बेजबाबदार अधिकाराचे बळी

सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता पुर्णपणे भ्रष्ट करून टाकते, असे म्हटले जाते. आपल्या देशात व समाजात हे सातत्याने बघायला मिळत असते. थोडा अधिकार हाती आला, तरी माणसे इतकी मस्तवाल होऊन जातात, की त्यांच्याच मित्रपरिचितांनाही त्यांना ओळखणे अशक्य होऊन जावे. अधिकार साधा बसमधल्या कंडक्टरचा असो, किंवा एखद्या शासकीय सत्तापदाचा असो. आपण आता जगावर राज्य करतोय, अशा थाटात माणसे वागू लागतात. कुणाचेही नशीब घडवणे बिघडवणे आता आपल्या हाती आल्याची, ही मस्ती त्यांना रसातळाला घेऊन जात असते. प्रामुख्याने गरजवंताला लुबाडणे वा नाडणे, हा तर अशा वृत्तीच्या लोकांसाठी छंद झाला आहे. अन्यथा हजारो करोड रुपये लुटून नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या सुखरूप परदेशी पळून जाऊ शकले नसते. अन्यथा शेती पिकासाठी किरकोळ काही हजाराचे कर्ज मागणार्‍या माऊलीकडे एका शाखाधिकार्‍याने शरीरसुखाची मागणी केली नसती. हा किती विकृत विरोधाभास आहे ना? खर्‍याखुर्‍या गरजवंताला नाडायचे. पण जो कोणी भामटा आहे, त्याला कुठल्याही कागदपत्राशिवाय हजारो करोड रुपये मिळून जातात. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका गावच्या शेतकर्‍याला शेतीकर्ज हवे होते आणि अशा कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्यासाठी प्रत्येक बॅन्केला कोटाही ठरवून दिलेला आहे. पण कुठल्याही बॅन्केने आपले उद्दी्ष्ट गाठण्यासाठी काहीही केलेले नाही. करणार कसे? झारीतले शुक्राचार्य होऊन बसलेल्यांच्या हाती देशाचा व प्रत्येक संस्थेचा कारभार गेलेला आहे. या शेतकर्‍याच्या पत्नीकडे असली विकृत मागणी होता़च, तिने त्या अधिकार्‍याशी फ़ोनवर बातचित करून त्याचे रितसर रेकॉर्डींग केले. म्हणून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. पण बिनतक्रार असा अत्याचार सहन करणार्‍यांची संख्या किती असेल? मुळात हा मस्तवालपणा येतोच कशाला व कुठून?

जबाबदारीविना अधिकार ही अशा गुन्ह्याची जननी असते. समाजात कुठल्याही जाती धर्माच्या नावाने अन्याय रंगवला जातो. पण जगात दोनच धर्म वा जाती असतात. एक आहेरे व दुसरी नाहीरे, अशी जात वा धर्म असतो. त्यातल्या नाहीरेला कायम वा नियमातून गरजवंत बनवून ठेवले जात असते. मग त्याच्या गरजेचा सापळा बनवून त्याचे शोषण व अत्याचार चालू असतात. सहाजिकच प्रत्येकाला अशा आहेरे वर्गामध्ये शिरकाव करून घेण्याची आकांक्षा सतावत असते. जेव्हा यातला कोणी नाहीरेतून आहेतरे वर्गात दाखल होतो, तेव्हा तो आपल्या नाहीरे दुखण्याला विसरून आहेरे वर्गाचा लढवय्या होऊ लागतो. फ़ार थोडे असे मिळतील, की नाहीरे वर्गातून आहेरे वर्गात आल्यानंतरही नाहीरे वर्गाच्या अगतिकता, लाचारी वा गरजेशी सहानुभूती बाख्ळगून असतात, त्यांना मदतीचा हात द्यायला सज्ज असतात. अधिकार वा शक्ती ही दुबळ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी असल्याचे सामाजिक भान जिथे असते, त्याला सभ्यता संस्कृती म्हणतात. पण आजकाल त्याचाच आपल्या समाजाला पुरता विसर पडला आहे. आपण कुठल्याही समाज घटकातले असू द्यात, हाती अधिकार नाही वा पाठीशी बळ नाही तोपर्यंतच आपल्या विद्रोहाची मशाल जळत असते. पण हातात इवला जरी अधिकार आला, तर आपणही त्याच लाचाराचे शोषण करायची संधी आपण शोधू लागतो. कारण आपण मुळातच समतेचे वा सामाजिक न्यायाचे प्रवक्ते नसतो, तर आपली सगळी धडपड अधिकार प्राप्तीसाठी चाललेली असते. आपणही लोकांना वाकवू शकतो, त्यांच्या अगतिकतेचे लाभ उठवू शकतो. यासाठी जेव्हा सशक्तीकरण होते, तेव्हा अन्यायाची मालिका कधीच संपत नाही. काल सत्ता राबवणारे आज राजकीय सुडभावनेचा आरोप करतात आणि काल सूडभावनेचा आरोप करणारे आज तशाच कारवाया करतात, हे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. त्यातून आपल्या सामान्य माणसाची जडणघडण होत असते.

राज्यपाल राजकीय हस्तक्षेप करतात असे आज कॉग्रेसनेते सतत बोलत असतात. पण कालपर्यंत त्यांनी काय वेगळे केलेले होते? आज भाजप सत्तेत आहे तर त्यांच्या नेत्यांची भाषा कालच्या कॉग्रेसवाल्यांची जशीच्या तशी नसते काय? शाहू फ़ुले आंबेडकरांचे नाव घेणारे कुठल्या विचारांनी प्रवृत्त झालेले असतात? की सामाजिक क्रांतीचे कार्य करीत असतात? कालपर्यंत ज्या दलित पिडीत व वंचितांवर इथल्या जातीव्यवस्थेने अन्याय केला, तेव्हा जी मानसिकता होती, त्यापेक्षा आजच्या प्रस्थापित नियम कायद्यांची महत्ता किती वेगळी आहे? सनातनी काळात दलित वंचितांवर कुठलाही आरोप ठेवला म्हणजे पुरे असायचे. त्याची शहानिशा करण्याची अजिबात गरज नव्हती. तात्काळ त्यांच्यासाठी शिक्षा ठरलेल्या होत्या. आज त्यातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी कायदे व नियम आल्यावर त्यांचाच दुरूपयोग होत आहे. तर त्याला पायबंद घालता कामा नये, ही कुठली मानसिकता आहे? अट्रोसिटी कायदा हा दलित पिडीतांच्या सशक्तीकरणासाठी बनवला गेला. पण त्याचा सरसकट गैरवापर होताना दिसल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या बेछूट वापराला प्रतिबंध घालणारा निकाल दिला. तर आकाशपाताळ एक करायला निघालेल्यांची प्रवृत्ती जुन्या सनातनींपेक्षा किती वेगळी आहे? आम्ही तक्रार केली म्हणजेच गुन्हा साबीत झाला आहे, पुढे तपास कशाला? न्यायालयाने तपासापुर्वी अटक नको, इतकीच अट घातली होती. त्यावर काहूर माजवणार्‍यांना नाहीरेतून आहेरेत आल्यावर मुजोरी करण्याची संधी हवी असते. त्यांना सामाजिक न्याय वा समतेशी कर्तव्य नसते. आम्हाला विशेष अधिकार मिळाला आहे आणि त्यावर कुठलाही अंकुश नको आहे. हे खरे दुखणे आहे. तेच मग बारीकसारीक जागी उफ़ाळून वर येत असते. माझ्या हाती अधिकार आला आहे आणि आता मी उर्वरीत लोकसंख्येच्या शोषणाचा हक्कदार बनलो, असल्याची मानसिकताच त्याचे खरे रुप असते.

आपल्या हाती कर्जवाटपाचे अधिकार आलेले आहेत आणि आपल्या सहीशिक्क्याशिवाय ते मिळू शकत नाही, म्हटल्यावर मुजोरी डोके वर काढते. तेच वर्दीतला एखादा पोलिस अधिकारी दाखवतो आणि वंचित पिडीतांना नुसत्या तक्रारीने कोणाला गजाआड टाकण्याचा अधिकार मिळाल्यानंतर होत असते. पुरावे देण्याची जबाबदारी नसली मग अधिकाराचा गैरवापर अपरिहार्य असतो. कर्ज अडवणे नाकारण्याचा अधिकार त्याचेच दुसरे रूप असते. सगळा झगडा आहेरे-नाहीरे असाच आहे. त्यापासून लोकांना मुक्ती देण्याच्या चळवळी व लढेही असेच महत्वाकांक्षेचे होऊन गेलेले आहेत. बाकीच्या समाज व लोकसंख्येला ओलिस ठेवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला हवा आहे. समता वा सामाजिक न्याय कोणाला हवा आहे? आपली अरेरावी म्हणजे सामाजिक न्याय, अशी एकूण समजूत आपण करून घेतलेली आहे. आपले सबलीकरण व दुसर्‍यांचे दुर्बलीकरण, ही आता सामाजिक वा अन्य न्यायाची व्याख्या होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे अशा एका बॅन्क अधिकार्‍याला अटक करून वा शिक्षापात्र ठरवून न्यायाची प्रस्थापना होऊ शकत नाही, की अशा विकृत प्रवॄत्तीला पायबंद घातला जाऊ शकणार नाही. सामाजिक न्याय वा समता हे कायद्याने प्रस्थापित होत नसतात, तर प्रबोधनाने समाजात परिवर्तन घडवून आणणे अगत्याचे असते. ते काम शाहू फ़ुले आंबेडकर वा अन्य महर्षी कर्वे आगरकर अशा महात्म्यांनी आयुष्य खपवून केले. पण त्यांच्या मागे आजचे परिवर्तनवादी सशक्तीकरण व दुर्बलीकरण अशा गुंत्यात फ़सलेले आहेत. नाहीरेला आहेरेमध्ये आणुन सशक्तीकरण होते. पण कुठेतरी नवा नाहीरे वर्ग निर्माण होतच असतो आणि त्याचे शोषण होणे अपरिहार्य असते. अधिकाराच्या पायात जबाबदारीची बेडी घातल्याशिवाय यातून सुटका होण्याची शक्यता नाही. पण तिथेच तर परिवर्तनवादी येऊन अडकलेले असतात ना?