महागाई कधी नव्हती?

गेले काही दिवस किंवा महिने पेट्रोलच्या महागाईचा हलकल्लोळ माजला आहे. कल्लोळ म्हणजे सामान्य माणसे रस्त्यावर आलेली नाहीत की कुठे निदर्शने वगैरे सुरू झालेली नाहीत. पण माध्यमातून गदारोळ अहोरात्र चालू आहे. आज पेट्रोलचा दर किती होता आणि काल किती होता? कालच्या तुलनेत आज किती महाग झाले डिझेल, त्याची जंत्री अगत्याने दिली जात आहे. सहाजिकच माध्यमातील बातम्यांमुळे ज्यांचे सामान्य ज्ञान नेहमी विस्तृत होत असते, अशा व्यासंगी लोकांना महागाई पुरती होरपळून काढू लागलेली आहे, त्यांना क्षणभरही जगणे अशक्य झालेले आहे. त्यांच्या हयातीमध्ये कधी अशी महागाई झालेली नव्हती, की सात पिढ्यातरी भारतातल्या कोणाच्या वाट्याला इतके वाईट दिवस आलेले नव्हते. सोशल मीडिया वा माध्यमातील अशा महागाईपासून सामान्य नागरिक इतका दुर कशाला असावा? त्याचे रहस्य मात्र कोणी उलगडून सांगत नाही. कारण आमच्या पिढीने म्हणजे साठी सत्तरीतल्या पिढीने महागाईची आंदोलने बघितलेली आहेत. किंबहूना एककाळ असा होता, की दिवाळी दसरा अशा सणासुदीचा काळ आल्याची चाहूल महागाई आंदोलनामुळे लागत असे. कोणाला तेव्हा पंचांगांची गरज भासत नव्हती. सर्वपक्षीय महिलांची महागाई विरोधी महिला संघर्ष समिती म्हणून एक विस्कळीत संघटना होती आणि त्यात कुठल्याही विचारधारेची अस्पृष्यता पाळली जात नसे. भाजपाच्या (तात्कालीन जनसंघाच्या) जयवंतीबेन मेहता व समाजवादी मृणाल गोरेंपासून मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा दिग्गज वीरांगना त्या समितीत होत्या. साधा रवामैदा वा रॉकेल, तेलतुपाचा बाजारात सणासुदीला तुटवडा होऊ नये, म्हणून त्या रणांगणात उतरायच्या. त्यांच्यावरचा लाठीमार वा अटकांची बातमी वर्तमानपत्रात आली, मग सामान्य माणसाला दिवाळी दसरा जवळ आल्याचा सुगावा लागत असे. पण पेट्रोलच्या महागाईने त्या कधी बेजार झाल्याचे स्मरणात नाही.

सणासुदीचे दिवस आले मग त्या काळात बाजारातून तेलतूप, बेसन रवा मैदा रॉकेल गायब व्हायचे. त्यांची साठेबाजी करून काळ्याबाजारात त्याची अनेकपट वाढीव किंमतीत विक्री व्हायची. अर्थात पुरोगामी कॉग्रसी कारभार असल्याने खुल्या बाजातातून दिवाळीची खरेदी करण्याची हिंमत सामान्य लोकांमध्ये त्या काळात आलेली नव्हती. पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष कॉग्रेसी स्वर्गाच्या त्या काळात ९० टक्केहून अधिक जनतेला आपला सर्व बाजार रेशनच्य दुकानातच आवरावा लागत असे. रेशनवरही मोजक्याच वस्तू मिळत असायच्या. तेल तूप रवा मैदा बेसन. बाकी खुल्या बाजारातून घ्यायचे असल्याने त्यातील महागाईविषयी आंदोलनाचा विषयच येत नव्हता. लोकांचा तांबड्या बसवर किंवा रेल्वेच्या लोकलवर इतज्का भरवसा होता, की पेट्रोलच्या किंमती वाढल्याची बातमी मराठी वर्तमानपत्रात सहसा झळकत नसायची. मग लोकांमध्ये त्याची चार्चा तरी कशाला होणार ना? अशा विषयांची महागाईशी सांगड घातली गेलेली नव्हती. आज आपल्या देशात इतकी गरीबी आलेली आहे, की लोकांना खाण्याच्या रेशनच्या वस्तुंपेक्षा पेट्रोल डिझेलच्या महागाईने पछाडले आहे. किती गरीब झाला ना आपला देश आजकाल? त्याला रेशनवर काय मिळते वा सामान्य लोकांच्या तोंडी किती काय पडते, यापेक्षा गाड्यांच्या टाकीत पेट्रोल भरणे महाग झाल्याची चिंता झोपू देईनाशी झाली आहे. पण त्यांचा आवाज बुलंद करणार्‍या कोणी मृणालताई, अहिल्याबाई किंवा जयवंतीबेन शिल्लक उरलेल्या नाहीत. त्यांनी जगाचा निरोप घेऊन काही वर्षे उलटून गेली आहेत आणि नव्या पिढीत त्यांच्यासारखी महागाईची आंदोलने छेडणार्‍या कोणी जन्माला आलेल्या नाहीत. जमाना किती पुढे गेला आहे? घरच्या भाकर्‍या बाजून महागाईसाठी लढे करणार्‍या महिला नेत्या मागे पडल्या असून, परदेशी अनुदान देणग्यांवर आंदोलन करणार्‍या नव्या युगाच्या रणरागिणी उदयास आलेल्या आहेत.



एकविसाव्या शतकात जगाच्या रितीभातीही खुप बदलून गेल्या आहेत. चारपाच दशकापुर्वी महागाई वा कुठलेही आंदोलन चळवळ, रस्त्यावर येऊन मेळावे, निदर्शने व सत्याग्रहातून व्हायची. आजकाल आंदोलने माध्यमातून लढवली जातात आणि रस्त्यावर फ़क्त जाळपोळ करण्यासाठी यावे लागत असते. महागाई हे आंदोलनाचे कारण राहिलेले नसून, ती वातानुकुलीत स्टुडीओतून चर्चा करण्याचे विषय झालेले आहेत. सोशल वा अन्य माध्यमातून अक्कल पाजळण्याचे मुद्दे झालेले आहेत. त्यात जो खरा पिडीत असतो, अशा सामान्य माणसाला तर आपण नाडले गेलो आहोत, लुटले गेलो आहोत, याची माहितीही नसते. शेवटी बिचार्‍या वाहिन्यांच्या कॅमेरामन व पत्रकारांना माईक घेऊन त्याला बोलते करावे लागते. तिथे काय बोलावेही त्याला ठाऊक नसते. मग विचारावे लागते पेट्रोल महाग झाले, तुमचे मत काय आहे? म्हणून मग जुलमाचा रामराम करावा, तसा तोही आपण भलतेच महागाईत जगत असल्याचे कबुल करून टाकतो. जगणे अशक्य झाल्याचेही सांगून टाकतो. आमच्या पिढीत श्रीमंती इतकी होती, की तुरळक लोकांपर्यंत वहाने खरेदी करण्याची गरीबी आलेली होती. म्हणूनच महागाई होणार्‍या पेट्रोलच्या किंमतीची आम्हाला फ़िकीर नसे. ते रुपयाने वाढले की चार रुपयांनी वाढले, याची चिंता करण्याचे कारण नसे. उलट अशा कुठल्याही वाढीमुळे टॅक्सी बसच्या तिकीटात वाढ करायचा प्रयास झाला, मगच आमचे नेते म्होरके व जाणकार रस्त्यावर यायचे. पाच पैशाच्या तिकीट दरवाढीच्या विरोधात आंदोलनांचा भडका उडालेला असायचा. पण आम्ही श्रीमंत कधी पेट्रोलच्या दरवाढीवर चकार शब्द बोलत नसू. बसवाले एस्टीवाले टॅक्सीवाले यांची ती डोकेदुखी असायची. त्यावर आंदोलन छेडायचे, त्या उद्योगातल्या कामगार संघटना! कसला श्रीमतीचा जमाना होता राव. पेट्रोल डिझेलच्या महागाईवर निश्चींत रहाण्याची चंगळ होती आमची.

पेट्रोल डिझेल ज्या खनीज तेलापासून निर्माण केले जाते, त्याची बहुतांश आयात करावी लागते आणि त्याच्याच खपाने प्रदुषणही वाढत असते. इतक्या वहानांची शहरात महानगरात गर्दी झाली आहे, त्यांची खरोखरच या देशाला व समाजाला गरज आहे काय? पुण्यात लोकसंख्येपेक्षा अधिक वहाने झाली आहेत आणि त्यांनी कितीही रुंद केलेले रस्ते अपुरे पडतात. ह्याचे भान आजच्या कोणा महागाई पिडीताला आहे काय? रस्त्यावरून जाणार्‍या पादचार्‍याला चालण्यासाठीही रस्ता शिल्लक उरलेला नाही व रस्त्यावरच्या अपघातात प्रतिवर्षी किती सामान्य लोक अकारण मारले जातात. त्याचा हिशोब सांगून अश्रू ढाळवेत अशी बुद्धी कोणाला झाली आहे काय? ९० टक्के असा सामान्य माणूस आजही त्या पेट्रोलच्या किंमतीने परेशान झालेला नाही. पण त्याचा आवाज कुठे पोहोचतो आहे काय? जगण्यात चैन मानल्या गेलेल्या गोष्टीची महागाई कोणी बोलत नाही. जीवनावश्यक गोष्टींची महागाई कोणाला टोचत नाही. इतके आपण आज संवेदनाशील होऊन गेलेले आहोत. शेतकर्‍याला शेतात पिकवलेल्या उत्पन्न व त्याच्या बाजारभावात ही महागाई सतावते, त्याची कोणाला फ़िकीर आहे काय? जगण्याला महाग झालेला काही कोटी समाज याच देशात आहे, त्याच्या महागाईचे कोणी दु:ख मांडलेले आहे काय? दोन वर्षापुर्वी तुरीच्या डाळीची टंचाई निर्माण झाली, त्यावरून असाच गदारोळ चालू झाला होता. बाजारात भाज्यांचे भाव कडाडले मग गदारोळ सुरू होतो. पण पन्नास सत्तर वर्षात देशात शेतमालाच्या साठवणूकीसाठी कुठलीच व्यवस्था सुविधा उभारल्या गेल्या नाहीत, त्याची चिंता कोणी व्यक्त केली आहे काय? शेतकर्‍याने घाम गाळून पिकवलेला गहू वा तांदुळ सरकार खरेदी करते. पण त्याच्या साठवणूकीसाठी पुरेशी गोदामे उभारली गेली नाहीत. त्याला आजचे मोदी सरकार जबाबदार असते ना?

सत्तर वर्षात देश इतका बदलून गेला आहे, की स्वस्ताई महागाईच्या कल्पनाच बदलून गेल्या आहेत. उपाशी माणसाला आज श्रीमंत मानले जाते आणि खिशात पैसे खुळखुळणार्‍यांच्या गरीबीने देश अस्वस्थ होऊन जातो. विसाव्या शतकात महागाई नावाची वस्तुच अस्तित्वात नव्हती. कशाला असेल? इंदिराजींनी ज्या वर्षात गरीबी हटावची गर्जना केली, तेव्हा दिवाळीचा सामान्य घरातला बाजार शंभर रुपयांच्या एका हिरव्या नोटेनेही पार पाडला जाऊ शकत होता. नऊ रुपयात दोन किलो गोडे तेल आणि ३ रुपयात अर्धा किलो डालडा म्हणजे वनस्पती तुप घरात येत होते. सव्वा रुपया किलो चणाडाळ आणि साडेचौदा रुपयात गहू १५ किलो मिळत होते. कसली म्हणून श्रीमंती होती ना? तरीही इंदिराजी गरीबी हटावच्या डरकाळ्या फ़ोडत होत्या आणि आमच्यासह आईबाप काकामामा वगैरे तसल्या थापांना बळी पडून, त्यांना भरभरून मते दिलेली होती. अर्थात त्या काळात देशातल्या जनतेला व कोणालाही पेट्रोल वगैरे ठाऊकच नव्हते. तर त्त्याच्या किंमती वा त्यात होणारी दरवाढ किंवा घट असले विषय आमच्या आयुष्यात येणार तरी कशाला? हे असेच थेट १९७१ पासून २०१४ पर्यंत बिनबोभाट चालू राहिले. आमच्या आयुष्यातील मधली चाळीस पन्नास वर्षे कुठल्या कुठे बेपत्ता झाली, तेही लक्षात आले नाही. मध्यंतरी कुठल्या निवडणूका झाल्या नाहीत की कोणी देशाचा पंतप्रधान वगैरेही झाला नाही. राज्यातही सर्व काही तसेच चालू राहिले आणि एकदम गोठलेला काळ चाळीस पन्नास वर्षे उलटून गेल्यावर स्वप्नातून खडबडून जागा झाला. मध्यंतरी कुणालाही कळण्यापुर्वी देश आरपार बदलून गेला होता आणि महागाई नावाचे एक भूत देशाच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. तेव्हा आम्हाला जाग आली आणि आजच्या पिढीला मग पेट्रोल नावाचा पदार्थ सामान्य गरीबासाठी जीवनाश्यक पदार्थ असल्याचा शोध लागलेला आहे.

आजकाल शब्दही मोठे चमत्कारीक वाटू लागले आहेत. आमच्या पिढीने वापरलेले शब्द आता भलत्याच अर्थाने ऐकायला मिळत असतात. मी जेव्हा पत्रकार झालो, तेव्हा टाईम्स वा लोकसत्ता अशा वर्तमानपत्रांना भांडवली पेपर म्हटले जायचे. तर मराठा, नवाकाळ, सकाळ वा सोलापुरच्या रंगा वैद्याचा संचार किंवा औरंगाबादच्या अनंतराव भालेरावांचा मराठवाडा असे पेपर सामान्य लोकांचे गरीबांचे कैवारी मानले जायचे. सामान्य गरीबांची, कष्टकर्‍यांची आंदोलने व चळवळींना त्याच माध्यमातून प्रसिद्धी मिळत असे. तेव्हाचे मागासलेले पुरोगामी समाजवादी कम्युनिस्ट नेते, अशाच वर्तमानपत्रांवर विसंबून असायचे. भांडवली माध्यमे वर्तमानपत्रातून त्यांच्यावर टिका व्हायची. महागाईचा गदारोळ उठवून ही गरीबांची दैनिके साप्ताहिके हलकल्लोळ माजवायची. तर भांडवली वर्तमानपत्रे त्या महागाईवर पांघरूण घालणारी म्हणून ओळखली जात होती. आज एकविसाव्या शतकात ती संपादकांच्या मालकीने सुरू झालेली वर्तमानपत्रे लयास गेली आहेत आणि तेव्हाच्या भांडवली वर्तमानपत्रात आता निर्भिड संपादकांची सेवा रुजू झालेली आहे. गरीबांचा आवाज उठवण्याचे कर्तव्य आता भांडवली गुंतवणूक करणार्‍या मालकांनी नेमलेल्या संपादकांनी हाती घेतलेले आहे आणि बहुतांश गरीबांच्या चळवळी तशाच सुखवस्तु घरातून आलेल्या पदवीधर समाजसेवकांच्या हाती गेलेल्या आहेत. करोडो रुपये ओतून माध्यमसमुह स्थापन करणार्‍या मालकांनी वर्तमानपत्रे व पत्रकारिता हाती घेतली आहे. पगारी संपादक पत्रकार नेमून गरीबांच्या न्यायाची चळवळ बुलंद केलेली आहे. त्यांच्या या कार्याला हातभार लावायला विविध समाजसेवी महाविद्यालयातून गरीबी दुर करण्याचे सामाजिक समतेचे लढे उभारभार्‍या पदवीधरांची फ़ौज पुढे आलेली आहे. त्यांच्या अभ्यासातून व पुस्तकातून गरीबीच्या व्याख्या निश्चीत करण्यात आलेल्या आहेत. काळ खुपच बदलून गेलेला आहे.

मृणालताई वा अहिल्याबाईंना आसपासच्या वस्तीतल्या पिडीत गरीबांच्या टाहो फ़ोडण्याने समस्यांची जाणिव होत असे. तिथेच धाव घेऊन त्या आंदोलनाचा बार उडवून द्यायच्या. आजकाल गरीब कोण व त्याची दु:खे कोणती, त्याचे व्हिजन डॉक्युमेट तयार केले जाते. त्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलात सेमिनार भरवले जातात. त्यात आधी गरीब व गरीबी किंवा महागाईच्या व्याख्या बनवल्या जातात. ते रिसर्च पेपर घेऊन मग कॅमेरे बाहेर पडतात आणि गरीबीचा शोध लावला जातो. त्यातून गरीब पिडीतांचा शोध लागतो आणि त्याच्या समस्या समजू लागतात. कागदावरचा गरीब व त्याच्या गरीबीतील कागदी समस्यांचा निचरा करण्यासाठी अमेरिकेतल्या फ़ौंडेशनकडून देणग्या मिळवून आंदोलनाचा मुहूर्त केला जातो. प्रदुषणापासून कुपोषणापर्यंतच्या सर्व समस्या अनुदानित संशोधनातून हाती लागतात आणि मग त्यांच्या अहवालावर वाहिन्या वर्तमानपत्रातून भांडवली संपादक चर्चा विवेचन करतात. इतका खर्च व गुंतवणूक केली, तर गरीबी खर्चिकच होऊन जाणार ना? मग आजच्या गरीबीला रेशनवरच्या काही जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीची माहिती कशी असेल? त्या खर्चिक गरीबीला रॉकेलपेक्षा पेट्रोलच्या किंमतीच भेडसावणार ना? पाचसहा रुपयात लिटरभर मिळणार्‍या पेट्रोलच्या किंमती अकस्मात ८०-८५ रुपयांना जाऊन भिडल्याचा शोध लागणे अपरिहार्य नाही काय? १९७५ पासून थेट २०१५ पर्यंत चाळीस वर्षाची झेप घेतली, म्हणजे ७०-७५ रुपयांनी दरवाढ झाली हे लक्षात येणार ना? मध्यंतरीची सरकारेच दिसणार नसतील, तर त्यांच्या काळातील कुठल्याही वस्तुची दरवाढ भाववाढ वा महागाईचा पत्ता तरी कसा लागायचा? चालायचेच, दिर्घनिद्रेतून जागे झाले वा फ़्लॅशबॅक नसेल, तर यापेक्षा वेगळे काय होऊ शकते? पण ही सगळी चर्चा वा गदारोळ मला व माझ्या पिढीला आम्ही कसे श्रीमंती बालपण व उमेदीचे आयुष्य जगलो, त्याचा सुखद अनुभव देऊन जाते, हे निश्चीत!