काश्मिरी बिळातले उंदीर

मागल्या काही महिन्यात लष्कराने काश्मिरातील अतिरेक व जिहादचा कणा मोडून काढला आहे. एकामागून एक पाकचे दलाल हस्तक मारून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांना पैसा पुरवणारे हुर्रीयत वा तत्सम दलाल शोधून त्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणायची मोहिम तपास यंत्रणांनी जोमाने राबवली आहे. या संयुक्त मोहिम व कारवायांनी जिहादचे व फ़ुटीरवादाचे पेकाट मोडलेले आहे. अशा प्रत्येक वेळी हे तथाकथित काश्मिरी नेते ३७० आणि ३५-ए कलमाच्या आश्रयाला जा्त असतात. ही कलमे आपल्याला भारताचे बांधील बनवत नाहीत आणि स्वायत्तता देतात; असा त्यांचा कायमचा युक्तीवाद राहिलेला आहे. अशा फ़ुटीरवादी बदमाशांचे भारतीय दलाल नेहमी भारताने दिलेल्या आश्वासनाचा हवाला देऊन ३७० कलम संपुष्टात आणण्याला विश्वासघात ठरवण्यात पुढाकार घेत असतात. पण त्या प्रचारामुळे जनतेमध्ये मोठा गैरसमज होऊन बसलेला आहे. ही दोन्ही कलमे भारतीय राज्यघटनेचे कायमचे अंग नाही. तात्कालीन सोय वा तरतुद असेच त्याचे स्वरूप राहिलेले आहे. त्यात पुन्हा ३७० कलम हे संस्थाने खालसा करून तो प्रदेश भारताच्या संघराज्याशी जोडण्याशी संबंधित आहे. निजामाचे हैद्राबाद संस्थान वा अन्य राज्ये जशी भारतामध्ये विलीन करून घेण्यात आली, तसेच ते कलम जम्मू काश्मिरला लागू होत असते. त्यामुळे काश्मिरला कुठलाही विशेष दर्जा मिळालेला नाही. ३७० या कलमाला जोडून ३५-ए हे कलम घटनेच्या परिशिष्टामध्ये नंतर घालण्यात आले. तेही घटना समिती वा भारतीय संसदेने चर्चा करून समाविष्ट केलेले नाही. ३५-ए कलम राज्यघटनेच ३५ या क्रमाकानंतर आढळणार नाही. कारण ते घटनेत नसून परिशिष्टात आहे आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच तर त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान मिळालेले आहे. ते टिकण्याची खात्री नसल्याने अनेक भुरट्यांची गाळण उडालेली आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी ब्रिटीश सत्ता आणि संस्थानिक राजे नबाबांची संस्थाने, यात भारत विभागला गेलेला होता. पण स्वातंत्र्यानंतर एकच कायदा सर्वांना लागू करणे व प्रत्येकाला समान नागरिकत्व देणे, यासाठी झालेल्या तरतुदीनुसार देशातली पाचशेहून अधिक संस्थाने व राज्ये संघराज्यात विलीन करण्यात आली. जे नबाब राजे त्यात यायला तयार नव्हते, त्यांच्यावर लष्करी कारवाईचा बडगा उचलून कारवाईचा इशारा देण्यात आलेला होता. तर काहींना वाटाघाटीतून सहभागी करून घेण्यात आले. त्यापैकीच जम्मू काश्मिर हेही एक राज्य आहे. त्याला वेगळा कायदा वा दर्जा असायचे काही कारण नाही. पण खंडप्राय देशातील विविध राज्ये व त्यांच्या खास जीवनशैलीला आश्रय व अभय देण्यासाठी काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच काश्मिरचे विलिनीकरण करताना तिथले जुने कायदे व परंपरांचा समावेश व्हावा, याला मान्यता दिलेली होती. त्यात जम्मू प्रदेशात काश्मिरी लोकसंख्येचे अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून १९२८ व १९३२ साली जे आदेश तिथल्या डोग्रा राजाने लागू केलेले होते, त्यांचा समावेश ३५-ए कलमात करण्यात आला. म्हणजे मुळातच हे आदेश काश्मिरी अतिक्रमणाच्या विरोधातले व जम्मूच्या जनतेला संरक्षण देण्यासाठी होते. पण ३५-ए कलमात येताना ते संपुर्ण राज्यासाठी गणले गेले. गेली सत्तर वर्षे त्याचाच आडोसा घेऊन काश्मिरात धुमाकुळ घातला गेलेला आहे. खरेतर केव्हाच या ३५-ए कलमाचा निकाल लावून ही समस्या संपुष्टात येऊ शकली असती. पण राजकारणाने तसे होऊ दिले नाही. ३७० व ३५-ए अशा कलमांचा बागुलबुवा करून नेहमीच काश्मिरी वेगळेपणा जपण्याचा प्रयास तिथल्या फ़ुटीरवादी व दिल्लीतल्या उदारमतवादी गटाने केलेला आहे. त्यामुळे़ परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. कारण या कलमे व तरतुदीला आडोसा घेऊन इथे फ़ुटीरवाद माजवला गेलेला आहे.

वास्तवात ३७० कलम हेही कायमची घटनात्मक तरतुद नाही. संस्थाने संघराज्यात विलीन करण्यापुरता त्याचा विषय होता. त्याचा उल्लेखही घटनेत हंगामी असाच झाला आहे. पण सत्तर वर्षे होऊन गेली व बाकीची सर्व संस्थाने भारतीय संघराज्याशी एकजीव होऊन गेलेली असताना; काश्मिर मात्र वेगळी चुल मांडून बसलेला आहे. कारण ह्या कलमांविषयीचा गैरसमज होय. घटनेतली तरतुद भासवून त्याला हातही लावणे म्हणजे पाप, असा गदारोळ नेहमी माजवला गेला. तशी खरेच वस्तुस्थिती असेल, तर अब्दुलापासून मुफ़्तीपर्यंत तमाम काश्मिरी नेते व फ़ुटीरवाद्यांचे पाठीराखे कशाला घाबरले आहेत? ही दोन्ही कलमे व त्यांची घटनेतील तरतुद खरीच असेल, तर सुप्रिम कोर्टातही ती कायम राखली जातील. मोदी सरकार असो किंवा आणखी कुठले सरकार असो, त्यांना सुप्रिम कोर्ट ह्या कलमांना हात लावू देणार नाही. ज्या सुप्रिम कोर्टाने भारतीय सेना व सुरक्षा दलांना काश्मिरातील दगडफ़ेक्यांवर पेलेटगन चालवण्याला प्रतिबंध लावला; तेच कोर्ट घटनेतील तरतुदीशी मोदी सरकारला खेळू देणार नाही याविषयी प्रत्येकाने निश्चींत असायला काहीही हरकत नाही. पण त्यात घटनात्मकता व न्याय नसेल, तर सुप्रिम कोर्टच ती कलमे निकालात काढू शकेल ना? ह्याचीच अशा बदमाशांना खात्री आहे. म्हणून ते कोर्टात जाण्याच्याच विरोधात आहेत. मुळात त्या कलमांवर कोर्टात चर्चाच नको आहे, सुनावणीच नको आहे ना? कारण सुनावणी झाली तर सत्य चव्हाट्यावर येईल आणि आजवरचा खोटेपणाच निकालात काढला जाईल. कारण काश्मिरसाठी कुठलाही खास दर्जा वा वेगळेपणाला घटनेत स्थान दिलेले नाही वा तशी सोय ठेवलेली नाही. तो निव्वळ बागुलबुवा आहे. एका राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने त्या ३५-ए कलमाची परिशिष्टामध्ये तरतुद होणार असेल, तर दुसर्‍या राष्ट्रपतीच्या आदेशाने ती तरतुद हटवलीही जाऊ शकते ना?

अशा लबाड भामट्यांना त्याच भयाने पछाडलेले आहे. कारण काश्मिरचे वेगळेपण वा त्याला असलेला खास दर्जा संपला, तर भारतीय लष्कर वा भारतीय कायदे यांचा निरंकुश अंमल काश्मिरात सुरू होऊ शकतो. त्यानंतर काश्मिरी नेत्यांची वा त्यांच्या चमच्यांची तिथली मक्तेदारीच संपुष्टात येऊ शकते. जसे आज कोणीही काश्मिरी भारताच्या कुठल्याही अन्य प्रदेशात जाऊन नोकरीधंदा करू शकतात वा मालमत्ता खरेदी करू शकतात; तसेच अधिकार उर्वरीत भारतीयांना मिळू शकतील. पृथ्वीच्या पाठीवरला स्वर्ग मानल्या जाणार्‍य़ा काश्मिरात मग लाखोच्या संख्येने अन्य भागातले भारतीय जाऊन वास्तव्य करू लागतील. परिणामी इतक्या मोठा लोकसंख्येमध्ये काश्मिरी उचापतखोरांची संख्या घटत जाईल आणि त्यांच्या दबदबाही घटत जाईल. मुख्य म्हणजे अशा फ़ुकट्यांना भारतीयांनी पोसायची कटकट संपेल आणि तिथेच बाहेरची गुंतवणूक आल्याने रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. पर्यायाने दंगली माजवायला वा हिंसा करायला बेकार तरूण मिळणार नाहीत. हीच हुर्रीयत व त्यांच्या अन्य पाठीराख्या अब्दुला व मुफ़्तींची चिंता आहे. म्हणूनच त्यांना काश्मिरात शांतता नको आहे, की विकासही नको आहे. हिंसा व घातपात त्यात प्राण गमावून सहानुभुतीचे राजकारण करणार्‍यांना शांतता कशी परवडणार? केवळ तेवढ्यासाठी त्यांना खास दर्जा हवा आहे. त्या दर्जाच्या आड लपून घातपाती राजकारणाचे दुकान चालवायचे आहे. ही कलमे त्यांना दुकानदारीची मक्तेदारी देणारी आहेत. पण त्यालाच मोदी सरकारने हात घातला आहे. काश्मीर समस्येची दुबळी बाजू शोधून त्यावर सरकारने नेमका आघात केला आहे. म्हणूनच सव्वाशे जिहादी मारले तरी खेद करायचे सोडून, हे लोक ३५-ए कलम वाचवायला गळा काढत सुटलेले आहेत. कारण मोदींनी निर्धार केला असेल, तर ही कलमे निकालात निघू शकतात, याची अशा बदमाशांना पक्की खात्री झालेली आहे. म्हणून त्यांची झोप उडालेली आहे.