फ़ॉर्म्युला १४४

मातोश्री भेटीत अमित शहा व उद्धव ठाकरे यांच्यात काय शिजले, त्याविषयी अजून तरी कुठली अधिकृत बातमी समोर आलेली नाही. कारण त्या बैठकीपासून दोन्ही पक्षांनी आपापले वाचाळवीर दुर ठेवले होते. त्यामुळे कुठल्याही मार्गाने आतल्या गोष्टी बाहेर येण्याची शक्यता संपलेली होती. सहाजिकच या बैठकीतल्या चर्चा वा मुद्दे याविषयी काही सत्य बाहेर यायचे असेल, तर ते चारच लोकांकडून येऊ शकते. त्यात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा समावेश आहे, तसाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस व युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांचा समावेश आहे. पण त्यांनी त्याविषयी कुठलेही भाष्य वा विधान केलेले नाही. दोन दिवसांनी एक बातमी आतल्या गोटातली म्हणून समोर आलेली आहे. ती लोकसभा विधानसभा जागावाटपाची. त्यात ज्या कारणास्तव युती फ़ुटली वा मोडली, तोच मुद्दा कायम आहे. म्हणजे १९८८ सालात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व मुंडे-महाजन यांच्यात झालेला करार, आजही मानायला शिवसेना तयार असल्याचे संकेत देण्यात आलेले आहेत. बातमीचा सूर बघता, ती बातमी सेनेच्या गोटातून आलेली दिसते. लोकसभेत भाजपा मोठा भाऊ आणि विधानसभेत शिवसेना मोठा भाऊ, हाच तीस वर्षापुर्वी दोन पक्षात झालेला अलिखीत करार होता आणि त्याचे कुठल्याही वादाशिवाय पालन होत राहिले. मागल्या लोकसभेपर्यंत त्यात कुठला व्यत्यय आला नाही आणि विधानसभेच्या जागांवरून वाद होऊन भाजपाने युती मोडली होती. तेव्हा जुनी परिस्थिती बदलल्याचा दावा भाजपाने केला होता. आता आपणच सर्वकाळ मोठा भाऊ असल्याचे सांगून सेनेला एकाकी सोडून दिलेले होते. त्यातून सावरत सेनेने एकाकी झुंज देत आपली शक्ती दाखवली. त्यानंतर सत्तेत सहभागी होऊनही सेनेने अजून जुना करार पाळण्याची तयारी दाखवावी, याला मोठेपणा नक्कीच म्हणावे लागेल.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बाळगल्या नाहीत. आपण प्रादेशिक पक्ष असल्याचे स्विकारून त्यांनी भाजपाला राष्ट्रीय राजकारणात हिंदूत्वाचा मुद्दा मान्य करून निर्भेळ पाठींबा दिलेला होता. पण त्यांच्या निधनानंतर सेनेला तितका सन्मान देण्यात भाजपाने चालढकल केली आणि युतीचा पाया ठिसूळ होत गेला. आदित्य ठाकरे यांनी मागल्या विधानसभेपुर्वी मिशन १५१ असा नारा दिला आणि त्याला शह देण्याच्या नादात भाजपा सेनेला १५०हून अधिक जागा देण्यविषयी अडून बसला. तिथून विचका सुरू झाला होता. राष्ट्रीय पक्षाने राज्यातील महत्वाकांक्षेला वेसण घालून आपले राजकीय हित बघायला हवे, याचे भाजपाच्या राज्यनेत्यांना भान राहिले नाही. आज त्याची किंमत किती त्याचा अंदाज येऊ लागला आहे. तेव्हा फ़िकीर नव्हती. पण चार वर्षांनी विविध विरोधी पक्ष एकवटू लागल्यावर भाजपाला जुने मित्र महत्वाचे वाटू लागले आहेत. कारण आता राज्यातील सत्ता व मंत्रीपदापेक्षा केंद्रातील बहूमताला धोका निर्माण झाला आहे. अनेक पोटनिवडणूकात फ़टका बसला आणि आगामी लोकसभा सोपी नसल्याचे लक्षात आले आहे. विरोधी एकजुट झाली तर कित्येक काठावर जिंकलेल्या जागा गमावणे भाग आहे आणि तसे झाले तर आघाडी म्हणून लहानसहान पक्षांच्या मेहरबानीवर केंद्रातील सत्ता टिकवावी लागेल. हा धोका आता लक्षात आला आहे. ते स्वाभाविक आहे. जेव्हा आपण मित्रांमध्येच शत्रू शोधू लागतो, तेव्हा शत्रुंची गरज नसते. भाजपाचे तेच झाले आहे. चंद्राबाबू एनडीए सोडून विरोधी गोटात दाखल झाले आहेत आणि विरोधी पक्ष एकास एक लढत देण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. तेव्हा मतविभागणीचा धोका भाजपाच्या लक्षात आला आहे. त्यातून ही बोलणी करायची गरज वाटली. त्यात आता शिवसेनेने केलेला जागांचा दावा समोर आला आहे. तो अधिकृत नसला तरी वास्तविक वाटणारा आहे.

तसे पाहिल्यास असा वाद १९९० सालातही झालेला होता. लोकसभा उरकल्यावर विधानसभेच्या जागाही भाजपाने अधिक मागितल्या होत्या. त्यात मुंडे महाजन यांच्याशी उद्धव-राज यांची बोलणी झालेली होती. दोघांनी १७१ व ११७ अशी जागांनी विभागणी स्विकारली होती. आकडा असा हवा की त्याला ९ ने भाग जायला हवा, असे काही त्यावेळी बोलले गेले होते. अखेरीस त्यात लालकृष्ण अडवाणी यांनी हस्तक्षेप करून भाजपाच्या राज्यनेत्यांना गप्प केले होते. तेव्हा महाजनांनी केलेले एक वक्तव्य अजून आठवते. नवरी आवडलेली नाही. पण वडीलधार्‍यांनी पसंत केली तर नाकारता येत नाही, असे़च प्रमोद महाजन म्हणाले होते. थोडक्यात नकटीच्या लग्नाला सतरा नव्हेतर एकशे सतरा विघ्ने म्हणावे, अशी स्थिती तेव्हा होती. पुढे दोनचार निवडणूकात जागांची संख्या कमी अधिक होत गेली व जागाही अदलाबदल होत गेल्या. पण युतीमध्ये सहसा वितुष्ट आले नाही. मात्र २०१४ च्या लोकसभेतील यशानंतर महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांचा सुर बदलला होता. हरयाणात त्यांनी तात्पुरती झालेली युती आधीच मोडली होती आणि महाराष्ट्रात बोलणी चालू ठेवून सेनेला गाफ़ील केले गेले. प्रत्यक्षात भाजपाने स्वबळावर सर्व जागा लढवण्याची जोरदार तयारी केलेली होती आणि युती मोडण्याचा छुपा करारही पवार यांच्याशी केलेला होता. म्हणूनच युती मोडल्याची घोषणा भाजपाने करताच काही तासात पवारांनीही कॉग्रेसशी असलेली जुनी आघाडी तात्काळ मोडीत काढली. उमेदवारी अर्ज भरण्याचे सहा दिवस शिल्लक असताना युती मोडली आणि सर्व जागा एकाकी लढवताना उमेदवार मिळवतानाही सेनेची तारांबळ उडाली होती. आज ती स्थिती नाही आणि सेना कुठल्याही परिणामांना सज्ज असल्याने भाजपाला युतीची गरज आहे. प्रामुख्याने विधानसभेपेक्षा लोकसभेतील जागांसाठी भाजपा अगतिक आहे. पण तरीही सेनेने दाखवलेले औदार्य समजूतदारपणाचे आहे.

देशाची सत्ता हातात ठेवायची असेल तर भाजपाने राज्यातील महत्वाकांक्षेला मुरड घालावी ही अपेक्षा मोठी मानता येणार नाही. सेनेला राष्ट्रीय राजकारणाची हाव नाही. उलट भाजपाला केंद्रातील सत्ता टिकवायची आहे. ते लोकसभेतील अडीचशेहून अधिक जागा वा बहूमत यावरच शक्य आहे. त्यापैकी २३ खासदार एकट्या महाराष्ट्रातले आहेत आणि त्यातली घट भरून काढायला अन्य राज्यात पोषक स्थिती हुकमी नाही. वास्तविक इतक्या गरजू स्थितीत भाजपा असताना सेनेने आणखी अडवणूक केली तरी चालली असती. राजकीय सौदेबाजीत ते क्षम्य असते. पण अडवणूक शक्य असूनही सेनेने विधानसभेच्या फ़क्त १५२ जागा व मुख्यमंत्रीपदावर दावा केलेला असेल, तर तो स्वस्तातला सौदा म्हटला पाहिजे. निम्मेहून कमी जागा असलेल्या कुमारस्वामींना कॉग्रेस अगतिक होऊन मुख्यमंत्रीपद देते आहे. कारण त्याला केंद्रातील सत्ता मिळवायची आहे. मग त्यापेक्षा महाराष्ट्रात शिवसेना खुप बलवान आहे. तिने मागितलेल्या जागा व पद शेवटी भाजपाच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. म्हणजे अजून सेना भाजपावर विसंबून सरकार बनवण्याची इच्छा बाळगत असेल, तर त्याला मैत्रीचा हात मानावे लागेल. तितकी लवचिकता भाजपाला दाखवता येणार नसेल, तर भावी राजकारणात तो पक्ष एकप्रकारे कॉग्रेसच्या जिर्णोद्धारालाच हातभार लावत असल्याने म्हणावे लागेल. पुर्वी नाक चोंदले वा खुप सर्दी झाली तर त्यावरचा हुकमी इलाज म्हणून फ़ॉर्म्युला ४४ अशी एक जाहिरात व्हायची. शिवसेनेचा १५२ चा फ़ॉर्म्युला प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांनी एकत्रित १४४ चा पल्ला पार करण्याचाच आहे. आपल्या बळावर १४४ गाठण्याचा अहंकार सेनेने दाखवलेला नाही. मग तो पल्ला गाठण्यासाठी युती मोडलेल्या भाजपाने फ़ार अट्टाहास करण्यात अर्थ नाही. त्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी तो भाजपाच्याच कृपेने पदावर आरुढ होणार असेल, तर त्याला किंमत म्हणतात, नुकसान नव्हे. हे भाजपाच्या चाणक्यांना समजते आहे का?