एकजुटीतली फ़ाटाफ़ुट

आधी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूकीत विरोधकांचा सुपडा साफ़ झाल्यावर देशभरातील पुरोगाम्यांची देशव्यापी मोदीविरोधी एकजुट करण्याची चर्चा राजकीय नेत्यांपेक्षा माध्यमात सुरू झाली होती. त्याला अर्थातच विरोधकांनी प्रतिसाद दिला, तर नवल नाही. कारण विरोधकांना आपल्या अपयशाचे पाप झाकण्यासाठी काहीतरी पळवाट हवीच होती. पण म्हणून तशी विरोधकांची एकजुट हे सोपे काम नाही. हे प्रत्येकाला पक्के ठाऊक होते. म्हणूनच प्रत्येक बिगरभाजपा पक्ष अशा चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा आव आणत होता. तरीही त्यांना मोदींना पराभूत करायचे म्हणजे काय, त्याचाच थांगपत्ता अजून लागलेला नाही. ही विरोधकांच्या एकजुटीतली मोठी अडचण आहे. म्हणजे असे, की ममतांना बंगालमध्ये भाजपाचा पराभव नक्कीच करायचा आहे. पण त्याचवेळी डाव्यांचाही पराभव करायचा आहे आणि कॉग्रेसलाही डोईजड होऊ देण्याची बिलकुल इच्छा नाही. परिणाम असा आहे, की विरोधकांची एकजुट व्हायची असेल तर त्या राज्यातील तमाम बिगरभाजपा पक्षांनी ममताच्याच नेतृत्वाखाली एकत्र येणे भाग आहे आणि तसे करायचे म्हणजे ममता ठरवतील, तीच पूर्वदिशा हेही निमूट मान्य करायला हवे. हे डाव्यांना कितपत मान्य होईल, याची शंका आहे. ती शंका भाजपाच्या मनात नाही, की सामान्य लोकांच्या मनातली नाही. ती बंगालच्या राजकारणातील वस्तुस्थिती आहे. दिड वर्षापुर्वी गेल्या विधानसभेत ममतालाच पराभूत करण्यासाठी डाव्यांनी आयुष्यभर विरोध केलेल्या कॉग्रेस बरोबर हातमिळवणी केली होती. पण त्याचा फ़टका त्यांनाच बसला आणि ममताचा पराभव होण्याऐवजी संख्याबळ आणखीनच वाढले. दरम्यान अशा दुहेरी लढतीमध्ये तिसरा पक्ष म्हणून मोदींचा भाजपा बंगालमध्ये पाय रोवून स्वबळावर उभा राहिला. अशा स्थितीत बंगालमध्ये भाजपाला कोणी व कसे रोखायचे? कोणामध्ये एकजुट करायची?

जी गोष्ट बंगालमध्ये ममता व डाव्यांची आहे, तीच काहीशी तामिळनाडूत द्रविडी पक्षांची आहे. अर्थात तिथे सध्या तरी भाजपा प्रभावी पक्ष नसून दोन द्रमुकमध्येच राजकारण विभागले गेलेले आहे. पण त्या दोन पक्षांचे दिर्घकाळ नेतृत्व करणारे आता मागे पडलेले आहेत. जयललितांचे निधन झाले आहे आणि करूणानिधी अप्रत्यक्ष रितीने राजकारणातून निवृत्त झाल्यासारखे आहेत. अत्युच्च लोकप्रिय नेत्यांखाली आजवर जगलेल्या त्या पक्षांना, अजून आपले नव्या युगातील नेतृत्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. त्याच्याच बाजूच्या केरळमध्ये कॉग्रेस व डाव्यांच्या दोन आघाड्य़ा दिर्घकाळ प्रस्थापित झालेल्या असून, तिसरा कुठलाही पक्ष आजवर उदयास आलेला नव्हता. मोदी-शहांच्या जमान्यात तिथेही भाजपाने राजकारणात चंचूप्रवेश केलेला आहे. अशा मोदी व भाजपाला पराभूत करण्यासाठी तिथे कॉग्रेस व डावे एकत्र येऊ शकतील काय? अर्थात जिथे भाजपा दुबळा आहे, तिथे अशा एकजुटीची गरजही नाही. पण अन्य राज्यात एकजुट असेल आणि अशा राज्यात फ़ाटाफ़ूट असेल, तर त्यावर सवाल विचारले जाणारच. मग अन्य राज्यातल्या अशा मित्रशत्रुंची तारांबळ उडू शकते. ज्या राज्यात भाजपा सबल नाही, तिथे विरोधात व जिथे भाजपा बलवान तिथे विरोधकांची एकजुट; हे लोकांच्या पचनी पडणारे राजकारण नाही. म्हणून तर भाजपा अशा राज्यातला तिसरा पर्याय म्हणून रुजत चालला आहे. विरोधकांची अशी सरमिसळ झाली, तर त्याचा लाभ पुन्हा भाजपा दुबळ्या राज्यात उठवू शकतो. असे राष्ट्रीय पक्ष सोडल्यास अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाला ममता बानर्जींप्रमाणेच अहंकाराने पछाडलेले आहे. त्या प्रादेशिक नेत्यांपुढे राष्ट्रीय पक्षाचे नेते कितपत गुडघे टेकतील, त्याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. कारण यापैकी एकाही पक्ष वा नेत्याला कोणाला पराभूत करायचे आहे, त्यातले प्राधान्य कधीच ठरवता आलेले नाही.

आता ताजी घटना तपासून बघा. ज्या उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निकालात भाजपाने अपुर्व यश मिळवल्यानंतर ही एकजुटीची चर्चा सुरू झाली, त्या पराभवाचा मोदींचे विरोधक गंभीरपणे विचार तरी करू शकले आहेत काय? मुलायम मायावती यांच्या पक्षांनी तिथे नुसताच फ़टका सोसलेला नाही. खुद्द मायावतींना पुन्हा राज्यसभेत निवडून येण्याइतकेही संख्याबळ विधानसभेत मिळवता आलेले नाही. समाजवादी पक्ष सहासात सदस्य निवडून पाठवत होता, त्याला एकाहून अधिक सदस्य पाठवणेही अशक्य झाले आहे. पण मायावतींशी हातमिळवणी करून दोन सदस्य निवडले जाऊ शकतात. निदान मायावतींना त्यासाठी समाजवादी पक्षाची मदत घ्यावी लागणार आहे. पण इतके गळ्याशी प्रकरण आलेले असतानाही त्या दोन पक्षात समझोता होऊ शकलेला नाही. अजून त्यांनी उघडपणे तशी बोलणीही सुरू केलेली नाहीत. दुसरीकडे ज्या विधानसभेने इतके रामायण घडवले, त्यासाठी समाजवादी पक्षाने कॉग्रेसशी हातमिळवणी करूनही त्याचा सफ़ाया झाला. अशा कॉग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर यापुढे राज्यात समाजवादी पक्षाशी आघाडी नसल्याची घोषणाही करून मोकळे झालेले आहेत. त्यांच्या पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व देशव्यापी मोदीविरोधी आघाडीची जुळवाजुळव करण्याची भाषा बोलते आणि बब्बर असलेली आघाडी मोडीत काढून टाकतात. याला काय म्हणायचे? बरे उरलासुरला समाजवादी पक्ष हेच भाजपासाठी आजही उत्तरप्रदेशातील आव्हान आहे. पण त्याच्यातही फ़ाटाफ़ुट आहेच. निवडणूकीपुर्वी त्या पक्षात कौटुंबिक बेबनाव सुरू झाला होता. अजून तो संपलेला नाही. आता इतके घडून गेल्यावर अखिलेशला शह देण्यासाठी त्याचा चुलताच कंबर कसून उभा ठाकलेला आहे. शिवपाल यादव यांनी मुलायमच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी सेक्युलर मोर्चा नावाच्या वेगळ्या पक्षाची घोषणाही करून टाकली आहे.

थोडक्यात ज्या उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी अशा मोदी विरोधी एकजुटीची चर्चा सुरू झाली आणि दिल्लीतील भाजपाचा महापालिका विजयाने त्याला चालना मिळाली, त्यानंतर एकूण प्रगती काय आहे? तर प्रत्येक पक्ष एकमेकांकडे संशयाने बघतो आहे आणि प्रत्येकाला मोदींना पराभूत करण्यापेक्षाही आपल्या नजिकच्या स्पर्धकाला नामशेष करण्यात अधिक स्वारस्य आहे. मुंबई महापालिकेच्या मतदानापुर्वीचा प्रसंग इथे मुद्दाम सांगण्यासारखा आहे. उमेदवारी दाखल करण्याची मुदत संपत आलेली असताना, राज ठाकरे यांनी उद्धव यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि तो होऊ शकला नाही म्हणून त्यांचा दूत बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर पोहोचला होत. त्यावेळी स्वबळावर लढणार्‍या भाजपाला धडा शिकवण्याची भाषा शिवसेना बोलत होती. त्यात मनसेला सोबत घेतले असते, तर मोठा पल्ला गाठला गेला असता. कारण मनसेच्या उमेदवारांनी सेनेच्या ३८ जागा घालवल्या असे निकालातून स्पष्ट झाले. म्हणजेच मनसेने पुढे केलेला हात नाकारून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाच्या मुंबई पालिकेतील मोठ्या यशाला अप्रत्यक्ष हातभार लावला. सेनेला खरेच भाजपाला हरवायचे होते, की राज ठाकरेंना ठेंगा दाखवण्याला प्राधान्य होते? मनसेला खच्ची करण्यात सेनेला नक्की यश मिळाले. पण दरम्यान भाजपाला स्वबळावर मोठे यश मिळवून द्यायलाच हातभार लागला ना? नेमकी तीच देशभरच्या मोदी विरोधकांची स्थिती आहे. त्यांना कोणाला आधी पराभूत करायचे आहे, त्याचा नेमका निर्णय करता आलेला नाही. त्याच्या परिणामी मोदी वा भाजपा मोठे यश मिळवत चालले आहेत. हे चित्र आगामी लोकसभेपर्यंत बदलण्याची बिलकुल चिन्हे नाहीत. शिवपाल यादव यांनी नव्या पक्षाची घोषणा करून त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे. मग मोदींनी कोणाला कशाला घाबरावे? असे शत्रू वा प्रतिस्पर्धी कोणाला नावडतील? ज्यांना एकजुट व फ़ाटाफ़ूट यातला फ़रक कळत नाही, ते काय राजकारण करणार?