Wednesday, June 27, 2018

चंद्राबाबूंची आत्महत्या

पुढल्या वर्षी एव्हाना लोकसभेच्या निवडणूका पार पडलेल्या असतील आणि त्याचसोबत काही विधानसभांच्या निवडणूकाही संपलेल्या असतील. नव्या लोकसभा विधानसभांचे प्रतिनिधी नव्याने निवडून आलेले असतील. त्या लोकसभेचे स्वरूप काय असेल ते तेव्हाच कळेल. कारण त्यासाठी जी मोदी हटाव आघाडी उभारण्याचे प्रयास चालू आहेत, त्याला किती यश येईल, यावरच लोकसभेचे निकाल अवलंबून आहेत. पण ज्या दोनचार विधानसभा निवडणूका तेव्हा व्हायच्या आहेत, त्यामध्ये व्हायच्या राज्यांचे समिकरण आताच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व ओडीशा या विधानसभेचे निकाल काय असू शकतील. त्याचा अंदाज आज काहीसा करता येऊ शकेल. किंबहूना तेच डोळ्यासमोर ठेवून तीन राज्यातील प्रादेशिक नेते आपल्या खेळी करत आहेत आणि त्यातला सर्वात आत्मघातकी डावपेच तेलगू देसमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी खेळलेला आहे. उलट ओडीशाचे नविनबाबू पटनाईक एक एक पाऊल जपून टाकत आहेत, तर आंधाचेच प्रादेशिक तरूण नेते जगनमोहन रेडडी यांनी अतिशय सावधपणे खेळी केलेली आहे. किंबहूना त्याच्याच सापळ्यात अडकून चंद्राबाबूंनी आत्महत्येचे पाऊल उचललेले आहे. यातली गंमत अशी, की याच मार्गाने जाऊन चंद्राबाबूंनी तब्बल दहा वर्षाचा वनवास भोगलेला आहे. पण अक्कल मात्र अजिबात आलेली नाही. २००४ सालात चंद्राबाबू म्हणजे माध्यमांच्या गळ्यातला ताईत होता आणि त्यातून मिळणारी वाहवा नशा होऊन हा माणूस आत्मह्त्येला प्रवृत्त झाला होता. आज त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे. परंतु टाळ्यांच्या गडगडाटात कधी सत्याचा आवाज ऐकू येतो काय? मग बंगलोर ते दिल्लीपर्यंत माध्यमातल्या टाळ्यांचा गजर कानात साठवून घेतलेल्या चंद्राबाबूंना येणारे संकट सुवर्णसंधी वाटली तर नवल कुठले?

चौदा वर्षापुर्वी चंद्राबाबूंचे देशात भयंकर कौतुक होते. सीईओ म्हणजे एखाद्या मोठ्या कंपनीचा अध्यक्ष महाव्यव्स्थापक असल्यासारखे उत्तम राज्यसरकार चालवण्याचे इतके कौतुक होते, की चंद्राबाबूंना आपण सहज विधानसभा जिंकणार याची खात्री झालेली होती. त्यात या माध्यम कौतुकाची इतकी मोठी नशा झाली, की गुजरातच्या दंगलीचे निमीत्त साधून चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडलेले होते. त्यांनीच सर्वप्रथम नरेंद्र मोदींच्या राजिनाम्याची मागणी केलेली होती. त्यांना हरभर्‍याच्या झाडावर पुरोगामी माध्यमांनी चढवले होते आणि मग चंद्राबाबूंचे बाजूला होणे म्हणजे वाजपेयी सरकार व भाजपाचा शेवट असल्याचीही भाकिते झालेली होती. मात्र त्याच काळात कॉग्रेसचा राजशेखर रेड्डी नावाचा नेता आंध्रभर पादयात्रा काढून शेतकरी आत्महत्या व सामान्य लोकांच्या दुर्दशेचा टाहो फ़ोडत होता. पण चंद्राबाबूंना ते कुठे ऐकू येत होते? मग लोकसभा व विधानसभा निवडणूका आल्या आणि त्यात डाव्या पक्षांसह तेलंगणा राज्य समितीला सोबत घेऊन राजशेखर रेड्डीने तेलगू देसमचा पार धुव्वा उडवला. नुसता आंध्रप्रदेश कॉग्रेसच्या पंखाखाली आला नाही, तर तिथून मिळालेल्या लोकसभेतील जागांमुळे कॉग्रेसच्या हाती दिल्लीतील देशाच्या सत्तेची सुत्रे आली. तेव्हा आणि पुढे पाच वर्षांनी एकट्या आंध्रप्रदेशने कॉग्रेसला युपीएच्या नावावर राज्य करण्यासाठी भरपूर जागा पुरवल्या. आज त्याच मुळच्या आंध्रप्रदेश व बाजूला केलेल्या तेलंगणात कॉग्रेसला एकही खासदार निवडून आणता आलेला नाही. दरम्यान दहा वर्षाच्या वनवासात चंद्राबाबू गेले आणि पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्याच महान नेत्याला त्याच मोदीसमोर शरणागत व्हावे लागले. ज्याचा राजिनामा मागून चंद्राबाबू हरभर्‍याच्या झाडावर चढलेले होते. मात्र निकाल लागले आणि आपण आत्महत्या करून बसल्याचे भान आले. पण व्हायचे ते दुष्परिणाम झालेले होते.

आज परिस्थिती खुप बदललेली आहे., मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांनाच शिव्याशाप देत चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडलेले आहेत. सगळ्या सेक्युलर पुरोगामी मेळाव्यात हात उंचावून मिरवत आहेत. अगदी केजरीवालच्याही समर्थनाला चंद्राबाबू पोहोचलेत. पण हे सगळे अन्य राज्यातले नेते आंध्रामध्ये किती उपयोगी ठरू शकतात? कॉग्रेसला त्या राज्यात स्थान उरलेले नाही आणि जे काही बळ शिल्लक आहे, ते कॉग्रेस चंद्राबाबूंच्या पाठीशी उभे करणार नाही. पुर्वी त्या राज्यात ज्याला कॉग्रेस म्हटले जायचे, ते बळ व संघटन आज राजशेखर रेड्डी यांचा पुत्र जगनमोहनच्या पाठीशी गेलेले आहे आणि तो कुठल्याही बाबतीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी करीत नाही. मागल्या निवडणूकीत तोच चंद्राबाबूंचा एकमेव खरा प्रतिस्पर्धी होता आणि मोदी भाजपाची सोबत नसती, तर चंद्राबाबू एकट्याच्या बळावत जगनला हरवू शकले नसते. मोदींना सोबत घेऊनही चंद्रबाबूंना आपले वर्चस्व सिद्ध करता आले नाही. लोकसभेत व विधानसभेत एकट्याच्या बळावर जगनने मात्र मोठी बाजी मारली. त्याला बहूमत वा सत्ता मिळवता आलेली नसेल. पण राज्यातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष तोच आहे आणि तेलगू देसमच्या तुलनेत त्यानेही तितकीच मतेही मिळवलेली आहेत. आताही तो कॉग्रेसशी गळाभेट करायला गेलेला नाही आणि चंद्राबाबूंनी तसे करून आपल्या बिगरकॉग्रेसी मतदाराला नाराज केलेले आहे. सहाजिकच तेलगू देसम पक्षाचा कॉग्रेस विरोधी मतदार नाराज आहे आणि त्याला जगनमोहन नको असेल, तर भाजपा हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिलेला आहे. मागल्या तीन दशकात भाजपा ज्या राज्यात फ़ोफ़ावला, तिथे अशाच बिगरकॉग्रेसी राजकारण करणार्‍या अन्य पक्षांच्या कॉग्रेस चुंबाचुंबीने मोकळी केलेली जागा भाजपाने व्यापलेली दिसेल. ती संधी चंद्राबाबूंनी भाजपाला आपल्या कर्माने निर्माण करून दिलेली आहे.

गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश वा हरयाणा इत्यादी राज्यात पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्षांनी भाजपा वा संघाचा बागुलबुवा करून सेक्युलर नाटकात कॉग्रेसला साथ दिली आणि असे लहानसहान प्रादेशिक व सेक्युलर पक्ष नामशेष होऊन गेले. त्यांच्या सेक्युलर सतिव्रताच्या वाणानेच त्यांचा घात केला आणि कॉग्रेसला जीवदान देऊन त्यांचा अवतार संपुष्टात आलेला दिसेल. महाराष्ट्रात शेकाप, जनता दल, रिपब्लीकन, असेच पक्ष नामशेष झाले. कर्नाटक व गुजरातमध्ये परंपरेने समाजवादी गट प्रभावी बिगरकॉग्रेस पक्ष होता. जनता पक्ष वा जनता दल म्हणून त्याचे रुपांतर झाले. पण पुढल्या काळात त्यांनी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली आणि कॉग्रेस विरोधातील मतदारांना जणू भाजपाकडे पिटाळून लावलेले आहे. आंध्रामध्येही वेगळे काही घडलेले नाही. तिथला बिगरकॉग्रेसी मतदार डावे पक्ष सोडून तेलगू देसमकडे झुकला आणि आता तेच चंद्राबाबू पक्षाला कॉग्रेसच्या गोटात घेऊन जाणार असतील, तर रामारावांच्या निष्ठावंतानी जायचे कुठे? ते जगनमोहनकडे जाऊ शकत नाहीत, अशा मतदाराला अगतिक होऊन भाजपाच्या गोटात शिरावे लागणार ना? त्यामुळे भाजपा पुढल्या निवडणूकीत आंध्रामध्ये मोठा पक्ष वगैरे होणार नाही. पण त्याचा भक्कम पाया घातला जाईल. कॉग्रेस तिथे आधीच जगनने गिळंकृत केलेली आहे. म्हणजे कॉग्रेस सोबत जाण्याचा कुठलाही लाभ चंद्राबाबूंना मिळणे दुरापास्त आहे. एकूण काय तर पुढल्या निवडणूका होतील, त्यात मोठा दणका चंद्राबाबूंना बसणार आहे. भाजपाचे काडीमात्र नुकसान होऊ शकत नाही, उलट लाभच होईल. कारण भाजपा तिथे आधीच दुबळा पक्ष आहे. खरा लाभ जगनमोहनचा होईल आणि नुकसान चंद्राबाबूचे. आगामी लोकसभा विधानसभा कशा असतील ठाऊक नाही. बाकीच्या पक्षांचे फ़ायदेतोटे आता सांगता येणात नाहीत. पण चंद्राबाबू आजच दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. ती दिवाळखोरी जाहिर व्हायला आणखी दहा महिने लागणार आहेत.




7 comments:

  1. मध्ये एकदा ट्विटर वर TDP कार्यकर्त्याशी बोलण्याचा योग आला ,तो म्हणत होता कि जेटली नि मदत दिली ती नकोय कारण सत्तेत वाटा हवाय ,मी म्हणाल सत्तेत होताच कि ,तर म्हणे तस नव्हे तर मोदींना बहुमत ना मिळता TDP ची गरज लागावी ,म्हणजे कळेल ,यातून प्रादेशिक पार्टी ची मानसिकता कळते ,त्यांना ब्लॅकमेलिंग करायचंय जस UPA मध्ये करत होते ,पण आता आंध्र मध्ये तुम्ही म्हणताय तस त्रिशंकू होण्याची दाट शक्यता आहे तेव्हा bjp kingmaker ठरू शकते.,बहुमत मिळालं नाही कि काय अवस्था होते ते कळेल .शेजारी कर्नाटक मध्ये रोज तमाशा चालूय

    ReplyDelete
  2. गुजरात निवडणुकीपासून देशात जी कृत्रिम आंदोलने प्रत्येक राज्यात करण्यात आली ,त्यात आंध्र मधलं spl status चा होत. संविधानात नसलेली गोष्ट मागायची ती सरकार पूर्ण करू शकत नाही कि मग रस्त्यावर उतरायचं हि त्याची ऑपरेंडी होती ,त्यात चंद्राबाबू फसले ,ysr चा पक्ष करप्ट आहे ,याचा फायदा TDP ला मिळाला असता,केंद्र पण दुसऱ्या बाजूने मदत करायला तयार होत .आता फायदा bjp ला होईल आणि रेड्डी ला कारण आंदोलना side चे रेड्डी ला मत देतील आणि विरोधी bjp ला नायडूंची त्यात फरपट होणारे

    ReplyDelete
  3. चपखल निरिक्षण आणि लेखन .. आन्ध्र मध्ये जाती वर आधारित राजकारण होते, चन्द्राबाबून्नी कम्म, रेड्डी जातीन्ना प्राधान्य दिल्याने कापू समाज त्यान्च्यावर नाराज आहे आणि त्याचा फायदा घ्यायला कोन्ग्रेस आणि जनन कडे नेता नाही...

    ReplyDelete
  4. जे चंद्राबाबूनी तिकडे केलं तेच उद्धव महाराष्ट्रात करू पहात आहेत का....?

    ReplyDelete
  5. Correct Dignocis and description.

    ReplyDelete
  6. मागल्या तीन दशकात भाजपा ज्या राज्यात फ़ोफ़ावला, तिथे अशाच बिगरकॉग्रेसी राजकारण करणार्‍या अन्य पक्षांच्या कॉग्रेस चुंबाचुंबीने मोकळी केलेली जागा भाजपाने व्यापलेली दिसेल.

    समाजवादी-डाव्या राजकारणाची पडझड का झाली याचे कारण हेच आहे. सुरवातीला काँग्रेसला आणि मग भाजपला रोखणे ही जबाबदारी भगवान श्रीकृष्णाने (त्याच्यावर विश्वास नसला तरी) केवळ आपल्यालाच दिली आहे असा या मंडळींचा मोठा गैरसमज होता. १९४७ नंतर सुरवातीला काँग्रेसला पर्याय म्हणून समाजवादी पक्षच पुढे येत होते आणि जनसंघ हा किनाऱ्यावरचा पर्यायही नव्हता. अगदी १९५२ सालच्या निवडणुकांचे निकाल बघितले तरी जयप्रकाश नारायणांच्या समाजवादी पक्षाला दहा-साडेदहा टक्के तर आचार्य कृपलानींच्या किसान मजदूर प्रजा पक्षाला साडेपाच टक्के मते होती तर जनसंघाला अवघी ३ टक्के मते होती. पण सतत आपापसात भांडत राहणे हा समाजवादी विचारांच्या नेत्यांचा स्थायीभाव असल्यामुळे त्यानंतरच्या काळात या गटांमध्ये इतक्या वेळा फाटाफूट झाली की त्या फाटाफुटींचा आकडा नक्की कोणालाही सांगता येणार नाही. कृपलानी जयप्रकाश नारायणांच्या समाजवादी पक्षातून आधीच बाहेर पडले होते. निवडणुकांनंतर जयप्रकाश नारायण सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले आणि उरलेला समाजवादी पक्ष आणि कृपलानींचा पक्ष एकत्र येऊन प्रजा समाजवादी पक्ष बनला. मग त्यातून राममनोहर लोहिया बाहेर पडले आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष बनला. १९६७ मध्ये काँग्रेसला रोखणे या 'उदात्त' ध्येयातून राममनोहर लोहियांनी जनसंघाला विरोधी आघाडीत घेतले आणि समाजवाद्यांच्या छावणीत जनसंघाचा उंट जो घुसला त्याने समाजवाद्यांनाच तंबूतून हाकलून दिले. किंबहुना जनसंघाच्या उंटाला बघून समाजवादी स्वत:च छावणीतून बाहेर पडले असे म्हटले तरी चालेल. जनसंघाला विरोधी आघाडीत सामील केल्यामुळे जनसंघाला पूर्वी नव्हती ती विश्वासार्हता मिळाली. १९६७ मध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे अनेक राज्यात आली खरी पण ती सगळी समाजवाद्यांमधील फाटाफुटीमुळे पडली. त्यातून लोकांपुढे कायम भांडणाऱ्या समाजवादी पक्षांपेक्षा जनसंघ हा एकसंध पर्याय अधिक विश्वासार्ह पध्दतीने उभा राहिला.

    पुढे १९७४-७५ मध्ये इंदिराविरोधी आंदोलनात जयप्रकाश नारायणांनी परत एकदा जनसंघाला सामील करून घेतले.जनसंघ फासिस्ट असेल तर मी पण फासिस्ट आहे असे जयप्रकाश नारायण जाहिरपणे म्हणाले. परत एकदा समाजवादी आणि काँग्रेसमधून १९६९ नंतर बाहेर पडलेले लोक एकत्र आले, १९७७ मध्ये केंद्रात पहिले काँग्रेसविरोधी सरकार स्थापन झाले आणि परत समाजवाद्यांमधील भांडणांमुळे पडले. १९८९-९० मध्ये परत एकदा सगळ्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. परत एकदा समाजवाद्यांमध्ये भांडणे झाली पण भाजप हा पर्याय एकसंधपणे समोर होता आणि जनतेला तो अधिक विश्वासार्ह वाटू लागला.

    १९४७ नंतरच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मूल्यांचा परिणाम म्हणा की अन्य कोणता परिणाम म्हणा समाजवादी राजकारणाला अधिक विश्वासार्हता आणि स्वीकार्हता होती. पण जशीजशी वर्षे उलटत गेली त्याप्रमाणे समाजवादी मूल्यांचा प्रभाव ओसरत गेलाच आणि समाजवादी राजकारण्यांनी आपापसात भांडून आपली जागा आपण होऊन भाजपला मोकळी करून दिली.

    १९९६ मध्ये परत एकदा 'भाजपला रोखणे' या 'उदात्त' ध्येयासाठी समाजवादी पुढे सरसावले. वास्तविकपणे १९९६ मध्ये काँग्रेसला १४५ तर नंतर बनलेल्या संयुक्त मोर्च्यातील सगळ्यात मोठ्या जनता दलाला ४५ जागा होत्या. अशावेळी स्वत: पुढाकार घेऊन काँग्रेसकडे पाठिंबा मागायला जायची काही गरज नव्हती. स्वत:चे पत्ते खुले न करता नंतर काँग्रेसला पाठिंबा देऊन आपली बाजू बळकट करून योग्य वेळी काँग्रेसचे सरकार खाली खेचता आले असते.पण कुठचे काय.भाजपला रोखणे ही जबाबदारी केवळ आपलीच असा गैरसमज करून घेऊन या संयुक्त मोर्च्याने काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.तो प्रयोग फसल्यानंतर राजकारणात समाजवाद्यांची अजून पडझड झाली. पूर्वी कट्टर काँग्रेसविरोधी असलेले जॉर्ज फर्नांडिससारखे नेते भाजपच्या कळपात गेले तर लालू-मुलायम ही मंडळी कधी काँग्रेसबरोबर तर कधी स्वतंत्र अशी राहिली.

    २००४ मध्ये पूर्वी समाजवाद्यांनी जी चूक केली ती चूक डाव्यांनी केली. भाजपला रोखणे ही जबाबदारी केवळ आपलीच हा गैरसमज करून घेऊन त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला.

    एकूणच इतिहासाची पुनरावृत्ती चालूच राहिली.

    ReplyDelete
  7. अगदी योग्य भाऊ तुमचं राजकीय ज्ञान जबरदस्त जवाब नाही आरशा सारख स्वच्छ

    ReplyDelete