याच आदेशामुळे व इशार्‍यावर पेटवली गेली. त्यात मुस्लिमांचे हत्याकांड झाले, असा डंका बारा वर्षे पिटला जात होता. त्याचा आधार संजीव भट नामक एका पोलिस अधिकार्‍याची खोटी साक्ष होती. जी साक्ष दहा वर्षे उलटून गेल्यावर खुद्द सुप्रिम कोर्टानेच खोटी ठरवली. ज्या बैठकीला हा अधिकारी हजर नव्हता, त्याच बैठकीत मोदींनी पोलिसांना शांत रहाण्याचे आदेश जारी केल्याचा त्या भटचा दावा होता. तोच घेऊन बारा वर्षे हे काहूर माजवण्यात आले होते. त्याचा खरेखोटेपणाही कुठल्या वाहिनीला वा संपादकाला तपासण्याची गरज वाटली नाही. कारण ल्युटियन्स दिल्लीत बसलेल्या टोळीने त्याच धादांत खोटेपणाला सत्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. अशा त्या मुठभर दिल्लीकरांच्या हुकूमतीला आव्हान देणारा पहिला बिगर दिल्लीकर उभा राहिला, नरेंद्र मोदींच्या रुपाने! त्याला आता तीन वर्षे पुर्ण होत असताना, दिल्लीतल्या त्याच टोळीच्या उर्वरीत नैतिक सत्तेला आव्हान देण्याची हिंमत करणारा दुसरा लढवय्या पुढे आला आहे, त्याला जग अर्णब गोस्वामी म्हणून ओळखते. त्याने आपल्या गुणवत्ता, पात्रता व सच्चाईच्या बळावर दिल्लीची ही नैतिक सल्तनत खालसा करायला घेतली आहे.

बहुतेक सर्व़च राष्ट्रीय माध्यमांचे केंद्र दिल्लीत असून, त्याचे म्होरके ल्युटियन्स दिल्लीचे रहिवासी असतात. त्याला टाईम्स नाऊ ही वाहिनी अपवाद होती. तिचा संपादक मुंबईत बसून आपली पत्रकारिता करीत होता आणि त्याने कधीच दिल्लीच्या त्या टोळीला जुमानले नाही. किंबहूना शक्य झाले तेव्हा व गरज निर्माण झाली तेव्हा त्याने ल्युटियन्स दिल्लीच्या त्या टोळीला धडका देण्याची हिंमतही दाखवली. पण कितीही झाले तरी साधने त्याची व्यक्तीगत नव्हती वा साधनांवर त्याचा अधिकार निरंकुश नव्हता. म्हणूनच एक दिवस त्याला त्यातून बाजूला व्हावे लागले. पण जो काळ त्याला त्या निमीत्ताने मिळाला होता, त्यात या पत्रकाराने आपल्यासारख्या प्रामाणिक व गुणवान पत्रकारांचा गोतावळा आपल्या भोवती जमा केला. आपल्या पत्रकारितेविषयी जनमानसात एक विश्वास निर्माण केला. त्याच विश्वासाच्या भांडवलावर आता त्याने स्वतंत्ररित्या चालू शकणार्‍या वृत्तवाहिनीची उभारणी केली आहे. रिपब्लिक ही वाहिनी भारतातील पहिली पत्रकारांची वाहिनी आहे. तिच्यावर कुठला उद्योगसमुह वा उद्योगपती भांडवलदार हुकूमत गाजवू शकत नाही. देशभर पसरलेल्या लहानमोठ्या पत्रकारी मालकीच्या संस्था व वृत्तयंत्रणांना एकत्र करून अर्णबने ही वाहिनी उभारली आहे. तिच्या प्रसारणाला आरंभ होताच पहिल्या आठवड्यात त्याने बहुतांश इंग्रजी वाहिन्यांना मागे टाकून मुसंडी मारली आहे. अविष्कार स्वातंत्र्याची ताकद, पैसा वा भांडवलालाही जुमानत नसल्याचा हा पुरावा आहे. वाचक वा प्रेक्षकांचा विश्वास ही पत्रकाराची खरी ताकद असते. म्हणूनच नोकरी गेल्यामुळे अर्णब संपला नाही. पण त्याच्याच समकालीन अनेक वाहिन्यांचे संपादक व पत्रकार मात्र मालकाने लाथ मारताच संपून गेले आहेत. त्यांनीही लाथा बसल्यावर क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या नावाने शंख केला होता. पण ते टिकले नाहीत, कारण ते अशाच पैशाचे गुलाम झालेले होते.

आपल्या नव्या वाहिनीच्या प्रसारणाला आरंभ केल्यापासून पहिल्या आठवड्यात अर्णबच्या रिपब्लिक वाहिनीने इंग्रजीत निम्मेहून अधिक प्रेक्षक आपल्या पाठीशी आणला आहे. सामान्य जनतेला प्रामाणिक व परखड पत्रकारिता हवी असल्याची ही साक्ष आहे. पत्रकारितेचे मुखवटे लावून राजकीय नेत्यांशी सलगी करीत, आपल्या पोषणकर्त्या भांडवलदाराला सरकारी कंत्राटे मिळवून देण्यासाठी संपादकपदी जाऊन बसलेल्या तथाकथित ल्युटियन्स दिल्लीतल्या संपादकांना दिलेला हा जबरदस्त हादरा आहे. अर्णब दिल्लीपासून दुर राहिला आणि राजकीय नेत्यांच्या आगेमागे पिंगा घालण्यापासूनही त्याने स्वत:ला अलिप्त ठेवले. म्हणूनच तो् ल्युटियन्स दिल्लीकरांचा नावडता पत्रकार होता. सागरिका घोष वा तत्सम अनेक दिल्लीकर पत्रकारांनी तर अर्णबला बहिष्कृत करण्याचे जाहिर आवाहनही केलेले आहे. पण तोच आज जनतेच्या गळ्यातला ताईत पत्रकार होऊन बसला आहे. ताठ मानेने उभा आहे आणि त्याला कुठल्याही भांडवलदार मालकासमोर नतमस्तक व्हावे लागलेले नाही. सहा महिने टिव्हीच्या पडद्यावरून आपला चेहरा बेपत्ता झाल्याने आपण संपत नाही, असा आत्मविश्वासच त्याला नव्या रुपात उभा करू शकला. दुसरीकडे क्रोनी भांडवलशाहीच्या नावाने गळा काढणारे राजदीप सरदेसाई, आशुतोष वा निखील वागळे इत्यादी आविष्कार स्वातंत्र्याचे सैनिक लढवय्ये कुठे आहेत? त्यांची अवस्था काय आहे? कपील मिश्रा आपलाच नेता अरविंद केजरीवालची लक्तरे चव्हाट्यावर आणतो आहे आणि आशुतोष त्याला ठिगळ लावण्यात गर्क आहे. कारण हे लोक कधीच पत्रकार नव्हते आणि जनहिताची पत्रकारिता त्यांनी कधीच केली नाही. ते आपापला अजेंडा घेऊन कुणा उद्योगपतीचे पट्टे गळ्यात बांधून फ़ुरफ़ुरत होते. अविष्कार स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला सरकारी कायद्यांची गरज नसते, तर पत्रकारातील प्रामाणिकपणाची शक्ती पुरेशी असते, याचीच साक्ष अर्णबने दिलेली आहे.