गळाभेटीचा विषय-आशय

कुमारस्वामी यांच्या बंगलोर येथील शपथविधीच्या मंचावर राहुल गांधी यांच्यासह सोनिया गांधीही उपस्थित होत्या आणि त्यांनी मायावतींना बाजूला उभे करून अगदी गळाभेट घेतली होती. त्यांच्या त्या छायाचित्राचेही खुप कौतुक झाले होते. बाकी सगळे मग आघाडी करून भाजपाला पराभूत करण्याच्या स्वप्नरंजनात मशगुल झालेले असले, तरी दोनच दिवसात मायावतींनी त्या गळाभेटीचे कौतुक ‘जाहिर’ करून टाकले. आपल्याला म्हणजे बसपाला कोणी गृहीत धरू नये. योग्य जागा व सन्मानाचा हिस्सा मिळणार असेल, तरच विरोधकांच्या आघाडीत बसपा सहभागी होईल, असे मायावतींनी सांगून टाकले. कोणाला तो अपशकून वाटेल, तर कोणाला कपाळकरंटेपणा वाटेल. पण मायावती व्यवहारीच बोलत होत्या. त्यांनी सोनियांशी केलेली गळाभेट जितकी व्यवहारी होती, तितकीच ताजी घोषणाही व्यवहारी आहे. कारण बंगलोरला हात उंचावून अभिवादन करणारे व फ़ोटो काढून घेण्यात रममाण होणार्‍या बहुतांश नेत्यांना, त्यांच्या राज्याबाहेर फ़ारसे स्थान नाही. पण कॉग्रेसप्रमाणेच मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष उत्तरेकडील अनेक राज्यांच्या काही भागात आपला प्रभाव निर्माण करून राहिला आहे. ती मते फ़ुकटात कोणाच्या पारड्यात आपण टाकणार नाही, असेच मायावतींना सांगायचे आहे. उत्तरप्रदेश बाहेर मायावतींचे स्थान काय, असा अनेकांना प्रश्न पडेल. पण त्याचे उत्तर जिंकलेल्या जागांमध्ये नसून, त्यांच्या पराभूत उमेदवारांनी पक्षाच्या खात्यात जमा केलेल्या मतांची ती ताकद आहे. लौकरच म्हणजे या वर्षा अखेरीस होऊ घातलेल्या तीन विचानसभांच्या प्रदेशात मायावतींपाशी मोलाची मते आहेत. ती बसपाच्या जागा निवडून आणणारी नसली तरी पडणार्‍या कॉग्रेस उमेदवारांना पल्ला गाठण्यासाठी कुबड्या देणारी नक्कीच आहेत. मायावतीना त्यांचीच योग्य किंमत हवी आहे आणि ती किंमत सोनियाच देऊ शकतील.

येत्या डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड अशा तीन विधानसभा निवडल्या जाणार आहेत. अशा कुठल्याही विधानसभा व लोकसभेच्या जागा बसपा सातत्याने लढवित आलेला आहे. सतत पराभव पचवताना त्याने आपलासा काही किरकोळ मतदार गोळा केलेला आहे. त्यापैकी दोनचार जागा निवडूनही आलेल्या आहेत. त्या बहुतांश उत्तर पश्चीम भारतीय राज्यातल्या आहेत. उपरोक्त तीन राज्यात मायावतींची तशीच ताकद आहे. एकदोन वा चारपाच आमदारही तिथे यापुर्वी निवडून आलेले आहेत. उत्तराखंडात कॉग्रेसचे सरकार शेवटच्या काळात बसपाच्या आमदार पाठींब्यामुळेच टिकून राहिले, हे विसरता कामा नये. तर अशा भागात बसपा आपले आमदार निवडून आणण्याइतक्या ताकदीचा नाही. पण जिथे चारपाच हजारापेक्षा कमी मतांनी भाजपा बाजी मारून जातो, अशा जगी नजिकच्या उमेदवाराचा बेडा पार लावण्यास ही बसपाची मते मोलाची ठरू शकतात. डिसेंबरमध्ये होणार्‍या निवडणूकांत मायावतींच्या हाती भाजपा विरोधातला तोच मोठा हुकूमाचा पत्ता आहे. कॉग्रेस स्वबळावर जिथे त्तोकडी पडेल, तिथे मायावतींची कुबडी म्हणूनच मोलाची ठरते. २० ते ५० जागा त्या त्या राज्यात कॉग्रेसने मायावतींना देऊ केल्या आणि बदल्यात आघाडी करून मतविभागणी टाळली, तर काय होईल? बसपाचे दहाबारा उमेदवार जिंकू शकतील. उलट त्याच्या मदतीने कॉग्रेसला काठावर बुडणार्‍या २५-५० जागाही जिंकून घेता येतील. जुन्या मतदानाची आकडेवारी तपासली तरी अशा जागा निश्चीत करता येतील आणि बसपाला देता येऊ शकतील. पण त्याच्या मोबदल्यात कॉग्रेसला घवघवीत यश मिळवता येईल. ही आपली ताकद मायावती चांगलीच ओळखून आहेत. म्हणून हात उंचावण्यापेक्षा त्यांनी सरळ सौद्याला हात घातला आहे. त्यांना उपरोक्त तीन विधानसभांमध्ये जिंकता येतील अशा जागा दिल्यास आघाडी हवी आहे, फ़ुकटातले तत्वज्ञान नको आहे.

उदाहरणार्थ राजस्थान घ्या. तिथे पाच वर्षापुर्वी कॉग्रेस भूईसपाट झाली तरी २१ जागा जिंकताना कॉग्रेसला ३३ टक्के मते होती. तर बसपाने ३ आमदार निवडून येताना साडेतीन टक्के मते मिळवली होती. १९५ जागा लढताना बसपाने किमान पन्नास जागी तरी कॉग्रेसच्या पराभवाला हातभार लावलेला असणार. अशा जागा कॉग्रेसला बसपाच्या पाठींब्याने तारून नेवू शकतात. मध्यप्रदेशची स्थिती वेगळी नाही. तिथे तर कॉग्रेस भाजपा यांच्यातले अंतर खुपच कमी आहे. भाजपाला ४४ तर कॉग्रेसला ३६ टक्के मते मिळाली होती. पण या आठ टक्केचा जागांमधला फ़रक तिप्पट आमदारांनी झाला आहे. बसपाने तेव्हा साडेसहा टक्के मते मिळवली होती आणि तेव्हाच कॉग्रेस बसपा युती असती, तर भाजपाला इतक्या सहजासहजी मोठे बहूमत मिळून गेले नसते. याचा अर्थच तिथे ४०-५० जागी बसपाला उमेदवारी दिली असती तर इतर शंभर जागी कॉग्रेसला आघाडीचा लाभ मिळाला असता. कारण २०१३ सालात या दोन पक्षांच्या मतांची बेरिज जवळपास भाजपाच्या मतांशी जुळणारी आहे. छत्तीसगड म्हणजे तर या दोघांची बेरीज भाजपाला मात देणारी तेव्हाही होती. भाजपाला एक टक्का अधिक मते होती आणि बसपा सोबत असता, तर आघाडीची बेरीज भाजपापेक्षा चार टक्के जास्त झाली असती. परिणामी कॉग्रेसने बहूमत मिळवले असते आणि भाजपाला ४१ टक्के मतातही २५ टक्के जागाही जिंकता आल्या नसत्या. दिसायला नगण्य वाटणारी ही मतांची टक्केवारी, निकालात धक्के देऊन जाणारी असते. उत्तरप्रदेशात गतवर्षी भाजपाच्या यशाने अनेकांना चकीत केले. पण तिथल्या दोनतीन तरी नगण्य पक्षांना सोबत घेऊन भाजपाने किमान आपल्या शंभरावर जागा सहज जिंकण्याचा मार्ग शोधला होता. त्या पक्षांना दोनचार आमदार प्रथमच मिळाले आणि भाजपाला मात्र भरघोस जागा जिंकता आल्या. म्हणूनच मायावती गळाभेट करून उगाच हसलेल्या नाहीत.

डिसेंबरमध्ये होणार्‍या विधानसभा मतदानात तिन्ही राज्यात मायावतींना आपल्या अशा वाया जाणार्‍या मतांची किंमत हवी आहे. ती मोजायला कॉग्रेस तयार असेल तर आघाडी, असेच त्या सांगत आहेत. त्याचा पहिला लाभ असा, की अशा उत्तरप्रदेश नजिकच्या तीन राज्यात त्यांना दहापंधरा आमदारांचा सुदृढ पक्ष उभारायला मदत होईल आणि पुढल्या काळात राजकीय सौदेबाजी करताना त्यांच्यावर प्रादेशिक पक्ष वा स्थानिक नेता अशा शिक्का शिल्लक उरणार नाही. १९९३ साली उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून त्यांनी बसपाला १०-१२ आमदारांवरून ५०-६० आमदारांचा पक्ष बनवले होते. पुढे कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून कॉग्रेसचा मतदारच गिळंकृत करून टाकला होता. मात्र उत्तरप्रदेश बाहेरच्या राजकारणात त्यांनी नुसते पदाधिकारी नेमणे व तिकीटे वाटून उमेदवार पडायला उभे करण्यापेक्षा अधिक लक्ष घातलेले नव्हते. आता उत्तरप्रदेशच हातून गेल्यावर मायावतींना इतर राज्यात आजपर्यंत वाया जाणार्‍या मतांची बेरीज वापरायची गरज वाटू लागलेली आहे. त्यासाठी अर्थातच यासारखी सुवर्णसंधी नाही. सध्या कॉग्रेस अस्त्तित्वाची लढाई करते आहे आणि तेव्हा कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवणे व त्यासाठी अधिकाधिक जागा जिंकण्य़ाची अगतिकता त्या पक्षाला घेरून बसलेली आहे. त्याचा लाभ घेताना मायावती मतांची किंमत मागत आहेत. पण सौदा दोन्ही पक्षांना लाभदायक ठरू शकतो. कदाचित भविष्यात कॉग्रेसला त्याचा फ़टका बसूही शकेल. पण आज ज्या गाळात कॉग्रेस फ़सलेली आहे, त्यात मायावतींची ऑफ़र व्यवहारी व लाभदायक नक्कीच आहे. मात्र त्यातून कॉग्रेसच्या मतदाराला नवे दलित नेतॄत्व भावले, तर तो कायमचा कॉग्रेसच्या हातून निसटण्याची शक्यता आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणात कॉग्रेसने अशा तडजोडीतून आपला पाया गमावला, हाही इतिहास आहे. नाहीतरी कॉग्रेसपाशी आज दुसरा काय पर्याय तरी शिल्लक आहे?