जुनी-नवी एनडीए

चार वर्षापुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन भरात आल्या असताना नितीशकुमार यांनी भाजपाची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा नितीश व त्यांच्या निकटवर्तियांनी केलेला युक्तीवाद आज कोणालाही आठवत नाही, याचे नवल वाटते. दोन दशकापुर्वी १९९६ च्या सुमारास मुंबईच्या रेसकोर्स मैदानावर भाजपाचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरलेले होते. तेव्हा समता पार्टी म्हणून नितीश व जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी जनता दलाबाहेर पडून लालू विरोधात वेगळी चुल मांडलेली होती. फ़र्नांडीस गंभीर आजारी होते आणि त्यांना मुंबईला येणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपाच्या या अधिवेशनाला जया जेटली व नितीशकुमार यांनी हजेरी लावलेली होती. तिथून मग भाजपाने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून आघाडीचे खरे राजकारण सुरू केले. तेव्हा फ़क्त जागावाटप झाले होते आणि १९९८ च्या निवडणूक निकालानंतर सुशासनाचा अजेंडा बनवून एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली. त्यात भाजपाने इतर पक्षांच्या तीन अटी मान्य केल्या होत्या. अयोध्येतील राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मिरला खास दर्जा देणारे ३७० कलम घटनेतून रद्द करण्याचा आग्रह, हे तीन कळीचे मुद्दे भाजपाने बाजूला ठेवले. म्हणून अन्य पक्ष त्यांच्या सोबत आले. त्यातून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालचे पहिले संयुक्त सरकार स्थापन होऊ शकले. थोडक्यात भाजपाने आपला हिंदूत्वाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवण्यावरच ही आघाडी घेऊ शकलेली होती. पुढे कारसेवकांवरील गोध्रातील हल्ला व नंतर उसळलेली गुजरातची दंगल, यामुळे वाजपेयी सरकारवर ठपका आला. तरी हिंदूत्वाचा मुद्दा भाजपाने कधी पुढे आणला नव्हता. पण नितीशकुमार यांनी मोदींना विरोध करण्यासाठी तोच मुद्दा उकरून काढला व भाजपाची दिर्घकालीन सोबत सोडून दिलेली होती. कारण मोदी हे हिंदूत्वाचे प्रतिक असल्याचा नितीश यांचा आरोप होता.

नितीश व त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेव्हा सतत एनडीएचा पाया तीन अटीवर असल्याचे ठासून सांगितले होते आणि मोदी उमेदवार झाल्याने भाजपा पुन्हा त्याच तीन मुद्दे व हिंदूत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत असल्याचा आरोप चालविला होता. त्यात तथ्य असले तरी त्याचा कुठलाही पुरावा त्यांना कधीच समोर आणता आला नाही. मात्र त्या आरोपाचा आधार घेऊन तथकथित पुरोगामी पक्ष व माध्यमांनी मोदी म्हणजेच हिंदूत्व असे काहूर माजवलेले होते. त्या दरम्यान भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून अमित शहांनी सुत्रे हाती घेतली आणि उत्तरप्रदेशचे प्रभारी म्हणून शहा तिकडे दाखल झाले. पहिल्याच दिवशी त्यांनी अयोध्येत जाऊन तिथे असलेल्या तात्पुरत्या मंदिरात रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्याचा अर्थच भाजपाने मंदिराचा छुपा अजेंडा हाती घेतल्याचाही गदारोळ झालेला होता. पण मोदी किंवा शहा यांनी चुकूनही अशा विषयांना हात घातला नाही, की त्यावरून कधी रान उठवले नाही. सहाजिकच पुढल्या सहा महिन्यात अनेक लहानसहान पुरोगामी पक्षही नव्याने उभ्या होणार्‍या एनडीएमध्ये येत गेले व मोदींचे हात बळकट करत गेले. मोदींनी आपल्या प्रचारात विकासाचे सुत्र घेतले होते आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताची भूमिका ठासून मांडण्याला प्राधान्य दिलेले होते. सहाजिकच कुठेही त्या मुळच्या तीन वादग्रस्त विषयांचा उल्लेख व्हायचे जणू बंद होऊन गेले. लोकसभेत भाजपाला मोदींनी स्पष्ट बहूमत मिळवून दिले, अधिक मित्र पक्षांच्या सहकार्यामुळे संसदेत भक्कम पाठबळावर मोदी सरकार काम करू लागले. या तीन वर्षात कोणालाही त्या तीन वादग्रस्त विषयांची आठवणही राहिली नाही. अधूनमधून योगी आदित्यनाथ वा अन्य भाजपाचे काही आक्रमक नेते साधूसंत; मंदिर वा तत्सम विषयावर बोलत राहिले. पण मोदींनी त्याबाबत तोंडातून चकार शब्द उच्चारला नाही, की पक्षाच्या कुणा पदाधिकार्‍याला त्याविषयी बोलू दिले नाही.

आता तीन वर्षांनी काय स्थिती आहे? त्याच तीन विषयांचे राजकीय भांडवल करून आपले पुरोगामीत्व जपायला एनडीए सोडणार्‍या नितीश यांची घरवापसी झालेली आहे. पण त्याच मुहूर्तावर तेच तिन्ही वादग्रस्त विषय ऐरणीवर आलेले आहेत. राम मंदिराचा खटला आता सुप्रिम कोर्ट सलग सुनावणीतून ऐकणार आहे. नजिकच्या काळात त्याचे कायदेशीर उत्तर शोधले जाणार आहे. त्यातही मुस्लिम विरोधकांची एकजूट संपलेली असून, शिया पंथीय संघटनेने मंदिर पाडूनच मशिद उभारल्याचा दावा पेश केलेला आहे. दुसरा वादग्रस्त मुद्दा समान नागरी कायद्याचा होता. त्यात मुस्लिमांचा तिहेरी तलाक हा सर्वात मोठा अडथळा होता आणि त्यालाही मुस्लिम महिलांनी पुढाकार घेऊन वाचा फ़ोडालेली आहे. त्यामुळे संपुर्ण देशात धर्माचा भेदभाव न करता समान नागरी कायदा बनवला जाण्याचाही विषय सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ येऊन पोहोचला आहे. तिसरा विषय काश्मिरला खास दर्जा देऊन भारतापासून अलिप्त राखणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम होय. ते आणि काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करावा किंवा नाही, असाही विषय आता सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ सादर झालेला आहे. थोडक्यात दोन दशकापुर्वी नव्याने पक्षाची उभारणी करताना भाजपाने जे तीन मुद्दे घेऊन आघाडी उघडली होती, ते मुद्दे आज सुप्रिम कोर्टान अन्य मार्गाने पोहोचले आहेत. जे मुद्दे सत्ता संपादनासाठी तडजोड करताना भाजपाला गुंडाळावे लागले होते, तेच तीन विषय मोदींच्या कारकिर्दीत पक्षातर्फ़े उठवले गेलेले नाहीत, तरी ऐरणीवर आलेले आहेत. याला राजकारण म्हणतात. मनातले साध्य करायचे, पण त्याचा डंका पिटायचा नाही, ही खास मोदीशैली आहे. सबका साथ सबका विकास असा झेंडा आहे आणि त्या झेंड्याखाली भाजपाचा अजेंडा पुर्ण करून घेण्याची हालचाल नेमकी चालू राहिली आहे. पण त्याचा ठपका भाजपावर येऊ शकत नाही, की कोणी पुरोगामी शहाणा त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही.

दोन दशकापुर्वी सत्तस्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेला भाजपा, आपल्या राजकीय भूमिकेशी तडजोड करीत गेला होता. म्हनून त्यातून एनडीए अस्तित्वात आलेली होती. आज एनडीए नव्याने अशी उभी राहिलेली आहे की तिच्यासमोरही विकासाचाच अजेंडा आहे. पण पक्षाला अलिप्त ठेवून मोदी यांनी पक्षाच्या गाभ्यातले विषय अलगद ऐरणीवर आणून ठेवलेले आहेत. त्यांचे कडवे विरोधकही कुठले आक्षेप घेण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तर मुस्लिम महिलांनीच उचलून धरला आहे. त्यामुळे त्यावरून भाजपाला हिंदूत्ववादी ठरवण्याची मुभा कोणाला राहिलेली नाही. अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मुस्लिम पंथीय मतभेदांमुळे सोपा झाला आहे. तर काश्मिरी पक्षाशी हातमिळवणी करून तिथल्या प्रशासनात चंचूप्रवेश केल्यावर ३७० कलमाचा विषय परिस्थितीनेच ऐरणीवर आणला आहे. याला मोदीशैली म्हणतात. करायचे आपल्याला हवे तेच! पण बोलायचे मात्र भलत्याच विषयावर. शत्रूला गाफ़ील ठेवून पादाक्रांत करण्याची ही रणनिती जोवर विरोधी पक्षांच्या लक्षातही येत नाही, तोवर या संघ स्वयंसेवकाला रोखणे कोणाला शक्य नाही. पराभूत करणे दूरची गोष्ट झाली. यातली मजेची गोष्ट अशी, की जे मुद्दे वादाचे ठरवून नितीशनी एनडीएची साथ सोडलेली होती, तेच मुद्दे प्रभावीपणे समोर आले असताना नितीशना एनडीएत परतावे लागलेले आहे. २०१३-१४ सालात हे मुद्दे अगदीच अडगळीत पडलेले होते, तरीही त्याचे अशा लोकांनी भांडवल केलेले होते. त्यावरून कांगावा केलेला होता. आज तेच लोक हताश व निष्प्रभ होऊन त्याच विषयांना साथ द्यायला उभे रहात आहेत. त्याच्या अप्रत्यक्ष समर्थनाला पुढे येत आहेत. दुनिया झुकती है, सिर्फ़ झुकानेवाला चाहिये, म्हणतात त्याचीच प्रचिती येत नाही काय?