एका दगडात किती पक्षी?

बुधवारी अकस्मात एक अशी बातमी आली, की राजकारणाची समिकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सीबीआयने कोर्टात दाखल केलेली याचिका मान्य करून सुप्रिम कोर्टाने बाबरी मशीद पाडण्यातले गुन्हेगारी कारस्थान शंकास्पद असल्याचे मान्य केले. त्यावर पुन्हा खटला चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीयमंत्री साध्वी उमा भारती, विनय कटीयार यांच्यासह तात्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग आरोपी आहेत. यापैकी कल्याणसिंग सध्या राज्यपाल असल्याने त्यांच्यावर तात्काळ खटला चालविला जाऊ शकत नाही. पण बाकीच्या सर्व नेत्यांना खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. हा खटला लखनौ येथे सलग चालविला जावा आणि त्यात कुठलीही स्थगिती असू नये, असाही आदेश आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्याचा निकाल लागावा, अशी मुदत सुप्रिम कोर्टाने घालून दिलेली आहे. त्यामुळे राजकीय वादळ उठले आहे. तेही स्वाभाविक आहे. आजवर सत्तेतील पक्षाचा बोलका पोपट, अशी सीबीआयची ओळख झालेली आहे. अशावेळी त्याच तपाससंस्थेने भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांना खटल्यात गोवण्याचा अर्ज भाजपाचीच सत्ता असताना दिलेला होता आणि तो मान्य झाला आहे. त्यातून मोदी सरकार एक गोष्ट दाखवू इच्छिते आहे, की त्यांच्या कारकिर्दीत सीबीआयला पुर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे आणि कायदा व न्यायाच्या बाबतीत मोदी सरकार संस्थांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाही. खरे तर हा आरोप कधीच मागे घेण्यात आला होता आणि कॉग्रेस युपीएचे सरकार सत्तेत असताना हा कारस्थान करून मशीद पाडली गेल्याचा आरोप मागे घेतला गेला होता. मग आताच तो उकरून काढण्याची काय गरज होती? त्याचे उत्तर कोणी मागितलेले नाही की सीबीआयनेही दिलेले नाही.

खरेतर आजवर कधीही सीबीआयने इतक्या खुलेपणाने सत्ताधारी पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांना गुंतवण्याचे धाडस केलेले नाही. मोदी वा त्यांचे सरकार असताना भाजपाच्याच नेत्यांना गुंतवण्याचे धाडस या संस्थेने कसे केले, हा चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे अर्थातच अनेक पुरोगामी खुश होतील. पण मग दोन प्रश्न आणखी निर्माण होतात. युपीए सरकार सत्तेत असताना हे कारस्थानाचे आरोप कशाला मागे घेण्यात आलेले होते? तेव्हा ते मागे घेण्यात आले, म्हणजे पुरावे दडपून मागे घेण्यात आले होते काय? आज त्याची अकस्मात काय गरज भासली? कारण काही वर्षापुर्वी हे आरोप मागे घेतल्यावर तो विषय मागे पडला होता. आज तो अचानक उकरून काढण्यामागे काही राजकारण आहे काय? ते राजकारण अडवाणी या विषयाचे असू शकते. लौकरच राष्ट्रपती पदाची निवडणूक व्हायची असून अडवाणी गुडघ्याला बाशींग बांधून राष्ट्रपती भवनात प्रवेश करायला सज्ज होऊन बसलेले आहेत. आपली इच्छा वा आकांक्षा त्यांनी लपवलेली नाही. त्यांचे नाव पुढे आल्यावर त्यांनी कधीच त्याचा इन्कार केलेला नाही. उलट वेगवेगळ्या गोटातून त्यासाठी दबाव आणण्याचा खेळही त्यांनी केलेला आहे. मात्र अडवाणी राष्ट्रपती व्हावेत, अशी पंतप्रधान मोदींची इच्छा अजिबात नाही. मोदींच्या उमेदवारीपासून अडवाणींनी केलेला कुटील खेळ जगाने बघितलेला आहे. गोव्यात मोदींची प्रसिद्धीप्रमुख म्हणून निवड झाल्यावर अडवाणी नाराज होऊन परस्पर दिल्लीला निघून गेले होते. मग दिल्लीत एका समारंभात त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी व्यासपीठावरच मोदी त्यांच्यासमोर झुकलेले असतानाही पाठ फ़िरवून अडवाणी अन्य कुणाशी बोलत राहिले होते. पुढे लोकसभा लढवतानाही गांधीनगरची जागा नाकारून त्यांनी मोदीच आपल्याला पाडण्याचा डाव खेळतील, असे चित्र निर्माण केले होते. थोडक्यात मोदींना अपशकून करण्याची एकही संधी अडवाणींनी सोडलेली नव्हती.

अशा पार्श्वभूमीवर अडवाणी राष्ट्रपती झाल्यास मोदींना पदोपदी त्रास देण्याचा प्रयास करतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपला चेला आपल्याही पुढे जाऊन पंतप्रधान झाल्याचे सत्य अडवाणींना पचवता आलेले नाही. निवडणूकीच्या आधी व नंतरही त्यांनी मोदींना अडचणीत आणणारी अनेक वक्तव्ये केलेली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला वर्षाचा कालावधी पुर्ण होत असताना, देशात आणिबाणी आल्यासारखे वाटते, असे म्हणून याच अडवाणींनी विरोधकांच्या हाती कोलित दिले होते. त्यानंतरच पुरस्कार वापसीचे नाटक सुरू झालेले होते. असा माणूस राष्ट्रपती झाल्यास अनेक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करू शकतो. त्याला त्या पदावर जाण्यापासून रोखणे मोदींना आवश्यकच आहे. पण त्यांना उमेदवारी नाकारण्याची नामुष्की आपल्यावर येऊ नये, म्हणून उमेदवारीचा विषयच संपवण्याची स्थिती निर्माण केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती पदासाठी उभे रहाताना फ़ौजदारी गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असेल, तर विषय परस्पर निकालात निघू शकतो. तसाच मोदींनी सीबीआयला पुढे करून अडवाणींचा काटा काढलेला असू शकतो. आता जसा निकाल आलेला आहे. तो बघता, अडवाणींना उमेदवारीची अपेक्षाही बाळगता येणार नाही आणि त्यासाठी मोदींना दोषही देण्यास जागा राहिलेली नाही. म्हणूनच ह्या आकस्मिक घटनेमागे मोदींचा अप्रत्यक्ष हात असल्याची शंका अपरिहार्य आहे. त्याचवेळी अडवाणींच्या घोळक्यातून शरसंधान करणारे दुसरे बुजुर्ग नेते मुरलीमनोहर जोशीही त्याच दगडात बाद होऊन गेले आहेत. साधारणपणे ज्या जुन्या खोडांनी मागल्या दोनचार वर्षात मोदींना पक्षात व सरकारात त्रास देण्याचा प्रयास केला, त्यांना असे परस्पर खड्यासारखे बाजूला करणारा हा निर्णय आहे. पण त्याचवेळी मोदी घटनात्मक वा प्रशासकीय संस्थांना किती स्वातंत्र्य देतात, त्याचेही प्रदर्शन मांडण्याची सोय झाली आहे.

सर्वात गंमतीची गोष्ट म्हणजे आता अडवाणींना वा स्वत:च्याच पक्षातील अनेकांना अशा खटल्यात गुंतवून, सीबीआय स्वतंत्र असल्याचा दाखला मोदी देत आहेत. त्याचा दुसरा परिणामही लक्षात घेण्यासारखा आहे. ज्या संस्थेला वेसण घालून आपल्याच ज्येष्ठ व जुन्या सहकार्‍यांना मोदी वाचवत नाहीत. त्यांच्या इशार्‍यावर सीबीआय सूडबुद्धीने वापरली जाते, असाही आरोप जपून करावा लागेल. अडवाणी जोशींवर कारवाई करणार्‍या सीबीआयने उद्या सोनिया वा राहुल इत्यादिकांवर कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले; तर पक्षपाताचा आरोप करण्यात दम शिल्लक रहात नाही. सीबीआय वा अन्य तपाससंस्थांकडे युपीए कारकिर्दीतील अनेक घोटाळ्यांचा विषय पडलेला आहे. त्यात पावले उचलली गेल्यास विरोधकांनी कुठला आक्षेप घ्यायचा? आज जे लोक सीबीआयच्या अशा आरोपाचे वा खटल्याचे स्वागत करतील, त्यांना उद्या त्यांच्यावरच खटले भरले गेल्यास सीबीआयला पक्षपाती ठरवण्याचा अधिकार शिल्लक रहाणार नाही. म्हणूनच आता सीबीआयच्या कृतीचे वा सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करावे किंवा नाही, याची काळजी विरोधकांना घ्यावी लागणार आहे. थोडक्यात या एका निकालाने राजकारणाला भलतीच दिशा दिलेली आहे. त्यात सर्वच बाजू गुंतल्या वा फ़सलेल्या आहेत. स्वागत करावे तरी अडचण आहे आणि नाही करावे तरी गुंता आहे. सीबीआयला अशी जुनी गोष्ट उकरून काढण्याचे स्वातंत्र्य देऊन, मोदी सरकारने किती विविध पक्षातील नेते विरोधकांना बुचकळ्यात टाकले आहे, त्याचा थांग लागत नाही. कारण हा कधीच संपलेला विषय होता आणि आता त्यावर चर्चेची सुद्धा गरज नव्हती. पण अडगळीत पडलेला तोच विषय बाहेर काढून, मोदींनी वा त्यांच्या रणनितीकारांनी राजकारणातील सर्वात कुटील खेळी केली, हे मान्यच करावे लागेल. मात्र या एका दगडात मोदींनी किती पक्षी मारलेत ते पुढल्या काळात मोजून घ्यावे लागणार आहेत.