छाटलेल्या बोटांचा पुष्पगुच्छ

मंगळवारी दिल्लीत एनडीए आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यात २०१९ सालातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूका लढण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती देण्यात आली. खरेतर तेव्हाचे आज ठरवण्य़ाची काय गरज होती? वास्तविक ही बैठक आगामी जुलै महिन्यात होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतला एनडीएचा उमेदवार ठरवण्यासाठी चाचपणी करायला योजलेली बैठक होती. तीन वर्षापुर्वी लोकसभेच्या निवडणूक संपल्या आणि एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या विविध पक्षाच्या नेत्यांची बैठक संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेली होती. ती पंतप्रधान निवडण्य़ाची औपचारिक बैठक होती. त्यानंतर जवळपास कधीच या आघाडीच्या नेत्यांची वा विविध पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झालेली नव्हती. दरम्यान अनेक राजकीय उलथापालथी होऊन गेल्या आहेत. महाराष्ट्र व हरयाणात आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांशी विधानसभेत युती तुटलेली आहे. दोन्ही राज्यात भाजपाने मित्रांना डावलून स्वबळावर मते मागितली व सत्ताही संपादन केलेली आहे. पण त्यापैकी महाराष्ट्रात बहूमत मिळाले नाही आणि शिवसेनेशी सत्तेत युती करावी लागली. तेव्हापासून सहभागी झालेल्या सेनेने कधीच एनडीएत सहभागी असल्याप्रमाणे आपले मतप्रदर्शन केलेले नाही. उलट प्रत्येक बाबतीत केंद्राच्या वा एनडीएच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्यात सेनेचे पक्षप्रमुख आघाडीवर राहिलेले आहेत. सेनेचे मुखपत्रही भाजपावर सतत आग ओकत राहिले आहे. त्यामुळेच एनडीएच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे जाणार नाहीत, असे अनेकांना वाटले होते. म्हणूनच मंगळवारी दिल्लीत होणार्‍या बैठकीला उद्धव रवाना झाले आणि त्याचीच बातमी झाली. अन्य कुणा एनडीए नेत्याची तशी बातमी आली नाही. मग सेना पक्षप्रमुखांच्याच दिल्लीवारीची बातमी कशामुळे होऊ शकली?

त्याचे पहिले कारण म्हणजे ही बैठक राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवण्यासाठी असल्याचा बोलबाला झालेला आहे. दुसरी गोष्ट शिवसेनेने परस्पर संघप्रमुख मोहन भागवत यांचे नाव त्या पदासाठी सांगून टाकलेले आहे. भागवतांनीच त्याचा इन्कार केला असल्याने सेनेला अन्य पर्याय राहिलेला नाही. तिसरा मुद्दा राष्ट्रपती निवडणूकीत भाजपाला मते हवी असतील, तर त्यांनी मातोश्रीवर यावे, अशी सेनेच्या मुखपत्राने घातलेली अट होती. भाजपाला सेनेची मते हवी असतील तर मातोश्रीवर यावे लागेल, असे सामनानेच परस्पर घोषित करून टाकलेले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र उद्धव आपल्या नावे छापल्या जाणार्‍या मजकुराशी सहमत नसावेत, किंवा त्यांच्या अपरोक्ष काहीबाही सामनात छापले जात असावे असे दिसते. अन्यथा त्यांनी दिल्लीवारी केली नसती आणि भाजपाचे श्रेष्ठी मातोश्रीवर येण्याची प्रतिक्षाच केली असती. पण तसे काही घडलेले नाही आणि दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीला गेलेल्या पक्षप्रमुखांनी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांची व्यक्तीगत भेटही घेतली आहे. एनडीएच्या बैठकीत ठरला त्या निर्णयालाही पाठींबा दिलेला आहे. त्या बैठकीत अजून राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरलेला नसला, तरी २०१९ चा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार मात्र निश्चीत झाला आहे. तो उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केला असेल, तर मुंबई महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांना अमान्य असलेल्या नरेंद्र मोदींचा प्रचार करावा लागणार आहे. किंवा त्यांच्याच नावावर मतेही मागावी लागणार आहेत. ही मोठी चमत्कारीक स्थिती पक्षप्रमुखांनी आपल्या अनुयायांवर आणली असे म्हणावे लागेल. खुद्द पक्षप्रमुख व मुखपत्रासह तमाम सेनानेते ज्या आवेशात मोदींवर तोफ़ा डागत असतात; त्याच्याशी ही गोष्ट अजिबात जुळणारी नाही. आघाडीत सहभागी असलेल्या प्रत्येक पक्षाची वेगळी भूमिका असू शकते. पण बोलायचे एक आणि करायचे भलतेच, हे सामान्य मतदाराही खटकत असते.

उत्तरप्रदेशात मागल्या दहा वर्षात मुलायम व मायावती हे दोन दिग्गज नेते म्हणून मान्यता पावलेले होते. त्यांना वगळून अन्य कुठल्या नेत्याला वा पक्षाला हिशोबातही धरले जात नव्हते. उत्तरप्रदेशला आपल्याखेरीज अन्य पर्याय काहीच नाहीत, अशा समजूतीत मनमानी करताना मुलायम व मायावतींची आज काय अवस्था झाली आहे? ते नव्याने समजावण्याची गरज नाही. पण त्यांची तशी स्थिती होण्याची कारणे मात्र समजावणे भाग आहे. त्या दोन्ही नेत्यांच्या वागण्याबोलण्यात व कृतीमध्ये गेल्या काही वर्षात प्रचंड विरोधाभास निर्माण झालेला होता. एफ़डीआय किंवा तत्सम विधेयकांच्या बाबतीत त्या दोघांनी संसदेत कडाडून विरोध केला होता. भाषणेही जबरदस्त केली होती. पण जेव्हा तेच प्रस्ताव मतदानाला टाकले गेले, तेव्हा या दोन्ही नेत्यांनी प्रस्ताव संमत व्हावेत, असेच वर्तन केलेले होते. लोकसभेत मुलायमनी सभात्याग करून प्रस्ताव संमत होईल अशी काळजी घेतली आणि राज्यसभेत तितकेही शक्य नव्हते. मग भाषणे विरोधात ठोकलेल्या समाजवादी पक्षाने त्या विधेयकाला मतदान केलेले होते. मते विरोधात मागायची आणि कसोटीची वेळ आल्यावर मात्र त्याच कॉग्रेसच्या समर्थनाला उभे रहायचे, असा दुटप्पीपणा राजरोस चालू होता. जनतेला त्यात काही कळत नाही वा लोक मुर्ख असतात; अशाच ठाम समजुतीमुळे या दोन्ही दिग्गज नेत्यांनी अशा मर्कटलिला केल्या होत्या. पण मतदाराचे तिकडे बारीक लक्ष होते आणि त्याचीच किंमत दोघांना आधी लोकसभेत व नंतर विधानसभेत मोजावी लागली. तुम्ही तोंडाने एका भूमिकेला विरोध करणार आणि कसोटीची वेळ आल्यास विरोध गुंडाळून पाठराखणीला उभे रहाणार, हा दुटप्पीपणा असतो. त्याला जनता धडा शिकवते, हा उत्तरप्रदेशच्या निकालांचा बोध आहे. शिवसेनेलाही त्यातून काही शिकण्यासारखे आहे. अर्थात शिकण्याची इच्छा असली तर!

भाजपाच्या विरोधात असायला अजिबात हरकत नाही. पण ज्या धोरण वा निर्णयाला तुम्ही विरोध करता, त्याचेच सभगृहात समर्थन करता, तेव्हा लोकांना दुटप्पीपणा दिसत असतो.  असा मतदार आपली संधी येण्याच्या प्रतिक्षेत असतो. विधानसभेत सेनेला मिळालेले यश पालिका व जिल्हा परिषद मतदानात म्हणूनच टिकवता आलेले नाही. सत्तेचा लाभ मिळत असेल, तिथे भाजपाशी भागी करायची आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा कडाडून विरोधाच्या आरोळ्या ठोकायच्या, हा वाटतो तितका गोंधळ नाही. आताही एनडीएच्या बैठकीला गेल्यावर सेना ठामपणे भाजपाच्या एकतर्फ़ी कारभार वा अरेरावीवर जाब विचारील, अशी तिच्या पाठीराख्यांची व जनतेची अपेक्षा असल्यास गैर मानता येणार नाही. पण जाब विचारणे दूर राहिले आणि २०१९ साठीही त्याच ‘नकोश्या’ नरेंद्र मोदींच्या नावावर सेना पक्षप्रमुखांनी शिक्कामोर्तब केलेले आहे. मग लोकांमध्ये कोणता संदेश पाठवला जातो? जाहिरसभेत वा मुखपत्रातून मोदींना लाखोली वाहिली जाते, ते निव्वळ नाटक आहे आणि सोयीचे फ़ायदे असतील तेव्हा सेना भाजपालाच शरणागत होणार आहे. यापेक्षा कुठला वेगळा संदेश पाठवला गेला आहे? इथे शाहिस्तेखानाची बोटे छाटल्याच्या डरकाळ्या फ़ोडायच्या आणि तिकडे दिल्लीत जाऊन त्याच बादशहाला ‘तुटलेल्या बोटांचे’ पुष्पगुच्छ अर्पण करायचे, ह्यातून काय साधले जाते? यालाच कोणी गनिमी कावा म्हणत असेल, तर त्याची खरी किंमत उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायमनी नुकतीच मोजली आहे. पण त्यापासून धडा घ्यायचा म्हणजे अभ्यास करावा लागेल. त्यापेक्षा जुन्या ऐतिहासिक नाटकातले डायलॉग फ़ेकणे सोपे असते ना? त्यातून आपणच केविलवाणे दिसतो याचेही भान कसे येत नाही, याचे आता अनुयायांनाही नवल वाटू लागले आहे. पक्षप्रमुखांनी मातोश्रीत हजेरी न लावणार्‍या, पण निष्ठेने आपल्या भागात काम करणार्‍या कार्यकर्त्याशी संवाद साधून बघितला, तर त्याचे उत्तर मिळेल.