चलनेवाली सरकार! इंदिराजी आणि मोदी

सध्या कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोपांची सरबत्ती लावलेली आहे, त्यामुळे एकदम दहा वर्षे मागे गेल्यासारखे वाटू लागले आहे. तेव्हा युपीएचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नाकर्तेपणाला दोष देत दुबळा पंतप्रधान असल्याची टिका लालकृष्ण अडवाणी सातत्याने करीत होते. २००४ सालात भाजपा एनडीए आघाडीने सत्ता गमावली आणि अटलबिहारी वाजपेयी बाजूला झालेले होते. लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून अडवाणी भाजपाची आघाडी लढवित होते. तर समोर मनमोहन सिंग हे बुजगावणे पंतप्रधान म्हणून विराजमान झालेले असायचे. मनमोहन सिंग यांच्यापाशी दांडगी वक्तृत्वशैली नाही की श्रोत्यांना जिंकून घेणारी भाषा नाही. अत्यंत कोरडेपणाने ते मुद्दे मांडतात. सहाजिकच त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास बसणे किंवा जनमानस जिंकणे, त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नव्हती. कॉग्रेस पक्षात वा त्यांनी उभ्या केलेल्या युपीए आघाडीतही कोणी तसा प्रभावशाली वक्ता नव्हता. याचे उलटे टोक विरोधातला भाजपा होता. सभा गाजवू शकणारे व अत्यंत आक्रमक शैलीत लोकांना प्रभावित करू शकणारे अनेक वक्ते भाजपाकडे होते. त्यांच्यासमोर मनमोहन सिंग फ़िके पडायचे. त्याचाच लाभ उठवून अडवाणी लोकांसमोर दुबळ्या पंतप्रधानाची प्रतिमा उभी करण्यात रममाण झालेले होते. कॉग्रेसचा पंतप्रधान बुजगावणे आहे आणि सोनियांच्या तालावर नाचणारी कळसुत्री बाहुली आहे, असे चित्र निर्माण करण्याची रणनिती अडवाणी राबवित होते. त्यामुळे नाराज होणारा मतदार अपरिहार्यपणे आपल्याच मागे येईल व पुढल्या निवडणूकीत भाजपाच्या एनडीए आघाडीला सत्ता मिळवणे सहजशक्य होईल; अशीच त्यांची अटकळ होती. पण हे वरकरणी दिसणारे सत्य असते. निवडणूकांचे गणित खुप वेगळे असते. म्हणूनच त्यांची रणनिती यशस्वी झाली नव्हती आणि आज राहुल गांधी काहीशी तीच अडवाणी रणनिती घेऊन पुढे सरसावलेले आहेत.

२००४ साली सत्ता हाती घेणार्‍या कॉग्रेस, युपीए वा मनमोहन सिंग सरकारने असे कोणतेही महान कार्य करून दाखवले नव्हते, की त्यांना २००९ सालात भारतीय जनतेने पुन्हा सत्ता बहाल करावी. किंबहूना त्या लोकसभा निवडणूकीच्या फ़क्त सहा महिने आधी मुंबईवर कसाब टोळीने भीषण हल्ला चढवला होता. शेकडो माणसे मारून टाकली होती. हजारो जायबंदी झालेली होती. त्यातूनच मनमोहन सरकार किती नाकर्ते व नालायक आहे, त्याची साक्ष भारतीयांना मिळालेली होती. तरीही अवघ्या सहा महिन्यात झालेल्या मतदानाने पुन्हा मनमोहन सरकार सत्तेत आलेले होते. फ़ार कशाला ज्या मुंबईवर इतका भीषण हल्ला झालेला होता, त्याच मुंबई मानल्या जाणार्‍या ठाणे मुंबई पट्ट्यातील १० पैकी नऊ जागा कॉग्रेसच्या आघाडीने जिंकल्या होत्या. याचा अर्थ मुंबईवरचा भीषण हल्ला व पाक जिहादींना त्यासाठी मुक्त रान देणारे मनमोहन सरकार लोकांना गुणी व पराक्रमी वाटले होते काय? त्या सरकारमधले गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना बाजूला करावे लागले होते आणि महाराष्ट्रातही गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्याला बाजूला करावे लागलेले होते. इतके होऊनही कॉग्रेसला मुंबईत मोठे यश मिळाले आणि देशातही चांगल्या जागा मिळालेल्या होत्या. थोडक्यात मनमोहन दुबळे पंतप्रधान असल्याचा अडवाणींचा आरोप युपीए सरकारने कृतीतून सिद्ध करून दाखवला. तरीही लोकांनी अडवाणी व भाजपाच्या एनडीए आघाडीला प्रतिसाद दिला नव्हता. याचा अर्थ कसा लावायचा? निवडणूकीत मतदार नेमकी कोणती कसोटी व निकष लावतो, त्याचे नेमके उत्तर त्या निकालात सामावलेले आहे. किंबहूना तेव्हाच उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला दिर्घकाळानंतर मिळालेले भरघोस यश, मतदाराच्या मानसिकतेचा निकष आहे. योगायोगाने अडवाणींची फ़सलेली तीच रणनिती घेऊन राहुल गांधी पुढली लोकसभा जिंकायला कटिबद्ध झालेले आहेत. निकाल कसा असेल?



सवाल एखादे सरकार वा शासन किती नाकर्ते आहे इतकाच नसतो. त्याला बाजूला करायचे तर त्यापेक्षा भयंकर काही वाट्याला येणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागत असते. सामान्य मतदार राजकीय अभ्यासक नसतो वा त्याला राज्यशास्त्राचे धडे ठाऊक नसतात. त्याचा निकष प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवावर आधारलेला आहे व असतो. कोणाही पक्षाने वा नेत्याने मोठमोठी स्वप्ने दाखवली वा आश्वासने दिली, म्हणून मतदार त्यामागे धावत नाही. खुप काही चांगले व्हावे ही त्याची अपेक्षा जरूर असते. पण खुप काही सुखदायी होण्याच्या मागे धावताना असलेले बिघडून जाण्याची भितीही त्याच्या मनात असते. म्हणूनच मग असलेले बिघडणार नाही व थोडेतरी काही चांगले अनुभवास यावे, अशा अपेक्षेने तो निर्णय घेत असतो. २००९ सालात मनमोहन सरकार खुप गुणकारी नव्हते किंवा अप्रतीम कारभार करून लोकांना सुखीसमाधानी करू शकलेले नव्हते. पण कुठल्याही बाजूने ते सरकार ढिसाळ वा अस्थीरही नव्हते. डाव्यांनी अणूकराराचे भांडण उकरून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सोनिया व मनमोहन यांनी ते सरकार टिकवून चालवून दाखवलेले होते. ह्याला सामान्य माणसाच्या आयुष्यातला व्यवहार म्हणतात. लाथा घालणारा व छळणारा नवरा आवडता नसतो. पण नवरा म्हणून त्याची उपयुक्तता वेगळीच असते. त्याच्या नुसत्या घरात असण्य़ानेही बाहेरचे गल्लीतले गुंड टोळभैरव घरात घुसण्याची भिती कमी होत असते. स्थीर सरकारची ही व्याख्या सामान्य लोकांच्या मनात असते. हे आजचे नाही स्वातंत्र्योत्तर काळापासून हेच होत आलेले आहे. विविध विरोधी पक्षांच्या खिचडीपेक्षा कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता आणि कुंकवाचा धनी म्हणून दिर्घकाळ सरकार चालवू शकला. त्याची ही़च मिमांसा आहे. हे राज्यशास्त्र शिकलेल्यांना कधी समजू शकले नसेल. पण तेच भारतीय निवडणूक राजकारणाचे वास्तव आहे.

आघाडीच्या राजकारणाचे प्रयोग भारतीय जनतेला नवे नाहीत. १९६७ सालापासून अशा अनेक आघाड्य़ा जन्माला आल्या व अस्तंगत होऊन गेल्या. तेव्हा कॉग्रेसचा अश्वमेध रोखण्याची भाषा व्हायची आज मोदींचा अश्वमेध रोखायची भाषा चालते. तेव्हा अशा आघाडीत दोनचार राज्यात प्रभावी असलेला भाजपाही असायचा. आज पाचसहा राज्यात प्रभाव शिल्लक असलेली कॉग्रेस आघाडीच्या कुबड्या घ्यायला निघाली आहे. पण आघाड्या लोकांना कशाला विश्वासार्ह वाटत नाहीत. १९७७ सालामध्ये इंदिराजी व कॉग्रेसला पराभूत करून लोकांनी जनता पक्षाला एकहाती सत्ता दिलेली होती. पण त्याच्या नेत्यांनी व विविध गटांनी एकमेकांच्या कुरापती काढताना जनता सरकार संपवून टाकले. त्याही स्थितीत विरोधकांची एकजुट वा मतविभागणी टाळण्याचे कुठलेही गणित इंदिराजींनी मांडलेले नव्हते. उलट तेव्हाही दुबळ्या असलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा एक तुकडा पाडून इंदिराजींनी वेगळी कॉग्रेस स्थापन केली. जेव्हा निवडणूका आल्या, तेव्हा अशा एका गटाच्या नेत्या म्हणून इंदिराजी मतदाराला सामोर्‍या गेल्या. त्यांना दोनतृतियांश बहूमत मिळाले होते. इतका आत्मविश्वास इंदिराजींपाशी कुठून आला होता? त्याचा लवलेश कुठे राहुल वा सोनिया गांधीमध्ये दिसतो काय? त्या निवडणूकीत इंदिराजींनी दिलेली घोषणा वा त्यांना विजयाप्रत घेऊन जाणारे सुत्र सोपे होते आणि आजही ती स्थिती अजिबात बदललेली नाही. ती घोषणा होती, ‘चलनेवाली सरकार’! आघाड्या व नेत्यांचे अहंकार, यात गुरफ़टलेले पक्ष व आघाड्या सरकार स्थापन करू शकतात. पण त्यांच्यापाशी बहूमताचा आकडा असला म्हणून सरकार चालवू शकत नाहीत, की कारभार करू शकत नाहीत. हेच लोकांना अनुभवाने कळलेले होते आणि लोकांनी त्यालाच दाद देत इंदिराजींसमोर पुन्हा शरणागती पत्करलेली होती. इंदिराजींना लोकप्रियतेने विजय मिळवून दिलेला नव्हता, तर विरोधकांच्या नाकर्तेपणाने इतके मोठे यश दिलेले होते.

१९८० सालात इंदिराजी खुप बदनाम होत्या. अवघ्या अडीच वर्षापुर्वी आणिबाणी उठवून त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका घेतल्या, तेव्हाही अशीच एकजुट झालेली होती. आज नुसत्या आघाडी वा जागावाटपाच्या गोष्टी चालू आहेत. तेव्हा चार मोठे राजकीय पक्ष विलीन होऊन एक देशव्यापी जनता पक्ष स्थापन झालेला होता. पण सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्यातले मतभेद उफ़ाळून आले आणि वैचारिक मतभेदांनी कारभाराचा बोजवारा उडालेला होता. इंदिराजी बाजूला राहिल्या आणि जनता पक्षातले नेते गट एकमेकांच्याच उरावर बसू लागले होते. त्यांनीच आपले सरकार पाडले आणि इंदिराजींच्या मदतीने पर्यायी सरकार बनवले गेले. तेही चालले नाही आणि सरळ मध्यावधी निवडणूका घेण्याची नामुष्की आली. त्याच्याही आधी कॉग्रेस पुन्हा फ़ुटली होती आणि यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेडडी यांच्या नेतृत्वाखाली मुळ कॉग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन इंदिराजींनी वेगळी कॉग्रेस काढलेली होती. म्हणजे कॉग्रेसही एकजुट नव्हती. इंदिराजी हे कॉग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना लोढणे वाटत होते आणि तरीही इंदिरा गांधी स्वबळावर लोकमताला सामोर्‍या गेल्या. त्यांना कुठल्या आत्मविश्वासाने प्रचंड बहूमत मिळालेले होते? नाराज असूनही मतदार त्यांच्याच मागे कशाला गेला होता? त्याची उत्तरे राजकीय अभ्यासकांना अजून शोधायची गरज भासलेली नाही. किंबहूना त्यामागचे राजकीय मत ज्यांना कधी उमजलेले नाही, तेच आजकाल राजकारणाचे विश्लेषण करीत असतात आणि तोंडघशी पडत असतात. तेव्हाही इतके यश मिळवणार्‍या इंदिराजींना लोकप्रियतेने इतकी मते व जागा मिळालेल्या नव्हत्या. तर त्याच सरकार चालवू शकतात, इतकीच त्यांची गुणवत्ता होती. इतर नाकर्त्यांपेक्षा मुजोर इंदिराजी लोकांना पसंत होत्या. हा मोठा निर्णायक निकष असतो आणि २००९ व २०१४ यातला तोच मोठा फ़रक आहे. २००९ सालात जे यश अडवाणींना मिळवता आले नाही, ते म्हणूनच २०१४ मध्ये मोदी मिळवून गेले. कारण काय?

‘चलनेवाली सरकार!’ बुजगावणे मनमोहन यांच्यापेक्षा स्वबळावर हुकूमत गाजवू शकणारा गुजरातचा मुख्यमंत्री भारतीयांच्या नजरेत भरलेला होता. त्याचा गुजरातमधला कारभार उत्तम नसेल. पण टिकावू व सुरळीत होता. तो राजकीय अभ्यासक व राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना भावणारा नसला, तरी नित्यनेमाने विपरीत स्थितीला सामोरे जाणार्‍यांसाठी आश्वासक होता. देशाचे नेतृत्व देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चरणसिंग वा मनमोहन यांच्यासारखे मुळमुळीत असू नये, तर इंदिराजींसारखे खमके असायला हवे, ही सामान्य लोकांची धारणा असते. तेवढ्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री असूनही देशातल्या कोट्यवधी मतदाराने मोदींना कौल दिला. तो केवळ भाजपाच्या संघटनात्मक शक्तीचा विजय नव्हता. तर मनमोहन सरकारच्या नेभळट कारभारावरचा उतारा होता. त्यात लोकशाही किती आहे वा सहिष्णूता किती आहे, याची लोक पर्वा करीत नाहीत. लोकांना असलेले बिघडणार नाही, एवढी अपेक्षा असते आणि मागल्या चार वर्षात मोदींनी त्या बाबतीत अपेक्षाभंग केलेला नाही. पण दरम्यान काही लहानसहान गोष्टी नजरेत भरणार्‍या केल्या आहेत. चारसहा कोटी गरीबांच्या घरात घरगुती गॅस सिलींडर पोहोचला आहे. तितक्याच लोकांच्या घरापर्यंत शौचालयाची योजना पोहोचली आहे. मुद्रा योजना वा वीजपुरवठा नियमित झाला आहे. रस्त्याची प्रचंड बांधकामे नजरेत भरणारी आहेत. खरे सांगायचे तर लोकांची तितकीही अपेक्षा नसते. कुठलीही आश्वासने दिशाभूल करण्यासाठी असतात. म्हणूनच मते देताना जनता कुठलीही मोठी अपेक्षा बाळगत नाही. म्हणूनच अपेक्षाभंगाचा प्रश्न येत नाही. इथे मनमोहन सरकारपेक्षा स्थीर कारभार झालेला आहे आणि उपरोक्त योजनांच्या लाभार्थींसाठी मिळाला तो बोनस आहे. मोदींच्या तुलनेत आज विरोधी पक्षातला कोणी इतके स्थीर सरकार देण्याच्या लायकीचा कुठे दृष्टीपथात नाही.

हीच मोदींसाठी जमे़ची बाजू आहे आणि अडवाणी रणनितीने चाललेल्या राहूल गांधींसाठी तीच वजाबाकी आहे. दहा वर्षापुर्वी नित्यनेमाने अडवाणी अशीच मनमोहन सिंग यांची निंदानालस्ती करीत होते आणि सिंग यांनी त्यांचा कधी प्रतिवादही केला नाही. त्याची गरजही नव्हती. आजही मागल्या दोन वर्षात राहुल अखंड मोदी विरोधात आरोपांची सरबत्ती करीत आहेत आणि निंदानालस्ती करीत आहेत. पण मोदींनी त्यांच्या कुठल्याही आरोपाला उत्तर देण्याची तसदी घेतलेली नाही. कारण जनमानसावर अशा आरोपांचा कुठलाही परिणाम होत नाही. पण सरकारच्या विविध निर्णयांचा जो भलाबुरा परिणाम होतो, त्यावरच लोकमत बनत असते, हे मोदी अनुभवातून शिकले आहेत. बारा वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना देशभर मोदी विरोधातल्या अपप्रचाराची अखंड मोहिम राबवली गेलेली होती. त्याचा भाजपाला अन्य बाबतीत फ़टका बसला असेल. पण गुजरातच्या मतदारावर त्याचा किंचीतही परिणाम झाला नाही. मोदी लागोपाठ निवडणूका जिंकत गेले. याचा अर्थ त्यांचा गुजरातचा कारभार उत्तम होता असे अजिबात नाही. पण आजवरच्या विविध सरकारांच्या तुलनेत मोदींनी तिथे केलेला कारभार खुप सुसह्य होता. नजरेत भरणारा फ़रक त्यांनी केलेला होता. आताही पाच वर्षाचा कारभार व त्याचे दाखले घेऊन मोदी २०१९ च्या शर्यतीत उतरतील. तेव्हा त्यांना शिव्याशाप देऊन हरवता येणार नाही. मनमोहन सरकारची दहा वर्षे व मोदींची पाच वर्षे, अशी तुलना हा पहिला भाग आहे. दुसरा निकष मोदींना पर्याय कोणता असा प्रश्न असेल. या दोन्ही बाबतीत कॉग्रेस वा आघाडीत जमणारे गणंग कुठलेही उत्तर देण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. म्हणजेच लोकांना अडवाणी झालेले पन्नाशीतले ‘राहुल’ की मोदी यातून पर्याय निवडावा लागणार आहे. राहुल अजून आपल्या आजीला समजून घेऊ शकलेले नाहीत. पण मोदींना इंदिराजी नेमक्या उमजल्या आहेत. म्हणून तर त्यांची भूमिका ‘चलनेवाली सरकार’ इतकीच आहे.