कांगावखोरीचे खरे बळी

माध्यमे व पत्रकार किती उतावळे झाले आहेत आणि अशा उतावळेपणाने समस्या सुटण्यापेक्षा जटील कशा होतात, त्याचा ताजा अनुभव म्हणजे तन्वी सेठ प्रकरण आहे. तन्वी सेठ या महिलेने हिंदू असूनही मुस्लिमाची लग्न केले. कोणी कोणाशी लग्न करावे, त्याचे बंधन कायदा घालत नाही, की लग्नासाठी धर्मांतर करण्याचीही कोणावर सक्ती नाही. सहाजिकच तेवढ्यासाठी कोणी तन्वी किंवा तिच्या पतीचा पासपोर्ट रोखून धरला असेल तर त्याला गैरकृत्यच नव्हे, तर गुन्हाच मानले पाहिजे. हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले, तेव्हा त्यातला वास्तविक तपशील समोर आणण्यापेक्षाही त्यातून गैरसमज कसे निर्माण होतील, त्यासाठीच प्रयास झाले. किंबहूना आपलेच पाप लपवण्यासाठी तन्वी व तिच्या पतीने जाणिवपुर्वक त्याला हिंदू-मुस्लिम असा रंग देण्याचा प्रयास केला, असे आता निष्पन्न होत आहे. आपल्या देशातली धर्मनिरपेक्ष भूमिका ही अशी उथळ वा भुसभुशित झालेली आहे. त्यामुळे उथळ पाण्याचा खळखळाट सतत होत असतो. पासपोर्टचा अधिकारी हिंदू आणि त्याने मुस्लिमाशी विवाह करणार्‍या हिंदू महिलेचा पासपोर्ट रोखून धरला; म्हणजे लगेच भारतातील धर्मनिरपेक्षता रसातळाला गेल्याचा कल्लोळ सुरू होत असतो. कुठल्याही सामान्य घटनेला वा प्रसंगाला हिंदू-मुस्लिम रंग देऊन त्यातून धार्मिक तेढ वाढवण्याला आजकाल धर्मनिरपेक्षता असे नाव मिळालेले आहे. सहाजिकच तन्वी सेठला पासपोर्ट नाकारला गेला आणि एकदम धर्मनिरपेक्षतेचा गळा घोटला जात असल्याचा साक्षात्कार माध्यमातील अनेकांना झाला. अधिकारी हिंदू आणि महिला धर्मांतरीत मुस्लिम म्हटल्यावर तर डोळे झाकून आरोपांचा भडीमार करण्याची पवर्णीच मिळाली ना? किंबहूना असे मुर्ख माध्यमात बसलेत आणि त्याच आधारावर गदारोळ करणारे पुरोगामी बेअक्कल मोकाट असल्याने, तन्वीला असे नाटक करायची इच्छा झाली असल्यास नवल नाही.

पासपोर्ट किंवा कुठलेही सरकारी ओळखपत्र भारतीय नागरिकाला देताना अनेक कायदे व नियमांच्या जंजाळातून वाट काढावी लागत असते. तुम्ही सिनेमा वा नाटकाला जाऊन तिकीट काढावे, इतक्या सहजपणे पासपोर्ट मिळत नसतो वा दिलाही जात नसतो. तो कोणी दिलाच तर त्या अधिकार्‍यावर उद्या गदा येऊ शकत असते. म्हणून तिथे बसलेला अधिकारी व कर्मचारी पासपोर्ट मागणार्‍यांची कसून तपासणी करीत असतात. ती तपासणी करताना समोर कोणी हिंदू आहे वा मुस्लिम असा विषयच येत नसतो. तुम्ही आपली ओळख व माहिती म्हणून जो तपशील देता, त्यात गफ़लत वा हेराफ़ेरी असता कामा नये. आणि तसे काही असलेच तर त्याचा समाधानकारक खुलासा तुम्हाला देता आला पाहिजे. तन्वी सेठ यांनी दिलेली माहिती परस्परविरोधी होती आणि त्यातल्या गफ़लती त्यांना नेमक्या खुलासेवार सांगता येत नव्हत्या. जिथे तुम्ही वास्तव्य करता तिथे किमान एक वर्ष रहात असल्याचा पुरावा आवश्यक असतो आणि त्यातही गफ़लत होती. पत्नीचे नाव हिंदू व पतीचे नाव मुस्लिम असल्यावर शंकेला जागा मिळतेच. कुठल्या पद्धतीने लग्न झाले, त्यानंतर नावात फ़ेरफ़ार झाला आहे किंवा कसे, असेही प्रश्न निर्माण होतात. इस्लामी पद्धतीने लग्न झालेले असल्यास आधी धर्मांतर करून नंतरच निकाह विधी पार पाडला जात असतो. भिन्न धर्माच्या मुली मुलाशी मुस्लिम पद्धतीने निकाह होऊ शकत नाही. मग त्यांना पासपोर्ट देतानाची ओळख व प्रत्यक्षातली त्यांची ओळख, यात गफ़लत होणारच ना? याला पासपोर्ट कार्यालय वा अधिकारी कसा जबाबदार असू शकेल? त्यानेही काही अरेरावीची भाषा केलेली नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. तो भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचा खाक्या आहे आणि तो कुठल्या धर्म वा जातीसाठी वेगळा नसतो. पण या जोडप्याने आपल्या चुका वा गुन्हा लपवण्यासाठी कांगाव्याची पळवाट शोधली.

हिंदू-मुस्लिम असा विषय आला मग माध्यमे अति संवेदनाशील होतात. याचा आता इतका गवगवा झालेला आहे, की या जोडप्याने अशा दिडशहाण्यांना आपल्या चुका लपवण्यासाठी जाळ्यात ओढले. मग उतावळी माध्यमे आणि चक्क परराष्ट्रमंत्रीही त्यात ओढल्या गेल्या. तन्वी व तिच्या पतीने आपल्यावर धर्माच्या नावाखाली अन्याय होत असल्याची बोंब सोशल मीडियातून ठोकली आणि काही क्षणातच ती देशातली सनसनाटी ब्रेकिंग न्युज होऊन गेली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या ट्वीटर खात्यावर या जोडप्याने त्या अधिकार्‍याच्या धर्मांधतेचा टाहो फ़ोडला आणि सगळ्या वाहिन्यांनी त्याचा भोंगा जगभर वाजवला. स्वराज यांनी हस्तक्षेप करून आपल्याला न्याय द्यावा म्हणून फ़ोडलेला टाहो व माध्यमांचा गदारोळ यामुळे गांगरून गेलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने विनाविलंब त्या अधिकार्‍याची बदली करून टाकली. ‘पिडीत’ जोडप्याला तात्काळ पासपोर्ट देण्यात आले. पण इतके होऊन गेले तरी वास्तविकता काय आहे, त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. त्या अधिकार्‍याचीही काही बाजू असते वा तीही ऐकून घेण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. या देशात दोनशे लोकांना गोळ्या घालून किडामुंगीसारखे मारून टाकणार्‍या अजमल कसाबलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पण मिश्रा नावाचा अधिकारी हिंदू असल्याने, त्याला मात्र असला कुठलाही मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. हे भारतीय हिंदूंचे दुर्दैव झाले आहे. मिश्रा त्याचाच बळी होता. आता त्यातला तपशील बाहेर आला असून, त्या जोडप्याला दिलेले पासपोर्ट जप्त करण्यात आलेले आहेत. खोटी व चुकीची माहिती दिली म्हणून तन्वी सेठ हिला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तिच्या पतीचाही पासपोर्ट रद्द करण्यात आलेला आहे. मुळात इतक्या घाईने कारवाया झाल्या नसत्या आणि सत्याच शोध घेतला गेला असता, तर अशी नाचक्कीची वेळ आली असती काय?

मुद्दा या एका जोडप्यापुरता नाही. यातली कांगावखोरी महत्वाची आहे. कारण असे मुठभर लबाड लोक बदमाशी करतात आणि प्रशासनासह लोकभावनेतला चांगुलपणा लबाडीसाठी वापरतात, तेव्हा खर्‍याखुर्‍या धार्मिक पक्षपाताचे बळी होणार्‍या मुस्लिम वा अल्पसंख्य समाजातील सामान्य लोकांची खरीखुरी तक्रारही संशयास्पद करून टाकत असतात. तन्वी किंवा तिचा पती लबाडी करत होते आणि पुन्हा चोरावर शिरजोर झालेले होते. त्यांच्यावरल्या खोट्या अन्यायाचे पितळ असे उघडे पडले, म्हणजे मग लांडगा आला रे आला अशी स्थिती होऊन जाते. वास्तवात असे खरेच अनेक मुस्लिम सामान्य नागरिक पक्षपाताचे बळी विविध क्षेत्रात होत असतात. त्यांच्यावर खरेच धर्माच्या नावाखाली अन्याय होत असतो. पण जेव्हा अशा खर्‍या अन्याय व पक्षपातासाठी ते आक्रोश करतात, तेव्हा आसपासचे लोकही त्यांच्याकडे संशयाने बघू लागतात. लोकांनाही मग त्यातला तपशील बघायची इच्छा होत नाही. त्यांना तन्वीसारखे प्रसंग आठवतात आणि मग खर्‍या पिडीताकडेही लोक शंकेने बघू लगतात. एका खोट्यामुळे खर्‍या पिडीतांवर मग खरा अन्याय होतो आणि तोही दुर्लक्षित रहातो. त्यांतला खरा गुन्हेगार असे कांगावखोर असतात, ज्यांच्यामुळे न्यायाच्या सुविधा बोथट होऊन जातात. पिडीत वंचितांच्या न्यायासाठीची खरी शक्ती समाजातील सहवेदना व सहानुभूती असते. तिचा गैरवापर होऊ लागला, मग ती सहानुभूती अस्तंगत होऊ लागते आणि वंचितांना अधिक अन्यायाला सामोरे जावे लागते. यात अर्थातच तन्वी किंवा तत्सम कांगावखोरांप्रमाणेच उथळ माध्यमे व सनसनाटी माजवणारे अतिशहाणेही जबाबदार असतात. कारण त्यांच्या मुर्खपणामुळे अशा अन्यायाला परस्पर हातभार लागत असतो. म्हणून कुठल्याही अन्यायाचा गवगवा सुरू झाला, मग आधी सत्याचा शोध घ्यावा आणि न्यायाला हातभार लागेल याची काळजी घ्यावी. कांगावखोरीला लगाम लावावा.