एक दुर्लक्षित लढाई

काश्मिरचे सरकार कोसळले आणि तिथे नवी व्यवस्था काय किंवा परिस्थिती काय, याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. पण या गडबडीत एका महत्वाच्या निवडणूकीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. मुख्यप्रवाहातील माध्यमे आणि सोशल माध्यमे अशा दोन्हीकडे त्याबद्दल फ़ारसा कोणी बोलत वा लिहीत नाही. ती निवडणूक आहे संसदेचे वरचे सभागॄह असलेल्या राज्यसभेच्या उपाध्यक्षाची. मागल्या अधिवेशनात जे काही सदस्य निवृत्त झाले, त्यांना निरोप देण्यात आला व त्यांचे गुणगानही झालेले होते. त्यातच तेव्हाचे उपाध्यक्ष कुरीयन यांचाही समावेश होता. ते तेव्हाच निवृत व्हायचे नव्हते, तर अधिवेशन संपल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची मुदत संपणार होती. म्हणून अनेकांनी तेव्हाच त्यांचे गुणगान करून घेतलेले होते. आता ती जागा मोकळी झालेली असून, त्यासाठी नव्या उपाध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रीया अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सुरू केलेली आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सदस्य नसतात, तर पदसिद्ध अध्यक्ष मानले जातात. त्यामुळे सदस्यातून नियमित कामकाज चालवणार्‍या उपाध्यक्षपदाची निवड केली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात कायम त्या जागी कॉग्रेसचाच सदस्य निवडला गेलेला आहे. किंवा कॉग्रेसच्या कलाने चालाणार्‍याचीच वर्णी तिथे लागलेली आहे. किंबहूना अनेक दशके लोकसभा व राज्यसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कॉग्रेसचेच राहिले आहेत. भाजपा वा जनता प्रयोगातही ही सर्व महत्वाची घटनात्मक पदे कॉग्रेसकडेच राहिलेली होती. पण अशी वेळ प्रथमच आलेली आहे, की आता हे उपाध्यक्षपद मोकळे झालेले असून, कॉग्रेसच्या हाती उरलेले ते एकमेव पद धोक्यात आलेले आहे. कारण कुरीयन निवृत्त झाले, तरी तिथे कॉग्रेसचाच उमेदवार निवडून येईल वा नाही, याची शंका आहे. इतकी ही अटीतटीची निवडणूक आहे. पण त्याकडे कोणी ढुंकून बघायला तयार नाही. अर्थात म्हणून भाजपासाठीही ती सोपी निवडणूक राहिलेली नाही.
’
यापुर्वी लोकसभेच्या निवडणूकांनी खालच्या सभागृहातील गणिते बदलून जात. पण राज्यसभेच्या निवडणूका एकाचवेळी होत नसल्याने तिथले बहूमत अल्पमत सार्वत्रिक निवडणूकीने ठरत नाही. दर दोन वर्षांनी होणार्‍या निवडणूकीत एक तृतियांश सदस्य निवृत्त होतात आणि तितकेच दर दोन वर्षांनी नव्याने निवडून येत असतात. मग त्यानुसार तिथले संख्याबळ बदलत असते. हे बदल यापुर्वी इतके मूलगामी होत नव्हते. म्हणूनच लोकसभा हातची गेली, म्हणून कॉग्रेसचे राज्यसभेतील वर्चस्व कधीच संपले नाही. आताही २०१४ सालात मोदींनी भाजपा प्रथमच बहूमत मिळवून दिले आणि कॉग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षाची मान्यता  मिळू नये, इतकी संख्या घटली. तरी राज्यसभेत कॉग्रेसचाच वरचष्मा होता. किंबहूना लोकसभेपेक्षा राज्यसभेतील कॉग्रेसचे संख्याबळ अधिक होते. चार वर्षात तेही घसरून खाली आले आहे आणि आता भाजपा हा राज्यसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला आहे. मात्र त्यामुळे बहूमतापर्यंत भाजपा पोहोचलेला नाही, की त्याच्या नेतृत्वाखालच्य आघाडीला राज्यसभेत बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. म्हणूनच मग येऊ घातलेल्या उपाध्यक्ष पदाची शर्यत कोण जिंकणार, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण कॉग्रेस दुबळी असली तरी विरोधक एकवटले, तर भाजपाची संख्या दुबळी होऊन जाते. सहाजिकच कर्नाटकप्रमाणे पुन्हा कॉग्रेसने आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून, ही जागा मित्रपक्षाला द्यायची का? तिथे भाजपाला अपयशी करण्यासाठी कॉग्रेसने आणखी त्याग करायचा का, हा प्रश्न आहे. अधिक कॉग्रेसने इतका त्याग करूनही भाजपाला उपाध्यक्ष पदापासून वंचित ठेवणे शक्य आहे काय? असाही प्रश्न महत्वाचा आहे. कारण चार वर्षे मोदींची ज्या राज्यसभेत सतत कोंडी झाली, तिथे आज भाजपा व कॉग्रेसप्रणित आघाडी तुल्यबळ झाली आहे. दोघांपैकी कोणाकडेही निर्णायक संख्याबळ आज नाही.

राज्यसभेचे एकूण बळ २४५ सदस्यांचे आहे. त्यात भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांचे हुकमी संख्याबळ १०६ जागांचे आहे. त्याला आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी १२२ जागांची जुळवाजुळव करणे भाग आहे. थोडक्यात त्याच्यापाशी सोळा जागा कमी आहेत. उलट ठामपणे सतत भाजपा विरोधातच भूमिका घेतलेल्या कॉग्रेससहीत अन्य विरोधी पक्षांचे संख्याबळ ११७ इतके आहे. यांना सोडून नेहमी वेगवेगळ्या भूमिका घेत कधी विरोधी तर कधी सत्तेच्या बाजूने झुकलेले तीन लहान प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांची मते आज कोणी गृहीत धरू शकत नाहीत. पण मतविभागणी बघता, नवा उपाध्यक्ष त्यांच्याच मतावर निवडला जाणार, यात शंका नाही. यात ओडीशाचा बीजेडी, आंध्रातला जगनमोहनचा पक्ष आणि तेलंगणातला चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष समाविष्ट होतो. त्यांच्याकडे एकूण १७ मते आहेत आणि ती सर्व भाजपाला मिळवता आली तरच त्यांचा उमेदवार उपाध्यक्ष बनू शकतो. उलट कॉग्रेसला फ़क्त नविन पटनाईक आपल्या बाजूला आणता आले, तरी त्यांचा उमेदवार जिंकू शकतो. पण या तीन पक्षांचे आजवरचे राजकारण व प्रादेशिक विवाद लक्षात घेतले, तर ते कुठल्या बाजूला झुकतील त्याचा अंदाज करता येत नाही. ममता किंवा चंद्राबाबू जसे ठामपणे विरोधात उभे ठाकलेले आहेत, तशी या तीन पक्षांची स्थिती नाही. उदाहरणार्थ चंद्राबाबू जिथे जातील, त्याच्या नेमक्या विरुद्ध बाजूला जगनमोहनला जावे लागते. कारण आंध्रप्रदेशात तेच दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. नविन पटनाईक यांच्यासाठी ओडीशात कॉग्रेस व भाजपा सारखेच प्रतिस्पर्धी आहेत. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांना भाजपा नव्हेतर कॉग्रेस व चंद्राबाबू प्रतिस्पर्धी आहेत. ही स्थानिक समिकरणे लक्षात घेतली, तर तीन अलिप्त पक्षांना सहजगत्या भाजपा विरोधी राजकारणात उतरणे शक्य राहिलेले नाही. त्यामुळेच कुठल्या सौदेबाजीतून हे पक्ष मतदान करतील, ते आज सांगणे कठीण आहे.

भाजपालाही आपला उमेदवार म्ह्णजे आपल्या पक्षाचा उमेदवार थेट लादणे शक्य नाही. त्यापेक्षा मित्रपक्षाला हे पद देण्याची चाल भाजपा खेळू शकतो. मध्यंतरी त्याने शिवसेनेला हे पद देण्याच्या वावड्या उडाल्या होत्या. पुढे तो विषय कुठल्या कुठे मागे पडला. आज तशी शक्यता कमीच दिसते. पण नविन पट्नाईक यांचा चुचकारून ते पद बीजेडीला देण्याची खेळी भाजपा करू शकतो. तीन मुदती ओडीशात एकहाती राज्य करणार्‍या नविनबाबूंना यावेळी निवडणूक सोपी राहिलेली नसून, स्वबळावर ओडिशा जिंकणे त्यांनाही अशक्य आहे. कारण त्यांच्याच पक्षात दुफ़ळी माजली असून, जय पांडा या लोकसभेच्या सदस्याने अलिकडेच पक्षाचा राजिनामा दिलेला आहे. काही नेते आमदारही नविनबाबूंवर नाराज आहेत. त्यातून वाट काढण्यासाठी पटनाईक आगामी निवडणूकात ओडिशात भाजपाशी जागावाटपाचा सौदा करून बदल्यात राज्यसभेत भाजपाचे काम सोपे करू शकतात. राहिलेले जगनमोहन व चंद्रशेखर राव, यांना राजकीय अगतिकतेमुळे मतदानातून बाहेर राहून वा उघड पाठींबा देऊन, भाजपाला मदत करावीच लागेल. कारण कॉग्रेससोबत जाण्याने त्यांचे स्थानिक राजकारणात फ़ार मोठे नुकसान होऊ शकते. सहाजिकच कॉग्रेस त्यांच्याकडून काही अपेक्षाही करू शकत नाही. मात्र हे कागदावर मांडलेले गणित आहेत. प्रत्यक्ष मतदानात व मतदानाच्या दिवशी काय परिस्थिती असेल, त्याचे गणित आज मांडता येणार नाही. कारण प्रत्येक पक्ष व त्याचे राज्यसभेतील सदस्य तितक्याच निष्ठेने ठरल्या उमेदवाराला मते देतील, अशीही आजकाल कोणाला हमी देता येत नाही. पण गंमत अशी, की इतकी अटीतटीची ही लढत दार ठोठावत असतानाही सर्व माध्यमात त्याचा कुठे मागमूस दिसत नाही. माध्यमातील चर्चा वा बातमीदारी किती सनसनाटीपुर्ण व खळखळाट माजवण्यापुरती मर्यादित होऊन गेली त्याचा अंदाज येतो.