Tuesday, June 19, 2018

काश्मिरची श्रीलंका करावी

kashmir violence cartoon के लिए इमेज परिणाम

काश्मिर गेल्या तीन दशकांपासून धुमसत राहिलेला आहे. तुम्ही जितकी शांतता नांदवायचा प्रयत्न कराल, तितकी तिथे तेल ओतून आग भडकवण्याचा प्रयासही जोरात चालू असतो. याचे कारण काय आणि त्यावर कोणता उपाय योजावा? यासाठी अनेकांनी आपली डोकी खाजवून झालेली आहेत. त्यात मग लष्करी ताकदीने तिथला हिंसाचार मोडून काढण्याचा आग्रह एक बाजू धरत असते, तर नाराजांशी चर्चा करून शांतता प्रस्थापित करावी, असा दुसर्‍या बाजूचा अट्टाहास आहे. पण कोणी काश्मिरात शांतता हवी म्हणजे काय आणि यापुर्वी कधी तिथे शांतता होती, त्याची चर्चा करत नाही. कोणत्या कारणास्तव काश्मिर कधीकाळी शांत होता व कसल्या कारणांनी तिथल्या शांततेचा भंग झाला, त्याचाही उहापोह सहसा होत नाही. जगात आज दहशतवादाने थैमान घातले आहे आणि ज्या मार्गाने मागल्या दोनतीन दशकात त्याला लगाम लावण्याचा प्रयत्न चालला आहे, त्यातले सर्व उपाय थकलेले आहे. जितक्या समजूतदारपणे त्यात उपाय शोधने जातात व अंमलात आणले जात असतात, तितका हिंसाचार अधिकच रौद्ररूप धारण करीत चालला आहे. केवळ काश्म्रिरच नव्हेतर जगात कुठल्याही देशात प्रस्थापित वा प्रचलीत भूमिका व उपाय यशस्वी ठरलेले नाहीत. सहाजिकच त्यापेक्षा वेगळ्या मार्गानेच काही करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा दुखणे वाढत जाते आणि उपोय तितकेच अपाय होत जातात. हा केवळ काश्मिरचा अनुभव नाही, तर जगातल्या प्रत्येक देशाचा तोच अनुभव आहे. अर्थात त्याला काही अपवाद आहेत. पण त्यांनी अपवादात्मक परिस्थिती हातळताना अपवादात्मक उपायही योजलेले आहेत. त्यांचे अपवादात्मक उपायच दहशतवाला वेसण घालू शकलेले आहेत. मग भारतानेही काश्मिर वा नक्षलवादाचा अपवाद समजूनच काही कारवाई करण्याला काही पर्याय शिल्लक उरतो का?

मागल्या तीन दशकात हळुहळू एका देशातून दुसर्‍या देशात व एका भागातून दुसर्‍या भागात दहशतवाद किंवा हिंसाचार हे कायमचे दुखणे होऊन गेलेले आहे. पण त्याची सुरूवात कुठून झाली? १९८० पर्यंत जगात पॅलेस्टाईन वा इस्त्रायलचा परिसर सोडला, तर अन्यत्र अशा हिंसाचाराला स्थान नव्हते. पॅलेस्टाईनच्या विभागणीला मान्यता मिळाली नाही आणि अरब व ज्यु अशा दोन्ही समाज घटकांना ज्याचे बळ त्याची भूमी, अशा रितीने आपला प्रश्न सोडवावा लागला. त्यातून इस्त्रायलने जन्म घेतला. पण जितकी भूमी तिथे अरबांकडे राहिली, त्याचा निचरा राष्ट्रसंघाला अजून करता आलेला नाही. जवळपास एकाचवेळी काश्मिरची व पॅलेस्टाईनची अनधिकृत फ़ाळणी झालेली आहे. त्यातला वाद राष्ट्रसंघाला सोडवता आला नाही आणि त्याच्या परिणामी दोन समाज घटक वा विभागामध्ये सतत संघर्षाचे रूप कायम राहिलेले आहे. पुढल्या काळात त्यामुळे अनेक इतर देशातल्या अशा वादविवादांनी तसाच संघर्षाचा व हिंसेचा मार्ग पत्करला. जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक शांतताप्रिय देशात हिंसाचार पसरत गेला. दुर्दैव असे, की त्या हिंसाचाराला थोपवून सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रसंघाची असूनही त्याला काहीही करता आले नाही. पण त्याच राष्ट्रसंघाने तथाकथित मानवाधिकाराचे नवे थोतांड निर्माण करून, एकप्रकारे दहशतवादी हिंसेला अभय दिले. त्यामुळे दहशतवादी संस्था व त्याच्या हिंसेला पाठीशी घालण्याला मानवाधिकार असे नाव मिळाले. राष्ट्रसंघाच्या सक्तीमुळे अनेक पुढारलेल्या व विकसनशील देशांनी मानवाधिकाराचे कायदे केले. त्याद्वारे पोलिस व शासन यंत्रणेला कठोर उपाय योजण्याचे अधिकार नाकारले गेले. एकप्रकारे त्यातून दहशतवालालाच प्रोत्साहन देण्याची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. आज जगभर बोकाळलेल्या कुठल्याही देशातल्या दहशतवादाची जननी म्हणून मानवाधिकार आहे.

या मानवाधिकार कायद्याने व जागतिक कराराने शासकीय अतिरेक व हिंसेला आळा घालण्याचा हेतू सफ़ल होण्यापेक्षा, प्रत्येक अशा देशातील कठोर कायद्यांना बोथट करून टाकले. उलट ज्या देशांनी मानवाधिकार कराराला मान्यता द्यायचे नाकारले, त्यांच्या देशात मानवाधिकार नाहीत की दहशतवाद शिरजोर होऊ शकलेला नाही. ज्या देशांनी तो करार स्विकारला होता, पण अंतर्गत बाबतीत त्याचे दुष्परिणाम अनुभवास आल्यावर तो गुंडाळून ठेवला, त्यांनाही हिंसाचारापासून मुक्ती मिळाली आहे. जगभर जिहाद बोकाळलेला आहे. पण त्याला पैसे पुरवून जोपासणार्‍या सौदी अरेबिया वा दुबई वगैरे देशात कुठे त्याचा मागमूस आढळून येत नाही. त्याचा नुसता वास आला तरी सौदी वा अरबी देशात थेट तलवारीने मुंडकी तोडली जातात. कुठल्या जिहादी दहशतवादी व्यक्तीला तिथे थांबण्याची हिंमत होत नाही. आपल्याच शेजारी श्रीलंका नावाचा इवला बेटवजा देश आहे. तिथेही दिर्घकाळ तामिळी वाघ नावाच्या दहशतवादाने थैमान घातलेले होते. त्यात मध्यस्थी करताना राजीव गांधींचा बळी गेला आणि हजारो निरपराधांचे बळी गेले. जगभरच्या मानवतावदी संस्था संघटनांनी त्यात शांततेसाठी प्रयास करूनही तीन दशके शांतता निर्माण होऊ शकलेली नव्हती. मजेची गोष्ट अशी होती, की जेव्हा सरकारी व लष्करी कारवाईने दहशतवादी संघटना मोडकळीस यायची, तेव्हा त्यात मध्यस्थीसाठी मानवतवादी संघटनांनी पुढाकार घेतला. त्यातून दहशतवादी संघटनांना आपली डागडुजी करून पुन्हा सबळ होता यायचे आणि पुन्हा धुमाकुळ सुरू व्हायचा. तेच काश्मिरात वा पॅलेस्टाईनमध्ये होत राहिलेले आहे. पण श्रीलंकेने त्यापासून स्वत:ला मुक्त करून घेतले. आज आठ वर्षे तिथला तामिळी वाघांचा दहशतवाद व हिंसा पुरती संपलेली आहे. पण त्यापुर्वी त्या देशाला मानवाधिकार नावाच्या सापळ्यातून मुक्ती मिळवणे भाग पडलेले होते.

राजपक्षे नावाच्या एका नेत्याने तिथे श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय निवडणूकीत लोकांचाच कौल मागितला. तामिळी वाघांचा पुरता बिमोड करण्यासाठीच त्याने सार्वमत मागितले आणि ते मिळाल्यावर आधी मानवाधिकारांचा गळा दाबून टाकला. जाफ़ना भागात दडी मारून बसलेल्या वाघांना वा त्या परिसरातील नागरिकांना निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला. अमूक एका मुदतीमध्ये आपला परिसर सोडून लष्कराने उभारलेल्या निर्वासित छावण्यात दाखल व्हायचे. ती मुदत संपली, मग वाघग्रस्त जाफ़नामध्ये उरलेल्या प्रत्येकाला वाघ वा दहशतवादी जाहिर करून त्यांची कत्तल होणार, असा तो इशारा होता. त्यात जगभरच्या अनेक मानवाधिकारी संघटनांनी हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न केला. पण जनतेचा पुर्ण भक्कम पाठींबा असलेल्या राजपक्षेंनी माघार घेतली नाही. लष्कराला मोकळीक दिली आणि मुदत संपल्यावर निर्दयपणे जाफ़नातल्या एकेकाला संपवून टाकले. मुले महिला वा म्हातारे अशी तमा बाळगली नाही. दिसायला ही कारवाई खुपच अमानुष होती. पण तीन दशकातले हत्याकांड व आकडेवारी तपासली, तर या हिंसेइतकी अन्य कुठली मानवता असू शकत नाही. तीन दशकात तामिळी वाघांच्या हिंसेने हजारो निरपराध मारले गेले होते. तरीही त्या सैतानाची भुक संपत नव्हती. या एका कारवाईने संशयित मानल्या गेलेल्या काही हजार लोकांचा बळी गेला असेल आणि त्यात काही मुठभर नक्कीच निरपराध असतील. पण त्यानंतर कोणाही निरपराधाचा बळी जाण्याची शक्यता संपून गेली. मागल्या आठ वर्षात दहशतवादी हिंसेची एकही घटना श्रीलंकेत घडलेली नाही की कुणाचा हकनाक बळी गेला नाही. पण त्याआधी जितके मानवतावादी शांततेचे प्रयास झाले, त्यात अनेकपटीने निरपराध मारले गेले होते. अर्थ इतकाच, की मानवाधिकार नावाचा सैतान जितक्या संख्येने निरपराधांचे बळी घेतो, त्याच्या तुलनेत क्षुल्लक संख्येने शासकीय कारवाई शांतता प्रस्थापित करू शकते.

१९७५ सालापुर्वी काश्मिरात आझादी वा आझाद काश्मिर असे शब्द कोणालाही उचलून तुरूंगात डांबण्यास पुरेसे होते आणि आज राजकीय नेते म्हणून मिरवणार्‍या अनेकांना त्या काळात कुठल्याही कायद्याच्या आश्रयाने असली मस्ती करण्याची मुभा नव्हती. कारण तोपर्यंत मानवाधिकार नावाचे थोतांड भारतात आले नव्हते. फ़ार कशाला, त्याच काळात मानवाधिकाराचे संकट आलेले नसल्याने इंदिराजींनी लष्कराला मोकळीक देऊन नक्षलवाद व इशान्येकडील फ़ुटीरवृत्तीचे अल्पवधीत निर्दालन केले होते. सगळी समस्या सैतानाला प्रोत्साहन देणार्‍या मानवाधिकाराने आणलेली आहे. ती नव्हती तेव्हा काश्मिरात कोणाला आझादी नको होती आणि मानवाधिकाराची कवचकुंडलेही उपलब्ध नव्हती. श्रीलंकेने ही कारवाई केल्यानंतर पुढले पाऊल होते, तिथे येऊन सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार्‍या जगभरच्या मानवाधिकार संघटना. श्रीलंकेच्या सरकारने अशा संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना आपल्या देशात पाऊल टाकू दिले नाही आणि त्यांच्या अहवाल आरोपांना कचर्‍याची टोपली दाखवली. आज तो देश सुखाने व शांततेने नांदतो आहे. मध्यंतरी तिथे जिहादने डोके काढण्याचा प्रयास केला आणि त्याल स्थानिक बौद्ध जनतेने चोख उत्तर दिल्यावरही शासन शांत राहिले. आता जिहादही शेपूट घालून बसला आहे. काश्मिरची समस्या अगदी श्रीलंकेच्या तामिळी वाघांसारखीच आहे. जोवर तिला मानवाधिकारांचा आश्रय व ममता मिळणार आहे, तोपर्यंत निरपराधांना आपल्या प्राणाचे मोल मोजून त्या शांततेची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्यावरचा सोपा उपाय लष्करी कायदा नसून मानवी हक्क निकालात काढण्याचा आहे. सगळा प्रदेश लष्कराच्या हवाली करण्याइतका मर्यादित आहे. एकदा आपल्यापेक्षा लष्कर अधिक हिंसा करू शकते व अधिक निर्दय असल्याची अनुभूती होईल, तेव्हा आझादीच्या गर्जना व डरकाळ्या कुठल्या कुठे हवेत विरून जातील.

23 comments:

  1. संयुक्त राष्ट्रसंघ हे मुळातच सोवियेत रशियाने जन्माला घातलेले पिल्लू आहे. आपल्या धार्जिण्या सदस्यांची संख्या वाढवून गोंडस दिसणारे आणि जाचक असणारे नियम कायदे ह्यातूनच जन्माला आले. डाग हमरश्चजोल्डने रशियनांसाठी चिकार काम केले. द नेकेड कम्युनिस्ट मध्ये हे सगळे दिलेले आहे, ताईंना ह्याची pdf केव्हांच पाठवली आहे. अवश्य पाहून घेणे

    ReplyDelete
    Replies
    1. Please send me one copy of possible.

      Delete
    2. आनंदजी, कृपया मला पण whatsapp करा.

      Delete
    3. Hello sir,mala milu shakel ka ti Pdf pls. Mail id det aahe --
      pushkar.2789@gmail.com

      Delete
  2. वाह भाऊ नेहमी प्रमाणेच spot on !!!

    ReplyDelete
  3. श्रीलंकेने एल.टी.टी.ई ला ठोकताना जे असामान्य धैर्य आणि इच्छाशक्ती दाखवली त्याला तोड नाही. पाश्चिमात्य देशांना, विशेषतः: युरोपीय देशांना फालतूच्या मानवाधिकाराचे पुळके कायमच येत असतात आणि सगळ्या जगाला उपदेशाचे डोस पाजणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे असा त्यांचा गैरसमज नेहमी होत असतो. असल्या फालतू लोकांना श्रीलंकेने अजिबात धूप घातली नाही.

    इंग्लण्डचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मिलिबेन्ड आणि फ्रान्सचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री बर्नार्ड कुचनेर हे असे फालतूचे उपदेशाचे डोस पाजायला आलेच होते. त्यांच्याबरोबर स्वीडनचे परराष्ट्रमंत्री कार्ल बिल्ट हे पण येणार होते. त्यांना श्रीलंकेच्या सरकारने देशात प्रवेश न देता कोलम्बो विमानतळावरून परत हाकलून दिले होते. वास्तविकपणे दुसऱ्या देशातील वकील परत बोलावणे ही पण मोठी कृती समजली जाते. तर श्रीलंकेच्या सरकारने चक्क परराष्ट्रमंत्र्याला हाकलून द्यायचे धैर्य दाखविले होते. पाश्चिमात्य देशांनी आम्हाला विनाकारण उपदेशाचे डोस पाजू नयेत असे श्रीलंकेच्या सरकारने जाहीरपणे म्हटले (https://www.nytimes.com/2009/05/01/world/asia/01lanka.html). तर श्रीलंकेच्या संरक्षणमंत्र्यानी इंग्लण्डचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मिलिबेन्ड यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/srilanka/5252225/Sri-Lankan-minister-launches-angry-attack-on-David-Miliband.html). या डेव्हिड मिलिबेन्ड यांच्या मँचेस्टरमधील मतदारसंघात तामिळ मतदारांची संख्या मोठी आहे म्हणून ते तामिळ वाघांना पाठींबा देत आहेत असे श्रीलंकेच्या संरक्षणमंत्री म्हणाले.

    याच डेव्हिड मिलिबेन्ड यांनी श्रीलंकेतील यादवीयुद्ध संपल्यावर सहा महिन्यांनी २६/११ हल्ल्यामधील एक मुख्य आरोपी झाकी-उर-रेहमान लखवी पाकिस्तानी असेलच असे नाही असे विनाकारण आपले नाक खुपसले होते. नेहमीप्रमाणे भारत सरकारची प्रतिक्रिया गुळमुळीत होती. आताही यु.एन च्या कुठल्या रिपोर्टमध्ये काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करत आहे अशी पिंक टाकली आहेच. आणि आजही भारत सरकारची प्रतिक्रिया गुळमुळीतच आहे.

    भारतातील पुरोगाम्यांना या डेव्हिड मिलिबेन्ड यांचे कौतुक होते याचे एक कारण त्यांचे वडील राल्फ मिलिबेन्ड लंडन Schoolऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये एक नावाजलेले मार्क्सवादी विचारांचे प्राध्यापक होते हे होते का याची कल्पना नाही. मुळातच भारतातील पुरोगाम्यांचा ओढा इंग्लडमधील लेबर पार्टिकडे जास्त असतो. त्यात आधी हे डेव्हिड मिलिबेन्ड आणि नंतर त्यांचे बंधू एडवर्ड मिलिबेन्ड तर पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही होते. मग काय विचारता? हे राल्फ मिलिबेन्ड किंवा हेरॉल्ड लास्की हे भारताचे समर्थक होते तरी त्यांचे विचार पूर्ण कामातून गेलेले होते ही गोष्ट आपले पुरोगामी कधीच मान्य करणार नाहीत. आजही भारतात मोदींनी काश्मिरात असा कडक पवित्रा घेतला तर त्याला विरोध करणारे हे पहिले असतील. भाऊंच्या भाषेत जमात-ए-पुरोगामी ही भारताला लागलेली मोठी कीड आहे.

    ReplyDelete
  4. Sahi, A-Marathi lok tumachya lekhana pasun vanchit rahat ahet. Ani tumache vichar fakt Marathi lokanparyantach pochat ahet. Bharat bhar tumache vichar pochatil ase kahi tari karave.

    ReplyDelete
    Replies
    1. अगदी बरोबर, हिंदीतूनही व इंग्रजी भाषांतर व्हावे...

      Delete
  5. Shri Lanka has no neighborhood to provide all types of aid to terrorists. India has.

    ReplyDelete
  6. मयुर कांबळेJune 20, 2018 at 5:06 AM

    US withdraws from United Nations Human Rights Council

    भाऊ,आताच न्युज आली ही

    ReplyDelete
  7. मुद्देसूद मांडणी! फारच छान!

    ReplyDelete
  8. Unmesh Bandewar...June 20, 2018 at 6:18 AM

    शत प्रतिशत मान्य.... एकदा का हा मानवाधिकार सम्पला कि दहशतवाद च नाही तर बलात्कार खुन अशा घटनाही नक्कीच कमी होतील...

    ReplyDelete
  9. योग्य उपाय. पण फारच दूरची कौडी!

    ReplyDelete
  10. पण आता असे केले तर मोदींनी निरपराध मुस्लिमांची कत्तल केली म्हणून शिमगा करतील जमात-ए-पुरोगामी आणि मीडिया.
    आणि त्याची किंमत म्हणून मुस्लिम मते विसरावे लागेल मोदींना.

    ReplyDelete
  11. भाऊ हा लेख वाचून मला दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळच्या वाचलेल्या गोष्टी आठवल्या. हिटलर हळूहळू छोट्या कारवाया करून चाचपणी करत होता. पण ब्रिटन आणि फ्रांस (पहिल्या महायुद्ध्यामुळे पूर्ण: खचले असल्यामुळे) आपण काही आवाज उठवला तर युद्ध सुरु होईल म्हणून काही करत नव्हते. ब्रिटन चे पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांनी तर हिटलर कडून आणलेला कराराचा चिटोरा पण दाखवला होता सगळ्यांना. पण शेवटी ब्रिटन आणि फ्रांस काहीही करणार नाहीत हे लक्षात घेऊन हिटलर नि युद्ध सुरु केलंच.

    त्याचवेळी जर का जर्मनी ला जरब बसवली असती तर कदाचित दुसरे महायुद्धं टाळता आले असते.

    हे पण तसचं आहे.

    ReplyDelete
  12. भाऊ, ही मानवाधिकार संस्था जरा अतीच आहे. हे लोक तुमच्या भागात आले की समजावे ते तुम्हाला मदत करणार नसून तुमचा अपमान सर्व जगासमोर करण्यासाठी आले आहेत. सैन्यदळातील गोगोई हे एक उदाहरण. पापबिचारे सैन्य दगडफेकांच्या तावडीत सापडले होते. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी एका दगडफेकाला गाडीला समोर बांधून त्यातून सुटका करून घेतली तर ही संस्था मध्ये आली. श्रीलंकेने केले ते योग्य होते असे म्हंटले पाहिजे.

    ReplyDelete
  13. Modi hasn't got the support which Rajapekshypa had got from Sinhalese population. In India we already have so many people who are in favor of Pakistan. In this respect Pakistan has been successful in having such supporters in India.

    ReplyDelete
  14. Long lasting solution is needed for Kashmir violence. No doubt about that. The solution you are proposing in my opinion has enrmous logistical challenges making it an unrealistic preposition. Comparing it with Srilanka and suggesting to solve it on the same lines as how they fixed LTTE terrorism is too naive a thinking in my opinion. Srilanka is an island nation as against landlocked Kashmir with vast disputed border shared with Pakistan and China, the two known hostile nations towards India. Both posing provocative professional armies.

    Having said that, at the most some lessons could be learnt from Srilankan experience but in India’s case a total war level strategy would be imperative to solve Kashmir terrorism.

    ReplyDelete