अतिशहाणपणाचा आजार

शनिवारी राज्यसभेतील कॉग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, यांनी उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर येथील इस्पितळाला भेट दिली आणि मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांचे राजिनामे मागितले. गोरखपूर हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा लोकसभा मतदारसंघ राहिला आहे आणि आज तेच त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तिथल्याच एका मध्यवर्ति इस्पितळात एकाच दिवशी तीस बालकांचा असाध्य आजाराने मृत्यू झाला असेल, तर लोकांचा रोष ओढवणे स्वाभाविक आहे. परिणामी विरोधी नेता असलेल्या आझाद यांनी अशा नाकर्त्या सत्ताधीशांकडून राजिनामा मागणेही योग्यच वाटणार. पण अन्य कोणी विरोधी नेता आणि गुलाम नबी आझाद, यांच्यात एक मोठा फ़रक आहे. अवघ्या काही वर्षापुर्वी आझाद हे भारताचे आरोग्यमंत्री होते आणि त्यांनी एका मोठया आजार निर्मूलनाच्या मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवलेली होती. आज त्याच आजारामुळे गोरखपूर येथील बालमृत्यू झाले असतील, तर आझाद यांनी राजकारण बाजूला ठेवून सत्य बोलणे भाग आहे. चार महिन्यापुर्वी सत्तेत आलेल्या योगींनी काय केले, असे विचारताना आपण आरोग्यमंत्री असताना कितीसे कर्तव्यतत्पर होतो, त्याचाही पाढा आझाद यांनी वाचायला हवा होता. कारण ज्या जपानी एनसिफ़ीलायटीस नावाच्या असाध्य आजाराने या बालकांचा जीव घेतला आहे, त्याच्याच निर्मूलनाची मोहिम तब्बल चार वर्षापुर्वी आझाद यांनीच आरंभलेली होती. ती अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली असती, तर आझाद यांना आज योगींचा राजिनामा मागण्याची नामुष्की आली नसती. थोडक्यात इतर राजकारण्यांनी पोपटपंची करणे वेगळे आणि आझाद यांनी थेट मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा मागणे लज्जास्पद राजकारण आहे. कारण आझाद यांना या आजाराचा पुर्ण इतिहास व वास्तव पक्के ठाउक आहे. आज त्यांना आपले शब्द वा आपणच योजलेले उपायही आठवत नाहीत काय?

हा बालके व किशोरवयीन मुलांना ग्रासणारा आजार सहा दशकापुर्वी भारतात येऊन दाखल झालेला आहे. माध्यमांनी गदारोळ माजवावा म्हणून योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्याने भारतात येणे लांबवलेले नव्हते. आज गळा काढणार्‍या वाहिन्या किंवा राष्ट्रीय माध्यमांनी त्याचा कधी गाजावाजा केला नव्हता. म्हणून हा आजार भारतात नव्हता असे नाही, की गोरखपूरमध्येही तो नवा पाहुणा नाही. मागल्या चार दशकापासून त्याने पुर्व उत्तरप्रदेश व पुर्व भारतात धुमाकुळ घातलेला आहे. पण राजकीय वक्तव्ये आणि फ़डतूस वादविवाद घालण्यात वेळ दवडणार्‍या राष्ट्रीय माध्यमांना तिकडे वळूनही बघायची कधी इच्छा झालेली नव्हती. २०१३ सालात केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणून गुलाम नबी आझाद यांनी या आजाराच्या विरोधात मोठी देशव्यापी मोहिम आखली आणि त्याचा व्यापक पसारा गोरखपूर याच परिसरात मांडलेला होता. त्याचे निर्मूलन करण्याच्या मोहिमेचे उदघाटन करताना तेव्हा २०१३ सालात आझाद म्हणाले होते, ‘१९५५ सालात प्रथम ह्या आजाराची लागण दक्षिणेत तामिळनाडू राज्यात झाली आणि पुढे तो देशाच्या १७१ जिल्ह्यात व १९ राज्यात पसरलेला आहे.’ या मोहिमेत करोडो मुलांना प्रतिबंधक लस टोचण्याची ही मोहिम त्यानंतर प्रतिवर्षी राबवली जात असते आणि याहीवर्षी ती तशीच राबवली गेलेली आहे. पण नुसती मोहिम कामाची नसते. कारण या आजाराची लागण झाल्यावर फ़ार सवड मिळ्त नाही. रोगाचे निदान होण्यात जो कालापव्यय होतो, तेवढ्यात जीवावर बेतण्याचा धोका कायम असतो. आज जे बळी गेले आहेत, तसेच प्रतिवर्षी बालकांचे बळी जात राहिले आहेत. पण ते सत्य आझाद बोलत नाहीत, की अन्य कोणी त्याविषयी बोलायला राजी नाही. म्हणूनच ह्याला भामटेगिरी संबोधावे लागते. माध्यमे असोत की राजकारणी असोत. सगळेच एका माळेचे मणी आहेत.



१९७८ सालात गोरखपूर परिसरात प्रथमच अशा आजाराचा रोगी आढळला. उत्तरप्रदेश आणि पुर्व भारताच्या अनेक राज्यात या आजाराची नंतर बाधा वाढत गेली. परंतु त्याच्या निर्मूलनाचा कोणताही प्रयत्न सरकारी पातळीवरून झाला नाही. प्रामुख्याने दुर्लक्षित राहिलेला पुर्व उत्तरप्रदेशचा परिसर, या आजाराचे खुप जुने केंद्र राहिल्याच्या नोंदी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दफ़्तरातही सापडतात. मग त्याविषयी आजवर राष्ट्रीय माध्यमांनी कधीच आवाज कशाला उठवलेला नव्हता? गतवर्षी सुद्धा त्याच बाबा राघवदास इस्पितळात अशीच भरपूर बालके या आजाराने मरत होती. पण ती उत्तरप्रदेशातली बातमी नव्हती. त्यापेक्षाही त्या राज्यातली थरारक घटना म्हणून देशातल्या तमाम वाहिन्या मुलायम व त्यांचे मुख्यमंत्री सुपुत्र अखिलेश यांच्यातल्या घरगुती राजकीय भांडणाचे बारीकसारीक तपशील आपल्याला कानीकपाळी ओरडून सांगत होत्या. तेव्हाही गोरखपूर वा पुर्व उत्तरप्रदेशात शेकड्यांनी बालके याच आजाराने तडफ़डत होती आणि त्यातली काही बालके मृत्यूच्या जबड्यात ढकलली जात होती. तेव्हा त्या बालकांच्या जीवनाला काडीमात्र किंमत नव्हती काय? हे गतवर्षीच घडलेले नाही. १९७८ पासून मागल्या ३८ वर्षात अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार २५ हजारहून अधिक बालके त्या परिसरात या आजाराने बळी घेतलेली आहेत. पण इतका आक्रोश आपल्याला कुठल्या वाहिन्या वा राष्ट्रीय माध्यमातून होताना दिसलेला नव्हता. याचा अर्थ आज भाजपा वा योगींना बदनाम करण्यासाठीच राष्ट्रीय माध्यमांनी आघाडी उघडली आहे, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण या माध्यमांचा आक्रोशही किती खोटा व भंपक आहे, ते नाकारता येत नाही. राजकारणी गुन्हेगार आहेतच. त्यात कालचे मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री आरोपी आहेत, तसेच सत्तांतरानंतर मंत्रीपदी आरुढ झालेलेही गुन्हेगार आहेच. पण त्याविषयी अवाक्षरही न सांगणारी राष्ट्रीय माध्यमे प्रामाणिक आहेत काय?

आज त्या इस्पितळात प्राणवायूची नळकांडी वा साठा संपल्यावरून काहुर माजवण्यातच बहुतांश मध्यमे गर्क आहेत. जणू प्राणावायूचा पुरेसा साठा असता, तर बालके बचावली असती, असा एक अडाणी देखावा माध्यमातून उभा केला जात आहे, तो सदरहू आजारापेक्षाही भयंकर आहे. कारण पुरेसा प्राणवायू असला म्हणून त्यापैकी काही बालके वाचली असती, असेही बोलण्यात अर्थ नाही. अशा आजाराची गंभीर बाधा झालेली असेल, तर २५-५० टक्के रोगी दगावण्याची हमी देता येते. कारण अजून त्यावर कुठला उपाय सापडलेला नाही. त्याची बाधा होऊच न देणे, हा त्यातला खरा उपाय आहे. म्हणूनच प्राणवायूच्या पुरवठयावर काहुर माजवण्याला गैरसमज पसरवणे म्हणावे लागते. ते रोगापेक्षाही भयंकर आहे. गंभीर मुद्दा रोगनिर्मूलनाची मोहिम कशाला फ़सली वा अपुरी पडली, असा आहे. योगी असोत किंवा आधीचे कोणी मुख्यमंत्री असोत, त्यांच्याकडून अधिकाधिक मुलांना प्रतिकारक डोस देण्यात दिरंगाई वा कुचराई झाली, हा खरा गुन्हा आहे. कारण प्रतिवर्षी पावसाळ्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो आणि त्याला प्रतिबंधक उपाय म्हणून लक्षावधी मुलांना मे महिन्यापासून त्या रोगाचे डोस देण्याची व्यापक मोहिम चालविली जाते. ती मोहिम जितकी परिणामकारक होईल, तितकी रोगबाधाच आवरली जाईल. मग बाधाच नसेल तर रोग्यांना इस्पितळापर्यंत यावे लागणार नाही, की प्राणवायू देण्याची गरज भासणार नाही. कारण अशा रोग्याला पुरेसा प्राणवायू पुरवून काही काळ जगवता येते. मात्र जगला तरी तो कायमस्वरूपी अपंगत्व घेऊनच उर्वरीत आयुष्य कंठू शकतो. म्हणूनच मुख्यमंत्री किंवा आरोग्यमंत्र्याला फ़ैलावर घ्यायचे असेल, तर डोस देण्य़ात किती वा कशी कुचराई झाली, त्याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. त्या मोहिमेत तोकडे पडलेल्यांना शिक्षापात्र ठरवले गेले पाहिजे. पण अर्धवटराव खळबळकरांना कोणी शहाणपण शिकवायचे?