कमलनाथ की ‘कमल’नाथ?

कॉग्रेसनेही आगामी लोकसभेसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यात मध्यप्रदेशातील पक्षाची सुत्रे अनुभवी कमलनाथ यांच्याकडे सोपवलेली आहेत. दिर्घकाळ तिथे नेतॄत्वाचीच दुफ़ळी पक्षाला भोवलेली आहे. दिग्विजय सिंग दहा वर्षे सलग मुख्यमंत्री होते आणि माधवराव शिंदे यांच्याशी त्यांचे कधी जमले नाही. पुढल्या काळातही माधवरावांचे सुपुत्र ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पित्याचा वारसा चांगलाच चालवला आणि त्यांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करण्याचे काम दिग्विजय सिंग यांनीही चोख बजावलेले आहे. त्यामुळे या दोघांना बाजूला ठेवून कमलनाथ यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. त्यांनीही नेतृत्व मिळताच विधानसभा जिंकायची योजना हाती घेतली. दरम्यान देशातले राजकारणाचे बदलते वारे ओळखून कमलनाथ यांनी आगामी विधानसभा मायावतींच्या पक्षाला सोबत घेऊन लढणार असल्याची घोषणाही करून टाकलेली होती. ती योग्यच होती. कारण मध्यप्रदेशातही बहुजन समाज पक्षाची ठराविक मते व प्रभावक्षेत्रे आहेत. सहाजिकच त्याला सोबत घेतल्यास मतविभागणीमुळे भाजपाला मिळणार्‍या जागा कमी करता येतील, ही त्यातली रणनिती आहे. यापुर्वी अनेकदा विविध राज्यात बसपाने सतत निवडणूका लढवून आपला एक मतदार गठ्ठा निर्माण केलेला आहे. जिथे दोनचार आमदार निवडून आले, तिथे पुरोगामी पक्षाची पाठराखणही मायावतींनी केलेली आहे. त्याची कसली सौदेबाजी मायावतींनी केलेली नाही. म्हणूनच मध्यप्रदेशात अशी युती आघाडी भाजपाला धक्का देऊ शकते. पण कमलनाथ यांनी तशी घोषणा केल्यावर काही दिवसातच बसपाचे स्थानिक नेते तशी आघाडी नसल्याचे सांगायला उत्साहाने पुढे आलेले आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या सर्व जागा लढवण्याची गर्जना करून टाकलेली आहे. त्याचा नेमका अर्थ काय होतो, हे समजून घेण्यासारखे आहे.

मध्यप्रदेशात २३० जागा आहेत आणि मागल्या खेपेस भाजपाने त्यातल्या १६५ जागा जिंकल्या होत्या. पण मजेशीर गोष्ट अशी, की भाजपाने तिसर्‍यांदा विधानसभा जिंकली होती अणि तब्बल दहा वर्षे सत्ता राबवूनही भाजपाविषयी जनमत विरोधात गेलेले नव्हते. हिमाचल वा कर्नाटकात अवघी पाच वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या कॉग्रेसला लोकांनी झिडकारले असेल, तर दहा वर्षे सत्तेत बसलेल्या भाजपाला मागल्या खेपेसच लोकांनी पराभूत करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. याची काही कारणे असू शकतात. गुजरातमध्ये भाजपा सहाव्यांदा विधानसभा जिंकून गेला आणि यावे्ळी मध्यप्रदेशात भाजपाला चौथ्यांदा जनमताला सामोरे जायचे आहे. एकदा सत्तेत बसलेल्या पक्षाला पुढल्या खेपेस नेहमी जनमत विरोधी जाण्याचा धोका असतो. पण नुसते सत्तेत असल्याने लोक त्यांच्या विरोधात जात नाहीत. त्यांच्या जागी अन्य कुणा पक्षाला सत्तेत बसवावे, याचाही विचार सामान्य मतदार करीत असतो. मागल्या पंधरा वर्षात तसा पर्याय कॉग्रेस उभा करू शकली नाही, की अन्य कुठला राजकीय पक्ष त्यासाठी पुढे आला नाही. त्याचाच लाभ भाजपाला मिळत राहिलेला आहे. जिथे असे पर्याय उभे रहातात वा केले जातात, तिथे सत्तांतर होत असते. पण लोकांना पर्याय दाखवावा लागत असतो. आज तसा पर्याय मध्यप्रदेशात कितपत उभा आहे? कॉग्रेस हाच पुन्हा विरोधातला एकमेव पर्यायी पक्ष आहे. बसपाने दिर्घकाळ आपले बस्तान बसवण्याचा प्रयास केलेला असला, तरी त्याला स्थानिक वा प्रादेशिक नेतृत्व उभे करता आलेले नाही, की पक्षाची संघटना उभी करता आलेली नाही. परिणामी  दुबळी कॉग्रेस विरुद्ध संघटीत भाजपा, अशीच लढत होत राहिली आहे. यावेळीही त्यापेक्षा काही वेगळे होताना दिसत नाही. कॉग्रेसने मायावतींना सोबत घेण्याचा डाव टाकलेला असला, तरी दिल्लीतून हालचाली झाल्याशिवाय त्यात प्रगती होण्याची अजिबात चिन्हे नाहीत.

मागल्या खेपेस जी मतविभागणी झाली वा जागा पडल्या जिंकल्या, त्याचेही समिकरण गमतीशीर आहे. भाजपाने दोन तृतियांश जागा जिंकताना जवळपास ४५ टक्के मते मिळवली होती आणि कॉग्रेस बसपाची बेरीजही तितकी होत नाही. कॉग्रेस ३६ तर बसपाची सहा टक्के मते होती. त्यांची बेरीज ४२ टक्केपर्यंत जाते. पण बेरीजही खुप चमत्कार घडवू शकत असते. बसपाने अवघ्या ३ जागा जिंकल्या होत्या. पण किमान २५-३० जागा या दोघांच्या मतविभागणीमुळे भाजपाला मिळालेल्या असणार. ही मतांच्या बेरजेची गंमत असते. पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाविषयी आज पुर्वीइतकी आस्था मध्यप्रदेशात असेलच असे नाही. म्हणूनच नाराज होणारा मतदार गोळा करून भाजपाला पराभवाची चव चाखवणे अशक्य नाही. मात्र त्यासाठी एक एक मतांची बेरीज कॉग्रेसला करावी लागेल. कारण लोकसभा मतदानात अवघ्या सहा महिन्यांनी भाजपाच्या मतांमध्ये चक्क दहा टक्के वाढ झाली होती आणि २९ पैकी अवघ्या दोन जागा कॉग्रेसला जिंकता आल्या होत्या. याची कारणमिमांसा कॉग्रेस कधीच करत नाही आणि तीच कॉग्रेसच्या पराभवाचे खरे कारण आहे. आज असे कुठलेही कारण भाजपाला पराभूत करून कॉग्रेसच्या हाती सत्ता देण्यासाठी उपलब्ध नाही. कारण या राज्यात भाजपा सरकारच्या विरोधात कुठलेही निमीत्त शोधून कॉग्रेसला मागल्या चार वर्षात धुमाकुळ घालता आला नाही, की जनमानसात आक्रोशही निर्माण करता आलेला नाही. जनतेला राज्यभर प्रेरीत करू शकेल असे कुठलेही नेतृत्व कॉग्रेसपाशी नाही. दिग्विजयसिंग व माधवराव शिंदे यांना वगळून कॉग्रेस पक्षाने कुठले नवे नेतृत्व उभे केलेले नाही आणि जे पक्ष तिथे चालवित आहेत, त्यांनी आपली छाप पाडण्यासारखे काही केलेले नाही. ही खरी अडचण आहे. किंवा भाजपासाठी तीच जमेची बाजू झालेली आहे. कमलनाथ त्यावर कशी मात करू शकणार आहेत?

कमलनाथ यांनी आघाडीची एकतर्फ़ी घोषणा केली होती आणि तीही सोनिया व मायावती बंगलोरमध्ये एकमेकींना बिलगून उभ्या राहिलेल्या जगाने बघितल्या, तेव्हाची गोष्ट आहे. सहाजिकच येऊ घातलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभेसाठी राहुल वा सोनियांनी तातडीने मायावतींशी संपर्क साधणे अगत्याचे होते. किंबहूना मायावतींनी मागल्या आठवड्यात सन्मानपुर्वक जागा मिळाल्या तरच आघाडीत येऊ; असा इशारा दिलेला होता. तो ओळखून कॉग्रेस वा राहुल वगैरेंनी तात्काळ धावपळ करायला हवी होती. इथेच कॉग्रेसचे घोडे पाणी पित बसते. आपण देशव्यापी पक्ष आहोत आणि इतरांनी आपले पाय धरायला यावे, अशी आजही त्यांची अपेक्षा असते. उत्तरप्रदेशात राहुलनी अशीच अखिलेशची अवहेलना केली आणि आघाडी व्हायला विलंब झाला होता. मध्यप्रदेश त्याच वाटेने जाण्याची शक्तता आहे. अन्यथा बसपाच्या स्थानिक नेत्यांनी परस्पर सर्व जागा लढवण्याची घोषणा कशाला केली असती? कदाचित मायावतींच्या इशार्‍यावरच त्याने अशी घोषणा केली असावी आणि जागावाटपासाठी आमच्या दारी यावे, असा कॉग्रेसला संकेत दिलेला असावा. अर्थात सत्ता ज्या पक्षाला मिळवायची असते, त्यानेच नमते घेऊन पुढे यायचे असते. या गोष्टी राहुल गांधींच्या डोक्यात शिरणार्‍या नाहीत. सोनियांनी त्यात लक्ष घातले तर गोष्ट वेगळी. कर्नाटकात देवेगौडांनी दोन महिने आधी मायावतींशी हातमिळवणीच नव्हेतर जागावाटपही उरकून घेतले होते. तेव्हा राहुल गांधी देवेगौडा व कुमारस्वामींना भाजपाची बी टीम म्हणून हिणवण्यात गर्क होते. मग मध्यप्रदेशात काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते? आज कॉग्रेस तिथे स्वबळावर सत्ता मिळवण्याच्या स्थितीत नाही आणि मायावतींना सत्ता मिळण्याची अपेक्षाही नाही. मग तिथे कमलनाथ हे कॉग्रेसी जिंकणार, की निवडणूक चिन्ह धारण करणारा भाजप उर्फ़ ‘कमल’नाथ जिंकेल?