यह तो सिर्फ़ झांकी है

तिहेरी तलाक सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने संपला असला, तरी देशातील मुस्लिम महिलांची हलाखी संपलेली नाही. ही तर नुसती सुरूवात आहे. बातम्या देतानाही अनेकांचा गोंधळ झालेला दिसतो. कारण सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात संसदेने कायदा बनवावा असे आवाहन केले आहे. म्हणून तलाकला अजून कायद्याची मान्यता मिळाली नाही, असा गैरसमज अनेकांनी करून घेतला आहे. वास्तवात आता तिहेरी तलाक ही कृती बेकायदा झालेली आहे आणि त्यासाठी संसदेने कुठलाही नवा कायदा तयार करण्याची अजिबात गरज नाही. पण या एका निकालाने वा त्यातील ज्या कृतीशी संबंधित विषय होता, तेवढ्याने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळण्याची सुविधा निर्माण झालेली नाही. कारण धर्माच्या नावाने शरीयतमध्ये ज्या अनेक जाचक तरतुदी आहेत, त्या कायम आहेत आणि फ़क्त तलाक बेकायदा होण्याने त्याचा निचरा झालेला नाही. वास्तवात मुस्लिम व्यक्तीगत जायदा आमुलाग्र बदलण्याची गरज असून, राज्यघटनेत महिलांना मिळालेले विविध अधिकार व हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी संपुर्ण नव्या कायद्याची गरज आहे. म्हणूनच कोर्टाने तसा कायदा बनवण्याचे राजकीय पक्षांना आवाहन केलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच आहे, की समान नागरी कायदा किंवा मुस्लिम समाजातही स्त्रीपुरूष समानत प्रस्थापित करणारा कायदा करावा, असे आवाहन कोर्टाने केलेले आहे. हिंदू वा अन्य समाजातल्या महिलांना राज्यघटनेने मालमत्ता वा अन्य बाबतीत जे अधिकार दिलेले आहेत, ते धर्माचा आडोसा घेऊन मुस्लिम महिलांन नाकारले जातात. तो विषय मोठा व व्यापक असून त्यात तिहेरी तलाक ही केवळ एक बाब आहे. त्याचा निकाल लागला आहे. खरे सांगायचे तर राजीव गांधी यांनी कॉग्रेसचे संसदेत राक्षसी बहूमत असल्याचा फ़ायदा घेत १९८६ सालात केलेली मुस्लिम महिलांची कोंडी फ़ुटण्यास आता कुठे सुरूवात झालेली आहे.

शहाबानो या मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीने १९७८ सालात तलाक दिलेला होता. त्यानंतर आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून तिने कोर्टात दाद मागितली होती आणि त्याचा निवाडा सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेला होता. तिथे भारतीय दंडविधानाच्या आंतर्गत निकाल मिळाला, की शहाबानोला पतीने पोटगी दिली पाहिजे. ही रक्कम किरकोळ होती आणि एका विवाहित जोडप्यापुरता विषय होता. पण मुस्लिम संस्था संघटनांनी देशव्यापी इतके काहूर माजवले, की संसदेत प्रचंड बहूमत असलेले राजीव गांधी यांचा धीर सुटला. त्यांनी कोर्टाचा निवाडाच रद्दबातल करीत शहाबानोचा न्याय हिसकावून घेणारा कायदा संमत करून घेतला. वास्तविक त्यात धर्माचा कुठलाही संबंध नव्हता. दंडविधानाच्या १२५ कलमान्वये दिलेला निकाल धर्मावरचे आक्रमण असू शकत नाही. कारण दंडविधान हा अपराधाशी संबंधित कायदा आहे. त्यात आरोपी कुठल्या धर्माचा आहे म्हणून भेदभाव करण्याचा विषय येत नव्हता. पण मतांसाठी लाचार कॉग्रेसी नेत्यांनी व तथाकथित पुरोगाम्यांनी मुस्लिम धर्मांधांचे समर्थन केले आणि शहाबानोचा बळी दिला. खरेतर तिथूनच देशातील नागरिकांची हिंदू-मुस्लिम अशा विभाजनाची सुरूवात झालेली होती. थोडक्यात हिंदू नवर्‍याने केल्यास जी कृती गुन्हा आहे, तीच कृती मुस्लिम नवर्‍याने केल्यास त्याला कायदेशीर ठरवण्याचा तो उपदव्याप होता. त्यामुळे जनमानस खवळले आणि हिंदू समाजातील ही अस्वस्थता बघून बिथरलेल्या राजीव गांधी यांनी मग दुसरे टोक गाठले होते. हिंदूंना चुचकारण्यासाठी त्यांनी मग एका निर्णयाने अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी परिसरातील श्रीराम मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि तिथे पूजापाठ सुरू केला. त्यातून मुस्लिम बिथरले. पुढला इतिहास आपल्या समोर आहे. देशातल्या हिंदू-मुस्लिमांची अशी धर्माधिष्ठीत विभागणी तशी राजीव आणि कॉग्रेस यांनी केली.

देशात हिंदू मुस्लिम भेदभाव असा सुरू झाला आणि त्याच्या परिणामी प्रतिक्रीया म्हणून हिंदूत्वाला जोर चढत गेला. आपल्याच मायभूमीत हिंदूंची गळचेपी व मुस्लिमांचे चोचले होत असल्याची धारणा, त्यातून वाढीस लागली. त्याचा लाभ भाजपाने उठवला असेल, पण निमीत्त तर राजीव गांधींणी दिले ना? तीस वर्षांनी कॉग्रेस व पुरोगामी पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागलेली आहे. तरीही त्यांना शहाणपण सुचलेले नाही. गेल्या दहाबारा वर्षात तर मुस्लिम धर्ममार्तडच पुरोगामीत्वाचे जाणकार व मार्गदर्शक होऊन बसलेले आहेत. आजकाल पुरोगामी असल्याचे प्रमाणपत्र मौलवीकडून घेण्याची नामूष्की सेक्युलर लोकांवर आलेली असून, त्यांच्यापेक्षा मुस्लिम महिला अधिक क्रांतीकारक निघाल्या म्हणायच्या. कारण अर्धशतकापुर्वी एक पुरोगामी विचारवंत हमीद दलवाई यांनी आरंभलेली तिहेरी तलाक विरोधातली चळवळ त्यांच्याच अनुयायी व पुरस्कर्त्यांनी नामशेष केली. पण सामान्य कुटुंबातील मुस्लिम महिलांनी तो झेंडा खांद्यावर घेतला आणि आता सुप्रिम कोर्टाला त्यांच्या बाजूने न्याय द्यावा लागलेला आहे. नियतीने केलेली किती क्रुर थट्टा आहे. ज्या तत्वासाठी हमीदभाईनी आपले आयुष्य पणाला लावले, त्याला त्यांचाच भाऊ असलेल्या कॉग्रेसी खासदाराने विरोध केला. पुरोगामी म्हणून हमीदभाईंचे स्मरणदिन साजरे करणारे आज मौलवींच्या मांडीला मांडी लावून तिहेरी तलाकच्या समर्थनाला उभे राहिले होते. पुरोगामीत्व कसे लयाला गेलेले आहे, त्याची ही चुणूक आहे. विचार मरत नसतो वा मारताही येत नसतो. तसे नसते तर हमीदभाईंच्या पाठीराख्यांनी तिहेरी तलाकचा लढा केव्हाच गाडला होता. पण त्यातला विचार अजरामर होता, त्याने उसळी मारून झेप घेतली आणि शहाबानोच्या पराभवाचे उट्टे काढत शायराबानो मैदानात आली. पण त्यातून सुरू झालेल्या उत्सवात हमीदभाईंचे कोणी निकटववर्तिय दिसलेले नाहीत.

अर्थात ही नुसती सुरूवात आहे. कारण असे बदल वा सुधारणा करण्यासाठी निर्धार व हिंमत लागते. सत्ता मिळवण्य़ाच्या व टिकवण्याच्या हव्यासातून समाजात सुधारणा घडवून आणता येत नाहीत. कॉग्रेस वा अगदी भाजपालाही ते शक्य होत नसते. इंदिराजी वा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेता नेतृत्व करीत असेल, तरच धाडस शक्य असते. इंदिराजींपेक्षाही राजीव गांधी यांच्या पाठीशी अफ़ाट बहूमत होते. पण आईसारखी दिर्घदृष्टी व हिंमत त्यांच्याकडे नव्हती. मग त्या बहूमताचा वा राजकीय बळाचा उपयोग काय असू शकतो? अल्पमतात असतानाही इंदिराजींनी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण वा संस्थानिकांच्या तनखेबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला होता. राजीव गांधीना साधा कोर्टाचा निर्णय अंमलात आणताना दमछाक झाली. हाच मोठा फ़रक असतो. नरेंद्र मोदी यांनी मागल्या सव्वा तीन वर्षात तीन वादग्रस्त मुद्दे सुप्रिम कोर्टाच्या दारात आणून ठेवले आहेत. ज्याविषयी सत्तेसाठी आधीचा भाजपा बोलायलाही राजी नव्हता. अयोध्येतील मंदिराबाबत थेट इराक इराण्च्या आयातुल्लांनीही मान्यता दिली आहे. काश्मिरचे ३७० कलम कोर्टात आले आहे आणि समान नागरी कायदा बनवण्याचा मार्ग मंगळवारी सुप्रिम कोर्टानेच खुला करून दिलेला आहे. लालकिल्ल्यावर उभे राहून मुस्लिम महिलांच्या न्याय्य हक्काची भाषा बोलण्याची हिंमत सोपी चीज नसते. आज एका निकालातून अर्ध्या मुस्लिम लोकसंख्येला मोदींनी जिंकलेले आहे. पुरोगामी शहाण्य़ांना ही बाब लक्षात यायला बहुधा २०२९ साल उजाडावे लागेल. अर्थात तोपर्यंत पुरोगामी नावाचे खुळ शिल्लक असले तर! कारण विचार मरत नाही. पुरोगामी विचार तत्वज्ञानही मरणार नाही. पण आज पुरोगामीत्त्व म्हणून जे पाखंड माजवण्यात आलेले आहे, त्याला मरावेच लागेल. कारण ते पुरोगामीत्वाचे भूत बनून गेले आहे. सुप्रिम कोर्टाने यावरच शिक्कामोर्तब केले असे म्हणता येईल.