भुरट्य़ा भामट्यांचे राज्य

दहा दिवस राज्यपालांच्या निवासात धरण्याचा उद्योग करून वारेमाप प्रसिद्धी मिळवली असली, तरी त्यातून केजरीवाल यांनी साधले काय व दिल्लीकरांचे त्यातून कोठले कोटकल्याण झाले; या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. खरेतर त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे बघून एक एक मंत्र्याने इस्पितळाची वाट धरली होती आणि एकटे केजरीवाल हटून बसले होते. पण मंगळवारी भाजपाने काश्मिरच्या सरकारमधून अंग काढून घेतले आणि केजरीवाल भोवतीचे कॅमेरे कुठल्या कुठे बेपत्ता झाले. त्यामुळे गड्याची गोची झाली. आता पुढला आठवडाभर सगळेच कॅमेरे व वाहिन्या काश्मिरला प्राधान्य देणार हे लक्षात येताच, यांनी गाशा गुंडाळला आणि प्रश्नांची सरबत्ती नको म्हणून बंगलोरला पळ काढला. दहा दिवस कामातून बेपत्ता राहिलेला दिल्लीचा मुख्यमंत्री, प्रकृती बिघडली म्हणून उपचाराला बंगलोरला निघून गेला. यापेक्षा यांच्या भुरटेपणा व भामटेपणाचा कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे काय?

बेशरमपणा हा सर्वसाधरण लोकांना दुर्गुण वाटतो. पण आजकालच्या राजकारणात ती गुणवत्ता बनुन गेली असावी, अशी शंका येते. अन्यथा केजरीवाल यांच्यासारखे लोक नित्यनेमाने माध्यमातून झळकले नसते, की त्यांनी इतके तमाशे करून लाखो लोकांचे जीवन ओलिस ठेवले नसते. मागल्या चार वर्षात आम आदमी पक्ष नावाचा झुंडीने दिल्लीला ओलिस ठेवलेले आहे आणि त्यांच्या बालीशपणाची किंमत दिल्लीच्या नागरिकांना मोजावी लागते आहे. अर्थात त्याला इतर कोणी जबाबदार नसून खुद्द दिल्लीकरच कारणीभूत झाला आहे. कारण या भुताटकीला वेसण घालता येईल, अशी कुठलीही तरतुद मतदाराने शिल्लक ठेवलेली नव्हती. त्यांनी दिल्लीची सुत्रे अशा माणसाच्या व टोळीच्या हाती दिली आहेत, की त्यांना सभ्यतेचे कुठलेही सोयरसुतक नाही. आपणच कसे खरे आहोत आणि बरोबर आहोत, याचा अहोरात्र डंका पिटणारे केजरीवाल व त्यांच्या निकटच्या प्रत्येक सहकार्‍याने विविध कोर्टाच्या व फ़िर्यादीसमोर माफ़ीचे नाक रगडून झालेले आहे. तसे करताना त्यांनी कधी आपणही तद्दन मुर्ख असल्याची लोकांसमोर येऊन कबुली दिली नाही. फ़िर्यादी वा न्यायालयात माफ़ीपत्र सादर करून अब्रु झाकलेली आहे. एकदा त्यातून मुक्ती मिळाल्यावर मात्र पुन्हा नव्याने उच्छाद मांडण्याचे उद्योग सुरू झालेले आहेत. गडकरी व जेटली यांच्यावर बेताल बिनबुडाचे आरोप करून मोकळे झालेल्या केजरीवाल यांनी हल्लीच एकामागून एक माफ़ीपत्रे लिहून दिलेली आहेत. ती जेटली वा गडकरींनी उदार मनाने स्विकारली नसती, तर या इसमाचे दिवाळे वाजायला वेळ लागला नसता. पण त्यातून सुटताच त्याने अवघ्या दिल्लीला ओलिस ठेवले आहे आणि त्यालाही असाच एक मुर्खपणा व आततायीपणा कारण झालेला आहे. पण कांगावखोरी हाडीमाशी इतकी भिनलेली आहे, की रोज काही खोटेपणा केल्याशिवाय या लोकांना बहुधा शांत चित्ताने झोप लागत नसावी. याची सुरूवात उठून झाली?

हम करेसो कायदा, ही केजरीवाल यांची आरंभीपासूनची प्रवृत्ती आहे आणि त्यामुळेच त्यांचे लोकपाल आंदोलनातील एक एक सहकारी त्यांना सोडून गेलेले आहेत. अर्थात केजरीवालना त्याची पर्वा नाही. त्यांना कोर्टाकडून थप्पड खाल्ली मगच अक्कल येत असते. सहाजिकच त्यांचा मागल्या साडेतीन वर्षाचा कारभार बघितला, तर प्रत्येक बाबतीत त्यांना न्यायालयाने वेळेवेळी चपराक हाणलेली आहे. आपल्या व्यक्तीगत व पक्षाच्या प्रचारासाठी त्यांनी पंजाब व गोव्यात करोडो रुपयांच्या जाहिराती दिल्या आणि त्यासाठीचे पैसे दिल्लीच्या सरकारी तिजोरीतून दिलेले होते. जेटली वा अन्य बदनामीच्या खटल्यातही व्यक्तीगत फ़िर्याद असतानाही सरकारी तिजोरीतून करोडो रुपयांची फ़ी देण्यापर्यंत यांची मजल गेली होती. मात्र त्याचवेळी दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठीची रक्कम देताना त्यांनी टाळाटाळ चालविली होती. त्याच्या परिणामी लागोपाठ अनेकदा दिल्लीत सफ़ाई कर्मचार्‍यांना संप करावा लागला आणि कचर्‍याचे ढिग जागोजागी साठले. तसे झाले, मग आपली जबाबदारी झटकून त्यांनी महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या नावाने गळा काढायची शैलीच होऊन गेली. पण पालिकेच्या तिजोरीत पैसे यांनी टाकलच नाहीत, तर पालिकेने काय करावे? असला पोरखेळ या इसमाने दिल्लीचा करून टाकलेला आहे. मात्र त्याचवेळी त्याचे साडू वा अन्य सहकार्‍यांनी सरकारी तिजोरी लुटणारे अनेक निर्णय घेतले. त्याविषयी एक चकार शब्द केजरीवाल वा त्याचे सहकारी कधी बोलत नाहीत. त्यावर तपास, चौकशा व खटले चालू आहेत. अशा मनमानीला एक व्यक्ती वेसण घालू शकते आणि ती म्हणजे दिल्लीचे राज्यपाल. त्यांनी आपला अधिकार वापरल्याने हे भामटे चवताळलेले आहेत. त्याचा राग या टोळीवाल्यांनी मुख्य सचिवांवर काढला आणि प्रकरण चिघळलेले आहे. पण माध्यमातले केजरीवाल समर्थक तितकेच सत्य बातमीतून लपवून बसलेले होते.

मागले चार महिने दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकारी व राजपत्रित अधिकारी निवडून आलेल्या सरकारशी सहकार्य करीत नाहीत वा कोडी करतात, असा केजरीवाल यांचा दावा आहे. तो खरा मानला, तर असे काय चार महिन्यांपुर्वी घडले, तेही सांगायला हवे. आम आदमी पक्षाचे सरकार चार महिन्यांपुर्वी निवडून आलेले नाही. साडेतीन वर्षापुर्वी सत्तेत आलेले आहे. म्हणजेच हे चार महिने वगळता प्रशासकीय यंत्रणेने कुठे असहकार केलेला नाही. मग चार महिन्यांपुर्वी म्हणजे १९ फ़ेब्रुवारी रोजी असे काय घडले, की प्रशासकीय यंत्रणेने केजरीवाल मंत्र्यांशी असहकार पुकारला? ही गोष्ट अशा बातम्यातून नेहमी लपवली गेलेली आहे. केजरीवाल वा त्यांचा प्रवक्ता थापा मारणार आणि तितकीच गोष्ट मोठ्यामोठ्याने वाहिन्यांवर सांगितली जात राहिली. प्रशासकीय अधिकारी संपावर आहेत आणि म्हणून दिल्ली सरकारचा कारभार ठप्प झालेला आहे, ही कायमची टेप वाजवली गेली आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कधी संप करू शकत नाहीत, की काम थांबवू शकत नाहीत. त्यांच्या सेवाविषयी नियमातच तशी तरतुद आहे. सहाजिकच काम थांबवले वा संप केल्यास त्यांच्यावर क्ठोर कारवाई होऊ शकते आणि त्यात त्यांना न्यायालयही दिलासा देऊ शकणार नाही. पण हे सत्य सांगायचे कोणी? अधिकारी व कर्मचारी व्यवस्थित कामावर येतात आणि बाकी सर्व कामे करीत असतात. आपल्या कामाचा एक भाग त्यांनी पुर्ण नाकारला आहे. केजरीवाल व आप मंत्र्यांनी बोलावलेल्या त्यांच्या कार्यालयातील कुठल्याही बैठकीला हे अधिकारी जात नाहीत. त्याला संप म्हणत नाहीत, की कामबंद आंदोलन म्हणत नाहीत. ही आप टोळीने पसरवलेली व त्यांच्या हितचिंतक पत्रकारांनी फ़ैलावलेली लोणकढी थाप आहे. सगळे अधिकारी काम करतात आणि त्यांनी आपच्या दादागिरी व गुंडगिरीला शरण जाण्यास नकार दिलेला आहे. त्याचेही कारण आहे.

१९ फ़ेब्रुवारीच्या रात्री अवेळी केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्री निवासात एक बैठक बोलावली होती आणि तिथे दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना बोलावलेले होते. ते तिथे पोहोचले आणि नंतर झालेल्या बोलाचालीत केजरीवाल यांचे आमदार व समर्थकांनी मुख्य सचिवांना धक्काबुक्की व मारहाण केली. त्याची रितसर तक्रार झाली असून पोलिस चौकशीही सुरू आहे. हा आप सरकार आल्यापासून कुठल्याही सरकारी कार्यालयातला सार्वत्रिक अनुभव आहे. आपचे कार्यकर्ता म्हणून कोणीही कुठल्याही कार्यालयात येतो आणि गुंडगिरी करू लागतो. कर्मचारी अधिकार्‍यांना धमक्या दिल्या जातात. तरीही त्यांनी सहसा कठोर पाऊल उचललेले नव्हते. पण अपरात्री मुख्य सचिवांना केजरीवाल म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीतच मारहाण झाल्यावर काय करायचे? डोक्यावरून पाणी गेले. मुख्य सचिवालाही सुरक्षित वाटत नसेल, तर मग बाकीच्या कर्मचार्‍यांनी काय करावे? त्यांनी रितसर पोलिसात तक्रार दिली आणि हा फ़क्त मुख्य सचिवांचाच अनुभव नाही. यापुर्वी केजरीवाल यांनी पक्षातून हाकलून  लावलेल्या अनेक सहकार्‍यांचा व नेत्यांचा तोच अनुभव आहे. शांतीभूषण, प्रशांतभूषण वा योगेंद्र यादव यांना पक्षाच्या बैठकीतून असेच धक्केबुक्के मारून हाकलण्यात आलेले होते. कपील मिश्रा नावाच्या माजी मंत्र्यालाही त्याच अनुभवातून जावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्या रात्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी काय घडले असेल, त्याचा कोणी साक्षीदार शोधण्याची गरज नाही. गुंडगिरी व दमदाटीची दहशत, हाच केजरीवाल टोळीचा खाक्या आहे. तसे नसते तर त्याच रात्रीचे त्या निवासस्थानच्या सीसीटिव्ही कॅमेराचे चित्रण गायब कशाला झाले असते? केजरीवाल टोळीची ही गुन्हेगारी मोडस ऑपरेन्डी कायम राहिलेली आहे. आपल्या विरोधकांचे छुपे चित्रण करावे आणि आपल्या विरोधात असलेले पुरावे नष्ट करावे, ही त्यांची कार्यशैली झाली आहे.

अशा दहशतीला शरण जायचे म्हणजे कायदा धाब्यावर बसवून केजरीवाल करतील ती मनमानी चा्लू द्यायची हा एक पर्याय असतो. किंवा अशा मनमानीला झुगारून न्याय प्रस्थापित करण्याला सज्ज व्हायचे. मुख्य सचिव आणि त्यांच्या अन्य सहकारी ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी दुसरा पर्याय स्विकारला आणि केजरीवाल व सहकार्‍यांची पुरती कोंडी होऊन गेली. यातून निसटण्य़ाचा मार्ग म्हणजे कांगावा आणि तमाशा होय. असे तमाशे केजरीवाल टोळीने नित्यनेमाने केलेले आहेत. गडकरी यांची आज माफ़ी मागणार्‍या केजरीवालांनी आरंभी त्याच खटल्यात किती तमाशे केले होते? आपण विसरून गेलो काय? त्या खटल्यात त्यांना जातमुचकला लिहून देण्यासाठी कोटाने समन्स काढलेले होते आणि गैरहजर राहिल्यावर वॉरन्ट बजावलेले होते. तर केजरीवालनी अटक करून घेतली, पण जातमुचलका नाकारला होता. दोनतीन दिवस गजाआड पडल्यावर अक्कल ठिकाणी आली आणि निमूट जामिन घेऊन चिरंजीव घरी परतले होते. मधल्या दोनतीन दिवसात असेच न्यायालय व तुरूंगाच्या बाहेर निदर्शने व घोषणांचे तमाशे झालेले होते. पण त्या दोन्ही जागी कोणी धुप घातला नाही. तेव्हा शेपूट घालून जामिन घेतला होता. आता त्याच प्रकरणात बेशरम माणूस माफ़ी मागून सुटतो. ह्यापेक्षा त्याच्या खोटेपणाचा व भामटेगिरीचा कुठला पुरावा आवश्यक आहे? चार वर्षापुर्वी गडकरींच्या खटल्यात आपणच खरे व निष्पाप असल्याचे दावे करणार्‍याने आज कशाला माफ़ी लिहून दिली? शिक्षेची टांगलेली तलवार समोर भयभीत करू लागली, म्हणूनच ना? मग आजचा तमाशा तरी कितीसा खरा असू शकतो? उद्या त्याच मुख्य सचिवांच्या तक्रारीचा तपास पुर्ण होऊन खटला भरला जाईल, तेव्हाही इतक्याच निर्लज्जपणे माफ़ीनामा लिहून द्यायला क्षणाचा विलंब हे साधूसंत लावणार नाहीत. कारण बेशरमी हीच त्यांची खरी गुणवत्ता आहे.

ज्या रात्री मुख्यमंत्री निवासात ही घटना घडली, तिथेच केजरीवाल यांनी मुख्य सचिवांची माफ़ी मागितली असती आणि आपल्या गुंड सहकार्‍यांना पक्षातून हाकलून लावले असते, तर हा पुढला तमाशा झाला नसता. त्यांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा विश्वासही संपादन करता आला असता. पण खोटेपणा खपून जातो, यावर केजरीवाल टोळीचा इतका पक्का विश्वास आहे, की त्यांनी निवासातले कॅमेरे व चित्रण गायब करून गुन्हेगारांना पाठीशी घातले. त्यातही काही नवे नाही. संदेशकुमार नावाच्या मंत्र्याने रेशनकार्ड देण्याच्या आमिषाने एका महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचे चित्रण समोर आले होते. दोन महिने त्यालाही पाठीशी घातला होता आणि अखेरीस ते चित्रण वाहिन्यांवर झळकले, तेव्हाच पळता भूई थोडी झाल्यावर त्याची हा्कलपट्टी केलेली होती. त्यापेक्षा आजचे प्रकरण किंचीतही वेगळे नाही. म्हणूनच हायकोटाने त्यात केजरीवाल व त्यांच्या मंत्र्यांचे अनधिकृत धरण्यासाठी कान उपटले असून, कुणाच्या परवानगीने राज्यपालांच्या कार्यालयातील जागा व्यापल्याचा जाब विचारला आहे. बहुधा त्यामुळेच एकामागून एक आप मंत्री आजारपणाचे निमीत्त पुढे करून इस्पितळात दाखल झाले. आपण धरणे सोडून पळालो हे लज्जास्पद ठरेल, म्हणून ही पळवाट शोधण्यात आलेली आहे. कारण आता तमाशा राजकीय मुर्खांनी पाठ थोपटून निकालात निघण्याची खात्री उरलेली नाही. न्यायालयाचा दणका बसला, तर उरलीसुरली अब्रु जाण्याच्या भयाने शेपूट घालण्याचे मार्ग शोधले गेले. उद्या कोर्टाने या भुरट्यांना उचलून राज्यपाल निवासातून हाकलण्याचा आदेश दिला, तर तोंड लपवायलाही जागा उरणार नाही. यातली गल्लत लक्षात घेतली पाहिजे. कायदे व नियम सभ्य समाजासाठी असतात. भामटे व भुरटे नेहमीच त्यातल्या त्रुटी शोधून लबाड्या करीत असतात. त्यांनीच राजकीय पक्ष म्हणून रुप धारण केले तर काय होऊ शकते, त्याचा आम आदमी पक्ष हा उत्तम दाखला आहे.

आजवर जितक्या प्रसंगी बदमाशी केली, त्यात राजकीय पटलावर केजरीवाल यशस्वी ठरलेले आहेत. कारण बुद्धीवादी जगामध्ये राजकीय हेव्यादाव्यासाठी कुठल्याही मुर्खपणाचे समर्थन केले जात असते. पण कायद्याचा असा गैरवापर न्यायालयाच्या आवारात चालत नाही. म्हणून तर प्रत्येक आडमुठ्या वर्तनाला कोर्टाकडून थप्पड खाऊनच केजरीवाल मागे आलेले आहेत. त्यांनी नायब राज्यपालांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान असो किंवा अन्य बाबतीत घेतलेले निर्णय असोत. करोडो रुपयांच्या केलेल्या व्यक्तीगत जाहिराती असोत, त्यांचा कान कोर्टाने पकडून चपराक हाणलेलीच आहे. आताही त्यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. त्यांच्या समर्थक राजकीय पक्ष व नेत्यांचे नवल वाटते. कारण मोदी विरोधाच्या आहारी जाऊन ममता, चंद्राबाबू वा कुमारस्वामी असे मुख्यमंत्री समर्थनाला पोहोचले. उद्या देशभरच्या तमाम प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या भक्कम संघटनेच्या माध्यमातून याही राज्यांच्या कारभारात असहकार पुकारला, तर हे मुख्यमंत्री काय करणार आहेत? त्यांना अशा अधिकार्‍यांना बदल्या करण्याचा अधिकार असला, तरी अन्य कुठली कारवाई ते अधिकार्‍यांवर करू शकत नाहीत. म्हणजे केजरीवाल बाजूला राहिल आणि मोदीही दूर असतील. अशा मुर्खांना आपापल्या राज्याचा कारभार हाकणे अशक्य होऊन जाईल. कारण प्रशासकीय सेवेच्या मदतीनेच राज्यकारभार चालतो आणि तिला राजकीय आखड्यापासून दूर राखण्यातच शहाणपणा असतो. राज्यघटना व कायदेकानू सरकार चालवित असतात. निवडून येणारे तात्पुरते असतात व त्यांचे कायदेशीर ज्ञानही मर्यादित असते. त्यांची धोरणे व निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसवण्यात असहकार्य सुरू झाले, तर कुठल्याही राजकीय पक्षाला आपल्या हाती असलेली सत्ता वापरता येणार नाही. तेव्हा त्यांना केजरीवाल कुठलीही मदत करू शकणार नाही. की मोदीविरोध वाचवू शकणार नाही. हे दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेसला नेमके समजते. म्हणून तर भाजपा विरोधाच्या नादात कॉग्रेसने केजरीवालांची तळी उचलून धरली नाही.