युद्धाची चाहुल

The battlefield is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls that chaos, both his own and the enemies.
- Napoleon Bonaparte

रविवारी रमझान हा मुस्लिमांचा पवित्र महिना संपला आणि त्याच कारणास्तव काश्मिरात स्थगित केलेल्या लष्करी कारवाईची स्थगिती चालू रहाणार काय, याची चर्चा जोरात होती. कारण ईद उजाडण्याच्या मुहूर्तावर तिथे दोन महत्वाच्या व्यक्तींचा जिहादी घातपात्यांनी मुडदा पाडला होता. त्यानंतरही शस्त्रसंधी वाढवून आणखी मुडदे पाडायची मुभा द्यायची, की रमझान संपल्यावर पुन्हा दहशतवाद संपवण्याची मोहिम धडाक्यात हाती घ्यायची, असा प्रश्न होता. पत्रकार संपादक शुजात बुखारी व रायफ़लमन औरंगझेबच्या हत्याकांडाचा सगळीकडे गाजावाजा चालू असताना अकस्मात सोमवारी दिल्लीत एक मह्त्वपुर्ण भेटगा्ठ झाली. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अनेक गोष्टींना वेग आला. पण अशा खर्‍या बातम्यांकडे बघायला भाजीपाव बुर्जीपाव पत्रकारितेला कुठे सवड असते? त्यामुळे प्रत्येक वाहिनी व बातमीदार कॅमेरामन आधीच शिजून थंड पडलेल्या काश्मिरातील हत्या व इतर गोष्टींना नवनव्या फ़ोडण्या घालून चमचमीत प्लेटा भरत होते. चवीला कांदा हवा म्हणून नायब राज्यपालांच्या निवासात हट्ट धरून बसलेल्या केजरीवालांचेही कौतुक भरात आलेले होते. पण पडद्याआड खर्‍याखुर्‍या धक्कादायक गोष्टी घडत होत्या आणि एकूणच पत्रकारीता व बातमीदारी तिकडे ढुंकून बघायला तयार नव्हती. डोवाल व शहा यांच्या भेटीत काय शिजले, तेही कोणाला दिसले तरी समजले नव्हते आणि त्यामुळेच काश्मिरच्या भाजपा मंत्र्यांना अमित शहांनी दिल्लीत बोलावल्याची कुठे फ़ार चर्चा नव्हती. मग अचानक दुपारी काश्मिर विषय हाताळणारे भाजपाचे सरचिटणिस राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि केजरीवाल पालापाचोळा होऊन कुठल्या कुठे उडून गेले. काश्मिरमध्ये भाजपाने महबुबा सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याची घोषणा झालेली होती.

एका सेकंदात वाहिन्यांचा सुर बदलून गेला आणि दिल्लीतल्या जनतेच्या समस्यांना वार्‍यावर सोडून सगळया वृत्तवाहिन्यावर काश्मिर, महबुबा, भाजपा व राजकीय भूकंपाच्या किंकाळ्या सुरू झाल्या. यात आपण गाफ़ील राहिलो आणि बाकीचे राजकीय चाणक्यही बेसावध राहिले, हे बोलायचे कोणी? सांगायचे कुणाला? यानंतर काय, याचे उत्तर कोणापाशी नव्हते. खुद्द मुख्यमंत्री महबुबांना तरी याची पुर्वकल्पना होती की नाही, याची शंका आहे. कारण त्यांनीही विनाविलंब आपल्या सत्तापदाचा राजिनामा देऊन टाकला. वास्तविक त्याची इतकी घाई करायचे कारण नव्हते. महबुबाच कशाला? कॉग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ़रन्स या दोन प्रमुख पक्षांनीही महबुबांना पाठींबा देणार नसल्याची गर्जना करून टाकली. राजकीय घडामोडी समजून घेण्याच्या आधी त्यावर बातम्या देणे व राजकीय निर्णय घेऊन टाकण्याचा हा उतावळेपणा, थक्क करून सोडणारा आहे. ओमर अब्दुला तर राजिनाम्याचे वृत्त ऐकून राज्यपालांच्या भेटीलाही जाऊन पोहोचले. प्रत्येकाला किती घाई झाली होती, त्याची खुप गंमत वाटली. अशा घाईने भाजपा वा केंद्राचे काम किती सोपे करून टाकले, या मुर्खांनी? त्यांच्या पक्षाचे राजकारण भाजपा विरोधाचे असेल, तर त्यांनी अशावेळी शांतपणे घटनाक्रम बघून निर्णय घेण्याची गरज होती. काश्मिरात राज्यपालांची राजवट म्हणजे सर्वाधिकार केंद्रातील मोदी सरकारकडे व पर्यायाने दोवाल यांच्याकडे सोपवला गेला आहे. तो मोदी सरकार वा भाजपाला हवाच होता. पण त्यात अडचण उभी करणे इतर पक्षांच्या हाती होते ना? महबुबा तशाच थांबल्या असत्या आणि मनधरणी करून त्यांनी इतर पक्षांची मदत घेतली असती, तर सगळे अधिकार असे सहजासहजी भाजपाच्या हाती गेले नसते. त्या पक्षांना आपल्या राजकारणासाठी काश्मिरातील राज्य सरकारी सत्तेचा खेळीप्रमाणे वापर करता आला असता. पण ती संधी आता हुकलेली आहे.

डोवाल व अमित शहा भेट हा यातला दुर्लक्षित मुद्दा आहे. काश्मिरातील कोसळलेले संयुक्त सरकार मुळातच चमत्कारीक होते. परस्पर विरोधी राजकीय पक्षांनी केवळ बेरजेच्या आधारे बनवलेले सरकार, ही अगतिकता होती. पण त्यानिमीत्ताने प्रथमच भाजपाच्या मंत्र्यांना त्या राज्य सरकारचे दफ़्तरखाने खुले झालेले होते. त्याला खुप महत्व आहे. दिर्घकाळ या राज्यातील प्रशासन व पोलिसांनी तिथल्या परिस्थितीचे केलेले अकलन व विविध घातपाती संघटनांची सर्व माहिती, भारत सरकारला दिलेली असेलच असे नाही. ती माहिती गोपनीय असते आणि आजच्या मोदी सरकारला ती माहिती मिळवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे काश्मिरी सरकारमध्ये सहभागी होण्यातूनच जात होता. म्हणून तर भाजपा महबुबा सरकार स्थापन झाल्यावर काही महिन्यातच काश्मिरातील लष्करी कारवाईला वेग आला. पोलिस लष्करावर हल्ले झाल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देणे मागे पडून; हुडकून शोधून अतिरेक्यांचा खात्मा सुरू झालेला होता. मात्र त्यात सर्व अधिकार सेना वा सीमा सुरक्षा दलाकडे नव्हते. स्थानिक पोलिस प्रशासन, सेना व जवानांच्याच विरोधात गुन्हेही दाखल करत होते. हा विरोधाभास आता संपुष्टात येणार आहे. सेना व पोलिस एकत्रितपणे जिहादचा बंदोबस्त करू शकतील व त्यात स्थानिक राजकीय दबाव संपलेला असेल. थोडक्यात सेनादलाच्या कारवाईवर पाठीतून होणारा वार किंवा दगडफ़ेकीचा व्यत्यय संपुष्टात येणार आहे. दगडफ़ेक्यांना राज्य सरकारकडून मिळणारे अभय महबुबांच्या राजिनाम्याने संपलेले आहे. येत्या दोनतीन आठवड्यात दगडफ़ेकीचे किती प्रकार घडतात, त्यावरूनच नेमका कोणता फ़रक काश्मिरात पडला, हे आपल्याला बघता येईल. तो फ़रक पडला, तर मग भारतीय सेना थेट पाकिस्तानला जाऊन भिडण्याची धाडसी कारवाई करू शक्तील. किंवा त्यासाठीच हे संयुक्त सरकार निकालात काढलेले असेल काय?

आपण विसरलेले असू तर साडेतीन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एक गौप्यस्फ़ोट केला होता. पाकिस्तानातील भारताचे छुपे हस्तक आणि पाठीराखे दोन पंतप्रधानांच्या मुर्खपणामुळे नष्ट झाले, असे ते विधान होते. त्याच्या पुढे जाऊन पर्रीकर म्हणाले होते, आपल्याला हे हस्तक नव्याने निर्माण करावे लागतील. त्याला आता साडेतीन वर्षाचा काळ उलटून गेला असून, या दरम्यान तसे हस्तक तिथे उभे राहिले असतील तर? परदेशात आपले हस्तक वा खात्रीचे लोक सेनेपेक्षाही भेदक कर्तृत्व गाजवू शकतात. १९७१ सालात पाकिस्तानला शरणागत करणार्‍या लढाईतला खरा मानकरी पाकच्या तात्कालीन लष्करशहाचा खाजगी सचिव होता. जेव्हा असे मोक्याच्या जागी बसलेले हस्तक नाजूक व महत्वाची माहिती आपल्याला शत्रूला पुरवित असतात. तिथे सेनेचे काम सोपे होत असते. मागल्या तीन वर्षात भारताने पाकिस्तानला पोखरणारे आपले हस्तक जर तिथे निर्माण केलेले असतील, तर किमान वेळात आणि कमी किंमतीत पाकिस्तानला युद्ध छेडूनही धडा शिकवणे सोपे आहे. मात्र असे युद्ध होत असताना वा चालू करताना काश्मिरी प्रदेशात घरचे गद्दार आटोक्यात राखणे अगत्याचे असते. दगडफ़ेके आणि हुर्रीयत म्हणून मानवी हक्कांचे नाटक तमाशे रंगवणारे मोकाट असताना, पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध लढणे सेनेला शक्य नाही. जिथे बुद्धीमंत वा पाकप्रेमी दिडशहाणे दगडफ़ेक्यांचे समर्थन करून भारतीय सेनादलाच्या प्रमुखालाच ‘गलीका गुंडा’ म्हणून हिणवतात, तशा स्थितीत सेनेला शत्रूशी दोन हात करणे शक्य नसते. म्हणूनच पाठीत खंजीर खुपसणारे मोकाट सोडून शत्रूशी दोन हात करता येत नाहीत. आज तशी शक्यता संपुष्टात आली आहे आणि त्याचे श्रेयही महबुबा मुफ़्ती यांना राजिनामा देण्यासाठी द्यावेच लागेल. त्यांनीच भारतीय लष्कराचे काम सोपे केले आहे ना?

कुठल्याही सेनेला नुसत्या शस्त्रास्त्रांनी लढण्याची हिंमत येत नसते. देशबांधव आपल्यामागे ठामपणे उभे असल्याची धारणा सैनिकाला जीव ओवाळून टाकायची चालना देत असते. त्याऐवजी आपलेच सगेसोयरे आणि बंधू बांधव मागून दगड मारत असतील, तर सैनिक सोडा क्रिकेटपटूही मैदानात खेळू शकत नसतो. सहाजिकच काश्मिरात व नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनादलाला दुहेरी लढावे लागत राहिलेले आहे, महबुबा मुफ़्ती यांच्या राजिनाम्याने त्यातला मागल्या बाजूने होणारा हल्ला संपुष्टात आणला आहे. या राजिनाम्याला चोविस तास उलटत असतानाच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे बुधवारी दक्षिण काश्मिरात दोन जागी छापेमारी व चकमकी झाल्या. तेव्हा नेहमीप्रमाणे मागून दगडफ़ेक होणार हे गृहीत धरून जवानांची एक फ़ळी दगडफ़ेक्यांना तोंड द्यायला अज्ज होती. पण तसे एकाही जागी घडले नाही आणि दोन्ही जागी शांततेत लष्करी मोहिम पार पडली. इतकेच नाही तर ती कारवाई पुर्ण झाल्यावर स्थानिक नागरिकांनी भारतीय जवानांना अगत्याने नाश्ता व चहासाठी आमंत्रित केले. इतका फ़रक कशामुळे पडला आहे? लोकांना नको असलेले सरकार गेले म्हणून अजिबात नाही. तर आता दगडफ़ेक केली तर मेजर गोगोईप्रमाणे घेतली तशी प्रत्येक दगडफ़ेक्याला तिथल्या तिथे त्याची किंमत मोजावी लागेल, अशा भयाने हा चमत्कार घडवला आहे. अशा आगावूपणाला पाठीशी घालणारे सरकार राज्यात नाही की हुर्रीयतचे लाड चोचले करणारा कोणी प्रशासनात नाही. याची खात्रीच या फ़रकाला कारणीभूत झाली आहे. किंबहूना तोच शांततेचा खराखुरा मार्ग आहे. हिंसेला हिंसेचीच भाषा समजत असते आणि त्यांच्यात संवाद होऊ लागला, मग आपोआप शांतता प्रस्थापित होत असते. ज्या दिवशी हा राजिनामा आलेला होता, त्याच रात्री वाहिनीवरच्या चर्चेत मी असे घडण्याची शक्यता वर्तवली होती.

काश्मिरात जेव्हा असल्या मानवाधिकाराचे चोचले होत नव्हते तेव्हा अगदी शांतता होती. नेहरू इंदिराजींच्या जमान्यात आझादी वगैरे नुसते कोणी बोलले तर त्याची रवानगी तुरुंगात व्हायची. ओमर अब्दुलाचे आजोबा शेख अब्दुला कित्येक वर्षे त्याच आझादीच्या वल्गना केल्याने तुरूंगात खितपत पडलेले होते. पुढल्या काळात मानवाधिकार नावाचा तमाशा सुरू झाला आणि दिवसेदिवस काश्मिर अशांतता व हिंसेच्या गर्तेत ओढला गेला. लष्कराने हत्यार वापरायचे नसेल, तर तिथे जाऊन काय भाकर्‍या भाजायच्या होत्या? आता परिस्थिती खुप बदलली आहे. पाकिस्तान वरकरणी कितीही गमजा करीत असेल आणि चीन कितीही समर्थनाच्या वल्गना करीत असेल. पण दोन्ही देशातले प्रशासन व लष्करातल्या दुफ़ळ्या शिगेला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. भारताने हत्यार उपसले तर पाकिस्तान पुरता विस्कटून जायला वेळ लागणार नाही. तिथे निवडणूकीच्या राजकारणाने भाऊबंदकीला ऊत आलेला आहे आणि चीन जगभरच्या गुंतवणूकीने गाळात आकंठ बुडालेला आहे. त्यामुळे दोन्ही शेजारी शत्रूंना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. काही क्षणात नुसत्या हवाई हल्ल्यांनी बलुचिस्तानमधून अरबी सागराला मिळणारा चीनी पाकिस्तानी महत्वाकांक्षी महामार्ग व ग्वादारचा प्रकल्प उध्वस्त होऊ शकतो. त्याची किंमत मोजताना चीन जगातला दरिद्री देश होऊ शकतो. त्याचा अर्थ दिल्लीच्या स्टुडीओत बसलेल्या दिवाळखोरांना समजत नसला, तरी चीनी गुंतवणूकीची चिंता करणार्‍यांना नेमका कळतो. आता तेच हत्यार उपसण्याचा मुहूर्त भारतासाठी आलेला आहे. भारताने हत्यार उपसले तर तो विषय काश्मिरपुरता असणार नाही. तो बलुचिस्तान, फ़ाटा, बाल्टीस्थान यांच्यापासून अनेक शेजारी देशांनाही भोवणारा आहे. त्याची पुर्वतयारी झालेली असावी. मोदी अनेक देशांना वारंवार कशाला भेटी देत होते, त्याचे रहस्य तिथेच दडलेले आहे.

यातली पहिली फ़ेरी काश्मिरातील दहशतवादी अड्डे संपवण्याची मोहिम जोमाने सुरू करण्याची आहे. दुसरी फ़ेरी सीमा व नियंत्रण रेषेलगतच्या पाकिस्तानी प्रदेशात भारताने धुमाकुळ घालण्याची असेल,. मागून होणारे हुर्रीयती व आझादीच्या दगडफ़ेकीचे हल्ले व जिहादी घातपात आटोक्यात आले, मग महिन्याभरात पाक सीमेवर भारतीय सेनेची धुमश्चक्री सुरू होईल. भारतातल्या घातपात हिंसेपेक्षाही पाकिस्तानच्या विविध भागातून घातपाताच्या बातम्यांचा ओघ सुरू होईल. बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनीस्तान अशा भागात धुमाकुळ सुरू झालेला असेल. तो आवरण्याइतकी पाकसेना आज एकमुखी व एकजीव राहिलेली नाही. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे चिनी सेनेचे कौतुक खुप असले, तरी संख्येने मोठी सेना असूनही त्यांना मागल्या कित्येक दशकात युद्धाचा सरावच राहिलेला नाही. परिणामी पाकिस्तानला तात्विक व तोंडी पाठींबा देण्यापेक्षा चीन काहीही करू शकणार नाही. दहा पंधरा दिवसांच्या मर्यादित युद्धात पाकिस्तानला पुरता लुळापांगळा करण्याची काही योजना बहुधा शिजलेली आहे. इस्त्रायल जसा लेबानॉनच्या हिजबुल्लाला शडा शिकवण्यासाठी दर चारपाच वर्षांनी आठवडाभराचे युद्ध छेडतो, तसाच काहीचा प्रकार पाकला धडा शिकवण्यासाठी आखलेला असावा, अशी माझी शंका आहे. किंबहूना त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मिरातील सरकारमधून भाजपा बाहेर पडला आहे. महबुबांनी परस्पर राजिनामा देऊन ते काम सोपे केले आहे. तसे नसते तर अमित शहा व डोवाल यांच्या बैठकीनंतर ह्या नाट्याला सुरूवात झाली नसती. ही येऊ घातलेल्या युद्धाची चाहुल आहे. त्यातला पहिला भाग आपल्या सीमेच्या आत शांतता प्रस्थापित करणे आणि दुसरा भाग शत्रूलाही नामोहरम करून एकूण परिसरात कायमची शांतता आणणे. इतिहासातला मोठा सेनापती नेपोलियन तेच म्हणतो ना? त्यातून काश्मिरचाच प्रश्न नव्हेतर पाकिस्तानचीच कटकट कायमची निकालात काढली जाऊ शकेल.