काश्मिरची श्रीलंका करावी

काश्मिर गेल्या तीन दशकांपासून धुमसत राहिलेला आहे. तुम्ही जितकी शांतता नांदवायचा प्रयत्न कराल, तितकी तिथे तेल ओतून आग भडकवण्याचा प्रयासही जोरात चालू असतो. याचे कारण काय आणि त्यावर कोणता उपाय योजावा? यासाठी अनेकांनी आपली डोकी खाजवून झालेली आहेत. त्यात मग लष्करी ताकदीने तिथला हिंसाचार मोडून काढण्याचा आग्रह एक बाजू धरत असते, तर नाराजांशी चर्चा करून शांतता प्रस्थापित करावी, असा दुसर्‍या बाजूचा अट्टाहास आहे. पण कोणी काश्मिरात शांतता हवी म्हणजे काय आणि यापुर्वी कधी तिथे शांतता होती, त्याची चर्चा करत नाही. कोणत्या कारणास्तव काश्मिर कधीकाळी शांत होता व कसल्या कारणांनी तिथल्या शांततेचा भंग झाला, त्याचाही उहापोह सहसा होत नाही. जगात आज दहशतवादाने थैमान घातले आहे आणि ज्या मार्गाने मागल्या दोनतीन दशकात त्याला लगाम लावण्याचा प्रयत्न चालला आहे, त्यातले सर्व उपाय थकलेले आहे. जितक्या समजूतदारपणे त्यात उपाय शोधने जातात व अंमलात आणले जात असतात, तितका हिंसाचार अधिकच रौद्ररूप धारण करीत चालला आहे. केवळ काश्म्रिरच नव्हेतर जगात कुठल्याही देशात प्रस्थापित वा प्रचलीत भूमिका व उपाय यशस्वी ठरलेले नाहीत. सहाजिकच त्यापेक्षा वेगळ्या मार्गानेच काही करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा दुखणे वाढत जाते आणि उपोय तितकेच अपाय होत जातात. हा केवळ काश्मिरचा अनुभव नाही, तर जगातल्या प्रत्येक देशाचा तोच अनुभव आहे. अर्थात त्याला काही अपवाद आहेत. पण त्यांनी अपवादात्मक परिस्थिती हातळताना अपवादात्मक उपायही योजलेले आहेत. त्यांचे अपवादात्मक उपायच दहशतवाला वेसण घालू शकलेले आहेत. मग भारतानेही काश्मिर वा नक्षलवादाचा अपवाद समजूनच काही कारवाई करण्याला काही पर्याय शिल्लक उरतो का?

मागल्या तीन दशकात हळुहळू एका देशातून दुसर्‍या देशात व एका भागातून दुसर्‍या भागात दहशतवाद किंवा हिंसाचार हे कायमचे दुखणे होऊन गेलेले आहे. पण त्याची सुरूवात कुठून झाली? १९८० पर्यंत जगात पॅलेस्टाईन वा इस्त्रायलचा परिसर सोडला, तर अन्यत्र अशा हिंसाचाराला स्थान नव्हते. पॅलेस्टाईनच्या विभागणीला मान्यता मिळाली नाही आणि अरब व ज्यु अशा दोन्ही समाज घटकांना ज्याचे बळ त्याची भूमी, अशा रितीने आपला प्रश्न सोडवावा लागला. त्यातून इस्त्रायलने जन्म घेतला. पण जितकी भूमी तिथे अरबांकडे राहिली, त्याचा निचरा राष्ट्रसंघाला अजून करता आलेला नाही. जवळपास एकाचवेळी काश्मिरची व पॅलेस्टाईनची अनधिकृत फ़ाळणी झालेली आहे. त्यातला वाद राष्ट्रसंघाला सोडवता आला नाही आणि त्याच्या परिणामी दोन समाज घटक वा विभागामध्ये सतत संघर्षाचे रूप कायम राहिलेले आहे. पुढल्या काळात त्यामुळे अनेक इतर देशातल्या अशा वादविवादांनी तसाच संघर्षाचा व हिंसेचा मार्ग पत्करला. जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक शांतताप्रिय देशात हिंसाचार पसरत गेला. दुर्दैव असे, की त्या हिंसाचाराला थोपवून सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रसंघाची असूनही त्याला काहीही करता आले नाही. पण त्याच राष्ट्रसंघाने तथाकथित मानवाधिकाराचे नवे थोतांड निर्माण करून, एकप्रकारे दहशतवादी हिंसेला अभय दिले. त्यामुळे दहशतवादी संस्था व त्याच्या हिंसेला पाठीशी घालण्याला मानवाधिकार असे नाव मिळाले. राष्ट्रसंघाच्या सक्तीमुळे अनेक पुढारलेल्या व विकसनशील देशांनी मानवाधिकाराचे कायदे केले. त्याद्वारे पोलिस व शासन यंत्रणेला कठोर उपाय योजण्याचे अधिकार नाकारले गेले. एकप्रकारे त्यातून दहशतवालालाच प्रोत्साहन देण्याची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. आज जगभर बोकाळलेल्या कुठल्याही देशातल्या दहशतवादाची जननी म्हणून मानवाधिकार आहे.

या मानवाधिकार कायद्याने व जागतिक कराराने शासकीय अतिरेक व हिंसेला आळा घालण्याचा हेतू सफ़ल होण्यापेक्षा, प्रत्येक अशा देशातील कठोर कायद्यांना बोथट करून टाकले. उलट ज्या देशांनी मानवाधिकार कराराला मान्यता द्यायचे नाकारले, त्यांच्या देशात मानवाधिकार नाहीत की दहशतवाद शिरजोर होऊ शकलेला नाही. ज्या देशांनी तो करार स्विकारला होता, पण अंतर्गत बाबतीत त्याचे दुष्परिणाम अनुभवास आल्यावर तो गुंडाळून ठेवला, त्यांनाही हिंसाचारापासून मुक्ती मिळाली आहे. जगभर जिहाद बोकाळलेला आहे. पण त्याला पैसे पुरवून जोपासणार्‍या सौदी अरेबिया वा दुबई वगैरे देशात कुठे त्याचा मागमूस आढळून येत नाही. त्याचा नुसता वास आला तरी सौदी वा अरबी देशात थेट तलवारीने मुंडकी तोडली जातात. कुठल्या जिहादी दहशतवादी व्यक्तीला तिथे थांबण्याची हिंमत होत नाही. आपल्याच शेजारी श्रीलंका नावाचा इवला बेटवजा देश आहे. तिथेही दिर्घकाळ तामिळी वाघ नावाच्या दहशतवादाने थैमान घातलेले होते. त्यात मध्यस्थी करताना राजीव गांधींचा बळी गेला आणि हजारो निरपराधांचे बळी गेले. जगभरच्या मानवतावदी संस्था संघटनांनी त्यात शांततेसाठी प्रयास करूनही तीन दशके शांतता निर्माण होऊ शकलेली नव्हती. मजेची गोष्ट अशी होती, की जेव्हा सरकारी व लष्करी कारवाईने दहशतवादी संघटना मोडकळीस यायची, तेव्हा त्यात मध्यस्थीसाठी मानवतवादी संघटनांनी पुढाकार घेतला. त्यातून दहशतवादी संघटनांना आपली डागडुजी करून पुन्हा सबळ होता यायचे आणि पुन्हा धुमाकुळ सुरू व्हायचा. तेच काश्मिरात वा पॅलेस्टाईनमध्ये होत राहिलेले आहे. पण श्रीलंकेने त्यापासून स्वत:ला मुक्त करून घेतले. आज आठ वर्षे तिथला तामिळी वाघांचा दहशतवाद व हिंसा पुरती संपलेली आहे. पण त्यापुर्वी त्या देशाला मानवाधिकार नावाच्या सापळ्यातून मुक्ती मिळवणे भाग पडलेले होते.

राजपक्षे नावाच्या एका नेत्याने तिथे श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय निवडणूकीत लोकांचाच कौल मागितला. तामिळी वाघांचा पुरता बिमोड करण्यासाठीच त्याने सार्वमत मागितले आणि ते मिळाल्यावर आधी मानवाधिकारांचा गळा दाबून टाकला. जाफ़ना भागात दडी मारून बसलेल्या वाघांना वा त्या परिसरातील नागरिकांना निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला. अमूक एका मुदतीमध्ये आपला परिसर सोडून लष्कराने उभारलेल्या निर्वासित छावण्यात दाखल व्हायचे. ती मुदत संपली, मग वाघग्रस्त जाफ़नामध्ये उरलेल्या प्रत्येकाला वाघ वा दहशतवादी जाहिर करून त्यांची कत्तल होणार, असा तो इशारा होता. त्यात जगभरच्या अनेक मानवाधिकारी संघटनांनी हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न केला. पण जनतेचा पुर्ण भक्कम पाठींबा असलेल्या राजपक्षेंनी माघार घेतली नाही. लष्कराला मोकळीक दिली आणि मुदत संपल्यावर निर्दयपणे जाफ़नातल्या एकेकाला संपवून टाकले. मुले महिला वा म्हातारे अशी तमा बाळगली नाही. दिसायला ही कारवाई खुपच अमानुष होती. पण तीन दशकातले हत्याकांड व आकडेवारी तपासली, तर या हिंसेइतकी अन्य कुठली मानवता असू शकत नाही. तीन दशकात तामिळी वाघांच्या हिंसेने हजारो निरपराध मारले गेले होते. तरीही त्या सैतानाची भुक संपत नव्हती. या एका कारवाईने संशयित मानल्या गेलेल्या काही हजार लोकांचा बळी गेला असेल आणि त्यात काही मुठभर नक्कीच निरपराध असतील. पण त्यानंतर कोणाही निरपराधाचा बळी जाण्याची शक्यता संपून गेली. मागल्या आठ वर्षात दहशतवादी हिंसेची एकही घटना श्रीलंकेत घडलेली नाही की कुणाचा हकनाक बळी गेला नाही. पण त्याआधी जितके मानवतावादी शांततेचे प्रयास झाले, त्यात अनेकपटीने निरपराध मारले गेले होते. अर्थ इतकाच, की मानवाधिकार नावाचा सैतान जितक्या संख्येने निरपराधांचे बळी घेतो, त्याच्या तुलनेत क्षुल्लक संख्येने शासकीय कारवाई शांतता प्रस्थापित करू शकते.

१९७५ सालापुर्वी काश्मिरात आझादी वा आझाद काश्मिर असे शब्द कोणालाही उचलून तुरूंगात डांबण्यास पुरेसे होते आणि आज राजकीय नेते म्हणून मिरवणार्‍या अनेकांना त्या काळात कुठल्याही कायद्याच्या आश्रयाने असली मस्ती करण्याची मुभा नव्हती. कारण तोपर्यंत मानवाधिकार नावाचे थोतांड भारतात आले नव्हते. फ़ार कशाला, त्याच काळात मानवाधिकाराचे संकट आलेले नसल्याने इंदिराजींनी लष्कराला मोकळीक देऊन नक्षलवाद व इशान्येकडील फ़ुटीरवृत्तीचे अल्पवधीत निर्दालन केले होते. सगळी समस्या सैतानाला प्रोत्साहन देणार्‍या मानवाधिकाराने आणलेली आहे. ती नव्हती तेव्हा काश्मिरात कोणाला आझादी नको होती आणि मानवाधिकाराची कवचकुंडलेही उपलब्ध नव्हती. श्रीलंकेने ही कारवाई केल्यानंतर पुढले पाऊल होते, तिथे येऊन सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार्‍या जगभरच्या मानवाधिकार संघटना. श्रीलंकेच्या सरकारने अशा संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना आपल्या देशात पाऊल टाकू दिले नाही आणि त्यांच्या अहवाल आरोपांना कचर्‍याची टोपली दाखवली. आज तो देश सुखाने व शांततेने नांदतो आहे. मध्यंतरी तिथे जिहादने डोके काढण्याचा प्रयास केला आणि त्याल स्थानिक बौद्ध जनतेने चोख उत्तर दिल्यावरही शासन शांत राहिले. आता जिहादही शेपूट घालून बसला आहे. काश्मिरची समस्या अगदी श्रीलंकेच्या तामिळी वाघांसारखीच आहे. जोवर तिला मानवाधिकारांचा आश्रय व ममता मिळणार आहे, तोपर्यंत निरपराधांना आपल्या प्राणाचे मोल मोजून त्या शांततेची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्यावरचा सोपा उपाय लष्करी कायदा नसून मानवी हक्क निकालात काढण्याचा आहे. सगळा प्रदेश लष्कराच्या हवाली करण्याइतका मर्यादित आहे. एकदा आपल्यापेक्षा लष्कर अधिक हिंसा करू शकते व अधिक निर्दय असल्याची अनुभूती होईल, तेव्हा आझादीच्या गर्जना व डरकाळ्या कुठल्या कुठे हवेत विरून जातील.