मायावतींची ‘माया’

गेला महिनाभर गाजणार्‍या कर्नाटक विधानसभा व सरकारचे अखेर मंत्रिमंडळ तयार झाले आहे. त्याचे कौतुक करण्यात सर्वजण रमले असताना, त्यातला खरा लाभार्थी कोण याकडे मात्र डोळसपणे बघायची बुद्धी कोणाही राजकीय अभ्यासकाला झालेली नाही. जनता दलाला मुख्यमंत्रीपद दिले तरी उपमुख्यमंत्रीपद घेऊन आणि अधिक मंत्रीपदांसह महत्वाची खाती कॉग्रेसने आपल्याच हाती कशी राखली, याचे अनेकांना कौतुक आहे. किंवा कॉग्रेस समोर झुकलेल्या कुमारस्वामी विषयी सहानुभूती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पण त्याच मंत्रीमंडळात महेश नावाचा या दोन्ही पक्षात नसलेला एक आमदार का सहभागी होऊ शकला, त्याची दखलही फ़ारशी कोणी घेतलेली नाही. हा महेश मायावतींच्या बहूजन समाज पक्षाचा विधानसभेतील एकमेव आमदार असूनही त्याची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे. कारण देशात होऊ घातलेल्या आगामी विरोधी महागठबंधनात बसपा आवश्यक असल्याची ती किंमत आहे. संयुक्त सरकार स्थापन करणार्‍या कॉग्रेस व कुमारस्वामी या दोन पक्षातली रस्सीखेच वादग्रस्त झाली असतानाच, त्यात आपल्या एकमेव आमदाराचाही समावेश करून घेण्यासाठी मायावती झटत होत्या. पण त्याची कुणालाही खबर नव्हती. गोरखपूर व फ़ुलपूरच्या विरोधी विजयापासून चर्चेत आलेल्या मायावतींनी कुठलीही पोटनिवड्णूक लढवण्यात पुढाकार घेतला नाही. मात्र त्याच कालखंडात त्यांनी कर्नाटकात देवेगौडांच्या जनता दल सेक्युलरशी युती केली होती. त्यांच्या मोजक्या जागांपैकी एक आमदार निवडून आला, त्यालाच मंत्री करण्यात काय मोठे, असेच कोणाला वाटेल. पण उत्तरप्रदेशच्या बाहेर प्रथमच कोणी बसपाचा नेता मंत्रीपद भूषवणार आहे. आजवर अनेक राज्यात बसपाचे आमदार झाले, तरी कोणाला सत्तेत सहभाग मिळालेला नव्हता. मायावतींनी त्यासाठी कधी आग्रह धरला नव्हता. म्हणूनच ही घटना कौतुकाची आहे.

यापुर्वीही बसपाचे अनेक आमदार मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब वा हरयाणा, उत्तराखंडात निवडून आलेले आहेत. त्यांचा उपयोग विविध राज्य सरकारे वाचवण्यासाठी झाला आहे. काठावरचे बहूमत असलेल्या कॉग्रेसला सत्ता मिळवण्यासाठी मायावतींनी नेहमीच मदतीचा हात दिला आहे. उत्तराखंडात मध्यंतरी जे सत्तांतराचे नाटक रंगले होते, तेव्हा कॉग्रेसमध्येच दुफ़ळी माजलेली होती. हरीष रावत सरकार वाचवण्याच्या प्रसंगी बसपाच्या दोनतीन आमदारांनी निर्णायक भूमिका बजावलेली होती. तेच हिमाचल वा अन्य राज्यात झालेले आहे. पण कधी त्या आमदारांना मंत्रीपद मिळावे किंवा सत्तेत सहभागी करून घ्यावे, म्हणून मायावतींनी प्रयत्न केला नव्हता. किंवा स्थानिक कॉग्रेसने त्यांना सहभागी करून घेण्यात रस दाखवला नव्हता. म्हणून महेश यांच्या कर्नाटकातील मंत्रीपदाचे कौतुक मोठे आहे. बसपाला सत्तेत सहभागी करून घेणे कॉग्रेसला भाग पडले आहे आणि मायावतींनीही आजवरची भूमिका सोडून त्यासाठी व्यक्तीगत प्रयत्न केलेले आहेत. उत्तरप्रदेशची सत्ता गेली तरी मायावतींनी कधी मते मिळत असूनही खराखुरा राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या हालचाली केल्या नव्हत्या. अनेक राज्यात त्यांनी विधानसभा व लोकसभेच्या जागाही लढवल्या. मध्यप्रदेशात त्या पक्षाचे एकदा दहापेक्षा अधिक आमदारही आलेले होते. पण त्यांना स्वयंभूपणे उभे रहाण्याला मायावतींनी कधी प्रोत्साहन दिले नाही. विविध राज्यातील बसपाचे प्रभावी नेते म्हणूनच राज्यात आपली छाप पाडू शकले नव्हते. किंवा स्वपक्षात आपल्यापेक्षा कोणी प्रभावी राज्यनेता होऊ नये, असाही मायावतींचा कटाक्ष असावा. म्हणूनही तसे होत राहिले असावे. पण तो हट्ट सोडून मायावतींनी विविध राज्यात आपले प्रभावी सहकारी निर्माण करण्याचा प्रयोग आरंभलेला असावा. बहुधा उत्तरप्रदेशात त्यांचा पक्ष विस्कळीत होऊन गेल्याचे कारण या प्रयोगामागे असावे.

मागल्या लोकसभेत म्हणजे २०१४ साली मायावती अतिशय जोशात होत्या आणि त्यांना येऊ घातलेल्या मोदीलाटेचा सुगावाही लागलेला नव्हता. त्यामुळेच सत्तारूढ समाजवादी पक्षाच्या नाराजीचा आपल्यालाच लाभ मिळणार, अशी त्यांना अनावश्यक खात्री होती आणि त्याच आमविश्वासाने त्यांचा घात केला. विद्यमान लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे पानिपत झाले. उत्तरप्रदेशातही त्यांना एकही जागा जिंकता आलेली नसेल, तर अन्य राज्यातला दुबळा पक्ष काय देणार होता? त्यानंतरही त्यांनी पुढली विधानसभा आपल्याच खाक्याने एकहाती जिंकण्याचा आततायी प्रयत्न करून बघितला. मात्र त्यातही सपाटून मार खाल्ल्यावर आत्मपरिक्षण केलेले असावे. २०१४ साली त्यांच्याच पक्षातले व नजिकचे अनेक नेते विविध आरोप करून बाहेर पडलेले होते. त्यापैकी एक समान आरोप म्हणजे मायावती पैसे घेऊन उमेदवारी विकत असल्याचा होता. मौर्य नावाचा विधानसभेतील विरोधी नेताही तोच आरोप करून बाहेर पडला व भाजपात सामील झाला होता. पण मोदीपुर्व जमान्यातला विचार करणार्‍या मायावतींना त्याची फ़िकीर नव्हती. म्हणूनच त्या बेदरकार राजकारण खेळत राहिल्या आणि लोकसभेच्या पाठोपाठ विधानसभेतही त्यांचा खुर्दा उडाला. तेव्हा त्यांना धक्का बसला. आरंभी त्यांनीच मतदान यंत्रावर आपल्या अपयशाचे खापर फ़ोडले. पण मनोमन तरी नक्कीच आपल्यातले दोष शोधण्याची पावले उचलली आणि तिथून त्यांच्या राजकीय डावपेचात फ़रक पडू लागला. त्याची पहिली चाहुल गोरखपूर व फ़ुलपूर येथे समाजवादी उमेदवाराला न मागता दिलेला पाठींबा ही होती. तिथून त्यांनी आपल्या अपुर्‍या शक्तीला इतरांची जोड मिळवण्याचा विचार सुरू केला आणि त्याचे फ़लित कर्नाटकात कॉग्रेसऐवजी जनता दलाला पाठींबा देण्यातून झाले होते. सत्तेत व राजकारणात हिस्सेदारीची मायावतींना गरज भासू लागली, असा त्याचा अर्थ आहे.

२००७ सालात मायावतींनी एकहाती उत्तरप्रदेशात बहूमत संपादन केले, तेव्हा त्यांनी बहिष्कृत वा निर्नायकी झालेल्या ब्राह्मण समाजाला सोबत घेण्याचा प्रयोग केला होता. तर त्यांच्या राजकारणाचे कौतुक झालेले होते. सोशल इंजिनियरींग हा शब्द तिथूनच भारतीय राजकारणात रुढ झाला. पण त्या यशाने मायावतींचा धुर्तपणा कमी होऊन त्या अहंकारी होत गेल्या. कांशीराम निवर्तले होते आणि पक्षावर मायावतींची एकहाती हुकूमत प्रस्थापित झाली होती. त्यांनी कुठल्याही सहकार्‍यापेक्षा आपल्या कुटुंब व भाऊबंदांवर अधिक विसंबून रहायला सुरूवात केली. त्यांनी पक्ष उभारणीत काही योगदान दिले नव्हते. पण आयत्या मिळालेल्या नेतॄत्वाच्या अधिकारातून अशा नातेवाईकांनी मायावतींच्या सहकार्‍यांना अपमानित करीत पक्षाला जणू ओलिसच ठेवले. तिथून बसपाची उत्तरप्रदेशातही घसरण सुरू झाली. जातव या हुकमी जातीचाही पाठींबा सैल होत गेला आणि अन्य दलित जातीही मायावतींपासून दुरावत गेल्या. त्यातच अनेक सहकारीही मायावतींच्या कुटुंवियांनी दुखावल्याने दुरावलेले होते. त्याचा फ़टका बसला आणि तो लक्षत यायला आणखी तीन वर्षे खर्ची पडली. अपयश माणसाला खुप काही शिकवते. मायावतींनी नेहमी आपला पक्ष उत्तरप्रदेशपुरता मर्यादित ठेवला आणि त्यातही कुणा सहकार्‍याला स्वयंभूपणे उभे रहाण्याची संधी नाकारली होती. अशा दुबळ्या नेतृत्वाला पक्षाची उभारणी करता येत नाही, की वेगळेही काही करता येत नाही. म्हणूनच नाराजी व्यक्त करताना त्या सहकार्‍यांना अन्य पक्ष वा नेत्यांच्या आश्रयाला जाण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. पण त्यांच्या जागा भरून काढण्यासाठी पर्यायी दुय्यम नेतृत्व पक्षात नव्हते. कारण मायावतींनीच असे नेतृत्व उभे राहू दिले नव्हते. आपल्याला तुल्यबळ कोणीच नको असलेल्या नेत्यांच्या पक्षाची अशीच दुर्दशा होत असते. त्याचा दारूण अनुभव घेतल्यावर मायावतींनी पवित्रा बदललेला दिसतो. महेशचे मंत्रीपद त्याचीच खुण आहे.

उत्तरप्रदेशातला पक्ष आपण सांभाळू शकतो व वाढवू शकतो. पण अन्य राज्यातला पक्ष उभारण्यापासून नेतृत्व देण्यापर्यंत जबाबदारी घेऊ शकेल, असा नेता स्थानिकच असायला हवा, हा त्यामागचा साक्षात्कार आहे. म्हणून मायावतींनी पुढकार घेऊन व भविष्यातील विरोधी गठबंधनाला साकडे घालूनच, आपल्या कर्नाटकातील एकमेव आमदाराला मंत्रीपद मिळण्यासाठी प्रयास केलेले आहेत. अशा सहभागाने स्थानिक नेत्याची प्रतिष्ठा आपल्या पाठीराखे व मतदारवर्गात वाढत असते. त्यातून स्थानिक पातळीवर पक्षाची पाळेमुळे रुजवायला हातभार लागत असतो. हेच मध्यप्रदेश, उत्तराखंड वा राजस्थानच्या डावपेचात यापुर्वी झाले असते, तर बसपाचे अनेक राज्यातील नेतृत्व एव्हाना समर्थपणे उभे राहू शकले असते. मागल्या दहापंधरा वर्षात उत्तरप्रदेशातील सत्ता वा मोठा पक्ष असण्याचा लाभ घेत आसपासच्या अनेक राज्यात बसपाची घडी छानपैकी बसली असती. मायावतींना कोणी प्रादेशिक नेता मानले नसते. तर राष्ट्रीय नेता म्हणून त्यांना कॉग्रेस वा कम्युनिस्टांशी मोठे राजकीय सौदे करता आले असते. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड अशा राज्यात त्यांना मतदाराचा विस्तार करता आला असता आणि कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून आपलाही पक्ष बलवान करता आला असता. पण ती संधी मायावतींनी गमावली होती. पण आता तीच संधी त्यांना कर्नाटकच्या परिस्थितीने मिळवून दिलेली आहे. मात्र मायावती सराईतपणे तिचा वापर करताना दिसत आहेत. मोदी विरोधी महागठबंधन उभे राहिले आणि त्यात मायावती सहभागी झाल्या, तर पुढल्या काळात कुठल्याही जनता दल वा कम्युनिस्ट पक्षापेक्षाही त्यांचा विस्तार अधिक होऊ शकेल. मात्र त्याचा तात्पुरता लाभ मिळवताना पुरोगामी पक्षांसह कॉग्रेसला त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. कारण मायावतींचे ब्रह्म जगाने बघितले आहे. त्यातली ‘माया’ फ़ार थोड्यांना अनुभवता आलेली आहे.