इफ़्तारचा हजेरीपट

मागल्या सहा महिन्यात राहुल गांधी भलतेच फ़ॉर्मात आलेले आहेत. खरे सांगायचे तर राहुलपेक्षाही स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे पत्रकार व माध्यमे अधिक जोशात आलेली आहेत. त्यामुळेच त्यांनी राहुल गांधी कसे फ़ॉर्मात आहेत, असा आभास निर्माण करण्याचा विडा उचललेला आहे. त्याची एक मोडस ऑपरेन्डी लक्षात येऊ शकते. पाच वर्षापुर्वी राहुल गांधींना मनमोहन सिंग यांच्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानपदी बसवण्याची सर्व सज्जता या लोकांनी केलेली होती. त्यातूनच राहुल गांधी यांची जयपूर पक्ष अधिवेशनात उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. वास्तविक कॉग्रेस पक्षात असे कुठलेही पद नाही. पण राहुलसाठी ते पद निर्माण करण्यात आले आणि गेल्या डिसेंबर महिन्यात खुद्द राहुलच अध्यक्ष झाल्यावर, ते पद रिकामेच राहिले आहे. मुद्दा इतकाच की २०१४ च्या आरंभी राहुल पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आले, तेव्हा नरेंद्र मोदी भाजपाचे उमेदवार म्हणून आधीच आखाड्यात उतरलेले होते. आपल्या विरोधात अवघी माध्यमे पुरोगमीत्वाचा टेंभा मिरवित उभी ठाकणार, याची खुणगाठ बांधूनच मोदी मैदानात आलेले होते आणि त्यांनी या माध्यमांना नामोहरम करून टाकण्याची अप्रतीम योजना आखलेली होती. पण त्याविषयी संपुर्ण बेसावध असलेल्या माध्यमांतील मोठमोठ्यांचा त्यात बळी गेला. त्यामुळे निराश हताश झालेल्या या पुरोगामी पत्रकार संपादक व बुद्धीमंतांना काही पोटनिवडणूका व कर्नाटक निकालांनी दिलासा दिलेला आहे. सहाजिकच एकूण राजकीय वातावरण २०१३-१४ च्या सारखे होत चालले आहे. तेव्हा राहुल नव्याने शर्यतीत आलेले होते आणि आता दुसर्‍यांदा त्यांना पेश करण्याचे प्रयास चालू आहेत. तेव्हाच्या प्रयासांनी राहुलना पप्पू हे नाव मिळाले होते आणि आता ते पप्पू संबोधन पुसण्यात यश मिळवल्याच्या आनंदात असे पुरोगामी व कॉग्रेस आहे. पण स्थिती व परिस्थिती तितकी वा त्यापेक्षा पोषक झाली आहे काय? की हा सगळा भलताच खेळ चालू आहे?

राहुल उपाध्यक्ष होताच ‘पप्पू पास हो गया’ अशी टवाळी सोशल माध्यमातून सुरू झालेली होती. आज त्याहीपेक्षा हास्यास्पद विधाने व वक्तव्ये करून राहुल अधिकच विनोदी होत चालले आहेत. पण तितक्या प्रमाणात आता त्यांची सोशल माध्यमात टिंगल होत नाही. इतकाच त्यांच्या समर्थकांना दिलासा आहे. उलट राहुलची असली बाष्कळ बडबड झाकण्यासाठी आजकाल भाजपा वा हिंदूत्ववादी कुणाही मुर्खाचा विषय व्हायरल केला जातो. त्यावरच चर्चा घडवून राहुलचा मुर्खपणा झाकण्याचा आटापिटा चालू आहे. कालपरवा राहुलनी मकडोनाल्ड वा फ़ोर्ड वगैरे कंपन्यांच्च्या संस्थापकाचा इतिहास कथन केला. पण त्यावर किती चर्चा झाली? उलट ती झाकण्यासाठी भिडे गुरूजींच्या न बोललेल्या विधानाचा गाजावाजा करण्यात आला. मोदींवर राहुलनी केलेल्या आरोपांना ठळक प्रसिद्धी देण्यात आली. यामुळे राहुल पप्पू नसल्याचे सिद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. असायलाही हरकत नाही. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या धमक्यांना खोटे पाडण्याचीही शर्यत झाली. अशा प्रसिद्धीने वा अपप्रचाराने मोदींना पराभूत करता आले असते, तर २०१४ साली मोदी बहूमताचा पल्ला पार करू शकले नसते. आता चार वर्षे उलटून गेल्यावर तमाम विरोधी  पक्षांना एकास एक उमेदवार देण्याची जुळवाजुळव करावी लागली नसती. एक साधी गोष्ट लक्षात घेतली, तरी विरोधकांची निराशा सहज लक्षात येते. मोदींनी आपली लोकप्रियता गमावलेली असेल, तर २०१४ च्याच पद्धतीने त्यांना सत्ताभ्रष्ट करता येऊ शकेल. त्यासाठी मतविभागणी टाळण्याची रणनिती आखण्याचे कारण उरत नाही. पण मागल्या काही महिन्यात विरोधक मतविभागणी टाळण्याचा सिद्धांत जुळवण्यात गर्क आहेत. म्हणजेच चार वर्षापुर्वी जितकी मते मोदींनी मिळवली, त्यात कुठली घट होण्याची त्यांना शक्यता वाटेनाशी झालेली आहे. यापेक्षा पराभूत मनोवृत्तीचा आणखी कुठला पुरावा आवश्यक आहे?

मोदींचा कारभार अपेक्षाभंग करणारा असेल, तर त्यांना मागच्या इतकीही मते नक्कीच मिळणार नाहीत. मग मतविभागणीची भिती कशाला आहे? एकास एक उमेदवार देण्याचे कारणच काय? तर विरोधी पक्ष आपापल्या बालेकिल्ल्यातही आपली मते टिकतील किंवा नाही, अशा भयाने अस्वस्थ झालेले आहेत. विविध पोटनिवडणूकातले विरोधकांचे यश हे चार वर्षापुर्वीच्या मतांची बेरीज आहे. म्हणजे पराभूत होतानाही भाजपा वा मोदींना मिळणारी मते चार वर्षापुर्वी होती तितकीच टिकून आहेत. म्हणून भाजपा उमेदवारांना पराभूत करूनही घबराट विरोधी गोटातच आहे. मग ही एकजुटीची वा एकास एक उमेदवार देण्याची कल्पना कुठल्या भितीतून आलीय, त्याचे विश्लेषण आवश्यक होऊन जाते. भिती ३१ टक्के मते व मित्रपक्षांच्या मदतीने मोदी बहूमत व सत्ता मिळवतील याची नाही. आपल्या साडेचार वर्षाच्या कामाचा हवाला देऊन मोदी मते मागू लागतील, तेव्हा त्यांना मिळणारी मते आणखी वाढून ३५-४० टक्केपर्यंत जाण्याची भिती अशा आघाडीच्या धावपळीत सामावली आहे. या स्थितीत राहुल विरोधी आघाडीचा चेहरा असेल, तर मोदींची मते आणखीनच वाढण्याची खरी भिती आहे. म्हणून तर मोदी विरोधात एकजुट करायला सगळे तत्पर असले, तरी राहुल मात्र त्यांना नेता म्हणून नको आहे. तसे नसते तर एकजुटीचे प्रदर्शन मांडायला बंगलोरच्या शपथविधीला हजेरी लावणार्‍यांनी दिल्लीत राहुलच्या इफ़्तार पार्टीतही हजेरी लावली असती. पण अगदीच भंगारात गेलेल्या मार्क्सवादी पक्षाचे सीताराम येच्युरी सोडल्यास अन्य कुठल्याही मोठ्या व महत्वाच्या पक्षाचा नेता तिकडे फ़िरकला नाही. बंगलोरला सोनियांना शाळकरी मैत्रीणीसारख्या बिलगलेल्या मायावती असोत किंवा ममता अखिलेश असोत, त्यांनी राहुलच्या इफ़्तारला टांगच मारली. कारण एकजुटीच्या शक्तीला राहुल बुडवू शकतो, याचा त्यांना आत्मविश्वास आहे.

मोदी विरोधातील एकजुटीसमोर सर्वात मोठे संकट भाजपाची संघटनात्मक शक्ती वा मोदींची लोकप्रियता हे अजिबात नाही. राहुलचा आत्मविश्वासपुर्ण मुर्खपणा विरोधी एकजुटीला भेडसावणारे खरे संकट आहे. पुरोगामी माध्यमांनी व पत्रकारांनी त्यावर कितीही पांघरूण घातले, म्हणून सत्य नष्ट होत नाही. बंगलोरला तेवढ्यासाठी खुद्द सोनियांना हजेरी लावणे भाग पडले होते. विरोधी एकजुट होऊ शकते व त्याचे नेतृत्व कॉग्रेसलाच करावे लागेल. पण त्यासाठी राहुल गांधींचे नेतृत्व हीच अट असेल, तर एकामागून एक विरोधी पक्ष त्यातून काढता पाय घेणार आहेत. राहुलच्या इफ़्तार पार्टीला गैरहजर राहून बहुतेक पक्षाच्या म्होरक्यांनी तोच सिग्नल दिलेला आहे. म्हणून मग राहुलविषयी मोदी-शहांची भूमिका काय आहे, त्याची चाचपणी आवश्यक आहे. या जोडगोळीला राहुल हे आव्हान वाटते की राहुल मदतनीस वाटतात, याचा विचार गरजेचा आहे. मागल्या दोन वर्षात कारण नसताना विविध मार्गाने भाजपा व त्याच्या प्रवक्त्यांनी राहुलना लक्ष्य करताना, इतर पुरोगामी पक्षांना राहुलच्या बचावाला आणून उभे करण्याची योजना आखलेली होती काय? टाईम्स नाऊ वा रिपब्लिक ह्या दोन प्रतिष्ठीत व लोकप्रिय वाहिन्यांवर कॉग्रेसचे प्रवक्ते जात नाहीत. मग तिथे राहुलचा विषय घेऊन चर्चा होते. त्यात समाजवादी, मार्क्सवादी, बसपा वा अन्य विरोधी पक्षाचे प्रवक्ते खंबीरपणे राहुलचे समर्थन करत असतात. वास्तविक ते त्यांचे काम नाही वा राहुलच्या मुर्खपणाला पाठीशी घालणे त्यांची जबाबदारी नाही. पण विविध वाहिन्यांवरच्या चर्चेत वा अन्य प्रसंगी राहुलचे समर्थन केले नाही वा चुकांवर हल्ला केला, तर भाजपाला मदत होईल, म्हणून हे पुरोगामी पक्षांचे मुर्ख प्रवक्ते जोशात येऊन राहुलचे समर्थन करत असतात. पण त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांना मात्र राहुलच्या इफ़्तार पार्टीतही जायची हिंमत होत नाही. हे रहस्य नाही काय?

विरोधकांनी कितीही एकजुटीच्या गर्जना कराव्यात. पण जेव्हा नेता निवडण्याची वेळ येईल वा जागावाटपाचा मुद्दा येईल, तेव्हा मोदी हा विषय मागे पडून, हेच विरोधी पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसणार. ही गोष्ट मोदी-शहा पक्की ओळखून आहेत. यानंतर पुन्हा नेतृत्वाचा म्हणजे राहुलच्या हाताखाली काम करण्याचा प्रश्न आहेच. राहुल गांधींच्या इफ़्तार पार्टीला उपस्थिती म्हणजे त्यांचे महागठबंधन आघाडीचे नेतृत्व मान्य केल्यासारखे झाले असते. म्हणूनच अखिलेश, मायावती, ममता वा चंद्राबाबूही तिकडे फ़िरकले नाहीत. त्यांनी आपापल्या पक्षाचे दुय्यम कनिष्ठ नेते तिकडे पाठवले. वाजपेयींच्या इस्पितळातील उपचाराच्या जागी मोदी वा भाजपाचे नेते कशाला आले नाहीत, याची चर्चा माध्यमांनी केली. बंगलोरच्या शपथविधी मंचावर हात उंचावलेल्या विविध पक्षीय नेत्यांवर कौतुकाचा वर्षाव झाला. मग इफ़्तार पार्टीला बहुतांश नेते गैरहजर राहिल्याची चर्चा कशाला होत नाही? बिचार्‍या पुरोगामी माध्यमांची अशी कोंडी व गोची होऊन जाते. राहुल निकम्मा असल्याचे माहिती आहे, पण त्यालाच पप्पू म्हणायचे तर सगळा बेतच बिघडून जातो ना? विरोधी एकजुटीच्या गप्पा विविध पक्षांपेक्षा माध्यमातील पुरोगाम्यातच अधिक आहेत. नेमकी अशीच चर्चा चार वर्षापुर्वी जोरात होती आणि मोदीच काय त्यांची एनडीए बहूमतापर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचे हवाले इतक्याच उत्साहात दिले जात नव्हते का? फ़रक इतकाच आहे, की तेव्हा राहुलही नवखे होते आणि मोदीही साधे मुख्यमंत्री होते. आज मोदी केलेल्या कामाचे दाखले देऊन मते मागतील आणि राहुलना सांगायला नवे काहीच उरलेले नाही. आजकाल राहुल फ़क्त विरोधी एकजुटीचे हवाले देत असतात आणि विरोधकांच्या बाजूने प्रवक्ता म्हणून भाष्य करू लागलेले आहेत. वर्षभरात त्यांनी विरोधकांवर अशी पाळी आणू नये, की इतर पक्षांनी राहुल आपला नेता प्रवक्ता नसल्याचे खुलासे करावेत. इफ़्तार पार्टीकडे पाठ फ़िरवून त्याची सुरूवात झालेली आहेच.