३७० कलम संपले तर?

शत्रूला जेव्हा समोरासमोर पराभूत करता येत नसते, तेव्हा त्याच्या घरात घुसून त्याच्याशी दगाबाजी करण्याला पर्याय उरत नाही. मागल्या चार दशकात पाकिस्तान हेच युद्धतंत्र भारताच्या विरोधात वापरत आला होता. भारतात आपले हस्तक पाठवायचे आणि भारतात आपले हस्तक निर्माण करायचे. मग त्यांच्याद्वारे भारतात घातपात करायचे, अशी पाकिस्तानची रणनिती राहिलेली आहे. त्याला भारतातील विस्कळीत राजकारणाचा फ़ायदाही मिळत राहिला आहे. हळुहळु आपल्या स्थानिक रागलोभाच्या आहारी जात अनेक पुरोगामी पक्षही काश्मिरी घातपात व पाकिस्तानच्या समर्थनाला उभे रहाण्यापर्यंत घसरले. त्यापैकी काहींनी तर मागल्या तीन दशकात काश्मिरात हौतात्म्य पत्करणार्‍या भारतीय सेनेच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह लावण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. अशा स्थितीत काश्मिरात जिहाद व घातपात शिरजोर होऊन भारतीय सेनेचे मनोबल खच्ची व्हायला पर्याय नव्हता. किंबहूना काश्मिरच्या प्रशासनातही पाकनिष्ठा शिरजोर होण्यापर्यंत स्थिती गेलेली होती. मग यावर कुठल्याही सरकारला उपाय सापडणार कसा? मोदी सरकार सत्तेत आले, तरी त्याला पाक वा त्यांच्या हस्तकांपेक्षाही आपल्याच भारतीय पुरोगामी पक्षांशी लढायची पाळी आली. त्यावर उपाय मग पाकिस्तानचीच खेळी करण्याला गत्यंतर नव्हते. सहाजिकच मागल्या विधानसभा निवडणूकीत चांगले यश मिळवून काश्मिरची सत्ता संपादन करणे व प्रशासनात शिरकाव करून घेणे, हा उत्तम उपाय होता. बहुधा त्यासाठीच पीडीपी या पाकवादी पक्षाशी युती करून भाजपाने प्रथम काश्मिरी प्रशासनाची दारे खुली करून घेतली. कारण तिथे असलेले पुरावे, कागदपत्रे अनेक दस्तावेज मुजोर पाकवादी काश्मिरी नेत्यांचे दात घशात घालायला उपयुक्त होते. ते हाताशी आल्यावर काश्मिरात खरीखुरी कारवाई सुरू होऊ शकलेली आहे. आज जे चित्र तयार झाले ते समजून घेण्याची गरज आहे.

काश्मिरात मागल्या दोन तीन दशकात फ़ुटीरवादी नेते व पक्षांना इतके चुचकारण्यात आलेले होते, की त्यांची शिरजोरी वाढलेली होती. अगदी काश्मिरी पोलिस खात्यात किती पाकवादी घुसले असतील, त्याचा अंदाज बांधणेही अवघड आहे. अशा स्थितीत जे निष्ठेने काम करीत असतात, त्यांची गळचेपी होत असते. त्यांनी पुरावे जमवले तरी त्याचा उपयोग नसतो. अलिकडेच समझोता एक्सप्रेस प्रकरणाचे पुरावे समोर आलेले आहेत. त्यातला मुख्य आरोपी सफ़दर नागोरी याच्या नार्को टेस्टचे पुरावे व कबुली समोर असतानाही तात्कालीन युपीए सरकारने ते दडपून ठेवले आणि त्या घातपातामध्ये कर्नल पुरोहितचे नाव गोवले होते. काश्मिरात मागल्या कित्येक वर्षात असाच प्रकार चालू राहिला होता. मुफ़्ती व अब्दुला या दोन खानदानांनी राजकीय पक्ष बनवून सत्ता मिळवायची व निवडणुका लढवायच्या. तर हुर्रीयत म्हणून अन्य नेत्यांनी निवडणूका नाकारून पाकवादी भूमिका मांडायची. अधिक काश्मिरातच विविध भागातील तरूणांना हाताशी धरून घातपाती कारवायांना सज्ज करायचे. मग त्यांना मार्गदर्शन करायला पाकिस्तानातून घातपाती येतील, त्यांची पाठराखण करायची. यात हुर्रीयतची भूमिका समजून घेण्याचा आग्रह मुफ़्ती व अब्दुला धरणार; तर हुर्रीयतवाले पाकची तळी उचलून धरणार. अधिक पाकने त्यांच्या वापरातून इथे आपले हस्तक निर्माण करायचे. पाकिस्तानातून घातपात करायला येणार्‍यांना पोलिस वा लष्कराने रोखायचा प्रयत्न केला, मग हुर्रीयतच्या पगारी दंगलखोरांनी हुल्लड माजवायची, लष्करी कारवाईत व्यत्यय आणायचा. मग हुर्रीयत आक्रोश करून बंदचे आदेश देणार आणि त्यांना अटक झाली, मग मुफ़्ती वा अब्दुला त्यांच्याशी वाटाघाटीचा आग्रह धरणार. हे नेहमीचे नाटक झालेले होते. त्यांच्या विरोधात असलेले पुरावे सरकारच्या दफ़्तरात धुळ खात पडलेले असले तरी त्यावर कुठली कारवाई होत नव्हती.

भाजपाचा सत्तेत समावेश झाल्यावर प्रथमच मुफ़्ती वा अब्दुला खानदानांच्या व्यक्तिरिक्त अन्य कुणाच्या हाती सरकारी दफ़्तर आलेले आहे. त्याची छाननी वेगळ्या रितीने केल्यावर आधीपासून जमा असलेले अनेक पुरावे समोर येत गेले. त्यांच्यावर पाळत ठेवून अशा लोकांना रंगेहाथ पकडण्याची कारवाई सुरू झाली. त्यातून आता हुर्रीयतचा मुखवटा गळून पडला आहे. हेच लोक तरूण मुलांना पाकिस्तानी पैशाने विकत घेऊन दंगल माजवतात आणि जिहादींना संपवण्याच्या कारवाईत व्यत्यय आणतात. याचे सज्जड पुरावे एकत्र होत गेले. त्यांच्यावर बडगा उगारलेला असतानाच दगडफ़ेक वा दंगल करणार्‍या जमावाला धडा शिकवण्याची मुभा भारतीय लष्कराला देण्यात आली आणि दिसेल तिथे वा शोधून पाकप्रणित जिहादींचा खात्मा करण्याची व्यापक मोहिम हाती घेण्यात आली. त्यात स्थानिक काश्मिरी पोलिसांनी दंगलखोरांना आवरायचे आणि राखीव पोलिस दलाने त्यांना मदत करायची. बाकी खर्‍या चकमकीचे काम लष्कराने करायचे. त्यात अन्य काही व्यत्यय आल्यास इतरत्र असलेल्या लष्करी तुकड्यांनी मदतीला धाव घ्यायची. अशा कारवाईवर मानवी हक्क किंवा अन्य कुठल्याही कारणास्तव टिका झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, अशी कामाची वाटणी झाली. त्याला भारत सरकारच्या अन्य यंत्रणा व खात्यांनी सर्वप्रकारे तत्पर मदत करायची असे ठरले आणि या वर्षाच्या आरंभापासून काश्मिरभर व्यापक कारवाई सुरू झालेली आहे. ती वरकरणी स्थानिक वाटेल. पण ती अतिशय काळजीपुर्वक योजलेली मोहिम आहे. राजकीय, आर्थिक व लष्करी अशा विविधांगांनी ती परिपुर्ण आहे. त्यात नुसते जिहादी वा घातपाती मारण्याचा हेतू नाही. त्यांचे छुपे वा उघड पाठीराखेही संपवण्याचे उद्दीह्ट राखलेले आहे. म्हणून तर आता अब्दुला वा मुफ़्ती कुटुंबाचे तोंड उघडलेले आहे.

नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात, तसे आता या दोन्ही खानदानाचे राजकारणी एका सूरात बोलू लागले आहेत. एकच भाषा बोलू लागले आहेत. काश्मिरातील पक्ष, राजकारणी, हुर्रीयत वा घातपाती हे एकाच माळेच मणी आहेत. याची साक्ष यातून मिळू लागली आहे. म्हणून तर सगळीकडुन नाड्या आवळत आल्यावर अब्दुला व मुफ़्तींना ३७० कलमाची आठवण झालेली आहे. अशाप्रकारे भारत सरकारने सक्ती केली व चहुकडून पाकनिष्ठांची कोंडी केली, तर तिरंगा फ़डकावणे अवघड होईल, असा इशारा महबुबांनी दिला आहे. आजवर ज्या कलमाचा आडोसा घेऊन त्यांनी व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी काश्मिरात धुमाकुळ घातला आहे, तो सहन करणे ही भारताची घटनात्मक जबाबदारी नसून, तो भारतीयांचा सभ्यपणा होता. पाकव्याप्त काश्मिरात तशी कुठलीही मोकळीक दिलेली नसेल तर इथल्या काश्मिरीयत सांगणार्‍यांशी तेच वर्तन आवश्यक आहे. ही सगळी मस्ती त्या एका कलमाच्या आडोशाने चाललेली असेल, तर तेच कलम रद्दबातल करून टाकल्यावर या हुर्रीयत वा काश्मिरीयतच्या शहाण्यांना कुठले खास अधिकार शिल्लक रहातील? हळुहळू त्याचीच तयारी मोदी सरकार करत आहे. राज्यसभेत मोदींना अपेक्षित बहूमत व संख्याबळ मिळाले, म्हणजे ३७० कलम रद्द करायला कितीसा वेळ लागू शकतो? तितका बदल केला, मग काश्मिरात भारत सरकार कुठलेही मूलभूत फ़ेरफ़ार करू शकेल. किंबहूना त्याचीच भिती त्या कलमाचा आडोसा घेऊन उचापती करणार्‍याना आता भेडसावू लागलेली आहे. तसे नसते तर मुफ़्ती वा अब्दुला यांनी तिरंग्याचा विषय काढला नसता. ३७० कलम निकालात निघाले, मग काश्मिरीयतचे नाटक निकालात निघेल आणि असल्या उचापती करायला मोकळीक रहाणार नाही. ते कलम आजपर्यंत शिल्लक राहिले, ही भारतीयांची सभ्यता आहे. सभ्यतेचा अंत बघणार्‍यांना तेच कलम निकालात काढून धडा शिकवला जाऊ शकतो.