चिनी जिनपिंग पाक ‘शरीफ़’ होणार?

आता महिना दिड महिना उलटून गेलेला आहे. पण अजून तरी महान आक्रमक सुसज्ज चिनी लालसेनेने डोकलाम येथील भारतीय सेनादलाला हाकलून लावण्याचे पाऊल उचललेले नाही. त्यांची राजधानी असलेल्या बिजींग येथून प्रसिद्ध होणार्‍या ग्लोबल टाईम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संपादक व जाणत्यांनी भारताला धडा शिकवण्याची भाषाही आता शिळीपाकी होऊन गेली आहे आणि १९६२ च्या युद्धातल्या भारतीय पराभवाच्या नामुष्कीचे स्मरण करून देणारेही थंडावलेले आहेत. त्यांच्याच बरोबर भारतातील ‘आय लव्ह देसी चायनीस’ म्हणून फ़ुगड्या घालणारेही गळपटले आहेत. पण एका शब्दाने भारतीय पंतप्रधान डोलकाम संबंधात काहीही बोललेले नाहीत. एकदोनदा हंगामी संरक्षणमंत्री अरूण जेटली यांनी काही प्रतिक्रीया दिलेल्या असतील. त्या वगळल्या तर भारताने चिनी बडबडीला फ़ारशी किंमत दिलेली नाही. त्यामुळे भारत-चिन यांच्यात आता युद्धच पेटणार काय, असे अनेकांना उगाच वाटू लागलेले आहे. युद्ध ही गंमत नसते, की गल्लीकुच्यातील चकमक नसते. त्यासाठी खुप मोठी सज्जता व साधनांची तयारी लागते. भारत असो किंवा चिन, त्यांना ती तयारी सारखीच करावी लागते. सीमेवर अन्यवेळी कडेकोट पहारा ठेवणे वेगळे आणि युद्ध म्हणून दोन्हीकडल्या सेनांनी एकमेकांना जाऊन भिडणे अगदी भिन्न असते. म्हणूनच कुठूनही कितीही आरोळ्या ठोकल्या गेल्या, म्हणून उद्याच युद्धाचा भडका उडणार अशी शंका मनात बाळागण्याचे कारण नाही. कुठलाही देश असे इशारे देऊन युद्धात उतरत नसतो. कारण आकस्मिकता हा युद्धातला मोठा डाव घटका असतो. चिनला ते कळते आणि भारतालाही कळते. बाकी चाललेली बकवास हा नुसत्या वावड्या असतात. अशी़च एक वावडी सध्या जोरात आहे, की चिनी अध्यक्षांच्या राजकीय भवितव्याची? शी जिनपिंग हे किती काळ चिनचे अध्यक्ष रहातील, की त्याचाच शरीफ़ केला जाईल, अशीही एक अफ़वा आहे.

चिन आणि पाकिस्तान हे भारताचे दोन शत्रू असले तरी त्यांच्यात फ़ार मोठा फ़रक आहे. चिन इतका पाकिस्तान श्रीमंत वा मोठा नाही. पाकिस्तान कधीच स्वयंभू नव्हता. खेरीज पाकिस्तानपेक्षा चिनी राज्यव्यवस्था अधिक सुटसुटीत व भक्कम राहिली आहे. एकपक्षीय कम्युनिस्ट राजवट असल्याने सत्तेला कुठलेही अंतर्गत आव्हान आजपर्यंत मिळालेले नाही. आणि जेव्हा असे आव्हान मिळाले, तेव्हा ते निर्दयपणे मोडून काढणेही चिनला शक्य झालेले आहे. त्यामुळे भारताच्या तुलनेत चिनच्या अनेक त्रुटी व अपयशे झाकून राहिलेली आहे. खेरीज जितके चिनी सरकार जगाला दाखवू इच्छिते तितकेच चिनविषयक सत्य जगाला दिसू शकते. त्यामुळे त्या देशाचे दुबळेपण जगासमोर कधी येऊ शकले नाही. जितका तो देश व समाज बलदंड नाही, इतके त्याचे अवास्तव स्तोम माजवण्यात आलेले आहे. जे लोक मुत्सद्देगिरी व राजकीय डावपेचात वावरत असतात, त्या प्रत्येकाला याची जाणिव असते. त्यात भारतीय मुत्सद्दी आले, तसेच चिनी व अमेरिकन राजनैतिक अधिकारीवर्गही आला. त्यामुळे चिनी वर्तमानपत्रे वा त्याचे संपादक काय गमजा करतात, किंवा त्याचा भारतीय ‘देशी चायनीस’ विचारवंत कोणता अन्वय सांगतात, त्यावर कोणी विसंबून रहाण्याची गरज नाही. म्हणूनच जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल, यांच्यापेक्षा पांडित्य सांगणार्‍या कुणा पत्रकार संपादक प्राध्यापकावर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. जिनपिंग किती पाण्यात आहेत, ते भारत सरकारलाही ठाऊक आहे. म्हणूनच बिजींग येथून कितीही डरकाळया फ़ोडल्या गेल्या, तरी भारत सरकारने त्याला भीक घातलेली नाही. याचे पहिले कारण राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग व लालसेना यांच्यातच बेबनाव आहे आणि त्याचा सुगावा भारतालाही लागलेला आहे.

एका गोपनीय बातमीनुसार इस्त्रायल, अमेरिका, भारत, जपान यांच्यात काही वेगळेच शिजते आहे आणि ते खरे असेल, तर चिनी राज्यव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होऊ घातलेली आहे. आजवर आपण शेजारी पाकिस्तानात लष्कराने केलेला उठाव व राजकीय सत्ता काबीज केल्याच्या बातम्या ऐकल्या आहेत आणि त्याचे परिणामही बघितले आहेत. काहीसा तसाच बेबनाव चिनमध्ये चालू असून, त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम अन्य देशही करीत आहेत. तसे नसते तर दोन तथाकथित चिनी उद्योगपती थेट दिल्लीत येऊन इटालीयन व अमेरिकन दूतावासातील अधिकार्‍यांना कशाला थेट भेटले असते? गेल्या मे महिन्यात दोन चिनी उद्योगपती वेगवेगळ्या मार्गाने एकाच वेळी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे येऊन पोहोचले. तिथे वेगवेगळ्या तारांकित हॉटेलात मुक्काम करून त्यांनी भिन्न प्रसंगी इटालीयन अधिकार्‍यांची भेट घेतली. भारतातील इटालीयन दूतावासातील लष्करी सेवेतला अधिकारी दिल्लीत चिनी उद्योगपतीला कशाला भेटतो? हे उद्योगपती कारभार व्यापारासाठी आले होते, तर त्यांनी मुंबई बंगलोर अशा अन्य शहरात मुक्काम करायला हवा होता. पण त्यांनी दिल्लीतच ठाण मांडले आणि गुपचुप इटालीयन लष्करी अधिकार्‍याच्या भेटीगाठी कशाला घेतल्या? आधी ते वेगवेगळे त्या इटालीयन अधिकार्‍याला भेटले, मग एकत्र भेटले. नंतर त्या तिघांची अमेरिकन दूतावासातील लष्करी अधिकार्‍यांशी संयुक्त भेट व्हावी, हे योगायोग नसतात. चिनी उद्योगपती भारताच्या राजधानीत अमेरिकन व इटालीयन लष्करी अधिकार्‍यांची अज्ञातस्थळी भेट घेतात, ह्याला गंमत म्हणता येत नाही. अर्थात अशा परदेशी दूत वा मुत्सद्दी लोकांच्या हालचालीवर भारतीय गुप्तचर खात्याचेही बारीक लक्ष असते. किंबहूना तेच गुप्तचर खात्याने मुख्य काम असते. अशा भेटीगाठी भारतात करण्याची मोकळीक सहज मिळू शकते काय?

हे तीन भिन्न देशाचे अधिकारी व तथाकथित व्यापारी भारताच्या राजधानीत कसे व कशाला भेटले; ही बाब भारतीय गुप्तचरांच्या नजरेतून सुटलेली असू शकणार नाही. पण त्यात कुठला अडथळा आणला गेला नाही किंवा जाब विचारला गेलेला नाही. म्हणजे जे काही घडत होते, त्याला भारत सरकारची मूक मान्यता होती, असे गृहीत धरावेच लागते. की भारताच्याच पुढाकाराने अशा बैठका व भेटीगाठी घडवून आणल्या गेल्या असतील? अशा बतम्या सहसा वाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्युज म्हणून झळकत नाहीत की वर्तमानपत्रात ठळकपणे छापून येत नाहीत. त्या कुठेतरी कोपर्‍यात पडलेल्या असतात आणि डोळसपणे नजर ठेवली तरच मिळत असतात. पण त्या समजून घेतल्या तर उलगडा होतो. हे दोन्ही चिनी उद्योगपती लालसेनेचे हस्तक मानले जात असल्याचेही समजते. म्हणजेच त्यांनी व्यापारी म्हणून भारतात येऊन मुखवटा पांघरलेला असू शकतो. प्रत्यक्षात त्यांनी इथे येऊन लालसेनेच्या महत्वाकांक्षा किंवा मतलबाच्या गोष्टी केलेल्या असू शकतात. व्यापाराचा हेतू साधण्यासाठी कोणी दुसर्‍या देशात जाऊन तिसर्‍या देशाच्या दूतावासातील लष्करी अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करीत नसतो. कुठल्याही दुतावासामध्ये लष्करी अधिकारी असतात, तसेच व्यापार उदिमाचे जाणकार अधिकारीही असतात. पण या दोन्ही चिनी उद्योगपतींनी इटाली व अमेरिकन दूतावासातील लष्करी अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतलेल्या आहेत, हे विसरता कामा नये. ही बाब मे महिन्याच्या अखेरची आहे आणि त्यानंतर दोनचार आठवड्यांनी डोकलामचा विषय सुरू झाला. अकस्मात सुरू झाला. की जाणीवपुर्वक सुरू करण्यात आला? वेगळ्याच कारणास्तव उकरून काढण्यात आला? चिन खरेच त्याविषयी गंभीर असेल, तर नुसते इशारे देऊन थांबण्याचे कारण काय? पुढे कुठली हालचाल चिनी सेनेने कशाला केलेली नव्हती? की हे नुसतेच नाटक करायचे होते?

भारतात येऊन भारतीय उद्योग व्यापारी संस्थांच्या कुणा अधिकार्‍याला भेटायचे सोडून, हे चिनी उद्योगपती इटालीयन व अमेरिकन दुतावासातील लष्करी मुत्सद्दी लोकांना भेटतात व त्यांच्याशी कसली बातचित करतात? आठवडाभर हा प्रकार चालू होता. याचा एक अर्थ असा निघू शकतो, की चिनमध्ये मोठी राजकीय लष्करी उलथापालथ होऊ घातलेली असावी. कारण याला पुरक ठराव्यात अशा अनेक घटना व घडामोडी अलिकडे चिनमध्ये खुप वाढलेल्या आहेत. जी-२० संमेलनाचा प्रसंगी चिनी अध्यक्ष भारतीय पंतप्रधानांना भेटणारच नाहीत. त्यांच्यात कुठला संवाद होऊ शकत नाही, असे हवाले चिनी मुखपत्र ग्लोबल टाईम्स देत होता. पण जिनपिंग यांनी जातिनिशी पुढाकार घेऊअन नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचित केली. चिनी जाणकार व लष्करी विश्लेषक भारताला जबरदस्त धडा शिकवण्याची भाषा करत असताना जिनपिंग मात्र संवादाने मतभेद संपू शकतात, असे बोलत होते. हा सगळा प्रकार विलक्षण नाही काय? चिनी अध्यक्षाला पदोपदी तोंडघशी पाडण्याची कृती वा वक्तव्ये चिनी लालसेनेच्या गोटातून येतात आणि पुढे काहीही होत नाही. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत त्यांनी पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे केलेला होता. पाक पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी त्याला प्रतिसादही दिलेला होता. तर त्याला अपशकून घडवणार्‍या हालचाली तेव्हा पाकसेनेचे म्होरके जनरल मुशर्रफ़ करीत होते. नंतर काही महिन्यातच त्यांनी शरीफ़ यांना बडतर्फ़ करून पाकिस्तानची राजकीय सत्ता हस्तगत केलेली होती. चिनमध्ये अशाच काही हालचाली सुरू आहेत काय? कारण अलिकडल्या काळात चिनी लष्कर आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात बेबनाव वाढत चालल्याच्या वावड्या उडत असतात. त्याच संदर्भातील एक चाचपणी म्हणून या चिनी उद्योगपतींची दिल्लीवारी असावी काय? कुछ तो गडबड है भाई!

जेव्हा पाकिस्तान सारख्या लहान देशात सत्तापालट होतो किंवा लष्करी बंड होते, तेव्हाही जागतिक राजकारणात त्याची गंभीर दखल घेतली जात असते. पण सोवियत युनियन यासारख्या महाशक्तीच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अस्थिरता आली, तेव्हा जगभर तारांबळ उडालेली होती. कट्टर शत्रू असूनही अमेरिकेलाही सोवियत युनियनचा अस्त भयभीत करून गेलेला होता. कारण जेव्हा अशा मोठ्या देशात अराजकाची परिस्थिती येते, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या अर्ध्याअधिक जगावर त्याचा प्रभाव अपरिहार्यपणे पडत असतो. चीन जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे. अमेरिकेसह युरोपातील मोठी लोकसंख्या चिनी मालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जगातला सर्वात मोठा कारखाना वा उत्पादन व्यवस्था म्हणून आज चिनची ओळख आहे. सहाजिकच त्याच चिनमध्ये अशी उलथापालथ सुरू झाली, तर जगातले सर्व महत्वाचे देश गडबडून जातील. त्यांना चिनी घडामोडींकडे त्रयस्थपणे बघता येणार नाही की काणाडोळा करून चालणार नाही. शरीफ़च्या जागी मुशर्रफ़ येण्याइतका हा विषय नगण्य नाही. चिनी सेनेने राजकीय सता काबीज करणे व कम्युनिस्ट पक्षाला सत्तेतून बेदखल करणे, ही ऐतिहासिक घडामोड असेल. तितके लालसेनेने धाडस केले तरी अब्जाहून अधिक लोकसंख्येला नियंत्रणाखाली ठेवत नागरी सत्ता राबवणे सेनेसाठी सोपे काम नाही. म्हणूनच अशावेळी जगातल्या मोठ्या देशांचा पाठींबा व मान्यता अशा लष्करी सत्तेला मिळणे अगत्याचे असेल. त्याविषयीच चाचपणी करायला ह्या दिल्लीतल्या भेटीगाठी झालेल्या असतील काय? चिनी दुतावास व मुत्सद्दी वर्गाला अंधारात ठेवून झालेल्या या भेटीगाठी चिनमध्ये वेगळे काही घडत असल्याची चाहुल आहे. त्याचा नुसता अंदाज घेतला, तरी चिनी राज्यकर्ते व तिथले लष्करी नेतृत्व यांना डोकलामची कुरापत परवडणारी नाही हे लक्षात येऊ शकते.

या निमीत्ताने काही प्रश्न निर्माण होतात. जिनपिंग वा त्यांच्या कम्युनिस्ट सत्ताधारी पक्षाला अशा दिल्लीतील गुप्त बैठकांची खबर लागली आणि त्यामागे भारताचा हात असल्याची शंका आल्यामुळे डोकलाम उकरून काढण्यात आलेले असावे काय? आपल्या भूमीवर अशा भेटीगाठी झाल्या आणि भारत सरकारला त्याचा थांगपत्ता नसेल काय? की ट्रंप-मोदी यांच्या जवळीकीतून असा डाव त्यांच्याच आशीर्वादाने शिजवला जातो आहे, अशी शंका चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला आलेली आहे? की ट्रंप-मोदींशी जिनपिंग यांचे संगनमत असून, त्यांच्याच इच्छेनुसार अशा हालचाली झालेल्या आहेत? चिनी लालसेना व तिथल्या राजकीय नेतृत्वामध्ये दिर्घकाळ बेबनाव राहिलेला आहे. त्या हाताबाहेर जाणार्‍या सेनेला आवर घालण्याची कुवत नसल्याने लढाईची खुमखुमी कमी करण्यासाठी सेनेला तोंडघशी पाडण्याने ते काम साधण्याचा डावपेच चिनी राज्यकर्ते खेळू बघत आहेत? भारताकडून चिनी सेनेचे नाक कापले गेल्यावर राजकीय बळावर समेट घडवून आणायचा आणि सेनेचे पंख छाटायचे, अशी काही जिनपिंग यांची रणनिती आहे? कारगिलच्या युद्धात नाक कापले गेल्यावरच शरीफ़ यांनी तडजोडीची भूमिका पुढे आणली होती आणि आपले वर्चस्व सेनेवरही प्रस्थापित करण्याचा डाव खेळलेला होता. चिनमध्ये काहीशा तशाच घडामोडी पडद्याआड घडत आहेत. म्हणूनच लालसेना व चिनी राज्यकर्ते वेगवेगळ्या भाषेत बोलताना दिसत आहेत. त्यातच ट्रंप सातत्याने चिनला इशारे देत असताना, भारताच्या मध्यस्थीने अमेरिकेला आवरण्याचा काही खेळ चालू आहे? प्रश्न अनेक आहेत आणि उत्तर कशाचे मिळत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. पण आधीच्या चिनी राज्यकर्त्यांइतका आजच्या चिनी नेत्यांचा आपल्या सेनेवर वचक राहिलेला नाही, हे सत्य आहे आणि त्याच घालमेलीत आजचा चिन गोंधळलेला आहे. सेनेने साहसी पवित्रा घेतला तर डोकलाम बाजूला पडेल आणि जिनपिंगचाच नवाज शरीफ़ होऊन जाईल.