तिहेरी तलाक निकालाने काय साधले?

भारत स्वतंत्र होऊन आता सात दशके उलटली आहेत. पहिली पाच वर्षे आधुनिक भारताची राज्यघटना बनवण्यात खर्ची पडली. पण तेव्हाही ती घटना परिपुर्ण आहे, असे घटनाकारांनी मानले नाही की घटना समितीने आपल्या घटनेतून शंभर दोनशे वर्षे निर्वेध कारभार चालविला जाऊ शकेल, असे मानले नाही. हा त्यांचा मोठेपणाच होता. म्हणून तर या घटना निर्माणकर्त्यांनी त्याच घटनेत काळानुसार ठरविक आवश्यक बदल करण्याची तरतुद करून ठेवली. त्याचप्रमाणे भविष्यात काही गोष्टी कराव्या लागतील, त्याचीही कल्पना मांडून ठेवलेली होती. कारण कुठल्याही व्याख्येत कायदा अडकून पडला, मग त्यात न्याय व वास्तवाचा बळी पडायची मोठी शक्यता असते. सहाजिकच काळानुरूप घटनेत बदल करायचे, पण मूळ घटना प्रारूपात कुठलाही मूलभूत बदल करायचा नाही, असा प्रबंध या घटनाकारांनी करून ठेवला आहे. जेव्हा घटनेचे निर्माण झाले, तेव्हा त्या राष्ट्रीय नेत्यांनी पुढल्या भविष्यात डोकावून बघितलेले होते आणि त्यात बदलणार्‍या गरजा ओळखून कोणत्या गोष्टी राहून गेल्यात व नंतर कराव्या लागतील, त्याचीही नोंद करून ठेवलेली होती. त्यामध्येच समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे. पुढल्या काळात भारतीय संसदेने योग्यवेळी सर्व धर्म व नागरिकांना समावून घेईल असा समता बहाल करणारा कायदा बनवावा, असा सल्ला देऊन ठेवलेला आहे. आज सत्तर वर्षे होऊन गेल्यावर ते पाऊल उचलतानाही भारतीय नेत्यांमध्ये चलबिचल असावी, यातच त्या विषयाचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. आज एकविसाव्या शतकात भारत सरकारला असा समान नागरी कायदा बनवतांना सावध पावले उचलावी लागत असतील, तर सत्तर वर्षापुर्वी हे काम किती अवघड होते, हे सहज लक्षात येऊ शकेल. म्हणूनच पुढे समाज अधिक समजदार व उदात्त होईल, तेव्हाच हे काम कारण्याची जबाबदारी घटनाकारांनी पुढल्या पिढीच्या नेतृत्वावर सोपवलेली होती.

आज स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे उलटल्यावर तिहेरी तलाकचा विषय ऐरणीवर आला आणि त्यावर सुप्रिम कोर्टाला ठाम भूमिका घेऊन ती अमानुष परंपरा मोडीत काढावी लागलेली आहे. पण तितकी पाळी कशाला यावी? भारताले कायदा बनवणारी संसद किंवा कारभार करणारे त्याच संसदेतील काही राजकारणी, यांनी तो विषय पुर्वीच निकालात कशाला काढलेला नव्हता? कारण मसूदा तयार करून चर्चेनंतर कायदा संमत केला म्हणून राबवला जाऊ शकत नसतो. तो सर्वसामान्य बहुसंख्य नागरिकांनी मान्य करून स्विकारण्यावर त्याचे यश अवलंबून असते. बहुतांश लोक झुगारून लावत असतील, तर त्या कायद्याला काहीही अर्थ नसतो. तो कायदा वा नियम न्याय्य आहे व समाजाच्या व्यापक भल्यासाठी आहे, असे जेव्हा बहुसंख्य लोकांना वाटत असते, तेव्हाच त्याची महत्ता असते आणि त्याचा अंमल सोपा असतो. अन्यथा असा कायदा संमत होऊ शकतो, पण राबवला जाऊ शकत नसतो. शासनाची शक्ती मर्यादित असते आणि ती प्रत्येकवेळी बडगा उगारण्यातून सरकार चालवता येत नसते. म्हणूनच कायदा बनवतानाच बहुतांश लोकसंख्या गुण्यागोविंदाने त्याचा स्विकार करील, याकडे लक्ष द्यावे लागत असते. स्वातंत्र्याच्या आरंभ काळात तशी परिस्थिती नव्हती. म्हणूनच धर्माला बाजूला ठेवून समान नागरी कायदा तात्काळ बनवून अंमलात आणणे जवळपास अशक्य होते. भारत हा कित्येक धर्मपंथ व त्यांच्या विविध सामाजिक परंपरांनी चालणारा समाज आहे. त्यांच्यातल्या विविधतेला किंवा वेगळ्या ओळखीला धक्का लागतो असे त्यांना वाटणे म्हणजेच सक्ती वा जबरदस्ती वाटणे अपरिहार्य होते. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात होणार्‍या बदलातून आपल्या सामाजिक धार्मिक ओळखी सैल होत समाजात थोडी सरमिसळ होऊन नव्या बदलासाठी मोठ्या लोकसंख्येला तयार करणे अगत्याचे होते. म्हणूनच घटनाकारांनी ते काम पुढल्या पिढीतील नेतृत्वावर सोपवलेले असावे.

आज तिहेरी तलाकच्या निमीत्ताने ज्या चर्चा होत आहेत, तशाच चर्चा घटना समितीच्या कालखंडात हिंदू कोडबिलाच्या संदर्भाने झालेल्या आहेत. तिहेरी तलाक योग्यच असल्याचा दावा आज कोणी मुस्लिम मौलवी करताना दिसत नाही. पण ते परंपरेचा, प्रथेचा वा धर्मग्रंथाचा आधार घेत आहेत. तेव्हा त्यांची खिल्ली उडवण्यात किंवा त्यांना कडाडून विरोध करण्यात अनेक हिंदूत्ववादीही हिरीरीने पुढे येताना दिसत असतात. पण याच हिंदू समाजातील अतिशय बुद्धीमान व पुढारलेल्या नेत्यांनी तेव्हा म्हणजे घटना बनत असतानाच्या काळात, असाच हिंदू कोडबिलाला कडाडून विरोध केला होता. काहीसे असेच बदल स्विकारण्यास त्या नेत्यांनी ठाम नकार दिलेला होता. किंबहूना त्यावरून इतकी खडाजंगी उडालेली होती, की पंडित नेहरूंचीही तसे आकस्मिक मोठे बदल हिंदूंसाठी कायद्यात करण्याची हिंमत झालेली नव्हती. त्यामुळेच नाराज झालेल्या घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा तडकाफ़डकी राजिनामा दिलेला होता. तात्कालीन कॉग्रेस नेते किती प्रतिगामी असतील? कारण अशा कॉग्रेसी नेत्यांचा घटनासमितीत वरचष्मा होता आणि त्यांनी बाबासाहेबांना राजिनाम्याची भूमिका मांडणारे भाषणही सभागृहात करू दिलेले नव्हते. म्हणून आज हिंदूत्ववादी आवेशात बोलतात वा मुस्लिम नेते मौलवींचा धिक्कार करतात, तेव्हा त्या काळातल्या गोष्टी आठवतात. अर्थात नेहरूंनी एकत्रित कोडबिल स्विकारले नाही, तरी त्याचे विविध भाग करून वेगवेगळ्या विधेयकातून हिंदू कायद्यात मोठे आमुलाग्र बदल घडवून आणलेले आहेत. त्याच्याच परिणामी आज हिंदू समाजात मोठे प्रगतीशील बदल झालेले दिसतात. मात्र तितके मु्लभूत कुठलेही बदल या सत्तर वर्षात मुस्लिम कायदे व नियमात झालेले नसल्याने मौलवी धर्ममार्तंडांचा मुस्लिम समाजावर अधिक पगडा बसत गेला. कारण पुढल्या काळात मतांचे गठ्ठे प्राधान्याचे होत गेले.

मुळच्या हिंदू कोडबिलाचे काही भाग विविध मार्गांनी कायद्यात रुपांतरीत झाल्यामुळे धार्मिक प्रथापरंपरा यातून हिंदू समाज बाहेर पडू शकला आणि आज असे बदल स्विकारले जाऊ शकतात, याविषयी आत्मविश्वासाने बोलणारी मोठी संख्या हिंदूंमध्ये आहे. पण त्यात सत्तर वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे, हे विसरता कामा नये. पण त्याचवेळी असे बदल करताना नेहरूंना स्वत:च्या कॉग्रेस पक्षातूनही कडाडून विरोध सहन करावा लागला होता, हे विसरता कामा नये. ती कॉग्रेस आज राहिली नाही, असे म्हणूनच मान्य करावे लागेल. कारण देशाची फ़ाळणी होताना वा पाकिस्तान वेगळा होताना, मुस्लिम लीगचा वा मुस्लिम नेतृत्वाचा मोठा दावा असा होता, की कॉग्रेस हाच मुळी हिंदूंचा पक्ष आहे. म्हणूनच त्याच्याकडून मुस्लिमांना न्याय मिळू शकणार नाही. थोडक्यात हिंदूंच्या कायद्यात काही मूलभूत नवे बदल करताना कॉग्रेसच हिंदूंचा पक्ष होता. तरीही त्या ‘हिंदूंच्या पक्षाने’ आपल्या धर्मप्रथा व परंपरांमध्ये मूलभूत फ़ेरबदल करण्यात चुकारपणा केलेला नव्हता. मात्र आज आपला हाच ऐतिहासिक वारसा कॉग्रेस पक्ष विसरून गेला आहे, किंवा त्याला आठवेनासा झाला आहे. तसे नसते तर भाजपावर हिंदूत्वाचा आरोप करीत कॉग्रेसच्या आजच्या नेतृत्वाने समान नागरी कायद्याला विरोध केला नसता, की तिहेरी तलाकचे हास्यास्पद समर्थन करण्यापर्यंत मजल मारली नसती. अर्थात आज कुठलाही समान नागरी कायदा आणायची तयारी झालेली नाही वा तसा प्रयत्नही सरकारने सुरू केलेला नाही. पण भविष्यात तसे काही करण्यातला मोठा अडथळा सुप्रिम कोर्टाकडून मोदी सरकारने दूर करून घेतलेला आहे. मागल्या आठवड्यात बहुमताचा निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवला, त्याचा व्यापक अर्थ म्हणूनच समजून घेण्याची गरज आहे. हा विषय तिहेरी तलाक पुरता मर्यादित नसून, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात हळुहळू निवडणूका व त्यातून मिळणारी सत्ता हा राजकारणात प्राधान्याचा विषय झाला आणि पर्यायाने मतांचे गठ्ठे हा राजकीय कारभार व निर्णयाचा निकष होऊन गेला. त्याचा लाभ उठवित भारतातल्या मुल्ला मौलवी अशा धर्ममार्तंडांनी मुस्लिमांच्या मनात हे राज्य बहुसंख्य हिंदूंचे व सरकारही हिंदूंचे असा भयगंड जोपासण्यास आरंभ केला. ‘इस्लाम खतरेमे’ अशी घोषणा देत मुस्लिमांना धर्माच्या नावावर वेगळे ठेवण्याची व एकूण राष्ट्रीय प्रवाहापासून तोडण्याची निती बिटीश राजवटीतच सुरून झाली होती. तिला नंतरच्या काळत मौलवींनी आपल्या हितासाठी कायम राखले आणि राजकीय नेत्यांनी व पक्षांनी आपले स्वार्थ साधताना त्त्याला खतपाणी घालण्यात धन्यता मानली. स्वातंत्र्याला दोन दशके उलटत असताना कॉग्रेसला आव्हान देण्यासाठी मग डाव्या किंवा समाजवादी राजकीय गटांनी अशा मुस्लिम वेगळेपणाला प्रोत्साहन देण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू धर्मवाद डोके वर काढत गेला. एका फ़ाळणीतून भारतीय समाज नुकताच बाहेर पडला असताना, इस्लाम खतरेमे अशा नव्या घोषणांनी हिंदू पुन्हा विचलीत होत गेला आणि समाजातील धार्मिक धृवीकरणाला चालना मिळत गेली. जसजसा ह्या विभाजनाचा डाव्या पुरोगामी पक्षांना लाभ मिळताना दिसू लागला व त्यांना मिळणार्‍या मतांचे गठ्ठे नजरेस येत गेले, तसतसा कॉग्रेस पक्ष आपली तटस्थतेची किंवा निधर्मी भूमिका सोडून मुस्लिम मतगठ्ठ्य़ांच्या आहारी जाणारा पक्ष होत गेला. अशा रितीने देशात हिंदूंना दुय्यम वागणूक व मुस्लिमांच्या धर्मांधतेचे चोचले अशी स्थिती निर्माण होत गेली. त्याच्या परिणामी ठामपणे हिंदूच्या अन्यायाविरोधात बोलणार्‍या पक्षाकडे लोकांचा ओढा वाढू लागला. पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील धर्मविषयक कायद्यातील बदलामुळे तितक्या मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्मवादी होऊ शकलेला नाही, तर अजून मोठ्या प्रमाणात तटस्थ राहिलेला आहे.

अशा कालखंडात अधिकाधिक मुस्लिम लांगुलचालनात अन्य पुरोगामी पक्ष भरकटत चालले असताना, भाजपाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या हाती आले आणि गुजरातमध्ये त्यांच्यावर हिंदू पक्षपाताचा आरोप होत असतानाही झालेली प्रगती विकास लोकांच्या नजरेत आलेला होता. विकास आणि हिंदूंच्या विरोधात पक्षपात नाही, अशी तटस्थ राजवट मोदीच देऊ शकतात, ह्या धारणेने देशातील राजकारण आमुलाग्र बदलून गेले. देशातील धर्मांधतेला पायबंद घालायचा, तर मुळात मुस्लिम अतिरेक व धार्मिक वेगळेपणाला लगाम लावला पाहिजे; ही धारणा वाढत चालली होती. त्याचा राजकीय लाभ म्हणूनच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला मिळाला. मागल्या तीन वर्षात त्यांनी कुठलाही हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे आणल्याशिवाय जो कारभार केला, त्यातून मुस्लिमातही काही प्रमाणात जागृती झाली. त्याचा मोठा प्रभाव मुस्लिम समाजातील सर्वाधिक पिडीत व गांजलेली लोकसंख्या असलेल्या महिलांवर झाला. त्यातून तलाकपिडीत महिलांनी जाहिरपणे आपली दु:खे व अन्याय चव्हाट्यावर आणण्याची हिंमत संपादन केलेली आहे. यापुर्वी तलाकपिडीतांचा विषय अनेकदा पुढे आलेला होता. पण तो चळवळीपुरता मर्यदित होता आणि मतांच्या गठ्ठ्यांसाठी लाचार राजकीय नेते व पक्ष त्या चळवळीला पाठबळ देत नव्हते. म्हणूनच त्यापासून पिडीत मुस्लिम महिला चार हात दूर होत्या. मोदींच्या कारकिर्दीत सरकार आपल्या न्यायासाठी सोबत असल्याची खात्री पटत गेल्याने मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला व त्यांचे आप्तस्वकीय एकजुटीने सामोरे येत गेले आहेत आणि इतिहासात प्रथमच भारतीय मुस्लिम समाजामध्ये सुधारणांची घुसळण सुरू झालेली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टापर्यंत विषय गेला आणि त्यावर ठाम निर्णय येऊ शकला आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात बोलायची हिंमत मौलवी वा धर्ममार्तंड करू शकलेले नाहीत. शहाबानु बिचारी एकाकी पडली होती. शायराबानू सरकारी व सामाजिक पाठबळ मिळाल्याने बाजी मारून गेली आहे.

आता तिहेरी तलाक किंवा त्यातली मनमानी हा विषय निकालात निघाला आहे. त्यातून धर्ममार्तंडांचे जे खच्चीकरण झालेले आहे, म्हणून ही समस्या संपली असे अजिबात नाही. पण त्यामुळे मुस्लिम समाजात आधुनिकतेला चंचूप्रवेश मिळाला आहे. मुस्लिम असो किंवा कुठलाही धर्म असो, त्यात घटना व कायदा यांना त्रासदायक असलेल्या प्रथापरंपरा यांना हाताळण्याचा न्यायालये व सरकारला अधिकार असल्याचे ताज्या निकालांनी सिद्ध केलेले आहे. त्यातून कालबाह्य संकल्पना व त्यांच्या छळवादातून मुस्लिम समाजाची मुक्तता करण्याचा कायदा व न्यायालयांचा अधिकार सिद्ध झाला आहे. नवे कायदे करण्याची मोकळीक निर्माण झालेली आहे, किंबहूना मुस्लिम धर्माचे भारतीय नागरिक असून ही मुठभर मुल्ला मौलवींची जागिर नाही, हेच यातून प्रस्थापित झाले आहे. शहाबानु निकालाला राजीव गांधींनी संसदेतील बहुमताने रद्दबातल करून जे अधिकार मुल्ला मौलवींना बहाल केलेली होते, ते ताज्या निकालांनी रद्द केले आहेत. यापुढे भारतीय मुस्लिमांच्या आयुष्याशी व हिताशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही विषयात आडव्या येणार्‍या धर्ममार्तंडांना झुगारून लावण्याचा अधिकार या निकालाने शासन व न्याय व्यवस्थेला बहाल केलेला आहे. त्याला आव्हान देण्याची हिंमत कुणा धर्ममार्तंडाची होऊ शकली नाही, हीच मोठी कमाई आहे. घटना निर्माण करण्याच्या काळात जे शक्य नव्हते आणि नंतर मतांसाठी लाचार नेत्यांनी अधिकच अशक्य करून ठेवलेले होते, ते काम या एका निकालाने करून दाखवलेले आहे. यापुढे देशात कोणी घटनेतील स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन शासन व न्यायासन यांना आव्हान देऊ शकणार नाही. धर्मापेक्षा देशाची राज्यघटना व कायदे दुय्यम असल्याची मस्ती या एका निकालाने संपुष्टात आणली आहे. वास्तविक याच निकालाने बाबासाहेब व अन्य घटना समिती सदस्यांचे समान नागरी कायद्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल ठामपणे टाकलेले आहे, असे नक्की म्हणता येईल.