आचारसंहिता आणि विचारसंहिता

काश्मिरचे चित्र अकस्मात बदलू लागले आहे. दोन वर्षापुर्वी तिथे विधानसभेच्या निवडणूका झाल्यावर भाजपाने मोठी मुसंडी मारून जम्मू भागात मोठे यश मिळवले होते. पण काश्मिर भागात मुस्लिम प्राबल्य असल्याने तिथे भाजपाला लक्षणिय यश मिळवणे केवळ अशक्य होते. विधानसभेची विभागणीच अशी झाली की भाजपाला बाहेर ठेवून सरकार बनवणे कुठल्याही पक्षाला अशक्य होते. पीडीपी हा पक्ष अधिक जागा घेऊन जिंकला होता आणि त्याला कॉग्रेस व नॅशनल कॉन्फ़रन्स या अब्दुलांच्या पक्षाने पाठींबा देऊ केलेला होता. त्यांचे बहूमत जुळत असले तरी कुठल्याही क्षणी हे दोन्ही पक्ष दगाबाजी करण्याचा धोका पत्करून सरकार स्थापन करणे पीडीपीला अशक्य वाटत होते. म्हणूनच भाजपाशी जुळते घेऊन मुफ़्ती खानदानाने संयुक्त सरकार स्थापन केले. त्यामुळे भाजपाला टिकेची झोड सहन करावी लागलेली होती. कारण अब्दुला वा मुफ़्ती या दोन्ही खानदानाचे फ़ुटीरवादी गटांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध जगजाहिर आहेत आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी म्हणजे भाजपाने जिहादींशी मांडलेला संसारच होता. सहाजिकच भाजपा टिकेचा धनी झाला होता. पण त्यामागे एक वेगळी रणनिती असावी, असे आता वाटू लागले आहे. भाजपासारख्या कडव्या राष्ट्रवादी पक्षाला प्रथमच काश्मिरी प्रशासनात चंचुप्रवेश मिळाला आणि दुसरीकडे सत्तालोलुप मुफ़्ती कुटुंबाला वेसणही घातली गेली होती. त्याला आता दोन वर्षे झालेली असून दरम्यान काश्मिरात चालू असलेल्या लष्करी कारवाई व चकमकीत मुफ़्ती खानदान फ़ुटीरवादी गटांपासून पुरेसे दुरावले आहे. एकिकडे प्रशासनात शिरकाव आणि दुसरीकडे एक फ़ुटीरवाद प्रेमी खानदानाला लगाम लावला गेल्यावर, खर्‍या अर्थाने काश्मिरातील उच्छाद रोखण्याला आरंभ झाला आहे. पण त्यात काही मूलभूत फ़रक आहे. विचारसरणी व आचारसरणी यातला हा फ़रक आहे.

याहीपुर्वी काश्मिरात भारतीय सेना तैनात केलेल्या होत्या. पण त्या सेनादलाला लगाम लावून ठेवलेला होता. राजकारण उफ़ाळले, मग सेनादलाला वार्‍यावर सोडून जिहादी प्रवृत्तीची पाठराखण दिल्लीकडून होत राहिली. कुठलाही पक्ष असो, त्याने फ़ुटीरवादी गटांना वेसण लावण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा चुचकारण्याला प्राधान्य दिलेले होते. मागल्या दोन वर्षात प्रथमच केंद्रातील सरकारने फ़ुटीरवादाला लगाम लावण्यापेक्षा त्यांना जाळ्यात पकडण्याच्या मोहिमांना हात घातला. एकाच वेळी आतल्या दगाबाज व पाकिस्तानातून घुसखोरी करणारे, अशा दोघांच्या विरोधातली संयुक्त मोहिम सुरू झाली. तिच्या मागे फ़रफ़टण्याखेरीज मुफ़्ती महबुबा यांना पर्याय राहिला नाही. त्याची फ़ळे आता येताना दिसत आहेत. लागोपाठ मुहाजिदीन वा हिजबुल्ला अशा लोकांना शोधून त्यांचा काटा काढला जात आहे. दुसरीकडे भारतीय लष्कराच्या विरोधात उमटणारे आवाज मंदावत चालले आहेत. काही महिन्यापुर्वी एका मेजर अधिकार्‍याने काश्मिरी दगडफ़ेक्याला जीपवर बांधून हुल्लड करणार्‍या जमावाला चिडीचुप केले होते. त्याचे समर्थन लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी केल्यावर त्यांना रस्त्यावरचा गुंडा संबोधण्यापर्यंत कॉग्रेस प्रवक्त्याची मजल गेली होती. दिल्लीतले अनेक नेते हुर्रीयतच्या नेत्यांची मनधरणी करायला गेलेले होते. पाकिस्तानने बुर्‍हान वाणीचा विषय राष्ट्रसंघात उकरून काढला होता. त्यातून देशभर गदारोळ माजवला गेला होता. पण आता त्यापैकी काहीही होताना दिसत नसून, एका बाजूला जिहादी हुडकून टिपले जात आहेत आणि दुसरीकडे हुर्रीयतच्या नेत्यांच्या आर्थिक भानगडींना उघड करून त्यांच्यावर खटले भरण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झालेली आहे. हा विचारापेक्षाही आचारातला मोठा फ़ेरफ़ार आहे. फ़ुटीरवादाला चुचकारण्याची भूमिका संपुर्ण मागे पडली असून, त्या प्रवृत्तीला ठेचून काढण्याला प्राधान्य मिळालेले आहे.

मागल्या तीन दशकात काश्मिरात क्रमाक्रमाने प्रशासन व राजकारण जिहादी फ़ुटीरवादाच्या आहारी गेलेले होते. भारतीय राजकारणालाही त्याने गवसणी घातलेली होती. म्हणूनच काश्मिरातील भारतविरोधी कारवायांचे समर्थन करणारी एक विचारसरणी शिरजोर होऊन बसली होती. भाजपा-मुफ़्ती अशी आघाडी सत्तेत बसल्यानंतर त्यात विचित्र संधीसाधूपणा शोधला गेला. पण त्यानंतरच काश्मिरातील सरकारी आचारसंहिता पुर्णपणे बदलून गेली आहे. आता आचार कठोर आहे. कुठल्याही फ़ुटीरवादाला तिथे आश्रय वा प्रोत्साहन मिळणे थांबलेले आहे. लष्कराला मुक्त कारवाईची संधी देण्यात आलेली आहे. परिणामी लोकशाही वा घटना असले आधार घेऊन चाललेल्या फ़ुटीरवादाच्या समर्थनाला पायबंद घातला गेलेला आहे. जिहादी अतिरेक्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू असताना तिथे सेनेवरच दगडफ़ेक करून व्यत्यय आणणार्‍यावर कुठे गोळीबार झाला, तर कोर्टात दाद मागितली गेली होती. पेलेटगनला प्रतिबंध घातला गेला होता. आज स्थिती काय आहे? अबु दुजाना नावाच्या अतिरेक्याला गाठून कारवाई चालू असताना दगडफ़ेक करणारा एक नागरिक मारला गेला. त्यावरही कोणी मानवतावादी आवाज उठवायला पुढे सरसावलेला नाही. हा मोठा फ़रक आहे. उदारमतवादी विचारसरणीचा आडोसा घेऊन फ़ुटीरवादाला खतपाणी घालणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात नामोहरम झालेली असून, पाकिस्तानशी वाटाघाटीचे समर्थक गायब झाले आहेत. उलट कालपरवापर्यंत घटनेतील ३७० कलमाचा आधार घेऊन कांगावखोरी करणार्‍यांना आता ते कलम शिल्लक राहिल किंवा नाही, याची चिंताही भेडसावू लागलेली आहे. हा मोठा मूलभूत फ़रक आहे. वाजपेयी यांचे सरकार स्थापन होताना मंदिर, समान नागरी कायदा आणि ३७० कलम, हे विषय भाजपाने गुंडाळून ठेवावेत अशी अट घातली गेली होती. आज त्याच कलमाच्या रद्द होण्याची चिंता मुफ़्ती व अब्दुलांना भेडसावते आहे.

३७० या एका कलमाने फ़ुटीरवादाला खरे खतपाणी घातलेले आहे. कारण त्यामुळे काश्मिरींना भारतात सर्व अधिकार मिळू शकतात. पण कुणा भारतीयाला काश्मिरात कुठलाही आधिकार उपलब्ध नाही. हुर्रीयतच्या नेत्यांच्या मालमत्ता दिल्ली वा मुंबईत आहेत. पण कुणा बिगर काश्मिरी भारतीयाची काश्मिरात कुठे मालमत्ता नाही. ही अडचण या ३७० कलमाने करून ठेवलेली आहे. संसदच ते कलम रद्दबातल करू शकते आणि मोदी व भाजपाला तितके बळ संसदेत मिळाले, तर हे कलम निकालात काढले जाऊ शकते. तसे झाल्यास कुठलाही भारतीय मुंबई वा बंगलोरला जाऊन स्थायिक होतो, तसा काश्मिरात स्थायिक होऊ शकेल. अशा करोडो भारतीयांना तिथे नेवून वसवले, तरी काश्मिरीयत नावाचे थोतांड निकालात निघू शकते. पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरात तसे झालेले आहे. इथेही तसे झाले तर हुर्रीयत वा काश्मिरीयतची मस्ती क्षणार्धात संपुष्टात येऊ शकते. सध्या त्याचीच पुर्वतयारी चालू आहे. काश्मिरात ३७० कलम लागू असतानाही त्याचा आडोसा घेऊन चाललेल्या उचापतींना वेसण घातली जात आहे. उद्या जेव्हा भाजपाला राज्यसभेतही वरचष्मा प्राप्त होईल, तेव्हा हे कलम निकालात काढले जाऊ शकेल. तोपर्यंत चकमकी व कठोर लष्करी कारवाई यातून तिथे थोडी शांतता आणली गेली तरी पुरेसे आहे. नंतरच्या काळात तिथेल्या लोकसंख्येतच आमुलाग्र बदल होऊन, काश्मिर शांतीचे नंदनवन होऊ शकेल. म्हणूनच आज फ़ुटीरावादी विचारसरणीला धक्काही न लावता आचारसरणीत फ़ेरबदल घडवून आणले जात आहेत. उद्या ३७० कलमाचे अभय संपले, मग फ़ुटीर विचारसरणीला कश्मिरात स्थानही शिल्लक उरणारे नाही. अशा आगावूपणाचा बंदोबस्त पोलिस वा लष्करानेही करण्याचे कारण उरणार नाही. कारण काश्मिरी लोकसंख्याच बदलून जाणार आहे. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी!