उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाल्यावर त्यात संसदीय राजकारणाचा खरा कस लागणार आहे. कारण या निवडणूकीत फ़क्त संसद सदस्य मतदार आहेत आणि त्यातला भाजपा उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांचा विजय जवळपास निश्चीत आहे. पण त्यातल्या जय पराजयापेक्षाही व्यंकय्या व कॉग्रेसप्रणित विरोधी उमेदवार गोपाळकृष्ण गांधी यांना प्रत्येकी किती मते पडतात, त्याला राजकीय महत्व आहे. राष्ट्रपती निवडणूकीत नितीशकुमार यांचा जदयु व ओडिशाचे मुख्यमंत्री बीजेडी यांनी भाजपा उमेदवाराला मते दिलेली होती. पण आता उपराष्ट्रपती पदासाठी त्यांनी कॉग्रेस उमेदवाराला मते देण्याची आधीच घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या विजयाची अजिबात शक्यता नाही. हिशोब व्यंकय्यांच्याच बाजूचा आहे. मात्र त्यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक मते मिळाली तर विरोधकांची आणखी नाचक्की संभवते आहे. राष्ट्रपती निवडणूकीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शहांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतलेली असून, त्यांनी आपला उमेदवार सहजगत्या राष्ट्रपती भवनात आणून बसवलेला नाही. त्यातही विरोधकांची मते फ़ोडूनही दाखवलेली आहेत. त्यानंतर दोन आठवड्यात त्यांनी बिहारमध्ये सत्ता परिवर्तन करून दाखवले आहे आणि गुजरातमध्ये कॉग्रेसला गाफ़ील पकडून सुरूंग लावलेला आहे. अधिक तामिळनाडूतील सत्ताधारी अण्णाद्रमुकला एनडीएत आणण्याच्या प्रक्रीयेला वेग दिला आहे. थोडक्यात २०१९ साठी जी मोठी आघाडी कॉग्रेस आणि डावे पक्ष जुळवू बघत होते, त्यातच मोठीच बाधा आणलेली आहे. म्हणून या राजकीय घटनाक्रमात उपराष्ट्रपती पदाचे मतदान काय चामत्कार घडवते, त्याला खास महत्व आहे. त्यातही राष्ट्रपती पदाप्रमाणेच विरोधी मतांमध्ये फ़ाटाफ़ूट होते किंवा नाही, याला आता महत्व आहे. या पार्श्वभूमीवर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांचे सध्या धरलेले मौन रहस्यमय होत चालले आहे.
नोटाबंदीच्या काळापासून ममतांनी मोदी सरकारला जणु लक्ष्यच केलेले होते. पण राष्ट्रपती पदाची निवडणूक संपली आणि ममतांनी अचानक दिर्घकाळ मौन धारण केलेले आहे. बिहारमध्ये सत्तापालट झाला त्यावरही त्यांचे भाष्य आलेले नाही, किंवा गुजरातच्या फ़ाटाफ़ूटीवरही त्यांनी मतप्रदर्शन केलेले नाही. किंबहूना नवे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे निवडीबद्दल अभिनंदन केल्यापासून ममता पुर्णतया मौनात गेल्या आहेत. यातली गंमत अशी, की कोविंद यांची निवड होण्यापुर्वी आणि मतमोजणी संपलेली नसतानाच ममतांनी त्यांचे जाहिर अभिनंदन सर्वात आधी केलेले होते. अगदी नरेंद्र मोदी यांच्याही आधी! म्हणूनच आता सार्वत्रिक राजकीय गदारोळ चालू असताना ममतांचे मौनव्रत बुचकळ्यात टाकणारे आहे. त्याचा उपराष्ट्रपती पदाच्या मतदानाशी काही संबंध असावा काय? राष्ट्रपती पदाच्या मतदानात संसदेतून कोविंद यांना जी अपेक्षित मते होती, त्यापेक्षा त्यांना ५४ खासदारांची अधिक मते मिळालेली होती. ती कुठल्या पक्षाची होती वा ते खासदार कोण होते, त्याचा कुठलाही खुलासा होऊ शकलेला नव्हता. शिवाय ५४ ही संख्या नगण्य नसल्याने त्याला अधिक महत्व आहे. त्यात चारजण आम आदमी पक्षाचे असले तरी ५० लोक कोण असा प्रश्न आहे. त्यातले काही कॉग्रेसचेही असू शकतात. पण सर्व ५० एकट्या कॉग्रेसचे असू शकत नाहीत. ममताचे ४०हून अधिक संसद सदस्य आहेत आणि म्हणूनच मोठ्या संख्येने तृणमूलचीच फ़ाटाफ़ूट झालेली असावी अशी शंका आहे. किंबहूना तशी शक्यता असल्यानेच ममतांनी आपल्या सर्व खासदारांना तेव्हा कोलकात्यातच मतदान करण्याची सक्ती केली होती. तरीही किमान २०-२५ इतक्या तृणमूल खासदारांची मते नक्कीच फ़ुटलेली आहेत. त्याची ठाम कल्पना असल्यानेच राष्ट्रपती पदाच्या मतमोजणीनंतर ममता एकदम मौनात गेलेल्या आहेत.
उपराष्ट्रपती पदाचे मतदान पुर्णपणे संसदेत व्हायचे असून तिथे ममतांना कुठलीही देखरेख ठेवण्याची मुभा मिळू शकणार नाही. त्याचा गैरफ़ायदा त्यांच्यातले गद्दार उठवण्याच्या भयाने ममता दिदींना त्रस्त केलेले असेल काय? पुन्हा तशीच विरोधी मते फ़ुटली तर त्यानंतर ममतांवर विरोधी पक्षाचे अनेक नेते विश्वास ठेवून पुढले राजकारण करू शकणार नाहीत. आधीच विरोधी आघाडीतील म्होरके मानले जाणारे नितीश एनडीएत निघून गेलेले आहेत आणि आता ममता व ओडिशाचे नविन पटनाईक हेच बलवान असे प्रादेशिक नेते मोदी विरोधात शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यात ममतांचा बालेकिल्ला डळमळीत झाला, तर विरोधातली हवाच निघून जाणार आहे. नितीश गेल्याने लालू एकाकी पडले आहेत आणि ममताही ढिल्या पडल्याचे दिसले, तर विरोधकांना २०१९ पुर्वीच पराभव मान्य करायची नामुष्की येऊ शकते. म्हणून प्रचालीत राजकीय घडामोडीवर टिप्पणी करीत बसण्यापेक्षा पुन्हा आपले खासदार गडबड करणार नाहीत याकडे ममतांनी सर्व लक्ष केंद्रित केलेले असावे. आधीच त्यांचे तीन खासदार चिटफ़ंड घोटाळ्यात गजाआड जाऊन पडलेले आहेत आणि आता खुद्द ममताच्या घरापर्यंत भानगडी येऊन पोहोचताना दिसत आहेत. त्यांचा खासदार भाचा अभिषेक बानर्जी याची करोडो रुपयांची भानगड एका वाहिनीने सध्या चव्हाट्यावर आणलेली आहे. त्यामुळेही ममता विचलीत झालेल्या असू शकतात. अशा विविध कारणांनी त्यांना मौनव्रत धारण करण्याची सक्ती केलेली असावी. पण अपेक्षेप्रमाणे त्या आपल्या पक्षातली ही गद्दारी रोखू वा संपवू शकल्या नाहीत, तर नितीशकुमार यांच्यानंतर त्यांचाच नंबर असल्याचे मानायला हरकत नसावी. मात्र ते स्पष्ट होण्यासाठी उपराष्ट्रपती निवडणूकीच्या निकालापर्यंत थांबावे लागणार आहे. कारण पक्षावरील ममतांची पकड सैल होत चालली आहे.
आधीच आपल्या आक्रस्ताळेपणाने ममतांनी मागल्या दोन वर्षात जनमानसात आपली प्रतिमा खराब करून घेतलेली आहे. गेल्या दोन वर्षात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि ममता यांच्यात जणु बाष्कळ बडबडीची स्पर्धाच चाललेली होती. रोज उठून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कुठलेही बिनबुडाचे आरोप करायचे, अथवा केंद्राच्या कुठल्याही निर्णयाच्या विरोधात काहूर माजवायचे, हा या दोघंचा शिरस्ता होऊन बसलेला होता. असले निरर्थक राजकारण करताना त्या दोघांनी आपापल्या राज्यात सरकारी कारभाराचा पुरता बोर्या वाजवलेला होता. त्याचे तात्काळ परिणाम केजरीवाल यांना एका पोटनिवडणूकीत आणि पाठोपाठ आलेल्या महापालिकांच्या मतदानात मोजावे लागलेले होते. तर त्यातले सत्य स्विकारण्यापेक्षा केजरीवाल यांनी मतदान यंत्रांमध्ये गफ़लत असल्याची कांगावखोरी करीत पळवाट शोधली आणि पुढल्या काही दिवसात त्याच्याच घरच्यांनी व आप्तस्वकीयांनी दिल्ली सरकारच्या तिजोरीची लूट केल्याचा भानगडी चव्हाट्यावर आल्या. त्यात केजरीवाल यांचेच साडू असल्याचे दिसून आल्यावर केजरीवाल मौनात गेलेले होते. आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून बंगालच्या ममता दिदी मौनात गेल्या आहेत. मागल्या दोन वर्षात अतिशय आक्रमक रितीने मोदी विरोधात आरोप प्रत्यारोप करणार्या या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचे असे अचानक गप्प होणे, शंकास्पद नाही काय? राजकीय भविष्यकाळात हेच दोन नेते मोदींना आव्हान म्हणून पुढे येतील, असे राजकीय अभ्यासक मानत होते. त्यांचीच बोलती बंद झाल्याने विरोधी राजकारणाचे भवितव्य काय, असा सवाल विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्याचे उत्तर आज मिळू शकत नाही. त्यासाठी उपराष्ट्रपती पदाचे मतदान संपून मतमोजणीचे निकाल समोर येईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण ममतादी अचानक बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या आहेत.
No comments:
Post a Comment