आझाद मैदान, कालीचक, बशिरहाट आणि पंचकुला

बाबा गुरमित उर्फ़ रामरहिम याच्यावर बलात्काराचा आरोप होता आणि त्यात तो दोषी ठरल्यावर त्याच्या भक्तांनी पंचकुला भागात केलेल्या हिंसाचाराने अंगावर शहारे आणलेले आहेत. सहाजिकच त्याचे खापर आता हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या माथी फ़ुटले यात नवल नाही. कारण जिथे म्हणून हिंसाचार माजला तिथे अशा गुरमित भक्तांची जमवाजमव आधीपासून झालेली होती आणि त्यांना रोखण्याचे कुठलेही उपाय हरयाणा सरकारने योजले नाहीत. किंबहूना त्यासाठी हरयाणा पंजाबच्या हायकोर्टाने लक्ष घालून आदेश दिले असतानाही त्यात हलगर्जीपणा झालेला आहे. त्यामागे राजकारण शोधले जाणेही स्वाभाविक आहे. कारण तीन वर्षापुर्वी विधानसभांच्या काळात याच बाबाने भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. काही मंत्रीही त्याच्या ‘दरबारात’ आशीर्वाद घेण्यासाठी जात होते. त्यामुळे खट्टर यांच्या हलगर्जीपणात राजकारण शोधले जाणार आणि दोषारोप होणे अपरिहार्य आहे. मात्र अशी घटना प्रथमच आपल्या देशात वा कुठल्या राज्यात घडली असे मानता येणार नाही. काहीजणांनी सोशल मीडियात अन्य राज्ये व महाराष्ट्राची तुलनाही केली आहे. अन्य कोणी इतर प्रसंगाची आठवण करून दिलेली आहे. पण याप्रकारच्या भीषण घटना अनेक राज्यात घडल्या आहेत आणि त्या घडूही दिल्या गेलेल्या आहेत. समोर पोलिस हजर असूनही प्रेक्षकापेक्षा अधिक काही करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. आज तुलना करणार्‍यांना त्या आपल्याच पुर्वेतिहासाचे विस्मरण होते, तेव्हा नवल वाटते. अशा घटना वा हिंसाचाराच्या इतिहासात आता पंचकुला या नव्या नावाची भर पडली आहे. यापुर्वी अगदी अलिकडल्या काळात मुंबईचा आझादमैदान परिसर, बंगालचे कालीचक वा बशिरहाट यांनी अशाच प्रसंगाचे अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे अमूक चुक वा तमूक भीषण गुन्हा असली भाषा चमत्कारीक वाटते.



या खटल्याचा निकाल दोन दिवसात लागणार असल्याची बातमी आली आणि या बाबाच्या डेरा सच्चा सौदा नामक धर्मपीठामध्ये गडबड सुरू झालेली होती. त्याच्या भक्त अनुयायांची आधी तिथे जमवाजमव झाली आणि नंतर तिथे शिजलेल्या योजनेनुसार त्याचे अनुयायी शेकड्यांच्या संख्येने पंचकुला या चंदीगडच्या परिसरात येऊन दाखल होऊ लागले. त्यांनी ४८ तास आधीपासूनच त्या परिसरात ठाण मांडून वातावरण निर्मिती सुरू केलेली होती. तिथेच वास्तव्य करणार्‍या रहिवाश्यांना या गर्दी व वर्दळीचा त्रास होऊ लागला होता. म्हणूनच कुणा रहिवाश्याने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा थेट कोर्टाच्या नजरेस आणून दिला होता. त्यामुळे सरकारला कोर्टाकडून आदेश जारी झाले होते. त्यानंतर सरकार म्हणून काम करणार्‍यांनी आळस करणे, म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे होते. अर्थात त्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली व तरीही पुढली कुठली कारवाई होऊ शकली नाही. बाबाच्या अनुयायांना सज्जता करण्याची त्यामुळेच पुर्ण मुभा मिळालेली होती. निकाल विरुद्ध जाताच या जमावाने मिळेल तिथे व शक्य असेल तसा हिंसाचार सुरू केला. त्याला उत्स्फ़ुर्त म्हणता येणार नाही. सर्व काही पुर्वनियोजित होते आणि म्हणूनच घडले त्याला हलगर्जीपणा संबोधणे भाग आहे. त्यातच बाबाने निवडणूक काळात भाजपाला पाठींबा जाहिर केलेला असल्याने विरोधकांच्या हाती कोलितच मिळालेले आहे. त्या दोषारोपात तथ्य नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण अलिकडल्या काळात मतांच्या गठ्ठ्यावर डो्ळा ठेवून होणारे राजकारण अशा बाबा व डेरावाल्यांना मोकाट रान देत असते. त्यासाठी मग आज भाजपाच्या नावाने खडे फ़ोडले जातील. उद्या तशीच स्थिती आली, तर अन्य पक्ष वा राज्यकर्त्यांवरही खापर फ़ोडले जाईल. आता हा पायंडा बनत चालला आहे. त्यात तेव्हापुरता कल्लोळ माजवला जातो आणि नंतर त्या समस्येकडे पाठ फ़िरवली जाते.



काही महिन्यांपुर्वी अशीच स्थिती बंगालच्या बशिरहाट भागात झालेली होती. तिथेही सुरक्षा दले आणून स्थिती आटोक्यात आणावी लागलेली होती. पण तशी शक्यता दिसत असतानाही ममता बानर्जी यांच्या सरकारने झोपा काढलेल्या होत्या. फ़ार कशाला तिथे तर थेट ममतांच्य पक्षाचेच गुंड व झुंडी हिंसेचे थैमान घालत असल्याचे निदर्शनास आलेले होते. एक मात्र मोठा फ़रक होता. तिथे माध्यमांचे प्रतिनिधी वा वाहिन्यांच्या कॅमेरांना ममतांच्या प्रशासनाने प्रवेश नाकारला होता. म्हणूनच दुर्घटना वा दंगल घडून गेल्यावर दोनचार दिवसांनी त्याच्या बातम्या येऊ शकल्या. त्याही कोणीतरी आपल्या स्मार्टफ़ोन वा अन्य मार्गाने त्या हिंसाचाराचे थैमान चित्रित करून सोशल मीडियात टाकल्यामुळे गवगवा झाला. अन्यथा दोन दिवस त्याविषयी माध्यमेही बोलायला राजी नव्हती. रिपब्लिक या वाहिनीने त्यावर सलग वार्तांकन केल्यावर अन्य वाहिन्यांना अनिच्छेने बशिरहाट पडद्यावर आणावे लागलेले होते. अन्यथा तो विषय घडल्याचे जगाला कधीच कळले नसते. तशी स्थिती पंचकुला येथे नव्हती. इथे निदान माध्यमांना थेट वार्तांकन व प्रक्षेपणाची मुभा असल्याने सगळा घटनाक्रम चित्रीत झाला आहे आणि जगासमोर येऊ शकला आहे. नेमकी तशीच हिंसाचाराची घटना बंगालमध्येच गतवर्षी कालीचक या भागात घडलेली होती. तिथे लाखो मुस्लिमांचा जमाव इथून तिथून येऊन जमा झाला आणि दंगल सुरू झाली. त्यात तिथले पोलिस ठाणेही जाळुन बेचिराख झाले. पण कोणाची धरपकड झाली नाही की कसले गुन्हे दाखल झाले नाहीत. गुन्हेगारांना पकडण्यापेक्षा ममता सरकारने पोलिस ठाण्याची तातडीने डागडुजी करून घेतली. नंतर काही घडलेच नसल्याची सारवासारव केलेली होती. म्हणजेच आज हरयाणाच्या भाजपा सरकारवर आरोप होत आहेत, तशाच घटना बंगालमध्येही घडल्या आहेत, अन्य राज्यातही घडत असतात.



सहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबईत रझा अकादमी नावाच्या धर्मपीठाने यापेक्षा वेगळे काही केलेले नव्हते. इशान्येला सीमापार म्यानमार या देशात रोहिंग्या मुस्लिमांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी रझा अकादमी या धर्मसंस्थेने मुंबईत मुस्लिमांचा एक निषेधमोर्चा योजलेला होता. त्याला परवानगीच कशाला दिली होती, अशी नंतर तक्रार झाली. या मोर्चात अपेक्षेपेक्षा अधिक लोक आले व त्यांनी आझाद मैदान परिसरात हिंसेचा धुमाकुळ घातला होता. अवघ्या दिडदोन तासात त्यांनी पोलिस, माध्यमे यांची वहाने पेटवून दिली. आसपासच्या दुकाने इमारतींची मोडतोड केली. नजिकच्या शिवाजी टर्मिनस या रेल्वे स्थानकात घुसून महिलाच नव्हेतर महिला पोलिसांशीही अतिप्रसंग केलेला होता. तेव्हा प्रशासनाच्या सज्जतेची वा तत्परतेची प्रचिती आलेली नव्हती. मुंबईचे पोलिस आयुक्त व त्यांचे डझनावारी वरीष्ठ अधिकारी घटनास्थळी हजर होते. पण कोणी या दंगेखोरांवर बडगा उचललेला दिसला नाही. उलट त्यांचे पोलिस पत्रकार व कॅमेरामन यांच्यावर लाठी उगारताना दिसलेले होते. पुढे दंगलीवर काहूर माजले, तेव्हा कारवाईची धावपळ सुरू झाली. पण रमझानचा महिना असल्याच कारण देऊन घाईगर्दीने कुना संशयितांना पकडू नये अशा ‘तोंडी’ सुचनाही देण्यात आलेल्या होत्या. एका वाहिनीची ओबीव्ही जाळण्यात आली तरी अविष्कार स्वातंत्र्यवीर लोक शांत होते. पवित्र रमझानचा महिना असल्याने संशयितांची धरपकड लांबवावी असेही आदेश दिले गेले होते. थोडक्यात मुद्दा इतकाच, की पंचकुला हरयाणा येथील घटना नाविन्यपुर्ण वा अपुर्व अशी अजिबात नाही. पण त्यावरून माजलेले काहूर अपुर्व आहे. प्रतिक्रीया समोरचा आरोपी कोण यानुसारच्या आहेत. जितक्या त्वेषाने हरयाणा सरकारवर तोफ़ा डागल्या जात आहेत, तो आवेश अन्य प्रसंगी गायब असतो, हे नजरेत आणून देण्याची गरज आहे. बाकी निषेधनाट्य रंगायला हरकत नाही. ते अपरिहार्यच आहे. चुक महत्वाची असते. चुकणारा कोणत्या बाजूचा आहे हा निकष असू नये, इतकेच!