दिवाळखोरांची बॅन्क

बहुधा तीनचार दशकापुर्वीची गोष्ट असेल. तेव्हा आपल्या देशात अलिप्त राष्ट्रे, तिसरे जग असली भाषा माध्यमांच्या अग्रलेखातून सातत्याने वाचायला मिळायची. अशा वेळी त्यावर अभ्यासपुर्ण संपादकीय लिहीण्यात ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चे संपादक गोविंदराव तळालकर यांचा हातखंडा होता. किंबहुना तळवलकर आपल्या जागी बसलेले होते, तोपर्यंत त्या वर्तमानपत्राला एक प्रतिष्ठा होती. पुढल्या काळात त्याची ती ओळखच पुसली गेली. अशा तळवलकरांनी अलिप्त राष्ट्र परिषदेच्या एका बैठकीच्या निमीत्ताने लिहीलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अशा विविध देशांची लायकीच त्यात मांडली होती. तेव्हा सोवियत युनियन व अमेरिका ह्या जगातल्या दोन महाशक्ती मानल्या जायच्या आणि त्यांच्यात जगभर शीतयुद्ध चालू होते. त्यात कुणाच्याही बाजूला नसलेले असे देश, स्वत:ला अलिप्त देश म्हणवून घ्यायचे. त्यांनी दोन्ही महाशक्तींना आव्हान देत जगात तिसरा पर्याय निर्माण करण्याच्या डरकाळ्या सातत्याने फ़ोडलेल्या होत्या. पण त्यातले बहुतेक म्होरके देशच दोनपैकी एका महाशक्ती देशाचे साथी असल्यासारखे आपले व्यवहार संभाळत होते. अशा अलिप्त राष्ट्र परिषदेत महाशक्ती देशांना दमदाटी करणारी भाषा भाषणातून वा प्रस्तावातून व्यक्त केलेली असायची. त्याचा गुणगौरव अन्य संपादकीय विवेचनातून होत असतानाच्या काळात, गोविंदराव तळवलकरांनी एका संपादकीयात छान लिहीले होते. ज्यांच्यापाशी जगण्यचे काहीही साधन नाही म्हणून वाडगा घेऊन जगातल्या श्रीमंत देशांच्या दारात उभे असलेले हे लोक आहेत. ते श्रीमंत देश वा महाशक्तींना काय दमदाटी करीत आहेत? भिकार्‍याने दान देणार्‍याला फ़ाटका शर्ट नको किंवा खिसा फ़ाटलेली पॅन्ट घेणार नाही अशी दमदाटी करावी, यापेक्षा अशा परिषदेतल्या प्रस्तावांना फ़ारसा अर्थ नाही. सोनियांनी गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांची बैठक घेतली, त्यातल्या भाषेमुळे गोविंदरावांचा तो लेख आठवला.

आज देशातील सर्वात बलवान पक्ष म्हणून भाजपा उदयास आला आहे आणि त्याला कुठल्याही बाबतीत पराभूत करण्याची इच्छाशक्ती विरोधी पक्ष गमावून बसलेले आहेत. अशावेळी त्यांना मोदींची घोडदौड रोखण्यासाठी काय करावे, तेही समजेनासे झाले आहे. तर शांतपणे आपल्या आजवरच्या चुका शोधणे व त्यात योग्य दुरूस्ती करून नव्याने वाटचाल करण्याची गरज आहे. पण त्या दिशेने कुठलेही पाऊल टाकले गेलेले नाही. उलट नसत्या मुर्खपणाच्या वल्गना मात्र चालू आहेत. लौकरच देशात राष्ट्रपती निवडणूक व्हायची आहे आणि त्यात विरोधकांचा उमेदवार निश्चीत करण्यासाठी अशी बैठक योजली असल्याचे सांगितले गेले होते. त्यात गैर काहीच नाही,. पराभूत होण्याची शक्यता आहे, म्हणून विरोधकांनी मोदी विरोधातला राष्ट्रपती उमेदवार टाकूच नये; असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण तो टाकायचा तर त्याला किमान मतांनी पराभूत व्हावे लागले, अशी तरी सज्जता असायला हवी ना? म्हणजे मोदी वा भाजपाचा उमेदवार सहजासहजी निवडून येऊ नये, इतकी तयारी तरी करायला नको काय? पण त्याच्या तयारीसाठी आलेल्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी राज्यातील विषयांसाठी पंतप्रधान मोदींना भेटल्या. पण नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सेक्युलर उमेदवार सरकारने द्यावा, असेही सांगून टाकले. याचा अर्थ काय होतो? मोदींनी सेक्युलर उमेदवार दिला तर विरोधी उमेदवार असाय़ची ममतांना गरज वाटत नाही काय? की ममतांना वा तत्सम लोकांना उमेदवार सेक्युलर वाटला नाही, तरच विरोधतला उमेदवार टाकणार काय? मोदी वा भाजपाने तुम्हाला या विषयात सल्ला विचारलेला नसताना इशारे कसले आणि कोणाला देत आहात? की तथाकथित पुरोगामी मंडळी मोदींकडे सेक्युलर उमेदवार दिलाच माहिजे अशी मागणी करीत आहेत? ज्या इशार्‍यांना पंतप्रधान भिक घालत नाहीत, ते देण्याने काय सिद्ध होते?

मागल्या तीन वर्षात एकामागून एका राज्यात व राजकारणात विरोधी पक्ष व त्यांचे तथाकथित पुरोगामी राजकारण पराभूत होत आहे. तर त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यात सुधारणा होऊन लोकप्रियता संपादन करता आली, तर इशारे देण्य़ाची वा मागण्या करण्याची गरज उरणार नाही. उलट पंतप्रधान वा भाजपालाच अशा विरोधकांच्या मनधरण्या कराव्या लागतील. कधीही गरजू असतो, त्यालाच अगतिक व्हावे लागते. पण तीन वर्षे लागोपाठ आपली अवस्था दयनीय झाली, तरीही अशा पुरोगामी शहाण्यांना त्याकडे डोळसपणे बघता आलेले नाही, किंवा त्यात सुधारणा करता आलेल्या नाहीत. म्हणूनच ते दिवसेदिवस संदर्भहीन होत गेले आहेत. कुठल्याही सरकारला सलग तीन वर्षे आपली लोकप्रियता टिकवता येत नाही. राजीव गांधी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अभूतपुर्व बहूमत मिळवले होते. पण अवघ्या तीन वर्षाच्या काळात त्यांची लोकप्रियता इतकी धुळीला मिळाली, की त्यांना अनेक राज्यात पक्षाचा पराभव बघावा लागला होता. इंदिराजीही त्यापेक्षा वेगळ्या अनुभवातून गेलेल्या नव्हत्या. सहाजिकच नरेंद्र मोदी आपल्या सलग तीन वर्षाच्या कारभारानंतरही लोकप्रियता टिकवून असतील, तर विरोधकांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेची कारणे शोधली पाहिजेत. त्या कारणांवर मात करून आपल्या अस्तित्वाला उभा राहिलेला धोका संपवण्याची योजना आखली पाहिजे. परंतु त्याचा मागमूसही सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीत दिसला नाही. दिवाळखोरांनी आपापल्या दिवाळ्याची किंवा कर्जाच्या रकमेची बेरीज करून त्यातच भांडवल असल्याचा भ्रम धारण केला आहे. त्यातून बॅन्क निर्माण होईल अशी स्वप्ने रंगवावी, असा काहीसा विचित्र प्रकार त्या बैठकीत झालेला आहे. शंभर लोकांचे कर्ज एकत्र केले म्हणून त्यातून बॅन्क उभी रहात नाही. त्यांचा विजय मल्ल्या होऊ शकतो.

या बैठकीत विविध पक्षांनी एकत्र येण्याचा व एकजुटीचा निर्णय घेतला आहे. पण बंगालमध्ये ममता व डावे कसे एकत्र येणार? केरळात कॉग्रेस आणि डावे कसे एकत्र येणार? त्याचे उत्तर शोधायची त्यांना गरज भासलेली नाही. उत्तरप्रदेशात मायावती व मुलायमपुत्र अखिलेश एकत्र येऊ शकतील. त्याखेरीज मायावतींना राज्यसभेत पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही. पण मुलायमना बाजूला ठेवून अखिलेश अशी युती कितपत चालवू शकतील? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. कागदावर सर्वांची नावे लिहून आकडेमोड सोपी आहे. पण म्हणून व्यवहारात त्यांचे मतदार एकत्र येण्याची इतकी हमी कोणी देऊ शकत नाही. अखिलेश व मायावती एकत्र आल्या तर मुलायम यांनाच पुत्राच्या विरोधात आघाडी उघडावी लागणार आहे. त्यात पुन्हा राहुल गांधी हे कॉग्रेसचे अवघड जागीचे दुखणे आहे. नोटाबंदीच्या विरोधानंतर राहुल यांनी विरोधकांना दुर्लक्षित करून पंतप्रधानांची संसदेत भेट घेतली आणि सोनियांनी जमवून आणलेल्या एकजुटीचा चुथडा करून टाकला होता. त्यामुळे एकजुटीनंतर पुन्हा राहुल गांधी त्याचा बट्ट्याबोळ उडवून देणार नाहीत, याची हमी कोणी घ्यायची? अशा शेकडो प्रश्नांची लांबलचक यादी आहे. त्यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर अशा बैठकीत शोधले गेलेले नाही. त्यामुळेच ज्या दिवाळखोरांनी बैठक घेतली, त्यांची व्होटबॅन्क कशी उभी रहाणार, त्याचे उतर सापडलेले नाही. पर्यायाने अशा बैठकीतून काय साध्य झाले त्याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. सहाजिकच पुढल्या काही वर्षात अशा विरोधकांची भाषा गोविंदराव म्हणतात, तशी वाडगा हाती घेतलेल्यांसारखी आहे. ते मोदींना व भाजपाला धमक्या देत रहातील. फ़ाटका शर्ट चालणार नाही की बटन तुटलेली पॅन्ट घेणार नाही. त्यापेक्षा अधिक काही प्रगती होण्याची शक्यता नाही. कदाचित २०१९ च्या दारूण पराभवानंतरच विरोधकांमध्ये काही मूलभूत घुसळण व बदलाला आरंभ होऊ शकेल. नव्या पिढीचे कोणी नेते प्रत्येक पक्षातून पुढे येऊन भाजपाला नवे आव्हान उभे रहाण्याला आरंभ होऊ शकेल.