भ्रष्टाचार हा नुसता बोलायचा निरर्थक शब्द झाला आहे. केजरीवाल वा तत्सम लोकांनी तर त्यातली दाहकताही संपवून टाकली आहे. कारण केवळ राजकारण व प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपवायला ही मंडळी राजकारणात आली होती. पण त्यांनीच इतका जबरदस्त भ्रष्टाचार अल्पावधीत करून दाखवला, की लोकांना आधीपासून चाललेला व अंगी बाणलेला भ्रष्टाचारही सुसह्य वाटावा. कुठे धरणे धरून वा आंदोलन निदर्शने करून, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होण्याइतका हा सामाजिक मानसिक रोग किरकोळ राहिलेला नाही. तो समाजाच्या अंगी असा भिनला आहे, की त्याला एक स्वाभाविक स्वरूप आलेले आहे. त्याचे कमीअधिक प्रमाणातले परिणाम आपण बघत असतो आणि तेवढ्यापुरता गदारोळ चालू असतो. त्याचाच एक नमूना कालपरवा एका न्यायालयात अनुभवास आला. दोन महिन्यापुर्वी विधानसभा निवडणूका रंगात आल्या असताना राहुल गांधी यांच्या लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये गायत्री प्रजापति नावाचा समाजवादी मंत्री लढत होता. त्याच्यावर तेव्हा गंभीर आरोप होते आणि तरीही तो उजळमाथ्याने प्रचारासाठी फ़िरत होता. एका मुलीवर बलात्कार करून नंतर तिला ठार मारण्याचा गंभीर आरोप त्याच्यावर झाला होता. पण साधी तक्रारही पोलिस लिहून घेऊ शकत नव्हते. म्हणूनच तक्रार नोंदवण्यासाठी थेट सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावण्याची पाळी या मुलीच्या कुटुंबियांवर आलेली होती. त्याच याचिकेवर निर्णय देताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठाने तक्रार दाखल करून या प्रजापतीला अटक करण्याचा आदेश जारी केला होता. पण त्याच आदेशाची कारवाई करण्याचे धाडस उत्तरप्रदेशच्या पोलिसांना झाले नाही. अखेर निकाल लागून समाजवादी पक्षाचे सरकार पडल्याची खात्री झाल्यावरच पोलिसांनी त्या आदेशाचे पालन केले व प्रजापतीला अटक केलेली होती. विषय तिथे संपत नाही.
प्रजापतीला अटक झाली आणि आता भाजपाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्किर्दीत प्रशासन निर्वेधपणे काम करू लागणार, असे वाटत असतानाच प्रजापती याला अचानक जामिन मिळाल्याची बातमी आली. गेल्या आठवड्यात एकेदिवशी प्रजापतीला कुठल्या तरी सत्र न्यायालयाने जामिन देऊन टाकला. त्याच्यावर अनेक आरोप आहेत. म्हणूनच एका प्रकरणातला जामिन उपयोगाचा नाही आणि खुनाचा आरोप असताना जामिन देण्याला जागाच नसते. पण सत्र न्यायाधीशांना कोणी जाब विचारायचा? त्यांनी सरकारी आक्षेपांना धुडकावून प्रजापतीला जामिन देऊन टाकला. आपण कायदा व न्यायाची पायमल्ली करतोय, याची त्या न्यायाधीशांनाही पक्की कल्पना असणारच. पण पर्वा कोणाला होती? आपल्या हाती जो अधिकार आला आहे, त्याचा विधीनिषेधशून्य वापर करण्याला नुसती अरेरावी म्हणत नाहीत, तोच खरा भ्रष्टाचार असतो. भ्रष्ट म्हणजे चुकीचे आचरण, याचा अर्थ भ्रष्टाचार असतो. या न्यायाधीशांनी असे कशाला केले असणार? तेच दोन वर्षापुर्वी कर्नाटकातील हायकोर्टात सुद्धा झालेले होते. सत्र न्यायालयाने जयललिता व शशिकला यांना दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावलेली होती. पण हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आकड्यांचा गोलमाल करीत त्याच दोन आरोपींना निर्दोष ठरवून शिक्षा रद्द केली होती. अलिकडेच त्यावर सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला आणि त्यात हायकोर्टाचा निकाल रद्द करीत खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम करण्यात आला. त्यामुळे विनाविलंब शशिकला यांना पुन्हा तुरूंगात जावे लागले. काहीशी तशीच प्रजापतीची कहाणी आहे. खुनाचा व बलात्काराचा आरोप असूनही सत्र न्यायाधीशांनी त्याला बेधडक जामिन देऊन टाकला. तो वरच्या कोर्टात रद्द होणार हेही त्या न्यायाधीशाला नक्की ठाऊक असणार. पण त्यालाही त्याची पर्वा नव्हती. कारण दुसर्‍याच दिवशी हे न्यायाधीश महोदय निवृत्त व्हायचे होते.
हे निवृत्तीचे रहस्य समजून घेतले तर प्रजापतीला जामिन कशामुळे मिळू शकला, त्या़चा उलगडा होऊ शकतो. आपण दिलेला आदेश अंमलात आल्यानंतर तोच आदेश रद्द झाल्याने न्यायाधीशाचे काहीही बिघडणार नव्हते. पण अशा एका आदेशाच्या बदल्यात त्याला प्रजापतीने खरेदी केलेले असू शकते. अशा घटना खालच्या वा दुय्यम न्यायप्रशासनात घडत असतात. त्याची दबल्या आवाजात चर्चा होत असते. पण उघडपणे कोणी अवमानाची कारवाई होईल म्हणून बोलत नाही. सदरहू न्ययाधीशाने तेच कवचकुंडल वापरलेले असणार. अशा न्यायाधीशांच्या नेमणूका राजकीय वशिलेबजीतून होत असतात आणि त्यातून राजकीय व प्रशासकीय गुन्हेगारीला पाठीशी घालायचे उद्योग राजरोस चालू असतात. म्हणूनच खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेले अनेकजण वरच्या कोर्टात निर्दोष ठरतात आणि निर्दोष मुक्तता झालेल्यांची गठडी सर्वोच्च न्यायालयाला वळावी लागत असते. मल्ल्या वा सहाराचा सुब्रत रॉय, म्हणूनच इतके मस्तवाल होऊन जातात. तसे़च प्रजापतीसारखे गुन्हेगारही शिरजोर होतात. पोलिस कुठलाही गुन्हा नोंदवून घेवोत किंवा कुठल्याही न्यायपीठासमोर उभा करोत, आपण न्यायाला बगल देऊ शकतो, अशी खात्री आजकालच्या गुन्हेगारांना झालेली आहे. त्याला भ्रष्टाचार म्हणतात. आपल्या हाती आलेल्या अधिकाराचा चुकीचा वापर करण्यातून कमाई करण्याच्या प्रवृत्तीने ही मानसिकता पोसलेली आहे. त्याचाच परिणाम अशा घटनातून समोर येत असतो. पण प्रजापतीच्या प्रकरणात एक चांगली गोष्टही समोर आलेली आहे. या गुन्हेगाराला अशा चुकीच्या पद्धतीने जामिन मिळाल्यावर सरकारी वकीलाने शांत बसण्यापेक्षा थेट तात्काळ हायकोर्टाचे दार ठोठावले आणि तिथे अपेक्षेपेक्षाही वेगाने नेमकी कारवाई होऊ शकली. ज्या न्यायाधीशाने असा बेताल निर्णय दिला होता, त्यालाच हायकोर्टाने धडा शिकवला. जिथल्या तिथे त्या न्यायाधीशाला निलंबित करण्यात आलेले आहे.
कायदा व न्याय धाब्यावर बसवून जामिन देण्याचा उद्योग करणार्‍या न्यायाधीशाला दुसर्‍या दिवशी निवृत्त व्हायचे होते. पण त्याच दिवशी त्याच्या हाती निलंबनाचा आदेश पडला. म्हणजे दिर्घकालीन सरकारी सेवा एका क्षणात मातीमोल झाली आणि आता प्रजापतीसोबतच या भ्रष्ट न्यायाधीशालाही वेगळ्या आरोपांना सामोरे जावे लागणार आहे. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून गुन्हेगार व गुन्हेगारीला पाठीशी घालणार्‍या अशाच सडलेल्या मेंदूच्या काही लोकांनी, प्रशासन वा कुठल्याही क्षेत्राला निकामी करून टाकलेले आहे. त्यामुळे लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडाला आहे. न्यायाची अपेक्षा लोकांना उरलेली नाही. असा विश्वास डळमळीत झाला, मग न्याय व कायद्याचे राज्य ढासळू लागत असते. न्यायाची भाषा बोलणारेही अधिक भितीदायक भासू लागतात. पण अशा अस्थिर परिस्थितीत यासारखा एखादा निर्णय आला तरी लोकांचा पुन्हा न्यायावर विश्वास बसायला प्रारंभ होत असतो. इथे प्रजापती नावाच्या खतरनाक गुन्हेगाराला मिळालेला जामिन रद्द होण्याला दुय्यम महत्व आहे. त्यापेक्षा अशी गफ़लत करणार्‍या खालच्या न्यायाधीशाला तात्काळ निलंबित करणार्‍या हायकोर्टाचे कौतुक अधिक आहे. त्या कोर्टाने चौकशा व सुनावण्या करण्यापेक्षा तात्काळ बडगा उगारून केलेली कारवाई, देशाला व गांजलेल्या भारतीयांना मोठा दिलासा देणारी आहे. सरकार, कायदा वा न्यायातही देर असेल, पण अंधेर नाही, याचीच ग्वाही त्या कठोर कारवाईतून हायकोर्टाने दिलेली आहे, याकुबसाठी वा अन्य कुठल्या गुन्हेगारासाठी बुद्धी झिजवणार्‍या वकील शहाण्यांसाठी हा उत्तम धडा आहे. तसेच न्याय विकत घेण्याची हिंमत करणारे प्रजापती वा न्याय विकायचा निर्लज्जपणा करणारे न्यायाधीश ,यांना त्यातून इशारा दिला गेला आहे. यात योगींचा हात नसेल. पण सत्ता बदलल्यामुळेच संबंधित सरकारी वकील इतकी तत्परता दाखवू शकला, हेही विसरता कामा नये.
प्रजापतीला अटक झाली आणि आता भाजपाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्किर्दीत प्रशासन निर्वेधपणे काम करू लागणार, असे वाटत असतानाच प्रजापती याला अचानक जामिन मिळाल्याची बातमी आली. गेल्या आठवड्यात एकेदिवशी प्रजापतीला कुठल्या तरी सत्र न्यायालयाने जामिन देऊन टाकला. त्याच्यावर अनेक आरोप आहेत. म्हणूनच एका प्रकरणातला जामिन उपयोगाचा नाही आणि खुनाचा आरोप असताना जामिन देण्याला जागाच नसते. पण सत्र न्यायाधीशांना कोणी जाब विचारायचा? त्यांनी सरकारी आक्षेपांना धुडकावून प्रजापतीला जामिन देऊन टाकला. आपण कायदा व न्यायाची पायमल्ली करतोय, याची त्या न्यायाधीशांनाही पक्की कल्पना असणारच. पण पर्वा कोणाला होती? आपल्या हाती जो अधिकार आला आहे, त्याचा विधीनिषेधशून्य वापर करण्याला नुसती अरेरावी म्हणत नाहीत, तोच खरा भ्रष्टाचार असतो. भ्रष्ट म्हणजे चुकीचे आचरण, याचा अर्थ भ्रष्टाचार असतो. या न्यायाधीशांनी असे कशाला केले असणार? तेच दोन वर्षापुर्वी कर्नाटकातील हायकोर्टात सुद्धा झालेले होते. सत्र न्यायालयाने जयललिता व शशिकला यांना दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावलेली होती. पण हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आकड्यांचा गोलमाल करीत त्याच दोन आरोपींना निर्दोष ठरवून शिक्षा रद्द केली होती. अलिकडेच त्यावर सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला आणि त्यात हायकोर्टाचा निकाल रद्द करीत खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम करण्यात आला. त्यामुळे विनाविलंब शशिकला यांना पुन्हा तुरूंगात जावे लागले. काहीशी तशीच प्रजापतीची कहाणी आहे. खुनाचा व बलात्काराचा आरोप असूनही सत्र न्यायाधीशांनी त्याला बेधडक जामिन देऊन टाकला. तो वरच्या कोर्टात रद्द होणार हेही त्या न्यायाधीशाला नक्की ठाऊक असणार. पण त्यालाही त्याची पर्वा नव्हती. कारण दुसर्‍याच दिवशी हे न्यायाधीश महोदय निवृत्त व्हायचे होते.
हे निवृत्तीचे रहस्य समजून घेतले तर प्रजापतीला जामिन कशामुळे मिळू शकला, त्या़चा उलगडा होऊ शकतो. आपण दिलेला आदेश अंमलात आल्यानंतर तोच आदेश रद्द झाल्याने न्यायाधीशाचे काहीही बिघडणार नव्हते. पण अशा एका आदेशाच्या बदल्यात त्याला प्रजापतीने खरेदी केलेले असू शकते. अशा घटना खालच्या वा दुय्यम न्यायप्रशासनात घडत असतात. त्याची दबल्या आवाजात चर्चा होत असते. पण उघडपणे कोणी अवमानाची कारवाई होईल म्हणून बोलत नाही. सदरहू न्ययाधीशाने तेच कवचकुंडल वापरलेले असणार. अशा न्यायाधीशांच्या नेमणूका राजकीय वशिलेबजीतून होत असतात आणि त्यातून राजकीय व प्रशासकीय गुन्हेगारीला पाठीशी घालायचे उद्योग राजरोस चालू असतात. म्हणूनच खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेले अनेकजण वरच्या कोर्टात निर्दोष ठरतात आणि निर्दोष मुक्तता झालेल्यांची गठडी सर्वोच्च न्यायालयाला वळावी लागत असते. मल्ल्या वा सहाराचा सुब्रत रॉय, म्हणूनच इतके मस्तवाल होऊन जातात. तसे़च प्रजापतीसारखे गुन्हेगारही शिरजोर होतात. पोलिस कुठलाही गुन्हा नोंदवून घेवोत किंवा कुठल्याही न्यायपीठासमोर उभा करोत, आपण न्यायाला बगल देऊ शकतो, अशी खात्री आजकालच्या गुन्हेगारांना झालेली आहे. त्याला भ्रष्टाचार म्हणतात. आपल्या हाती आलेल्या अधिकाराचा चुकीचा वापर करण्यातून कमाई करण्याच्या प्रवृत्तीने ही मानसिकता पोसलेली आहे. त्याचाच परिणाम अशा घटनातून समोर येत असतो. पण प्रजापतीच्या प्रकरणात एक चांगली गोष्टही समोर आलेली आहे. या गुन्हेगाराला अशा चुकीच्या पद्धतीने जामिन मिळाल्यावर सरकारी वकीलाने शांत बसण्यापेक्षा थेट तात्काळ हायकोर्टाचे दार ठोठावले आणि तिथे अपेक्षेपेक्षाही वेगाने नेमकी कारवाई होऊ शकली. ज्या न्यायाधीशाने असा बेताल निर्णय दिला होता, त्यालाच हायकोर्टाने धडा शिकवला. जिथल्या तिथे त्या न्यायाधीशाला निलंबित करण्यात आलेले आहे.
कायदा व न्याय धाब्यावर बसवून जामिन देण्याचा उद्योग करणार्‍या न्यायाधीशाला दुसर्‍या दिवशी निवृत्त व्हायचे होते. पण त्याच दिवशी त्याच्या हाती निलंबनाचा आदेश पडला. म्हणजे दिर्घकालीन सरकारी सेवा एका क्षणात मातीमोल झाली आणि आता प्रजापतीसोबतच या भ्रष्ट न्यायाधीशालाही वेगळ्या आरोपांना सामोरे जावे लागणार आहे. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून गुन्हेगार व गुन्हेगारीला पाठीशी घालणार्‍या अशाच सडलेल्या मेंदूच्या काही लोकांनी, प्रशासन वा कुठल्याही क्षेत्राला निकामी करून टाकलेले आहे. त्यामुळे लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडाला आहे. न्यायाची अपेक्षा लोकांना उरलेली नाही. असा विश्वास डळमळीत झाला, मग न्याय व कायद्याचे राज्य ढासळू लागत असते. न्यायाची भाषा बोलणारेही अधिक भितीदायक भासू लागतात. पण अशा अस्थिर परिस्थितीत यासारखा एखादा निर्णय आला तरी लोकांचा पुन्हा न्यायावर विश्वास बसायला प्रारंभ होत असतो. इथे प्रजापती नावाच्या खतरनाक गुन्हेगाराला मिळालेला जामिन रद्द होण्याला दुय्यम महत्व आहे. त्यापेक्षा अशी गफ़लत करणार्‍या खालच्या न्यायाधीशाला तात्काळ निलंबित करणार्‍या हायकोर्टाचे कौतुक अधिक आहे. त्या कोर्टाने चौकशा व सुनावण्या करण्यापेक्षा तात्काळ बडगा उगारून केलेली कारवाई, देशाला व गांजलेल्या भारतीयांना मोठा दिलासा देणारी आहे. सरकार, कायदा वा न्यायातही देर असेल, पण अंधेर नाही, याचीच ग्वाही त्या कठोर कारवाईतून हायकोर्टाने दिलेली आहे, याकुबसाठी वा अन्य कुठल्या गुन्हेगारासाठी बुद्धी झिजवणार्‍या वकील शहाण्यांसाठी हा उत्तम धडा आहे. तसेच न्याय विकत घेण्याची हिंमत करणारे प्रजापती वा न्याय विकायचा निर्लज्जपणा करणारे न्यायाधीश ,यांना त्यातून इशारा दिला गेला आहे. यात योगींचा हात नसेल. पण सत्ता बदलल्यामुळेच संबंधित सरकारी वकील इतकी तत्परता दाखवू शकला, हेही विसरता कामा नये.
न्याय अमलदारकडून जर अन्याय होत असेल तर सर्वात आधी त्याच्यावर कार्यवाही केली पाहिजे.तत्परतेबद्दल कोर्टाचे कौतुक करावे तेवढे कमीच.
ReplyDelete