नोटा आणि ‘नोटा’

आपल्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीतले चौथे भाषण नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्याच्या पटांगणात केले. तो देशाचा सत्तरी ओलांडल्यानंतरचा पहिला स्वातंत्र्यदिन होता. त्या निमीत्त आता विविध विरोधी पक्षांकडून प्रतिक्रीया येत आहेत. त्यातली पहिली प्रतिक्रीया अर्थातच राहुल गांधींकडून आलेली होती. त्यांनी पंतप्रधानांचे भाषण खुपच अल्पावधीचे असल्याचे सांगून मोदींपाशी बोलायला मुद्दे उरले नाहीत, अशी प्रतिक्रीया दिलेली होती. इतरही बर्‍याच प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत. त्यापैकी मजेशीर प्रतिक्रीया राज्यसभेतील विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद यांची आहे. नोटबंदीमुळे सरकारच्या तिजोरीत तीन लाख रुपयांचा अधिकचा भरणा झाला, असे मोदींनी त्या भाषणात म्हटलेले होते. त्यावर प्रश्नचिन्ह लावताना आझाद यांनी हा तीन लाख कोटींचा आकडा मोदींनी कुठून आणला, असा सवाल केला आहे. त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारणही कोणाला चटकन पटणारे आहे. अजून रिझर्व्ह बॅन्केने जुन्या नोटा मोजून झालेल्या नाहीत, असे सांगत नोटाबंदीच्या विषयावर बोलायचे टाळलेले आहे. मग तीन लाख अधिकचे जमा झाल्याचा आकडा मोदी कुठून आणतात, हा सवाल म्हणूनच रास्त वाटू शकतो. पण तसे बोलताना आपण काय गल्लत करतोय, हे आझाद यांच्याच लक्षात आलेले नसावे. बॅन्केत भरणा झालेल्या वा काढलेल्या पैशाचा आकडा प्रत्येक वेळी नोटा मोजूनच दिला जातो असे नाही. त्यासाठी नोटा मोजत बसायचे असते, तर बॅन्केला खातेवही बाळगावी लागली नसती, की ग्राहकाला खातेपुस्तिका संभाळावी लागली नसती. रस्त्यावरच्या अक्षरशत्रू व्यक्तीला खात्यात किती पैसे आहेत वा त्यातले किती काढले गेलेत, असा प्रश्न विचारला; तर तोही अशी पुस्तिका पुढे करून त्यातला आकडा दाखवतो. त्यासाठी नोटा मोजत बसणार नाही. पण हा सामान्य माणूस अडाणी असतो आणि आझाद हे बुद्धीमान असतात ना?

नोटाबंदीपुर्वी सोळा सतरा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा व्यवहारात होत्या. म्हणजेच चलन म्हणून रिझर्व्ह बॅन्केने व्यवहारात आणलेल्या होत्या. पण त्यातल्या बारा तेरा लाख कोटीच्याच नोटा अधिकृत व्यवहारात दिसत होत्या. बाकी बॅन्केत येण्याचे नाव घेत नव्हत्या. सहाजिकच त्या नोटांच्या रोखीतील देवाणघेवाणीमुळे त्यावर कुठलाही कर लागू करणे वा वसुल करणे अशक्य होऊन बसले होते. अधिकृत व्यवहाराच्याही दिडपटीने असा रोखीतील व्यवहार होत असल्याने, तो करमुक्त असल्यासारखा चालू होता. चळती व गठ्ठे लावून त्या नोटांनी व्यावहार चालू होते आणि त्याची कुठल्या बॅन्कवही वा खातेपुस्तकात नोंद होत नव्हती. सहाजिकच तितक्या प्रमाणात कराचा भरणा होऊ शकत नव्हता. त्याला पायबंद घालूनच करवसुली वाढणे शक्य होते. पण जोवर रोखीचे व्यवहार अशा नोटांमधून चालणार होते, तोवर अशा नोटा कधीही पुर्णपणे अधिकृत व्यवहारात आणणे शक्य नव्हते. कुठल्याही मार्गाने त्यांना बॅन्केच्या दारात व तिजोरीत आणून हजर करण्याला पर्याय नव्हता. तेच काम नोटाबंदीमुळे शक्य झाले. खात्यात जमा करण्यापेक्षा नव्या नोटा बदलून घेण्यासाठी अशा नोटा बॅन्केत आणाव्या लागल्या. अशा जुन्या नोटा बॅन्केत आल्या किंवा बदलून घ्यायला आल्या, तेव्हा त्यांची तिथे नोंद झालेली आहे. नोंदीशिवाय घाऊक रितीने त्या बदलल्या गेल्या असत्या, तर तशाच पुन्हा अनधिकृत व्यवहारात त्या गायब झाल्या असत्या. म्हणून तर बदलून घेतानाच निर्बंध लागू केलेले होते. शक्यतो दिली जाणारी प्रत्येक नवी नोट नोंदण्याचा आटापिटा करण्यात आला होता. सहाजिकच नित्यनेमाने व्यवहारात अधिकृत असलेली नोटांची संख्या आणि नोटाबंदीमुळे जमा झालेल्या नोटा, यांची बेरीज वजाबाकी केली तरी अधिकची किती रक्कम जमा झाली, त्याचा ताळेबंद मिळू शकतो. हे सामान्य माणसाला कळते आणि आझाद यांना कळू नये काय?

अर्थात सामान्य माणूस व गुलाम नबी आझाद यांच्यात मोठा फ़रक आहे. आझाद हे कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता व सोनिया-राहुलचे निकटवर्तिय आहेत. त्यामुळेच बॅन्केत पैसे जमा करून काढणे व अधिकृत व्यवहार करणे त्यांना ठाऊक नसावे. करमुक्त पैसे पक्षकार्यासाठी जमा करून, मग त्यातले काही कोटी रुपये नॅशनल हेराल्ड नामक वर्तमानपत्राच्या धंद्यात गुंतवणे व त्याची हेराफ़ेरी करणे, असे व्यवहार करण्यात मुरब्बी असलेल्यांना नोटा मोजूनच व्यवहार शक्य असतो. कारण त्याची नोंद बॅन्कवही वा खात्यात करायची नसते. किंवा रॉबर्ट वाड्रा जसे खात्यात कुठलेही पैसे जमा नसताना कोट्यवधीचे चेक फ़ाडून जमिनी खरेदी करतात आणि विकून शंभरपटीने नफ़ा कमावतात, त्यात खातेवहीचा संबंध येत नाही. तिथे नोटा मोजूनच व्यवहार करावा लागतो. कर्नाटकातला कोणी मंत्री आठ कोटी राहुल वा दहा कोटी सोनियांना दिले असल्याच्या नोंदी चिटोर्‍यावर करतो. त्या पैशाला कुठल्या बॅन्केत जमा किंवा खात्यात जमा करीत नाही. नोटा मोजायच्या आणि नोटा हस्तांतरीत कराव्या, असा खाक्या असेल, तर आझादांना नोटा मोजल्याशिवायही खातेवहीच्या नोंदीतून जमा वा खर्च कसा उमजावा? मोदींच्या लालकिल्ला भाषणाविषयी त्यांनी काढलेली शंका म्हणूनच एकदम रास्त आहे. त्यांना बॅन्केत जमा झालेल्या नोटा मोजल्या नाहीत याची चिंता आहे. त्या नोटांची व रकमेची नोंद बॅन्केच्या खात्यात झाली, याविषयी त्यांना गंधवार्ता नाही. त्यांच्याच सोबत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही नोटाबंदीवर अलिकडल्या संसद अधिवेशनात झोड उठवली होती. चिदंबरम यांना आपल्या सुपुत्राने कुठल्या कंपनीला चार कोटीच्या बदल्यात साडेतिनशे कोटी परकीय चलन कसे आणले, त्याविषयी चौकशी करावी असे वाटत नाही. सरकारने पुत्राकडे त्याचा खुलासा मागितला तर तो राजकीय सूड वाटतो.

बॅन्केत वा खातेवहीत रकमांची नोंद करणे किंवा अधिकृत व्यवहार करणे, हे अशा कॉग्रेसी नेत्यांना घोर पाप वाटते. म्हणूनच त्यांना नोटा मोजण्याची अर्थव्यवस्था हवी असते. जिथे रोखीतले व्यवहार होतील आणि कुठल्याही नोंदीशिवाय करबुडवेगिरीला भरपूर मोकाट रान असेल, अशी अर्थव्यवस्था त्यांना सुदृढ वाटते. कोळसा खाणीचा घोटाळा अजून कोर्टात आहे. त्यात कोट्यवधी रुपयांची अफ़रातफ़र झाली, तर कणभरही कोळसा खाणीतून काढलेला नाही, अशी सरबराई चिदंबरम यांनी केली होती. पण तेच खाणवाटप कोर्टाने रद्द केले आणि मोदी सरकारने त्याचा खुला लिलाव केल्यावर दोनतीन हजार रुपये तिजोरीत जमा झालेले होते. तेव्हा चिदंबरम वा आझाद कुठल्या नोटा मोजत होते? असल्याच पराक्रमामुळे लोकांना नुसत्या चलनी नोटा नव्हेतर मतदानातील ‘नोटा’ही वापरण्यापर्यंत नामुष्की आलेली आहे. हेच चिदंबरम आणि आझाद राज्यसभेच्या निवडणूकीत अहमद पटेल यांना निवडून आणायला एकदोन मते रद्दबातल करण्यासाठी आयोगाकडे किती खेटे घालत होते? दोन मते मोजण्याला विरोध करताना कित्येक तास त्यांना लागलेले होते. मग कोट्यवधीच्या नोटा मोजायला रिझर्व्ह बॅन्केला किती अवधी लागेल? मते असोत की नोटा असोत, त्यांच्या अधिकृत मोजणीला अनेक नियमांच्या कमानीखाली वाकून जावे-यावे लागत असते. पण प्रत्येक वेळी उत्तर देताना बॅन्केला नोटा मोजण्याची गरज नसते. ग्राहक बॅन्क शाखेत गेला आणि आपली शिल्लक किती म्हणून त्याने चौकशी केल्यास, तिथला मॅनेजर नोटा मोजत नाही. खातेवही उघडून शिल्लक सांगतो. पण त्यासाठी बॅन्केत येणेजाणे असावे लागते. ज्यांची खाती व बॅन्काच परदेशी असतात, त्यांना नोटामोजणी कशी उमजावी? हवालावर ‘हवाला’ ठेवून आपले आर्थिक व्यवहार उरकणार्‍यांना म्हणूनच तर मतदाराने ‘नोटा’ वापरून सत्ताभ्रष्ट केले आहे ना? पण डोक्यात प्रकाश कुठे पडतोय?