कायद्याला व्याख्येची बेडी

गेल्या काही दिवसात माध्यमांच्या बातम्यातून अवघे राजकारण बाजूला पडले असून, न्यायालयीन निकालांनी माध्यमांना व्यापलेले आहे. एका बाजूला तिहेरी तलाकच्या विषयाने दिवस गाजवला, तर दुसरीकडे दिर्घकाळ सुनावणीही नाकारल्या गेलेल्या कर्नल पुरोहित यांना अखेरीस जामिन मिळाला. त्या गदारोळाची धुळ खाली बसत नाही, इतक्यात हरयाणा व पंजाब या भागात भक्तांची मांदियाळी असलेल्या बाबा रामरहिम नावाच्या कुणा महंताला फ़ौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा फ़र्मावण्याची वेळ न्यायालयावर आली आणि त्याच्या भक्तांनी अवघी कायदा व्यवस्थाच ओलिस ठेवण्याचा प्रसंग ओढवला. खेरीज आदल्या दिवशी सुप्रिम कोर्टात व्यक्तीगत स्वातंत्र्य या कक्षेमध्ये खाजगी माहितीचा विषय येतो किंवा नाही, याचाही निर्वाळा देण्याची घटना घडली. एकूण बघता संपुर्ण आठवडा न्यायालयांच्या निकालांनीच व्यापून टाकलेला होता. यातून खरेच कोणाला न्याय मिळाला वा कोणता न्याय प्रस्थापित झाला, त्याची फ़ारशी चर्चा झालेली नाही. पण न्यायालयांनी मोठे काही केल्याचा दबदबा मात्र उभा राहिला आहे. असे विषय न्यायालयात कशासाठी येतात आणि कायदा किती गुंतागुंतीचा आहे, त्याचा आपल्याला अंदाज करता येतो. कारण कायदा खरोखर स्पष्ट असेल, तर अशी प्रत्येक लहानसहान बाबतीत सुप्रिम कोर्टापर्यंत धाव घेण्याची वेळ सामान्य नागरिकावर येता कामा नये. यातील रामरहिम बाबा याच्या बाबतीत झाला तो निर्णय पंधरा वर्षांनी लागला आहे. तर तिहेरी तलाक रद्द करणारा निर्णयही असाच खुप काळ लोंबकळत पडलेला विषय होता. या चारही बातम्या वा घटनांचा एकत्र आढावा घ्यायचा म्हटला, तर त्यात न्यायापेक्षाही कायद्यातील शब्दांची व्याख्या व व्याप्ती ठरवण्यावरच वेळ खर्ची पडलेला आहे. खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च कोर्टापर्यंत झालेली लढाई, केवळ शब्दांचा कीस पाडण्यासाठीच झालेली आहे.

उदाहरणार्थ व्यक्तीगत स्वातंत्र्ये किंवा त्यात मानवी जीवनातील खाजगी गोष्टी, कुठल्या व त्यांची मर्यादा कोणती याचा कीस पाडला गेला. तर पुरोहित प्रकरणात अशी व्यक्ती वा आरोपी सुनावणीशिवाय कितीकाळ तुरूंगात डांबून ठेवायची, असा सवाल कोर्टालाच विचारण्याची पाळी आली. यातली गुंतागुंत वकील व कायदेपंडीत विश्लेषण करून सांगत असतात. पण सामान्य नागरिकाला त्याचा कितपत उलगडा होत असतो? आठ वर्षे आठ महिने कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरोप होत राहिले, पण कुठले आरोपपत्र मात्र दाखल झाले नाही. म्हणजेच कुठल्याही कायदेशीर ठाम आरोप वा त्या संदर्भातले पुरावे नसतानाही एका व्यक्तीला निराधार तुरूंगात डांबून ठेवले गेलेले होते. अखेरीस त्यातला कायदेशीर हेतू व सत्ता राबवणार्‍यांचा राजकीय हेतू; याविषयी न्यायालयालाही शंका घ्यावी असे वाटले. एका धार्मिक समाज घटकाचे समाधान करण्यासाठी कोणाला विनासुनावणी दिर्घकाळ डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाला का म्हणावे लागले? धर्मग्रंथामध्ये कुठलाही आधार दिसत नसताना इतकी वर्षे मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाक देण्याची छळवादी व्यवस्था कायद्याच्या कक्षेत कशी चालू शकली? आज ती थोपवली गेली असेल वा पुरोहित यांना इतक्या वर्षांनी जामिन मिळाला असेल, तर त्याला न्याय म्हणता येत नाही. कारण निवाड्याच्या विलंबामुळे त्यात गुंतलेल्यांना कुठल्याही कारणाशिवाय त्रास सहन करावा लागलेला आहे. त्याचे अन्य कुठलेही कारण सांगता येणार नाही. केवळ कायद्यातील शब्द व त्यांचा नेमका अर्थ उलगडण्यात नसलेली स्पष्टता, यापेक्षा अन्य कुठलेही कारण पुढे करता येणार नाही. म्हणूनच कायदे व त्यांची न्यायसिद्धता याबद्दल उहापोह होण्याची गरज आहे. ही कायदा वा न्याय व्यवस्था शब्दात गुरफ़टून पडली असल्यामुळे, प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला अन्यायाचे चटके सोसावे लागत आहेत. ही बाब चिंतेची नाही काय?

अर्थात न्याय हा वेगळा विषय असून कायदा व्यवस्था ही अशीच शब्दात फ़सलेली असते. कुठल्याही कायदा वा नियमांचे निर्माण करण्याचा हेतू कुणावरही अन्याय होऊ नये किंवा दुर्बळाला धटींगणांनी त्रास देऊ नये, असाच असतो. अन्य कोणी वरचढ असणे किंवा सबळ असणे, इतक्या पुंजीवर समाजातील अन्य कोणाला पिडा वा अन्यायाचे बळी पडायची वेळ येऊ नये, असा कायदा वा नियमाचा मुख्य हेतू असेल, तर त्याच व्यवस्थेचा लाभ उठवून अन्याय वा त्रास कसा होऊ शकतो? तर नियम वा कायदा बनवण्याच्या हेतूलाच त्याच्या अंमलबजावणीत हरताळ फ़ासला जात असतो. न्याय शब्दात वा त्याच्या अन्वयार्थामध्ये घुसमटून जात असतो. कायदा शब्दांनी साकारलेला असतो आणि त्यातल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ लावण्यावरून त्याच कायद्याच्या हेतूचा गळा घोटण्याची स्पर्धा सुरू होऊन मग हेतू बाजूला पडतो. पुरोहित यांना आरोपाचा आधार घेऊन अटक झाली आणि नंतर त्यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करून सुनावणी करण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. कारण आरोप करणार्‍यापासून सुनावणी व तपास करणार्‍यापर्यंत कुणालाही त्याचे चटके बसत नव्हते. ज्याला झळ सोसावी लागत होती, त्याला काहीही बोलण्याचा अधिकारच नाकारला गेलेला होता. म्हणजेच ज्यांच्या हाती कायदा राबवण्याचे अधिकार होते, त्यांनी पुरोहितांना न्याय मागण्याचा अधिकारही नाकारलेला होता. त्यासाठी न्याय व्यवस्थेचाच गैरलागू वापर केलेला होता. अगदी न्यायालयात जाऊनही त्याला रोखता आले नाही. कारण कायदा हा त्याचे शब्द व विविध व्यख्या यातच घुसमटून गेलेला आहे. एका कायद्यानुसार झाली, ती कारवाई योग्य आहे किंवा नाही, याचे इतके दिर्घकालीन गुर्‍हाळ घातले जाते की कायदा नसता, तर बरे असे म्हणायची पाळी अन्याय पिडीतावरच आणली जात असते. कायद्याची भाषा, त्यातले शब्द हे अन्यायाची हत्यारे होऊन बसलेली आहेत.

आपण सामान्य लोक एका ठराविक भाषेत बोलत वा परस्परांना समजून घेत असतो. ती भाषा मराठी तामिळी वा हिंदी इंग्लीश असू शकते. अन्य देशात तीच भाषा रशियन वा चिनी असू शकते. पण अशी वापरातली भाषा कुठलीही असो, तिथली कायद्याची भाषा त्यापेक्षाही भिन्न असते. म्हणजे असे, की त्या समाजातील प्रचलीत भाषेत एका शब्दाचा जो काही अर्थ वा आशय असेल, तो तसाच्या तसा तिथल्या कायद्याच्या बाबतीत होतोच असे नाही. प्रत्येक कायद्यात शब्दाची वा संदर्भाची नवी व्याख्या केलेली असते. त्यानुसार त्याच शब्दाचे विभिन्न अर्थ होऊ शकतात. आताही खाजगी जीवनातील माहितीच्या गोपनीयतेचा अधिकार सुप्रिम कोर्टाने सर्वोपरी असे मान्य केलेले आहे. म्हणून तो विषय निकालात निघाला, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. जेव्हा त्यानुसार कारभार करण्याची वेळ येईल तेव्हा पुन्हा अडथळे येतच रहाणार आहेत. कारण घटनेने खाजगी जीवन व त्यातील गोपनीयता घटनात्मक अधिकार मानलेला असला, तरी खाजगी या शब्दाचा अर्थ व व्याप्ती निश्चीत करण्यात आलेली नाही. तिच्यावरून वादविवाद व मतभिन्नता येऊ शकते. म्हणजे सरकारला व्यक्तीची ठराविक माहिती, ही त्याची खाजगी नाही असे वाटत असेल, तर त्याचा खुलासा ताज्या निकालाने केलेला नाही. म्हणजेच जो घटनात्मक अधिकार मान्य झाला आहे, त्यामुळे खाजगी जीवन वा त्याची व्याख्या केलेली नाही. सहाजिकच तोही वादाचा मुद्दा होणारच आहे. कारण आपले सर्व कायदे आशय व हेतूपेक्षाही त्याच्या विविध व्याख्यांमध्ये अडकून पडलेले आहेत. न्यायाचा विचार कमी आणि त्यातील शब्दांच्या अर्थाला प्राधान्य मिळालेले आहे. व्यक्तीच्या अनुभव वा पिडेपेक्षाही शब्दाचे महात्म्य अधिक झाले आहे. त्यामुळे न्यायाची अपेक्षा करता येईल काय? न्याय व कायद्याच्या पायातील ही व्याख्यांची बेडी सोडवल्याशिवाय न्यायाला पायावर उभे रहाता येणार नाही, की तशी अपेक्षा करता येणार नाही.