सत्याला सामोरे जा

सत्य नाकारले म्हणून संपत नाही किंवा पराभूत होत नाही. जम्मू काश्मिरची स्थिती काहीशी तशीच झाली आहे. तिथे जे काही घडते आहे, ते स्विकारून त्याचा बंदोबस्त करण्यापेक्षाही काल्पनिक स्थितीचा आढावा घेतला जातो आणि तसेच काल्पनिक उपाय योजले जातात. सहाजिकच तिथली स्थिती बदलत नाही, उलट अधिकच गंभीर होत चालली आहे. रविवारी याच राज्यातील श्रीनगर या लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूकीसाठी मतदान होते आणि त्यात ऐतिहासिक निचांक साजरा झाला. अवघे सहासात टक्के मतदान होऊ शकले आणि त्यानिमीत्ताने झालेल्या हिंसाचारात सात आठ माणसांचा मात्र बळी गेला आहे. इतका मोठा हिंसाचार माजला असताना शांततापुर्ण मतदान होऊ शकत नव्हते. यापुर्वीही तिथे अनेकदा मतदान झालेले आहे आणि आजच्यापेक्षाही अधिक मतदान शांततेत पार पडलेले आहे. यावेळी त्याला गालबोट लागले, असे मानायचे कारण नाही. मागल्या काही महिन्यात व काळात तिथे पद्धतशीरपणे स्थिती बिघडवण्यात आलेली असून, ही स्थिती बिघडवणारे सरकारच्या सभ्यतेचा आंत बघण्यासाठीच असे उद्योग करीत आहेत. अशावेळी तिथे सरकार चालवणे अशक्य आहे आणि संपुर्ण राज्यच लष्कराच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे. हा कोणालाही अतिरेक वाटेल. पण तीच वस्तुस्थिती असून त्याखेरीज कुठलाही अन्य मार्ग शिल्लक उरलेला नाही. लष्करी कायदा लागू करून नागरी जीवनाची संपुर्ण कोंडी करणे व त्यातून हिंसक होणार्‍या प्रत्येकाला घराबाहेर पडणेच अशक्य करून सोडण्याला आता पर्याय नाही. तेच होत नसल्याने दिवसेदिवस हिंसाचार करणार्‍यांची हिंमत वाढलेली आहे. पोलिस व लष्कराचा वचकही राहिलेला नाही. कारण हाती बंदुक घेतलेले सैनिकही त्याचा वापर करणार नाहीत याची दंगलखोरांना खात्री पटलेली आहे.

जर हातात हत्यार असलेले सशस्त्र सैनिक कायद्याची हुकूमत निर्माण करू शकत नसतील, तर बाकीचा कायदा वा प्रशासन निव्वळ निर्जीव असते. कायदा हा हुकूमतीवर चालत असतो आणि त्याच्या मनगटातील शक्तीवरच जनता काबूत राखली जात असते. तो वचक प्रस्थापित झाला, मग हत्यार चालवावे लागत नाही, तर हत्याराचे नुसते प्रदर्शनच पुरेसे असते. अशा वचकावर बाकीचे शासन प्रशासन सरकार चालत असते. इथे त्याच भेदकतेला छेद गेलेला आहे. अशा स्थितीत आरंभापासून कायद्याची दहशत निर्माण करण्याची गरज आहे. आज ज्या कायद्याचे प्रशासन भारतात प्रस्थापित झालेले आहे, त्याला १८६० सालात आरंभ झाला, हे आपण पुरते विसरून गेलेले आहोत. त्याची पार्श्वभूमी १८५७ च्या बंडाची होती. ते बंड मोडून काढताना आजच्यासारखे प्रशासन वागले असते, तर मुळातच ब्रिटीशांना इथे सत्ता मिळाली नसती, की त्यांचा कायदाही इथे प्रस्थापित होऊ शकला नसता. ते स्वातंत्र्याचे पहिले बंड मोडून काढल्यानंतरच भारतात ब्रिटीश सत्ता आपली पाळेमुळे रुजवू शकली. ती सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटिशांनी पहिला कायदा भारतात आणला, त्याला आजही दंडविधान म्हणून ओळखले जाते. मात्र त्या कायद्याच्या आधी ब्रिटीशांनी अतिशय निर्दयपणे आपल्या क्रौर्याचे प्रदर्शन घडवले होते. १८५७ चे बंड मोडून काढताना क्रुरपणे बंडखोर वा त्यांच्या साथीदारांची कत्तल ब्रिटीश सेनेने केलेली होती. विनाखटले व निव्वळ संशयाच्या नावाखाली हजारो लोकांची कत्तल झाली वा अनेकांना फ़ासावर लटकावले गेले. त्या क्रौर्याने भयभीत होऊन गेलेल्या कोट्यवधी भारतीय जनतेला ब्रिटीश सत्तेचा धाक निर्माण झाला आणि नंतर त्याचाच दबदबा कायम राखण्यासाठी जे लिखीत स्वरूपात कायदे आणले गेले. त्याचा धाक प्राणघातक हत्याराइतकाच जबरदस्त होता. आज तेच कायदे आहेत.

त्याच कायद्याचा किंचीतही धाक कुठल्याही गुन्हेगाराला वा देशद्रोह्याला उरलेला नाही. कारण कायदा शब्दात कितीही कठोर असला, तरी तो नि:शस्त्र आहे आणि हत्यार उचलण्याची हिंमत त्या कायद्यामध्ये नसल्याची गुन्हेगारांना खात्री पटलेली आहे. काश्मिरातली मस्ती व हिंसाचार त्यातून आलेला आहे. दिसताच गोळी घाला व दिर्घकालीन कर्फ़्यु लावली, तर यातले किती आझादीवाले घराबाहेर पडण्याची हिंमत दाखवू शकतील? अतिवृष्टी वा भूकंपासारखी स्थिती आल्यावर यातला एकही आझादीवाला घराबाहेर पडण्याची हिंमत करू शकत नाही. कारण त्याला भारतीय सेना वा पोलिसांच्या हातातील शस्त्रापेक्षाही नैसर्गिक कोपाचे भय वाटते. असे नैसर्गिक संकट कुठल्याही मानवी हक्काचे संरक्षण देत नाही किंवा प्राण घ्यायचे थांबत नाही. याची तथाकथित आझादीवाल्यांना पक्की खात्री आहे. तेव्हा त्यांना संकटातून बाहेर काढायला त्याच भारतीय सेनेची मदत हवी असते आणि तेव्हा भारतीय जवान शत्रू वाटत नाहीत. उलट जे जवान नैसर्गिक संकटाशी झुंज देऊ शकतात, तेच जवान नैसर्गिक संकटाला घाबरणार्‍या आझादीवाल्यांशी दोन हात करू शकत नाहीत. कारण कायद्यानेच त्या सैनिकांच्या शस्त्रांना बोथट करून ठेवलेले आहे. त्याच सेना व जवानांना सक्तीने शांतता प्रस्थापित करण्याची मोकळीक दिली गेली, तर आठवडाभरात काश्मिर शांतताप्रदेश होऊ शकतो. दगडफ़ेक दूरची गोष्ट झाली. दंगलखोरांना घराबाहेर पडणे सुद्धा भितीदायक भासू लागेल. हे कृत्य अमानुष वाटले तरी आवश्यक आहे, कारण काश्मिरची स्थिती आता सुरळीत नसून अपवादात्मकरित्या भयावह झालेली आहे. अगदी सत्य सांगायचे तर काश्मिरचा आता पॅलेस्टाईन झाला आहे आणि तिथे ज्याप्रकारे स्थिती हाताळली जाते, तशीच इथे हाताळली पाहिजे. तमाम नागरी अधिकार रद्दबातल करावेत आणि मगच बोलणी वा संवादाचे पाऊल टाकले जाऊ शकेल.

हे आजच्या काश्मिरचे सत्य आहे आणि त्याच सत्याला सामोरे गेल्याशिवाय स्थिती आटोक्यात येण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण माणूस कितीही सौजन्यपुर्ण प्राणी असला, तरी तो कळपाने जगत असतो आणि अन्य प्राण्यांप्रमाणेच त्याला जीवाची सर्वाधिक भिती असते. ती भिती कित्येक वर्षे कोर्टात चालणार्‍या खटले वा कायद्याच्या नाटकाची नसते, तर खर्‍याखुर्‍या मरणाची असते. ते मरण देणारा साक्षात यमराज समोर उभा ठाकला, तर यापैकी एकालाही कुठले कायदे व त्यातून मिळणार्‍या अधिकाराची आठवण होणार नाही. समोरचा सैनिक युद्धपातळीवर अशा दगडफ़ेके व हुल्लडबाजांना सामोरा जाऊ लागला व गोळ्या घालू लागला, तर किती शूरवीर रस्त्त्यावर दिसू शकतील? ही काही अजब दुनियेतील गजब कहाणी नाही. १९७५ सालापर्यंत काश्मिरात आझादी वा सार्वमत सारखे शब्द उच्चारण्यालाही गुन्हाच मानले जात होते आणि तशी भाषा बोलणार्‍यांना बिनाखटला तुरूंगात डांबले जात होते. तेव्हा कोणी पाकिस्तानातून भारतीय हद्दीत घुसायची किंमत करत नव्हता, की कोणी इथून आझादीच्या डरकाळ्या फ़ोडू शकत नव्हता. जेव्हापासून मानवी हक्काचे अवडंबर माजले आणि दगडफ़ेकीलाही स्वातंत्र्याची लढाई ठरवण्याचा युक्तीवाद सुरू झाला, त्यानंतरच काश्मिर दिवसेदिवस अशांत होते गेले. बंदुकीच्या नळीतून आझादीच्या गर्जनांकडे नजर रोखून बघितले जात होते, तेव्हा काश्मिर नंदनवन होता आणि मानवाधिकाराचा पोरखेळ सुरू झाल्यानंतर त्याच काश्मिरचा नरक वा जहन्नूम झालेला आहे. म्हणून आता पोलिसांवर किंवा मतदान केंद्रावरही दगडफ़ेकीच्या घटना होऊ लागल्या आहेत. काश्मिरात दंगलखोरांची हुकूमत प्रस्थापित झाली असून, त्यांच्याशी गोळ्या घालण्यातूनच संवाद साधला जाऊ शकेल. कारण रणभूमीत शस्त्र हेच शब्द असतात आणि शस्त्राने पडणारे मुडदे संवाद करू शकतात.