Wednesday, May 10, 2017

कांदा, तूर आणि आत्महत्या

तूर खरेदी के लिए चित्र परिणाम

सध्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा विषय गाजतो आहे. त्यापैकी पहिला विषय मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या अतिरिक्त तुरीच्या खरेदीचा आए व तो कळीचा झालेला आहे. मागल्या वर्षी तुरडाळीच्या किंमती आकाशाला जाऊन भिडल्या आणि अधिकाधिक तूर पिकवण्याला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केंद्रासह राज्यसरकारने केले होते. त्याप्रमाणे आता मोठ्या प्रमाणात तुरीचे उत्पादन झाले असेल, तर हमीभावाने त्याची खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. असे विरोधकांनी म्हटले तर त्यात गैर काही नाही. अर्थात आजचा सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना अशाच मागण्या करीत होता आणि आज विरोधात बसलेले कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्ष तेव्हा तशा मागणीला बगल देत होते. हे राजकारण असते. ते सामान्य लोकांनाही कळते. पण विषय तितकाच नाही. कांदाही जास्त पिकला तर त्याला हमीभाव मिळावा अशी अपेक्षा असून, त्याच्याशी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा विषय कायम जोडला गेला आहे. शेती व्यवसायाला सरकार संरक्षण देत नाही किंवा हमीभाव देत नाही, म्हणूनच शेती दिवाळखोर होत गेली. या आरोपात जरूर तथ्य आहे. पण दिवाळखोरीत जाणारी शेती आणि कर्जमाफ़ी यांचा परस्पर संबंध खोलवर अभ्यास करून तपासण्याचीही तितकीच गरज आहे. किंबहूना कांदा, तूर, कर्जमाफ़ी व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या; यांचा संगतवार मांडणी करून एकदा साक्षेपी अभ्यास होण्याची गरज आहे, त्यात कुठेतरी गफ़लत आहे. म्हणूनच त्याचा निचरा होऊ शकलेला नाही वा विषय निकालात निघू शकलेला नाही. २००८ सालात युपीए सरकारने ७० हजार कोटी रुपयांची शेतकर्‍यांची कर्जे माफ़ केली. त्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत वा तेव्हाही काहीकाळ त्यात खंड पडलेला नव्हता. मग शेतीचे कर्ज व आत्महत्या यांचा खराखुरा संबंध काय असू शकतो?

यात प्रथम तुरीच्या अतिरिक्त उत्पादनाविषयी विरोधकांचा आरोप तपासून बघणेही योग्य ठरावे. गेल्या वर्षी रब्बी हंगामाच्या कालखंडात नेमक्या पेरणी हंगामात मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहिर केला होता. त्याला विरोध करणार्‍यांनी अतिशय आवेशपुर्ण शब्दात शेती व शेतकर्‍यांना बुडवणारा निर्णय, अशी नोटाबंदीची निर्भत्सना केलेली होती. दोन वर्षाच्या दुष्काळ व अवर्षणानंतर चांगला पाऊस झाला आहे आणि अशा मोक्याच्या वेळीच मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍याच्या हातातला पैसाच काढून घेतला. परिणामी शेतीला उत्तम हंगाम असून रोकड व भांडवलाअभावी शेतीच बुडीत जाणार असल्याचा हलकल्लोळ विरोधकांनी केला होता. शेतकर्‍याकडे पेरायला बीज वा मशागतीसाठी खते खरेदी करायलाही रोकड उरलेली नाही. आपलेच पैसे असून बॅन्केतून काढता येत नाहीत. ग्रामीण भागात सहकारी बॅन्कांचे व्यवहार ठप्प झाल्याने जवळपास सर्वच शेती बुडीत गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. तो दावा खरा असता, तर मुळातच इतक्या मोठ्या प्रमाणात कुठलाही शेतकरी तुरी वा कांदा यांची लागवड करू शकला नसता. लागवड करायला वा मशागतीलाही पैसे नसल्याने शेतकरी इतका हैराण झाला असेल, तर त्याची शेती पुर्णपणे उजाड व्हायला हवी होती. त्यात तुरी वा कांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणात लागला कसा व त्याचे इतके बंपर पीक आले कसे; हाच संशोधनाचा विषय नाही काय? सहाजिकच तेव्हा नोटाबंदीला कडाडून विरोध करताना शेतकर्‍याचे दिवाळे वाजले, असा दावा करणार्‍यांना आज बंपर पीक निघाले यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. एकतर त्यांनी तेव्हा भांडवलाचा तुटवडा असल्याने हंगाम बुडाल्याच्या थापा मारल्या असल्या पाहिजेत, किंवा आज बंपर पीक आल्याची थापेबाजी सुरू केली असली पाहिजे. किंवा यापैकी दोन्ही बाबतीत अशा लोकांना काडीमात्र माहिती वा ज्ञान नसावे, नुसताच कल्लोळ चाललेला असावा.

मागल्या शेती हंगामाचा आरंभ नोटाबंदीच्या काळात झाला आणि आता त्याची सुगी झालेली आहे. त्याच काळात तुरी वा कांद्याचे बंपर पीक आलेले असेल, तर तेव्हा झालेला विरोध खोटा वा राजकीय असावा. किंवा आजचा गदारोळ राजकीय नाटक असावे. यापैकी दोन्हीही गोष्टी निरर्थक आहेत. शेतकरी आत्महत्येपासून कर्जमाफ़ीची मागणी करणारे एकूणच राजकारण करत आहेत आणि त्यांना प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या हिताची काडीमात्र काळजी नसावी. हंगाम व पीक यांच्यातील फ़रकाने त्याची साक्ष मिळाली आहेच. तसाच काहीसा प्रकार शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाचाही आहे. शेतीतली कर्जे सरकार माफ़ करते, तेव्हा कुठल्याही अधिकृत पतसंस्थेकडून घेतलेली कर्जे वा बॅन्केची कर्जे माफ़ केली जात असतात. मागल्या काळात ७० हजार कोटींची कर्जे माफ़ केली, म्हणजे सर्व बॅन्कांची शेतीकर्जाची असलेली थकबाकी माफ़ करण्यात आली. त्याचा भरणा सरकारी तिजोरीतून करण्यात आला आणि पर्यायाने बॅन्का पतपेढ्यांनी ज्या बुडव्यांना कर्जे वाटण्याची दिवाळखोरी केलेली होती, त्या पतसंस्थांना बुडवेगिरीतून सरकारने बाहेर काढले. प्रत्यक्षात त्याचा आत्महत्या करणार्‍या गरीब कष्टकरी शेतकर्‍याच्या दिवाळखोरीशी काडीमात्र संबंध नाही. अशा पतसंस्था वा बॅन्का राजकीय मस्तवालांनी चालवलेल्या असतात आणि त्यात त्यांच्याच बगलबच्चांना मोठमोठ्या रकमेची कर्जे वाटलेली असतात. ती फ़ेडण्याचा विषयच येत नसतो. म्हणून त्या पतसंस्था वा बॅन्का दिवाळखोरीत गेलेल्या असतात. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा सहकारी बॅन्का अशाच दिवाळखोर झाल्या आहेत आणि त्यातले संचालक मंडळ राजकारण्यांनीच भरलेले दिसेल. त्यांच्या बुडवेगिरीला मागल्या कर्जमाफ़ीने जीवदान दिलेले होते आणि त्यातल्या कुठल्याही संस्थेच्या कर्जदार शेतकर्‍याने आत्महत्या केली, असे शक्यतो आढळून येणार नाही. म्हणूनच याचा वास्तविक अभ्यास होण्याची गरज आहे.

नेहमी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे आकडे पुढे करून शेतीकर्ज माफ़ करण्याची मागणी आग्रहाने केली जाते. आजवर हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली, असे म्हटले जाते. त्यापैकी किती शेतकर्‍यांना बॅन्क वा पतसंस्थेच्या कर्जाचा फ़ास लागल्याने त्यांनी मृत्यूला कवटाळले; त्याची वर्गवारी शोधण्याची गरज आहे. किती टक्के शेतकरी पतसंस्थांच्या कर्जामुळे आत्महत्येला प्रवृत्त झाला आणि किती प्रमाणात खाजगी सावकारीच्या पाशात फ़सलेल्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचे नेमके आकडे खरेच थक्क करून सोडणारे असू शकतील. कारण तसा तपशील कोणाही राजकारण्याने आजवर मांडलेला नाही. किंवा त्याचे विश्लेषण करीत शेतकरी आजही खाजगी सावकाराच्या पाशात कशाला फ़सलेला आहे, त्याचा उहापोह केलेला नाही. कारण तसे करायला गेल्यास बहुतांश आत्महत्या करणारे खाजगी कर्जाने घेतलेले बळी ठरतील. हे सत्य सामोरे येण्य़ाची भिती आहे. नगण्य वा अतिशय किरकोळ प्रमाणात पतसंस्थांचा कर्जदार शेतकरी आत्महत्या करणारा असल्याचे सिद्ध झाल्यास सरसकट कर्ज माफ़ करण्याच्या मागणीतली हवाच निघून जाण्याचा धोका आहे. म्हणूनच असे विषय सरमिसळ करून दिशाभूल केली जात असते. एका बाजूला नोटाबंदीने शेतकर्‍याचे नुकसान केल्याचा आरोप केला जातो आणि दुसरीकडे बंपर पीक आल्यावर हमीभावाने खरेदी होत नसल्याची तक्रारही केली जात असते. कर्जमाफ़ीची मागणी करताना खाजगी सावकारी पाशाने आत्महत्येची साथ फ़ैलावत असल्याचे सत्य दडपले जाते आणि राजकीय नेत्यांनीच संगनमताने बुडवलेल्या पतसंस्था व बॅन्कांची दिवाळखोरी भरून काढायला आत्मह्त्यांचे भांडवलही केले जात असते. म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफ़ी व कर्जातील पतसंथा, खाजगी सावकारी यांची संपुर्ण वर्गवारी मांडणारी श्वेतपत्रिका काढली गेल्यास सर्वांचेच वस्त्रहरण होऊ शकेल. खर्‍या गरजू शेतकर्‍याला दिलासा देण्यालाही चालना मिळू शकेल.

3 comments:

  1. भाऊ, नक्कीच राजकारणाशिवाय कर्जमाफी व नोटबंदी विरोधात दुसरं काहीच नाही. लेख व विचार उत्तम.
    एक छोटी गल्लत झालीये तेवढी दुरुस्ती सुचवतो -
    तूर रब्बी हंगामात सुगीला येत असली तरी तिची लागवड खरिपात होते.

    ReplyDelete
    Replies
    1. बरोबर. तूरीचा हंगाम (पेरणी) जूनला चालू होतो म्हणजे ८ नोव्हेंबरच्या आधी (नोटबंदिच्या आधी). तेव्हा बियाणं विकत घ्यायला तेव्हडी समस्या नव्हती. एप्रील २०१६ मधे मोदीजींनी, सरकार pulses खरेदी करेल असे जाहिर केले होते.
      पण नोव्हेंबर - डिसेंबरमधे तूरीचे भरगोस झालेले पीक विकताना नेमकी नोटाबंदी लागू झाली. बाजारातील रोकडच गायब झाल्याने विक्रीच बंद झाली आणि तिथून तूरीचा गुंता चालू झाला. ं ं

      Delete
  2. शेतक-यांच्या आत्महत्या हा संशोधनाचा विषय आहे।कर्जामुळे कमी आणि बेहिशेबीपणामुळे जासेत।असा प्रकार आहे।

    ReplyDelete