येत्या दहा महिन्यात कर्नाटकातील सरकार कसे चालणार, याला त्या राज्यापुरते महत्व नसून संपुर्ण देशातील राजकारणासाठी ते सरकार चांगले चालवून दाखवण्याची गरज आहे. आम्ही आरंभापासून तशी भूमिका मांडलेली आहे. कारण विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून कॉग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेऊन जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले होते. तिथे भाजपाची नाचक्की करून ते सरकार स्थापण्यापर्यंत तमाम विरोधी पक्षांनी बाजी मारलेली होती. पुढे त्या सरकारच्या शपथविधीला हजेरी लावून देशातल्या तमाम विरोधी पक्षांनी आपण मोदी विरोधात एकजुट असल्याची साक्ष हात उंचावून दिलेली होती. थोडक्यात दिर्घकाळ नवससायास केल्यावर घरात मुल जन्माला यावे, इतके हे सरकार मोदी विरोधकांसाठी कौतुकाचे आहे. मात्र अपेक्षेइतके ते बाळसे धरताना दिसत नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथा घेण्यातून जन्म झालेल्या या सरकारला बाळसे धरताना कोणी बघू शकलेला नाही. कारण नंतर मंत्रिमंडळाला आकार देताना कुणाच्या पक्षाचे किती मंत्री व कुठकुठली खाती कोणाकडे, यावरून खुप रणकंदन माजलेले होते. अखेरीस तो तिढा सुटला आणि इतर मंत्र्यांचे शपथविधी पार पडले. असे असले तरी सरकार सुरळीत चालताना मात्र दिसत नाही. निदान कॉग्रेस व जनता दलाचे मंत्री नेते जे काही बोलतात, त्यातून हे सरकार सुस्थीर असल्याची साक्ष मिळत नाही. आता तर अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाच हे सरकार कोसळेल, अशी बातमी आलेली आहे. ती खरी असेल असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कारण सनसनाटी माजवण्यासाठीही अशा बातम्या सोडल्या जात असतात. पण बातम्यांचा सुर व नेत्यांचा नूर बघता हे सरकार डळमळीत असल्याची पक्की खात्री होते. अन्यथा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना आक्रमक होऊन बोलण्याची गरज भासली नसती. काय म्हणालेत कुमारस्वामी?
जेव्हा त्यांचा शपथविधी पार पडला होता, तेव्हाची त्यांची भाषा व शब्द आज कुठल्या कुठे गायब झालेत. आपण कानडी जनतेच्या इच्छेने वा मतांनी मुख्यमंत्री झालेलो नाही, तर राहुल गांधींच्या कृपेने सत्तापदी बसलेलो आहोत, अशीच त्यांची पहिली प्रतिक्रीया होती. मग हळुहळू ती बदलू लागलेली आहे. तेव्हा कुमारस्वामी एका ठिकाणी म्हणाले होते, राहुल गांधी पुण्यात्मा आहेत. आता तेच कुमारस्वामी म्हणतात, कुणाच्या मेहरबानीने मी मुख्यमंत्रीपदी बसलेला नाही. हे इतके शब्दांचे झोके त्यांनी कशाला घ्यावेत? मध्यंतरी तेच म्हणाले होते, पुढल्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागण्यापर्यंत आपल्या मुख्यमंत्रीपदा्ला धोका नाही. त्याचा दुसरा अर्थ लोकसभा निकालानंतर आपल्या मुख्यमंत्रीपदाची त्यांना शाश्वती वाटत नाही. असे त्यांना कशाला वाटत असावे? आघाडी म्हणून काम करणार्या दोन्ही पक्षात सर्वकाही आलबेल असते, तर असे शब्द त्यांना योजावे लागले नसते. आधी त्यांचे कॉग्रेसी उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते, कुमारस्वामी पुर्ण पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री असणार नाहीत. असल्या उलटसुलट गोष्टी बोलण्यासाठी लोकांनी त्यांना निवडलेले नाही. तर कारभार करण्यासाठी निवडलेले आहे. याचेही भान दोघांना नाही काय? किंबहूना त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच दोघांनी जे काही सरकार चालवायचे आहे. त्याचा हवाला देऊनच देशभरच्या विरोधी पक्षांना असे़च संयुक्त सरकार देशात उत्तम एकदिलाने कारभार करील, असे सांगून मोदी विरोधात मते मागायची आहेत. त्याचेही भान या दोन्ही सत्ताधार्यांना उरलेले नाही काय? आज ते राज्यातले प्रमुख नेते असतील, पण त्यांच्या प्रत्येक शब्द व विधानावर देशातील जनतेचे बारीक लक्ष आहे. त्यांनी भले आपसातील स्थानिक मतभेदावर भाष्य केलेले असेल. पण त्याचे परिणाम देशव्यापी होणार आहेत आणि होत असतात. पण त्याची त्याही दोघांना वा त्यांच्या पक्षाला पर्वा असल्याचे दिसत नाही.
कुमारस्वामी व त्यांच्या जनता दल पक्षाने निवडणूकीत मतदाराकडे शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या आश्वासनावर मते मागितली होती. पण त्यांना मतदाराने बहूमताचा कौल दिलेला नाही. पण कुठल्याही मार्गाने त्यांना सत्ता मिळाल्यावर ते आपल्या पक्षाची वचने व जाहिरनामा राबवण्याच्या तयारीला लागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी पहिल्या अर्थसंकल्पातून शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय उचलला आहे. तो निर्णय माजी मुख्यमंत्री व कुमारस्वामींचे कट्टर विरोधक सिद्धरामय्यांना अजिबात मान्य नाही. त्यांच्या एका जाहिर वक्तव्यातून त्यांनी ते स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. सहाजिकच त्यांचे निष्ठावान कॉग्रेस आमदार कुमारस्वामींना धडा शिकवण्यासाठी एका पायावर सज्ज आहेतच. त्यांना फ़क्त सिद्धरामय्यांकडून संकेत मिळण्याचीच प्रतिक्षा आहे आणि त्यात नवे काही़च नाही. २००४ सालात असेच संयुक्त सरकार याच दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन बनवले होते आणि मोठा पक्ष असूनही भाजपाला सत्तेच्या बाहेर बसवलेले होते. त्यात कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री होता आणि जनता दलाचा उपमुख्यमंत्री होता. तर ते सरकार पाडण्याच उद्योग कुमारस्वामी यांनीच केलेला होता. त्यात सिद्धरामय्या जनता दलाचे नेते होते आणि त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे कुमारस्वामी सुद्धा जनता दलाचेच होते. त्यामुळे संतापलेले सिद्धरामय्या पक्ष सोडून कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले व सहासात वर्षांनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर स्वार झाले. आज पुन्हा त्यांच्याच कष्टाने कॉग्रेसच्या ८० जागा आलेल्या आहेत आणि मुख्यमंत्री पदावर मात्र त्यांचा कट्टर वैरी बसलेला आहे. तोही सिद्धरामय्यांच्याच पाठींब्याने. त्या शपथविधीच्या सोहळ्यात सगळे मंचावर होते आणि विजयाचा खरा मानकरी सिद्धरामय्यांना मात्र मंचावर प्रवेश नव्हता. कुमारस्वामींचे आप्तस्वकीय व कुटुंबिय मंचावर होते. मात्र सिद्धरामय्या जमिनीवर होते. ते आता कुठल्या संधीची प्रतिक्षा करत असतील? हिशोब चुकवण्याच्या?
अशी सरकारे पडण्यासाठी वा पाडण्यासाठी फ़ार मोठ्या कारणांची गरज नसते. कुठलेही खुसपट काढून ही सरकारे पाडली जातात. तिथे तर सध्या कॉग्रेसचे आमदार दुप्पट असूनही पुरेशी मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला आलेली नाहीत. जनता दलाच्या दर तीनपैकी एक आमदार मंत्री झालेला आहे. उलट कॉग्रेसला चारपैकी एकालाच मंत्री करणे शक्य झालेले आहे. मग त्या आमदारांच्या पोटात किती दुखत असेल? अनेक ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्र्यांची वर्णी लागलेली नाही आणि ज्येष्ठांच्या मुलामुलींना सुद्धा सत्तेबाहेर बसावे लागलेले आहे. खेरीज कॉग्रेसने त्या निवडणूकीत अनेक आश्वासने दिलेली आहेत. त्यांच्या पुर्ततेचे काय? कुमारस्वामी आपल्या पक्षीय वचनांच्या पुर्ततेच्या मागे लागलेले आहेत. पण कॉग्रेसच्या आश्वासनांचे काय होणार? त्याचा खुलासा अर्थसंकल्पात लागणार असून, बरेच नाराज तिकडेच डोळे लावून बसलेले आहेत. त्यांना सरकार पाडण्याचे वेध लागलेले असून, ते निमीत्त अर्थसंकल्पातून मिळू शकेल अशी आशा आहे. ५ जुलै रोजी कुमारस्वामी सरकार अर्थसंकल्प मांडणार असून, त्याच दरम्यान कॉग्रेसचे नाराज हे सरकार पाडतील, अशा बातम्या म्हणूनच झळकल्या आहेत. त्यातच माजी मुख्यमंत्री व देवेगौडांचे जुने सहकारी बोम्मई सध्या भाजपात दाखल झालेले असून, तेही सरकार पाडण्यासाठी उत्सुक असल्या़चे सांगितले जाते. अलिकडेच त्यांनी येदीयुरप्पांसह अहमदाबादचा दौरा केला व अमित शहांची भेट घेतली. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकारच्या स्थैर्याविषयी अफ़वांचा बाजार गरम झाला. पण एकदा फ़सगत झालेली असल्याने भाजपाकडून कुठलाही उतावळेपणा होऊ नये, अशीच शहांची इच्छा आहे. पण मुद्दा इतकाच, की अशा घडामोडी घडत असताना कॉग्रेसचे दिग्गज व अन्य मोदी विरोधी आघाडीचे बिनीचे शिलेदार काय करीत आहेत? त्यांच्या महागठबंधनाचे भवितव्य कुमारस्वामींच्या हाती नाही काय?
हे सरकार सिद्धारामय्याच पाडतील अस वाटतय त्यांना काॅंगरेसच सरकार नसल तर विरोधी पक्षात बसणे परवडले असते आणि ते मुळचे कांगरेसी नाहीत त्यामुळ पक्षात व्यापक हित वगेरे ते पाहु शकत नाहीत
ReplyDeleteखर तर सिद्धांनि तसा ठीक कारभार केला होता , दिल्लीतल्या लोकांनी विचका केला तोंडावर हिंदू धर्म फोडणे म्हणजे आपली मते घालवणे होय ,गुजरात पासून काँग्रेस ने चालवलेल्या कृत्रिम आंदोलनाचे ते कर्नाटक version होते,८० आमदार सिद्धांची कामगिरी असेल आणि सरकार मध्ये त्यांना काही किंमत नसेल तर ते कुमारस्वामींना cm कसे काय बघू शकतात ? काँग्रेस कडे आमदारांना धरून ठेवायला भक्कम केंद्रीय नेतृत्व पण नाहि
ReplyDeleteBhau jara pakistan chya sadhyachya election baddal lihana. Please
ReplyDelete