भिकार्‍याची दमदाटी

पाकिस्तानने अमेरिकेशी संबंध तोडण्याची पावले उचलली आहेत. म्हणजे अजून तरी संबंध तोडलेले नाहीत, पण तशी धमकी दिल्यासारखी भाषा सध्या पाकिस्तानातून ऐकू येऊ लागली आहे. सध्या पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता माजलेली आहे. निवडून आलेले पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांना कोर्टाच्या आदेशानुसार बाजूला व्हावे लागले आहे आणि त्यांच्या जागी हंगामी पंतप्रधान सध्या कामकाज बघत आहेत. ४५ दिवसात नवाज यांचे बंधू शहाबाज निवडून येतील, तेव्हा तेच अधिकृत पंतप्रधान म्हणून कारभार बघू शकतील. तोपर्यंत हंगामी पंतप्रधानाने अमेरिकेशी वा अन्य कुठल्याही देशाशी धोरणात्मक व्यवहार करणे गैर आहे. म्हणूनच अमेरिकेशी ठरलेल्या भेटीगाठी पाक राज्यकर्त्यांनी रद्द केल्या असतील, तर त्यात मुत्सद्देगिरी शोधण्याची घाई चुकीची ठरेल. पण भारतीय माध्यमात तशी चर्चा चालू आहे आणि पाक पत्रकारही त्याला दुजोरा देताना दिसत आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर बोचरी टिका केलेली होती. त्याची ही प्रतिक्रीया मानली जात आहे. ट्रंप यांना पाकचे चोख उत्तर, असाही एकूण पाकिस्तानी माध्यमांचा सूर आहे. पण त्यात फ़ारसे तथ्य नाही. जो देश परकीय खिरापत वा मदतीवरच गुजराण करत असतो, त्याला स्वाभिमानाची भाषा बोलायचा अधिकार नसतो. ट्रंप यांचे शब्द नेमके ऐकले व समजून घेतले, तर त्यांनी परस्पर संबंधासाठी पाककडे विनंती केलेली नाही. त्यांनी ‘भिक घालणार नाही’ अशी धमकी दिलेली आहे. म्हणूनच ज्याच्या हाती वाडगा आहे त्याच्या बडबडीला कोणी चोख उत्तर समजत नसतो. हे पाकिस्तानी पत्रकारांनी समजून घेतलेले बरे. किंबहूना अशी वेळ पाकिस्तानवर कशामुळे आलेली आहे, त्याचेही आत्मपरिक्षण तिथले राज्यकर्तेच नव्हेत तर पत्रकार व बुद्धीमंतांनी करण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा तो देश जगाच्या नकाशावरून पुसला जायला वेळ लागणार नाही.

पाकिस्तान हा दहशतवादी लोकांसाठी नंदनवन झाला आहे. ज्यांचा अफ़गाणिस्तानात आम्ही बंदोबस्त करण्यात गढलेले आहोत, अशा जिहादी दहशतवादी संघटनांनाच पाकिस्तान आश्रय देतो आणि प्रोत्साहन देतो, असा खुला आरोप ट्रंप यांनी केलेला आहे. किंबहूना तो आरोप केल्यावर त्यांनी पाकला अमेरिकेकडून मिळणारी लष्करी व अन्य मदत बंद करावी लागेल, असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या तर नवल नाही. कारण मागल्या दोनतीन दशकात अमेरिकेकडून मिळालेली आर्थिक वा लष्करी मदत या दिवाळखोर देशाने जनहितासाठी वा दहशतवादाच्या बंदोबस्तासाठी फ़ारशी वापरली नाही. उलट तीच मदत घेऊन दहशतवादाला पोसलेले आहे. प्रोत्साहन दिलेले आहे आणि जगभर उच्छाद मांडणार्‍या जिहादींना लपायला सुरक्षित आश्रय दिलेला आहे. थोडक्यात पाकिस्तानला मदत म्हणजे जणु अमेरिकेवर हिंसक हल्ले करणार्‍यांना पाकच्या माध्यमातून अनुदान देण्यासारखाच प्रकार झालेला आहे. हे पाप करताना पाकिस्तानलाही दहशतवादाची विषारी फ़ळे चाखावी लागत आहेत. तिथेही रोजच्या रोज घातपाताच्या घटना नित्यनेमाने घडतच असतात. आजवर कित्येक हजार नागरिक व पाक सैनिकही या जिहादी धोरणाने बळी गेलेले आहेत. पण भारताचा द्वेष करण्याच्या हव्यासापोटी पाकिस्तानने आपला अट्टाहास सोडलेला नाही. परिणामी अमेरिकेला आपल्याकडून त्याला पाठवल्या जाणार्‍या मदतीचा वेळोवेळी फ़ेरविचार करण्याची पाळी आलेली होती. आधी हा विषय सिनेटर व कॉग्रेसमन विविध प्रस्तावातून पुढे आणत होते. पण अध्यक्षपदी ट्रंप निवडून आल्यावर त्यांनीच यात अधिक लक्ष घातलेले आहे आणि जणू बडगाच उचललेला आहे. त्यांनी पाकवर नुसते दडपण आणलेले नाही, तर जिहादशी संबंधित अनेक संघटना व त्यांच्या म्होरक्यांना जागतिक गुन्हेगार म्हणून घोषितही करून टाकलेले आहे.

थोडक्यात आपल्या आजवरच्या मस्तवाल वागण्याचे फ़टके पाकला बसू लागले आहेत. त्यामध्ये अमेरिकेने आर्थिक वा लष्करी मदत बंद करण्याची धमकी दिल्यामुळे पाकला फ़ारसे विचलीत होण्याची गरज नव्हती. पण अलिकडेच अरबी देशातूनही मदतीचा हात आखडता घेतला गेला आहे आणि दिवसेदिवस पाकिस्तान चिनकडे गहाण पडण्याची स्थिती आलेली आहे. सध्या चीन हाच एकमेव पाकिस्तानसाठी वाली राहिलेला आहे. पण अमेरिका जशी राष्ट्रसंघ वा जागतिक पातळीवर हस्तक्षेप करायला पुढे असते, तितकी अजून चीनची शक्ती नाही. तरीही मोठा शेजारी म्हणून त्याचा भारताला ठराविक धाक होता आणि त्याचा लाभ पाकिस्तानने वारंवार उठवला आहे. कालपरवाच चीन-भारत यांच्यातला वाद सलोख्याने मिटला, त्यामुळे पाकिस्तान हवालदिल झाला असल्यास नवल नाही. कारण मागले दोन महिने सतत धमक्क्या देणार्‍या चीनने अकस्मात माघार घेतलेली आहे आणि भारतीय सेनेसमोर शेपूट घातले आहे. त्याचा अर्थ असा, की वेळ आलीच तर चिनी सेना भारताशी युद्धाला राजी नाही किंवा सज्ज नाही. चिनी बुटके नाक दाबले गेले आहे आणि त्याच्यावर मदतीला येण्यासाठी भरवसा ठेवणे पाकिस्तानला शक्य राहिलेले नाही. तीच या शेजार्‍याची खरी समस्या आहे. १९७१ च्या युद्धातही चिन पाकिस्तानचा मित्र होता. पण प्रत्यक्ष कारवाईत त्याने कुठलीही हालचाल केली नव्हती. अमेरिका निदान बंगालच्या उपसागरात सातवे आरमार घेऊन हुलकावणी देण्यापुरती तरी पाकच्या मदतीला आलेली होती. पण चीनने नैतिक पाठींब्याशिवाय अन्य काही केलेले नव्हते. आता तर भारताने धमक्या धुडकावून लावल्यावर चीनने स्वत:च्याच सीमेवर सैन्य मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याने पाकचा मोठा भ्रमनिरास झालेला असल्यास नवल नाही. ट्रंप यांच्या वक्तव्यानंतरचे पाकचे सर्वात मोठे नैराश्य तेच आहे.

तुझे माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, अशी पाकिस्तानची सध्या अवस्था आहे. त्यांनी आजवर पोसलेल्या दहशतवादी जिहादी संघटनांना आवरणे वा त्यांच्याच मुसक्या बांधणे; पाक राज्यकर्ते किंवा पाक लष्कराच्या आवाक्यातले राहिलेले नाही. त्यांच्यावरच आपले काम सोपवलेल्या पाक सेनेला जिहादींना गप्प बसवणे शक्यच नाही. पण ट्रंप वा त्यांचे अमेरिकन सरकार त्याच जिहादींच्या मुसक्या बांधण्याचा आग्रह धरून बसलेले आहेत. हे कसे साधायचे? अमेरिकन शस्त्रास्त्रे तालिबान किंवा अन्य दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी पुरवली गेली होती. तीच जिहादींना पुरवून त्यांची जोपासना पाकने केलेली आहे. आता तो पुरवठा बंद झाला तर हे मोकाट जिहादी पाकसेनेच्या छावण्या व कोठारांवर हल्ले चढवून शस्त्रास्त्रांची लूटमार करतील, याची पाकला खात्री आहे. किंबहूना अशा पोसलेल्या जिहादींशी दोन हात करण्याची हिंमत व इच्छाशक्तीही पाकचे सेनापती गमावून बसलेले आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेवर रुसून बसण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काहीही उरलेले नाही. कदाचित त्यामुळेच अमेरिकन सरकार व ट्रंप रुसवाफ़ुगवा काढायचा विचार करतील व सर्वकाही पुर्ववत होईल; अशी खुळी आशा त्यामागे आहे. चीन आधीच आपल्या डबघाईला आलेल्या अर्थकारणाने गांजलेला आहे. तो पाकिस्तानची भुक भागवू शकत नाही. म्हणूनच रुसण्याच्या नाटकातून अमेरिकेला पुन्हा जवळ करण्याची आशा पाकिस्तानला वाटत असावी. पण ट्रंप हा मुत्सद्दी वा मुरब्बी राजकारणी नाही. तो धश्चोट राज्यकर्ता आहे. लपंडाव खेळत बसण्याचा त्याचा स्वभाव नाही. सहाजिकच रुसण्याच्या अथवा वाडग्यात अमूक नको अशा धमक्यांना तो भिक घालणारा नाही. भिकार्‍याला आवडनिवड करता येत नाही, हे पाकिस्तानच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे भले आहे. कारण चीनवर विसंबून रहाण्याइतका तो देश महाशक्ती राहिलेला नाही.