देशातील सत्तांतराला म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याला तीन वर्षे पुर्ण होत असताना कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी योजलेल्या विरोधकांच्या बैठकीला अजून कुठले फ़ळ लागलेले नाही. पण या निमीत्ताने उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाला नवी पालवी फ़ुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागल्या दोन दशकात उत्तरप्रदेशचे संपुर्ण राजकारण मुलायम व मायावती यांच्यात विभागले गेले होते. त्याला आता छेद जातो आहे. १९९३ सालात बाबरी पाडली गेल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकात, प्रथमच बहुजन समाज पक्षाला थोडीफ़ार मान्यता मिळाली. कारण समाजवादी पक्षाशी युती केल्याने त्या पक्षाला लक्षणिय जागा मिळाल्या होत्या. त्यापुर्वी उत्तरप्रदेशच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवणार्‍या बसपापेक्षाही चरणसिंगांचे पुत्र अजितसिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल हा मोठा पक्ष होता. पण मुलायमसिंग यांना एकट्याने भाजपाला हरवणे शक्य नसल्याने, त्यांनी काही जागा कांशिराम यांचा बसपाला देऊन युती केली. त्यातून प्रथमच बसपा राजकीय अभ्यसकांच्या नजरेत भरला. तोपर्यंत मायावती कोण ते अन्य राज्यातल्या पत्रकारांनाही ठाऊक नव्हते. पण उत्तरप्रदेशात मात्र त्यांनीच बसपाचा पाया घातला होता व आपले नेतृत्व प्रस्थापित केलेले होते. मात्र त्यांना कधीही मुलायमसिंग यांच्याशी जमवून घेता आले नाही. किंवा त्यांची महत्वाकांक्षा पुढल्या राजकीय घडामोडींना कारणीभूत झाली, असेही म्हणता येईल. पण त्या युतीने व तिच्या तेव्हाच्या निवडणूक निकालांनी, मायावतींना निदान उत्तरप्रदेशच्या राजकीय क्षितीजावर आणुन उभे केले. तब्बल एकविस वर्षांनी त्या प्रतिमेला लोकसभेच्या निकालांनी ग्रहण लावले. अन्यथा मायावती ह्या सतत दोन दशके भारतीय राजकारणावर आपला प्रभाव पाडत राहिल्या. लोकसभेनंतर नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणूकांनी जणू मायावतींचा राजकीय अस्तच घडवून आणला. सहाजिकच त्यांना अस्तित्वाची लढाई आता लढावी लागते आहे.
अशा मायावतींनी आपल्या महत्वाकांक्षेपोटी ती सपा-बसपा युती १९९५ सालात मोडली आणि भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. भाजपाला मुलायमना संपवायचे होते. म्हणून तो डाव खेळला होता, पण तो भाजपावरच उलटला. कारण मुलायमच्या सोबतीला त्यांनी उत्तरप्रदेशात आपल्या विरोधातला आणखी एक महत्वाकांक्षी नेता जन्माला घातला. कारण पुढल्या राजकारणात भाजपाची शक्ती घटत गेली आणि मुलायम मायावती, असे दोन समर्थ नेते उत्तरप्रदेशात उदयास आले. त्यांच्या संघर्षात भाजपा रसातळाला गेला आणि त्यांच्यासोबत कॉग्रेसही डबघाईला गेली. १९९३ सालात सपा-बसपा युती झाली आणि १९९५ नंतर ती युती तुटली. तेव्हा कॉग्रेसचे नेतृत्व आणि पंतप्रधानपद नरसिंहराव यांच्याकडे होते. त्यांनी जाणिवपुर्वक बसपाला पाठींबा देत कॉग्रेस नामशेष करण्याची खेळी केली. अन्यथा उत्तर भारतातले कॉग्रेसचे नेते आपल्या दाक्षिणात्य नेतॄत्वाला टिकू देणार नाहीत, अशी त्यांनाही खात्री होती. सहाजिकच पुढल्या काळात उत्तरप्रदेशातून भाजपा व कॉग्रेस दुबळे होत गेले आणि मुलायम मायावती असे दोन नेते शिरजोर होत गेले. त्यांनी आपापल्या परीने राष्ट्रीय पक्षांना छानपैकी खेळवले होते. १९९९ सालात सोनिया गांधींनी वाजपेयी सरकार पाडून दाखवले, तरी त्यांना पर्यायी सरकार बनवण्यात मुलायमच आडवे आले. पुढे २००८ सालात अणूकराराच्या वादानंतर डाव्या आघाडीला मायावती पंतप्रधान होऊ शकतील, अशीही स्वप्ने पडलेली होती. यातूनच उत्तरप्रदेशात या दोन नेत्यांनी मागल्या दोन दशकात किती निर्विवाद हुकूमत गाजवली, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. मग २००७ सालात मायावतींनी एकहाती बहूमत मिळवले, तर २०१२ सालात मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने बहूमत मिळवले. पण कॉग्रेस किंवा भाजपाला आपली शक्ती कधी वाढवता आली नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी तिथे हस्तक्षेप करण्यापर्यंत स्थिती तशीच कायम राहिली.
२००९ च्या लोकसभेत कॉग्रेसने उत्तरपदेशात मोठी मुसंडी मारून आपले काहीसे पुनरूत्थान करून घेतले होते. पण त्याचे भांडवल करून पक्षाचा पसारा वाढवण्यापेक्षा कॉग्रेसने राहुल गांधींचे स्तोम वाढवण्यात ती संधी मातीमोल करून टाकली. विधानसभेमध्ये मायावतींच्या अपयशाला लाभ २०१२ सालात मुलायमनी उठवला. पण मुलायमही सोनियांप्रमाणे पुत्रप्रेमाला बळी पडले आणि त्यांनी देशातील या मोठ्या राज्याची सत्ता आपल्या अननुभवी पुत्राकडे सोपवली. आता त्याचा पश्चात्ताप त्यांनीही जाहिरपणे व्यक्त केला आहे. अशा दोन्ही नेत्यांना मोदींचे आगमन हे मोठे आव्हान असल्याचा अजिबात अंदाज आला नव्हता. पण पंतप्रधान होण्याचा मार्ग उत्तरप्रदेश या राज्यातूनच जातो, हे सत्य मोदींनी नेमके ओळखले होते. त्यांनी गुजरात बरोबर उत्तरप्रदेशातून लोकसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच मायावती मुलायम यांनी सावध होण्याची गरज होती. पण त्यांना तेव्हा त्याचे भान आले नाही आणि आता विधानसभेतही मोदी-शहा अशा दोन गुजराती नेत्यांनी हे मोठे राज्य पादाक्रांत केल्यावर तमाम उत्तर भारतीय नेत्यांना खडबडून जाग आली आहे. त्यातून मोदीविरोधी आघाडी करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. त्याचे पहिले पाऊल म्हणून सपा व बसपा यांनी एकत्र यावेत, असा प्रयत्न सुरू झाला असून, लौकरच उत्तरप्रदेशात अखिलेश व मायावती यांच्या संयुक्त पुढाकाराने मोदीविरोधी आघाडीची जाहिरसभा योजली जाणार आहे. बिहारचे नेते लालूप्रसाद यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि सोनिया आयोजित विरोधी नेत्यांच्या बैठकीत अखिलेश व मायावतींना त्यासाठी राजी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रपती निवडणूक संपल्यावर लालू पाटण्याला व त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात उत्तरप्रदेशात अशा जाहिर सभा व्हायच्या आहेत. त्यात बुवा आणि बबुआ एकत्र एका व्यासपीठावर झळकणार आहेत.
मागल्या पाच वर्षात म्हणजे अखिलेश मुख्यमंत्री झाले व मायावतींनी सत्ता गमावली, तेव्हापासून हे नवे नाते अस्तित्वात आलेले आहे. अखिलेशना कधीही मायावतींच्या बाबतीत प्रश्न विचारला, मग त्यांनी त्यांचे नाव घ्यायचे टाळून बुवा (म्हणजे हिंदीत आत्या, पित्याची बहिण) असे संबोधलेले आहे. सततच्या अशा उल्लेखामुळे मायावतीं सुद्धा तसेच उत्तर देत आल्या आहेत. त्यांनी अखिलेशचेही नाव घ्यायचे टाळले आणि त्याचा उल्लेख नेहमी बबुआ म्हणजे बालक असाच केलेला आहे. आता राजकारण अशा वळणावर येऊन उभे राहिले आहे, की या आत्या भाच्याला एकत्र येऊन हातमिळवणी करावी लागते आहे. दरम्यान समाजवादी पक्षात घरगुती कारणाने भाऊबंदकी माजलेली आहे. तर मायावतींच्या अनेक निकटार्तिय सहकार्‍यांनी भ्रष्टाचार व पैसे जमवण्याचा आरोप करून मायावतींची साथ सोडलेली आहे. अशा स्थितीत दिर्घकाळ उत्तरप्रदेशात सामर्थ्यवान मानल्या जाणार्‍या या दोन्ही पक्षांची खरी शक्ती शिल्लक उरली आहे काय? सपा व कॉग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपाला हरवण्याचा प्रयत्न केला, तरी उपयोग झाला नाही. कारण त्यांना पुर्वीच्या मतदानात मिळालेल्या मतांची बेरीज युती करूनही टिकवता आली नाही. मग बुवा आणि बबुआ एकत्र आल्यामुळे मतांची तशी बेरीज भाजपाला शह देऊ शकेल काय? सवाल मोदींना वा भाजपाला पराभूत करण्याचा नसून, हातातून निसटलेल्या मतदाराला पुन्हा जवळ घेण्य़ाचा किंवा त्याला विश्वासात घेण्याचा आहे. लोकसभा निकालानंतर त्या दिशेने काही पावले पडली असती तर या दोन्ही पक्षांची विधानसभेत इतकी दारूण अवस्था झाली नसती. आताही विधानसभेतील दुर्दशेनंतर त्यांना पराभवाची मिमांसा वा चिकित्सा करावी असे वाटलेले नाही. मतदार कशामुळे दुरावला, ते शोधायची आवश्यकता भासली नाही. मग युपीके बेटे एकत्र येऊन काही साधले नसेल, तर बुवा आणि बबुआ एकत्र येऊन काय साध्य होईल?
१९९३ पूर्वी बहुजन समाज पक्ष राजकीय विश्लेषकांच्या प्रथमच नजरेत भरला असे वाक्य या लेखात आहे. अर्थातच सगळ्या विश्लेषकांच्या नजरेत हा पक्ष १९९३ नंतरच भरला पण त्यापूर्वीही उत्तर प्रदेशात भाऊंसारखे विश्लेषक असतीलच. त्यांना या पक्षाची वाटचाल समजली असेल असे मानायला जागा आहे.
ReplyDelete१९८५ मध्ये बिजनोर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली होती. त्यापूर्वी काही महिने झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात (उत्तराखंड मिळून) ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा ही पोटनिवडणुक आपण सहज जिंकू असे काँग्रेसला वाटले असेल तर त्यात काही नवल नाही. त्यातून त्यावेळी काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या मीरा कुमार. १९८४ च्या इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत रामविलास पासवानांचा बिहारमधील हाजीपूर लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाला होता. त्यांनी १९८५ ची बिजनोर लोकसभा पोटनिवडणुक लढवली आणि रंगत आणली. याच पोटनिवडणुकीत तिसर्‍या उमेदवार होत्या बसपाच्या मायावती. त्यांना कोणी फारसे जमेत धरले नव्हते. या पोटनिवडणुकीत मीरा कुमार शेवटी ५ हजार मतांनी निवडून आल्या. त्यांना १ लाख ३२ हजार तर पासवानांना १ लाख २७ हजार मते मिळाली होती. आणि मायावतींनी ६१ हजार मते घेऊन तिसरा क्रमांक घेतला होता. त्यांनी पासवानांची मते खाल्ली आणि त्यामुळेच काँग्रेसचा विजय झाला हे उघड होते.
पुढे १९८७ मध्ये हरिद्वारमध्ये लोकसभेची आणखी एक पोटनिवडणुक झाली. परत एकदा पासवान आणि मायावती एकमेकांविरूध्द उभे ठाकले. यावेळी मायावतींनी सव्वा लाखांपेक्षा जास्त मते घेतली आणि त्या दुसर्‍या आल्या. तर पासवान ३० हजार मते घेऊन चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले आणि स्वतःचे डिपॉझिट गमावून बसले. पासवान आणि मायावती यांच्यातून विस्तव जात नाही तो अगदी तेव्हापासून. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात तिसर्‍यांदा भाजप-बसप युती होऊन मायावती मुख्यमंत्री झाल्या आणि त्यानंतर लगेचच पासवानांनी गुजरात दंगलींच्या मुद्द्यावरून वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला हा काही योगायोग नक्कीच नाही.
जून १९८८ मध्ये उत्तर प्रदेशात परत एक महत्वाची पोटनिवडणुक झाली. ही पोटनिवडणुक होती अलाहाबादला. १९८४ मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी हेमवतीनंदन बहुगुणांचा पराभव करून अलाहाबादची जागा जिंकली होती. त्यांचे बोफोर्स प्रकरणात नाव आल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि राजकारणालाही सोडचिठ्ठी दिली. या निवडणुकीत सगळ्या विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते वि.प्र.सिंग. तर काँग्रेसचे उमेदवार होते लालबहादूर शास्त्रींचे चिरंजीव सुनील शास्त्री. वि.प्र.सिंगांनी राजीव गांधींविरूध्द बंड केल्यामुळे त्यांना हरविणे काँग्रेससाठी अगत्याचे झाले होते. अर्थातच तसे काही झाले नाही. वि.प्र.सिंगांनी २ लाख १० हजार तर सुनील शास्त्रींनी ९२ हजार मते घेतली आणि वि.प्र.सिंगांनी दणक्यात विजय मिळवला. याच पोटनिवडणुकीत तिसरे उमेदवार होते बसपाचे संस्थापक कांशीराम. त्यांनी ७० हजार मते घेतली आणि तिसरा क्रमांक पटकावला. इतक्या महत्वाच्या निवडणुकीत दोन प्रमुख उमेदवार आपले सगळे बळ लावत असताना तिसर्‍या उमेदवाराने इतकी मते घेणे नक्कीच सोपे नव्हते.
सांगायचा मुद्दा हा की उत्तर प्रदेशचा भूगोल लक्षात घेता त्या काळात बसपा राज्यात बर्‍यापैकी हातपाय पसरू लागला होता. बिजनोर आणि हरिद्वार उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात तर अलाहाबाद उत्तर प्रदेशच्या पूर्वेकडे आहे. पुढे १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मायावतींनी बिजनोरमधून विजय मिळवला. १९८९ मध्येही पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सुमारे १२% मते होती. १९९१ च्या रामलाटेत ही मते साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. तरीही कांशीराम इटाव्यातून लोकसभेवर निवडून गेले. १९९१ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३१%, वि.प्र.सिंगांच्या जनता दलाला सुमारे १९%, चंद्रशेखर-देवीलाल यांच्या समाजवादी जनता दलाला सुमारे १२%, काँग्रेसला १७% तर बसपाला साडेनऊ टक्के मते होती. १९९३ पर्यंत काँग्रेसचा आणि वि.प्र.सिंगांच्या जनता दलाचा आणखी र्‍हास झाला होता. या दोन पक्षांना मिळालेली बरीचशी मते आपल्याकडे खेचून घेता आली आणि त्यातच बसपाच्या हक्काची साडेनऊ टक्के मते आपल्याकडे आली तर भाजपला रोखता येईल हे मुलायमसिंगांनी ओळखले.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की १९९३ पर्यंतही बसपा अगदीच नगण्य पक्ष होता असे नाही. अर्थातच या सगळ्या गोष्टी ल्युटिन्स दिल्लीमधील विश्लेषकांनी ओळखल्या असतील असे नाही. पण उत्तर प्रदेशातील स्थानिक पातळीवर कोणीतरी भाऊंसारखे असेलच.