आंबेडकरी चळवळीचे अपहरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचे नक्षलवा़दी कारस्थान उघडकीस आलेले असल्याने अनेकांना वेगवेगळ्या कारणासाठी आपापल्या राजकीय भूमिकेचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. पुण्याच्या पोलिसांनी वर्षारंभी कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार व पुण्यातील एल्गार परिषदेच्या निमीत्ताने केलेल्या तपासातून ही नवी भानगड उजेडात आली आहे. त्याचे धागेदोरे खुप खोलवर पसरलेले आहेत. वरकरणी त्याचा थांग लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. पण यात गुंतलेले नामचिन नक्षली नेते इतक्या राजरोस देशाच्या पंतप्रधानाच्या हत्येचा कट असल्याचे पत्रातून लिहीतात. त्यातला तपशीलही खुलेआम सांगतात, ही बाब विरोधी राजकारणात अराजक माजल्याची खुण आहे. आपल्या देशातील विरोधी पक्ष व विरोधाचे राजकारण कुठल्या गाळात फ़सले आहे, त्याची ही साक्ष आहे. कारण हा कुणा घातपाती भूमिगत संघटनेचा कट नाही. त्यांना मदत करणारे व समाजात मिसळून वागणारे त्यांचे लोक यांच्यातला पत्रव्यवहार आहे. त्यातले माओवादी ही वेगळी गोष्ट आहे आणि सरकार त्यांच्याशी वेगळ्या पद्धतीने दोन हात करते आहे. पण त्यांच्या कारस्थानात अनवधानाने ओढल्या गेलेल्या विविध आंबेडकरी गट व घटकांना सावध होण्याची गरज आहे. कारण ही चळवळ आंबेडकरी मुखवटा लावून मार्क्स-माओला पुढे करत आहेत आणि त्याखाली आंबेडकरी विचार दडपून टाकत आहेत. तसे होऊ दिले, तर पुढल्या काळात आंबेडकरी चळवळीचे नामोनिशाण पुसले जाणार आहे. त्याला बाबासाहेबांचा नातूच हातभार लावत असेल, तर या समाज व त्यांच्या विविध धुरीणांनी आपली वेगळी वाट शोधली पाहिजे. खुद्द प्रकाश आंबेडकर यांच्या कृती व उक्ती सावधपणे तपासल्या पाहिजेत. कारण त्यांनी यातून आंबेडकरी चळवळीचे अपहरण करण्यासाठी नक्षलवादी व माओवाद्यांना जणू दारेच उघडून दिलेली आहेत.

येत्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपा व मोदींना पराभूत करण्याचा चंग विरोधी पक्ष व कॉग्रेस यांनी बांधला आहे, यात शंका नाही. किंबहूना हे उद्दीष्ट गाठायचे तर त्यासाठी वाटेल ते करण्याची त्यांची तयारी दिसते आहे. त्यासाठी एका बाजूला विरोधी पक्षांची मोट बांधली जात असून, दुसरीकडे देशात हल्लकल्लोळ माजवून देण्याचेही प्रयास चाललेले असावेत, असे दिसते. अन्यथा कालपरवा काही नक्षली लोकांवी धरपकड झाल्यावर इतका आवेश प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखवला नसता. एका वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या प्रकाशजींचा तोल सहजासहजी सुटलेला नाही. त्यामुळेच नुसती नक्षली लोकांची धरपकड इतकाच हा विषय मर्यादित नाही. त्यामागे मोठे काही शिजलेले कारस्थान असल्याची शंका घ्यायला जागा आहे. वास्तविक या वर्षाच्या आरंभी कोरेगाव भीमा येथे जो हिंसाचार माजवला गेला, तो व्हायचे अन्यथा काही कारण नव्हते. पण तोच मुहूर्त साधून एक डाव खेळला गेला होता. पुण्याच्या शनवारवाडा परिसरात एक एल्गार परिषद भरवण्यात आली. ती मुळातच शनवारवाडा म्हणजे पेशवाईचे प्रतिक मानलेली जागा होती. तिथे ब्राह्मणशाहीला शिव्याशाप देऊन एल्गार दलित वंचितांचा असल्याचा दणदणित देखावा उभा करण्यात आला. पण महाराष्ट्रातल्या किंवा अन्य कुठल्याही प्रांतातल्या कुणा नामवंत दलित नेत्याचा वा संघटनेचा त्यात समावेश नव्हता. तर नक्षली म्हणूनच ज्यांची अलिकडल्या काळातली ओळख आहे, त्यांचाच त्यात पुढाकार होता. बाकीच्या नाराज नामोहरम लोकांचा गोतावळा त्यात जमा करण्यात आलेला होता. वरकरणी ती आंबेडकरी चळवळ असल्याचा मुखवटा लावण्यात आला होता आणि नंतरचा घटनाक्रम त्यामागचे कारस्थान उघडे पाडण्यास पुरेसा होता. कारण या परिषदेनंतर कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उफ़ाळला व त्याची प्रतिक्रीया अनेक शहरांमध्ये उमटली. त्यातून प्रकाश आंबेडकर नव्याने ‘प्रकाशात’ आले.

या परिषदेत आंबेडकरांचा सहभाग नव्हता. पण त्यानंतरच्या कोरेगाव भीमाच्या हिंसाचाराचा आधार घेऊन प्रकाशजी पुढे सरसावले. त्यांनी त्या हिंसाचारासाठी हिंदूत्ववादी संघटनांवर आरोप करून, काही नेत्यांच्या धरपकडीची मागणी सुरू केली. त्यामागणीसाठी मुंबईसह अनेक शहरात बंदचे आवाहन केले आणि काही प्रमाणात त्याचा प्रभाव दिसू शकला. अर्थात अपेक्षा होती ती वेगळी, पण सरकारने अतिशय सावधपणे त्यातला डाव उधळून लावला. कुठेही मोर्चे धरणी रोखली गेली नसतानाही मुंबईत अनेक जागी हिंसाचार जाळपोळ झाली. नंतर त्यासाठी अनेकांवर खटलेही दाखल झालेले आहेत. पण तात्काळ कोणावरही कारवाई झाली नाही आणि तो हिंसाचार फ़ैलावणे टाळले गेले. गंमत लक्षात घेण्य़ासारखी आहे. त्या एल्गार परिषदेत भडकाऊ चिथावणीखोर भाषणे दिली गेली आणि त्यापैकीच काहीजण कोरेगाव भीमापर्यंत गेले. तिथे हिंसाचार उफ़ाळल्यावर हे अनाहुत लोक कुठल्या कुठे गायब झाले. पण नित्यनेमाने तिथे जाणारे आंबेडकरवादी मात्र त्यात फ़सले आणि स्थानिक गावकरीही त्यात ओढले गेले. परिणामी आग लावणारे भलतेच होते आणि यात बळी ठरणारे वेगळेच होते. चिथावण्या देणारे परस्पर बेपत्ता झाले आणि फ़सलेल्या दलितांना मात्र प्रकाश आंबेडकरांनी ओलिस ठेवल्यासारखे बंदमध्ये ओढले. वास्तविक एकूण आंबेडकरी चळवळीचा व एल्गार परिषदेचा काडीमात्र संबंध नव्हता. पण त्यांनीच लावलेल्या आगीत आंबेडकरवादी ओढला गेला. तसा ओढला जायला प्रकाशजींनी बंदच्या आवाहनाने मदत केली. असे आवाहन केल्यावर भावनेच्या आहारी जाऊन विविध वस्त्यात वसलेला दलित रस्त्यावर सहज येतो. हे ओळखूनच हे सर्व योजलेले होते. पण ते साधताना एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमाचे अभिवादन यांचा थेट संबंध जोडला जाऊ नये असा डाव होता आणि तो यशस्वी झाला होता. पण ताज्या धरपकडीने तो फ़सला आहे. त्यामुळेच प्रकाशजींचा तोल गेला आहे काय?

भीमा कोरेगावची घटना आणि तिथला विजयस्तंभ व नक्षली चळवळीतले कुख्यात लोक यांचा परस्पर संबंधच काय? एल्गार परिषद शनवारवाड्यात भरवण्यामागचा हेतू काय होता? त्याचे आयोजक बघितले तरी त्यांचा थेट दलित चळवळीशी संबंध नसल्याचे लक्षात येईल. पण मागल्या चार वर्षात केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी मोठ्या मोहिमा राबवून नक्षली प्रभावक्षेत्रे उध्वस्त केली आहेत. त्यामुळे जंगली दुर्गम भागातला हिंसाचार नामोहरम होऊ लागला आहे. म्हणून अनेक नक्षलवाद्यांनी शहरी भागात आडोसा शोधण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यातूनच मग कबीर कलामंच वा अन्य मार्गाने साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रात सराईतपणे शिरकाव करण्यात आला. म्हणून त्यात नेहरू विद्यापीठातले उमर शेख किंवा जिग्नेश मेवानी यांचाही सहभाग होता. हीच टोळी बंगलोरला गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतरचे समारंभ साजरे करताना दिसलेली होती. एका हत्येचा उलगडा करण्यापेक्षा त्यातल्या प्रत्येकाला त्या हत्येचे भांडवल करण्यात अधिक स्वारस्य असावे, हा योगायोग नसतो. महाराष्ट्रातही
दाभोळकर पानसरे यांच्या हत्येनंतर असेच नाटक रंगवण्यात आले. पोलिसांना खुनी शोधून काढण्याची संधी व सवड देण्यापेक्षा त्यातले आरोपी हिंदूत्ववादी संघटनाच असल्याचा ओरडा करून तपासात सातत्याने व्यत्यय आणला गेला. त्याचीच पुनरावृत्ती भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारानंतर झाली. भिडेगुरूजी व एकबोटे यांना अटक करण्याची मागणी जोरजोरात सुरू झाली. जणू सरकार वा कायदा प्रकाश आंबेडकर यांचा गुलाम असल्यासारखी ही मागणी होती. अटका होणार नसतील, तर जे परिणाम होतील, त्याला सरकार जबाबदार असल्याच्याही धमक्या दिल्या जात होत्या. परिणाम म्हणजे तरी काय? अधिक हिंसाचार नाहीतर दुसरे काय? पण पोलिस सुद्धा सावधपणे हालचाल करीत असावेत. नेमके पुरावे मिळेपर्यंत नक्षली मुखंडांना गाफ़ील ठेवले गेले.

आता पाच महिने उलटून गेल्यावर त्या प्रकरणात पोलिसांनी एकाच रात्रीत तीन जागी छापे मारले आणि तीन महत्वाच्या संशयितांना अटक केलेली आहे. मुंबईतून धवळे तर नागपूर येथून गडलिंग या वकीलाला अटक करण्यात आली. दिल्लीतून रॉना विल्सन अशा लोकांना अटक झालेली आहे. त्यांची आंबेडकरवादी म्हणून ओळख कधीही नव्हती. पण माओवादी वा नक्षली चळवळीतले हे मोठे मासे आहेत. यापैकी गडलिंग यांची ओळाख नक्षलींचे हक्काचे वकील अशी आहे आणि त्यांच्या अटकेसह छापेही घालण्यात आलेले आहेत. त्यात पोलिसांच्या हाती लागलेले एक पत्र धक्कादायक असल्याचे मानले जाते. त्याच पत्रातून अशा राजकीय कारस्थान व अराजकाचे पितळ उघडे पाडले गेले आहे. सदरहू वाहिनीवर त्याच पत्राचा गौप्यस्फ़ोट करून चर्चा ठेवण्यात आलेली होती. त्यात सहभागी झालेल्या प्रकाश आंबेडकर यांना कुठलेही भान राखता आले नाही. नुसत्या आरोप वा शंकेने ते इतके विचलीत होण्याचे काय कारण होते? त्यांनी मागल्या काही महिन्यात भिडेगुरूजी वा एकबोटे यांच्या विरुद्ध एकाहून एक भयंकर आरोपाची सरबत्ती लावलेली होती. पण भिडे एकबोटेंनी कधी असली भाषा माध्यमांच्या विरोधात वा राजकीय विरोधकांच्या बाबतीत वापरली नाही. मग या नुसत्या पत्र वा गौप्यस्फ़ोटाने प्रकाशजींना बिथरून जाण्याचे काय कारण आहे? ज्यांना पकडण्यात आलेले आहे आणि ज्यांचे संशयास्पद तपशील समोर आलेले आहेत, त्यांचा आंबेडकरांशी काय संबंध आहे? एल्गार परिषदेत हे लोक होते आणि आंबेडकर त्यापासून अलिप्त होते. तर त्यांनी इतके गडबडून जाण्याचे कारणच काय? कपट उघडे पडल्याचे दुखणे असह्य झाले की काय? एल्गारपासून दुर रहाण्याचा खेळ निरुपयोगी झाल्याचे दु:ख अधिक आहे काय? अन्यथा वाहिनीच्या संपादकाला अपशब्द वापरण्याचे व धमक्या देण्याचे अन्य काही कारण दिसत नाही.

याची दोनतीन कारणे संभवतात. मागल्या काही वर्षापासून नक्षलवादी गोटातील काही मंडळी पद्धतशीर डाव खेळून आंबेडकरी चळवळ गिळकृत करायचा प्रयास करीत आहेत. त्यांना त्यात यश मिळू शकलेले नाही. दलित पॅन्थरच्या उमेदीच्या काळातही असा प्रयोग कम्युनिस्ट पक्षाने केलेला होता. दलित तरूणांची ही अत्यंत आक्रमक संघटना मार्क्सवादी मार्गाने नेण्यासाठी नामदेव ढसाळला हाताशी धरण्यात आलेले होते. त्याच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे पॅन्थरमध्ये दुफ़ळी माजली. आपण हाडाचे कम्युनिस्ट असल्याचे भाष्य नामदेवने एका ठिकाणी केले आणि बाकीच्या आंबेडकरवादी तरूणांनी त्याच्याशी फ़ारकत घेतली होती. एकूण दलित संघटना व प्रारंभीचे पॅन्थरनेते अलिप्त झाले व राजा ढालेच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मार्क्सवाद झुगारला होता. तेव्हाचा फ़सलेला प्रयोग अलिकडे नक्षली माध्यमातूब नव्याने सुरू झाला. त्याचे हातपाय आधी सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्रातून पसरणे सुरू झाले. विद्रोही लेखक साहित्यिक कलावंत म्हणून नक्षली भूमिका दलितांची म्हणून पुढे रेटली गेली. कबीर कलामंच त्याचाच भाग आहे. विद्यापीठे व साहित्य संस्कृती संस्थांमध्ये पाय रोवल्यानंतर प्रत्यक्ष दलित आंबेडकरी संघटनांमध्ये घुसखोरी सुरू झाली. त्यासाठी इतर हिंदूत्वविरोधी संघटना व संस्थांची मदतही घेतली जाऊ लागली. दिल्ली वा अन्य विद्यापीठातून शिरकाव झाला आणि एल्गार परिषादेसारखे जाहिर कार्यक्रम सुरू झाले. त्यात दाखवायला भलतेच चेहरे व आयोजक मात्र छुपे असाच प्रकार होता. कधी गौरी लंकेशची श्रद्धांजली तर कघी कोरेगाव भीमाचे निमीत्त शोधले गेले. त्यात प्रसंगी जिहादींनाही सामावून घेतले जाऊ लागले. पाच महिन्यांच्या अथक प्रयत्नातून पोलिसांनी त्याचेच धागेदोरे शोधून काढल्याने थयथयाट सुरू झाला आहे. कारण झालेल्या घटनेवर भिडे एकबोटे अटकेच्या मागणीने पांघरूण घातले गेल्याची समजूत फ़सली आहे.

महाराष्ट्र बंदच्या घोषणेनंतर उफ़ाळलेल्या हिंसाचाराने प्रकाश आंबेडकर इतके सुखावले होते, की आपणच आता बाळासाहेब ठाकरे यांची जागा घेतली आहे. आपण आवाज दिला मग मुंबई महाराष्ट्र बंद होतो, अशी समजूत त्यांनी करून घेतली होती. भीमा कोरेगाव प्रकरणी भिडे एकबोटेंना अटक करण्यासाठी त्यांनी हा बंद घडवून आणला होता. ती अटक झाली नाही म्हणून पुन्हा काही दिवसांनी एक मोर्चाही काढला होता. पण पुढे काही झाले नाही. भिडे एकबोटेंविषयी खुप गदारोळ माध्यमात झाला. पण गडलिंग वा धवळे यांची कुठे नावे नव्हती. त्यांचा उल्लेखही कुठे आला नाही, की कोणी त्यांच्या अटकेची मागणीही केली नाही. सहाजिकच तो विषय मागे पडल्याची खात्री अनेकांना झालेली असावी. एकबोटेंना अटक झाली व कोर्टानेच जामिन दिल्याने तोही विषय मागे पडला होता. सहाजिकच एल्गार यशस्वी झाला, अशीच समजूत बहुतेकांनी करून घेतली असेल तर नवल नव्हते. पण त्याला एक अपवाद होता. पुण्यातले दोन तरूण तुषार दामगुडे व अक्षय बिक्कड यांनी तेव्हाच एक पाचर मारून ठेवलेली होती. त्यांनी पुण्य़ात ए्ल्गार परिषद भरवली गेली व तिथल्याच चिथावणीखोर भाषणे व गर्जनांनी भीमा कोरेगावची दंगल घडवून आणल्याची रितसर तक्रार नोंदवली होती. तिचाच पाठपुरावा पोलिस करीत होते. त्याविषयी कुठे फ़ारसा गाजावाजा झाला नव्हता. पण दंगलीला व ह्ल्ल्याला भिडेगुरूजींनी चिथावण्या दिल्याचा एका महिलेने केलेला आरोप खुप गाजला होता. तो धडधडीत खोटा होता. कारण त्याचवेळी भिडेगुरूजी एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याच्या घरी श्राद्ध समारंभाला हजर होते आणि त्याचेही अनेक साक्षिदार असल्याने ती तक्रार खोटी पडली. पण पुण्यात दामगुडे व बिक्कड या तरूणांची तक्रार खरी होती आणि तिचा पाठपुरावा करता करता पोलिस मुंबई, दिल्ली व नागपूरपर्यंत जाऊन पोहोचले. सहाजिकच कांगावखोरी चव्हाट्यावर आली.

या दोन तरूणांच्या तक्रारीविषयी माध्यमांनीही फ़ारशी दखल घेतली नव्हती आणि त्याचा गाजावाजा झाला नव्हता. ते एकप्रकारे उत्तमच झाले. कारण संबंधितांना पुर्ण गाफ़ील ठेवून पोलिसांना त्यांचे धागेदोरे शोधता आले. बातम्या नव्हत्या की माध्यमात त्यावर शुकशुकाट होता. परिणामी आपण निसटल्याची धारणा या संशयितांना गाफ़ील ठेवण्यास उपयुक्त ठरली. पोलिसांनीही पुर्ण पुरावे व धागेदोरे हाती आल्यावरच छापे मारले आणि लपवली जाऊ शकणारी अनेक कागदपत्रे व पुरावे हाती लागले आहेत. जे लपवले तेच उघडकीस आल्यावर कांगावा करण्याला पर्याय नसतो. आपण कसे फ़सलो, याचा संताप जास्त असतो. चिडचिड होते आणि तोल जातो. प्रकाश आंबेडकर त्यामुळेच चवताळले असावेत. अन्यथा त्यांच्यासारख्या सुशिक्षित व जबाबदार व्यक्तीकडून असे अपधब्द उच्चारले जाणे अशक्य होते. पण वाहिनीवरचा त्यांचा संताप व आवेश बघितला तर पकडले गेल्याचे दु:ख त्यातून लपत नव्हते. म्हणूनच आपला सफ़ाईदार खुलासा देण्यापेक्षा त्यांनी सरकार बदलले मग एकएकाला बघून घेतो, अशा धमक्या दिलेल्या आहेत. कायद्यातून आपले सहयोगी निसटू शकत नाहीत आणि त्यांना सोडवायचे तर आपल्यासाठी कायदा गुंडाळून ठेवणारी सत्ताच असायला हवी, याविषयीचा आत्मविश्वासच त्यांच्या बोलण्यातून दिसत होता. हे सरकार सहा महिने टिकणार नाही आणि आपले सरकार आल्यावर तुम्हाला बघून घेऊ, या धमकीचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. कुठल्याही पुरावे साक्षीशिवाय आमचे पुरोगामी सरकार तुमचा पुरोहित वा साध्वॊ करून टाकेल, अशी ती धमकी आहे. एकदा पुरोगामी सत्ता आली की नक्षली कारभार सुरू झाला म्हणून समजा, असाच त्यातल मतितार्थ आहे. स्वत: वकील असलेल्या आंबेडकरांनी अन्यथा अशी टोकाची भाषा कशाला वापरली असती? पण त्यांना वाटते तितकी आंबेडकरी जनता अजून भरकटलेली नाही, हे सुदैव!