मान्यवराची ‘हजेरी’

संसदेची दोन सभागृहे असतात. त्यापैकी एक लोकसभा असते, जिची निवड थेट लोक करतात. म्हणून तिला लोकसभा म्हणतात, दुसरे वरचे सभागृह म्हणजे राज्यसभा! त्यातल्या सदस्यांची निवड राज्यांकडून होत असते. म्हणजे राज्य विधानसभेतील आमदार या सदस्यांची निवड करतात. त्याखेरीज बारा सदस्य असे असतात, ज्यांची निवड होत नाही, तर राष्ट्रपती समाजातील मान्यवर किंवा ख्यातकिर्त म्हणून या लोकांची राज्यसभेत नेमणूक करतात. अर्थात राष्ट्रपतींना कधीच कुठला निर्णय स्वयंभूपणे घेता येत नाही. त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने जावे लागत असल्याने, सरकार ज्यांची नावे पाठविल त्याची राष्ट्रपती नेमणूक करतात. अशा नेमलेल्या नामवंतांनी आपापल्या क्षेत्रातील अनुभवाचा देशाला लाभ मिळवून द्यावा, म्हणूनच या नेमणूका केल्या जात असतात. शबाना आझमी किंवा तिचे पती जावेद अख्तर यांची अशीच नेमणूक यापुर्वी झालेली आहे. जुन्या काळात प्रसिद्ध अभिनेत्री नर्गिसही या सभागृहाची सदस्य होती आणि अलिकडल्या काळात लता मंगेशकर यांचीही अशीच नेमणूक झाली होती. पण त्याच सभागृहाच्या सदस्य असलेल्या समाजवादी खासदार जया भादुरी मात्र नेमणूक नव्हेतर निवडून आलेल्या राज्यसभा सदस्य होत्या. अशा सभागृहात पाच वर्षापुर्वी सचिन तेंडुलकर व रेखा यांची नेमणूक झाली होती. त्यांच्या त्या नेमणूकीचा खुप गवगवा झालेला होता. आताही त्यांच्याच तिथे अनुपस्थित असण्याचा मुद्दा गाजला आहे. या दोघांची राज्यसभेतील उपस्थिती नगण्य असेल, तर त्यांच्या सदस्यत्वाचा विचार करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे सदस्य नरेश अगरवाल यांनी केली. त्यांचा आक्षेप चुकीचा म्हणता येणार नाही. कारण या सदस्यांनी कामकाजात नाहीतरी सभागृहात हजेरी लावली पाहिजे. पण त्यापैकी कोणीही सभागृहात ठराविक दिवसही हजर न रहाण्याचाच विक्रम केलेला आहे.

असा आक्षेप कलाकार वा नामवंतांच्या बाबतीत घेतला, मग अनेकजण नाराज होतात. नावाने मोठी असलेली माणसे नियमाच्या पलिकडे असतात, असा आपल्या देशात एक समज आहे. त्यामुळेच सचिन वा रेखाविषयी आक्षेप घेतला गेला, मग अनेकजण अगरवाल यांच्यावर नाराज झाल्यास नवल नाही. पण त्यांच्या आक्षेपात आशय नक्कीच आहे. ह्या जागा वा नेमणूका दिखावू किंवा प्रतिष्ठेची पदके नाहीत. नामवंत व्यक्तींच्या अनुभवाचा व आकलनाचा समाजाला लाभ व्हावा, ही त्यातली अपेक्षा असते. त्यांनी जीएसटी वा लोकपाल अशा विषयात मतप्रदर्शन करावे किंवा मुद्देसुद भाषण करावे, अशी कोणाची अपेक्षा नाही. पण जेव्हा ठराविक विषय गाजतात, तेव्हा अशा लोकांचे मतप्रदर्शन जनतेसाठी अगत्याचे असते. उदाहरणार्थ सचिनवर चेंडू कुरतडल्याचा आरोप झाला, तेव्हा त्याचीही दखाल संसदेने घेतलेली होती आणि सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी आवाज उठवला होता. गेल्या पाच वर्षात सचिनने सभागृहाचा सदस्य म्हणून अशी कुठली भूमिका संसदेत मांडली? प्रामुख्याने सध्या क्रिकेट संस्थेच्या कारभाराविषयी न्यायालयाशी संघर्ष चालू आहे आणि त्या लोकप्रिय खेळाविषयी कोट्यवधी लोकांना आकर्षण आहे. सहाजिकच त्यात काहीतरी भूंमिका सचिन तेंडुलकरने मांडली असती, तर गोष्ट वेगळी होती. याच विषयात किर्ती आझाद या माजी कसोटीपटूने आग्रहाने काही भूमिका मांडलेल्या आहेत आणि पक्षाचा सदस्य असूनही त्याने निर्भिडपणे आपले कर्तव्य बजावलेले आहे. पण नियुक्त सदस्य असूनही सचिनने क्रिकेट नियामक मंडळाविषयी मौन धारण केलेले आहे. क्रिकेटमुळेच सचिनला आज नाव मिळालेले असताना, त्याने इतक्या गंभीर विषयात देशाच्या सर्वोच्च व्यासपिठावर बोलण्याची संधी असतानाही अवाक्षर बोलू नये, ही खटकणारी बाब आहे. मग अशा नामवंत व्यक्तीने संसदेत असावेच कशाला?

नरेश अगरवाल यांचा मुद्दा म्हणूनच विचारात घेण्यासारखा आहे. ते कुठल्या पक्षाचे आहेत वा कोणाविषयी बोलत आहेत, त्याला महत्व नाही. त्यांनी अशा नेमणूकांचा मुद्दाच उपस्थित केलेला आहे. जेव्हा सचिनची नेमणूक या जागी झाली, तेव्हा कॉग्रेसची प्रतिष्ठा लयाला चाललेली होती आणि त्यात सुधार होण्यासाठी सचिनला तिथे नेमून आपली प्रतिमा उजळण्याची खटपट सोनिया राहुलनी केलेली होती. खरेतर त्यासाठीच सचिनला अनेक खेळाडूंबी तेव्हा दोष दिलेला होता. कारण तेव्हा सचिन खेळत होता आणि त्याने कॉग्रेसने दिलेली नेमणूक घेऊ नये, असे अनेकांना प्रामाणिकपणे वाटलेले होते. अर्थात सचिनला अशा नेमणूकीत रसही नव्हता. पण राजीव शुक्ला या मंत्र्याने दडपण आणून, त्याला नेमणूक स्विकारायला भाग पाडलेले होते. हा शुक्ला क्रिकेट स्पर्धेचा व मंडळाचा सदस्य होता. सहाजिकच ती नेमणूक घेऊन सचिनने आपली प्रतिष्ठा कॉग्रेसला बहाल केली होती. पण पुढे मात्र काहीही केले नाही. कारण त्याला अशा राजकीय नेमणूकीत रसच नव्हता. रेखा या अभिनेत्रीची गोष्टही वेगळी नाही. पण अशा नेमणूका राजकीय पक्ष आपापल्या हेतूने करीत असतात आणि कुठल्याही सामाजिक विषयात प्रशासकीय भूमिका नसलेल्यांना नेमणूका दिल्या जात असतात. अगरवाल यांचा आक्षेप तोच आहे आणि म्हणूऩच महत्वाचा आहे. जावेद अख्तर वा शबाना आझमी यांनाही अशी नेमणूक मिळाली होती. पण त्यांनी शोभेचे सदस्य म्हणून न रहाता, प्रत्येक महत्वाच्या विषयावर आपली मते त्या व्यासपीठावर मांडलेली होती. प्रसंगी चित्रपट उद्योगालाही चार खडेबोल ऐकवलेले होते. शबानानेही हाच मुद्दा यापुर्वी प्रथम उपस्थित केला होता. चित्रपट उद्योगातील असून व नियुक्त सदस्य असूनही त्यांनी जीवाभावाच्या अशा लता मंगेशकर सभागृहात उपस्थित नसतात, याविषयी आक्षेप नोंदवला होता.

ही बाब गंभीर आहे. कारण त्यातून अशा नेमणूकांचा हेतूच पराभूत होत चालला आहे. कुठल्याही क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तीचे अनुभव किंवा समस्यांविषयीचे पर्याय समाजाला मिळावेत, म्हणून अशा नेमणूकांची तरतुद केली आहे. शिक्षणक्षेत्र असो वा कलाक्षेत्र असो, त्यातूनही समाजाची जडणघडण चालू असते. म्हणूनच सरकारच्या एकूणच निर्णय प्रक्रीयेत अशा जाणत्यांचे अनुभव मोलाचे असतात. सहाजिकच तितक्या उत्साहाने व जबाबदारीने समाजातील घडामोडींवर नजर ठेवणार्‍यांचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचावा, हाच अशा नेमणूकीमागचा हेतू राखलेला होता. पण ज्याप्रकारच्या नेमणूका अलिकडे होत असतात, त्यातून तो हेतू सफ़ल होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ शबाना वा अख्तर यांच्याइतकेच अनुपम खेरही विविध सामाजिक विषयावर बोलत असतात. त्यांच्यासारखा माणूस, अशी नेमणूक मिळाली तर तिचे सोने करू शकतो. पण त्यांच्याऐवजी रेखाची नेमणूक झाली. अशा नेमणूका होऊ नयेत आणि नेमणूका करताना संबंधित व्यक्तीला सभागृहाच्या कामकाजात रस असल्याचे तपासून घ्यावे, असेच अगरवाल म्हणत असतील, तर त्यात गैर काहीच नाही. अनेक नामवंत व्यक्ती हुशार वा अनुभवी असल्या, तरी स्पर्धात्मक वा गदारोळाच्या चर्चेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. पण दुसरी बाजू अशी आहे, की तशी व्यक्ती बोलायला उभी राहिली, तरी सभागृहातला गदारोळ काही काळ शांत होऊ शकतो. सचिन वा रेखा, असे कोणी गोंधळाच्या क्षणी उभे राहिले, तर इतर सदस्यही आपला मुद्दा वा आग्रह सोडून त्यांना ऐकतील. काहीकाळ तरी हमरातुमरीवर आलेल्या सभागृहात शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. इतकीही अपेक्षा त्यांच्याकडून करू नये काय? तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी जरी त्यांचा उपयोग झाला असता, तरी अगरवाल किंवा अन्य कोणाला त्यांच्या अन्य समयीच्या गैरहजेरीची तक्रार करायला जागा राहिली नसती.