उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निकालांनी काय साधले, ते अजून तरी भाजप विरोधकांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. वर्षभरात राज्यसभेच्या किमान साठ खासदारांना निवृत्त व्हावे लागणार असून, त्याजागी नवे सदस्य निवडले जातील. आज भाजपाच्या मोदी सरकारची सर्वात मोठी कोंडी राज्यसभेत चालू आहे. कारण तिथे आजही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेस बसलेला आहे आणि दुसर्‍या क्रमांकावर भाजपा आहे. बाकी पक्ष कमीअधिक प्रमाणात आहेत. सहाजिकच कुठलाही कायदा वा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करून घेताना, भाजपाची कोंडी केली जात असते. वास्तविक अशा नकारात्मक राजकारणाने त्याच पुरोगामी पक्षांचे नुकसान होत आहे. कारण संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असते आणि त्यात कामकाज ठप्प करण्यासाठीच विरोधक लोकांच्या नजरेत भरत असतात. जनहिताच्या विषयात सरकारची कोंडी करण्यासाठी असे काही केल्यास गैर मानता येणार नाही. पण सहसा तसे होत नाही. पत्रिकेत असलेल्या कुठल्याही विषयाला बगल देऊन, नित्यनेमाने हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि कमकाज बंद पाडले जात असते. त्याविषयी राष्ट्रपतींनीही वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. पण त्यातून काही शिकण्याची तयारी विरोधकात दिसत नाही. नुकत्याच संपलेल्या निवडणूकात उत्तरप्रदेशचे दोन्ही प्रमुख पक्ष भूईसपाट झाले. त्यांनीच आजवर राज्यसभेत आपल्या बळाचा सतत गैरवापर केलेला होता. मायावती व मुलायम यांच्या पक्षाचे लक्षणिय प्रतिनिधी राज्यसभेत असूनही त्यांनी काय दिवे लावले? एफ़डीआय विधेयकाच्या विरोधात भाषणे ठोकली व नंतर त्याच प्रस्तावाचे समर्थन केलेले होते. कारण त्यांच्यामागे कॉग्रेसने सीबीआयचा ससेमिरा लावलेला होता. मात्र त्याच दोघांनी मोदी सरकारला सतत त्रास दिलेला आहे. आता त्याचीच किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे.
आगामी वर्षभरात राज्यसभेचे साठ सदस्य निवृत्त होतील आणि तिथे येणार्‍या नव्या सदस्यांमध्ये अर्थातच भाजपाची संख्या लक्षणिय वाढणार आहे. एकट्या उत्तरप्रदेशातील दहा सदस्य निवृत्त होतील, त्यात स्वत: मायावतींचा समावेश आहे. मात्र पुन्हा निवडून यायचे तर आवश्यक तितक्या आमदारांचे पाठबळ मायावतींकडे उरलेले नाही. सहाजिकच त्यांना समाजवादी पक्षासह अन्य बारीकसारीक पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. समाजवादी पक्षाला दहापैकी एक जागा नक्की मिळू शकेल, इतके पाठबळ त्याच्याकडे आहे. पण भाजपाला मात्र जबरदस्त ताकद मिळणार आहे. त्याचे दहापैकी आठ सदस्य नव्याने आरामात निवडून येतील. हीच गोष्ट इतर अनेक राज्यांच्या बाबतीत होणार आहे. बंगालमध्ये डाव्यांसह कॉग्रेसची इतकी नाचक्की होऊ घातली आहे, की त्यांचे जे सदस्य निवृत्त होतील, त्याही जागा नव्याने निवडून आणणे त्यांना शक्य उरणार नाही. पाच जागा रिकाम्या होणार असून कॉग्रेस व डाव्यांना एकत्रित होऊन लढले तरच एक जागा जिंकता येईल. तृणमूलच्या जागा वाढतील तशाच अण्णाद्रमुकच्याही जागा वाढतील. पण क्रमाक्रमाने कॉग्रेस मात्र आपल्या जागा राज्यसभेतही गमावत चालली आहे. कदाचित आणखी दोन वर्षांनी कॉग्रेसला राज्यसभेतही दुसर्‍या क्रमांकाची जागा टिकवणे अशक्य होणार आहे. कारण आता बहुतेक राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झालेली असून, राज्यसभेचे सदस्य विधानसभेतील आमदार निवडत असल्याने कॉग्रेसला त्या सभागृहातील आपले संख्याबळ वाढवणे सोडा, टिकवणेही अशक्य होत चालले आहे. पंजाब वगळता हिमाचल, कर्नाटक अशा दोनच राज्यात कॉग्रेसची सरकारे आहेत आणि याच वर्षी होणार्‍या निवडणूकात तिथली सत्ता व बहूमत टिकवले नाही, तर त्या राज्यातून मिळू शकणार्‍या जागाही कॉग्रेसला गमवाव्या लागणार आहेत.
अर्थात भाजपासाठी रिक्त होणार्‍या साठ जागांमधुन मिळणार्‍या जागा संसदेतील बळ वाढवणार्‍या असल्याने आनंदाची गोष्ट आहे. साधारण साठपैकी २८ जागा भाजपा एकहाती जिंकू शकेल, असे जाणकारांचे मत आहे. पण त्यामुळे भाजपाला राज्यसभेतील बहूमताचा पल्ला गाठता येणे शक्य नाही. तरीही सर्वात मोठा पक्ष होण्याची मजल नक्की मारली जाईल. हे २०१८ सालचे समिकरण आहे आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा राज्यसभेचे एकतॄतियांश सदस्य निवृत्त होणार असल्याने त्यानंतर भाजपाला बहूमताची अपेक्षा बाळगता येईल. कुठल्याही घटनात्मक बदलासाठी दोन्ही सभागृहात बहूमत आवश्यक असते. ठामपणे आपली धोरणे पुढे रेटण्यासाठी मोदींना अजून तीन वर्षाचा कालावधी वाट बघावी लागणार आहे. दरम्यान लोकसभेची पुढली निवडणूक पार पडणार आहे. त्याखेरीज अनेक विधानसभा निवडणूकांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा अशा अनेक राज्यांच्याही निवडणुका व्हायच्या आहेत. सहाजिकच त्यातून कॉग्रेसला मागे टाकणार्‍या भाजपाला राज्यसभेतील आपले बळ वाढवणे शक्य होणार आहे. पुढली म्हणजे २०१९ ची लोकसभा लढताना भाजपाला सत्ता टिकवण्यासाठी फ़ार मोठी लढाई लढावी लागेल असे नाही. कारण अजून तरी विरोधकांनी त्यासाठी कंबर कसलेली नाही किंवा मागल्या तीन वर्षात विरोधकांचा पराभव कशाला होतो आहे, त्यासाठी काही आत्मपरिक्षणही करण्याची त्यांना गरज भासलेली नाही. आघाडीचे वा सत्ताविरोधी नकारात्मक राजकारण आता कालबाह्य झाल्याचेही भान यापैकी कोणाला आलेले नाही. म्हणूनच पुढली लोकसभाही जिंकणे मोदींना अवघड नाही. कारण त्यांच्यासमोर कोणीही खमक्या प्रतिस्पर्धी अजून तरी उभा ठाकलेला नाही. म्हणूनच मोदींना आज तरी लोकसभेपेक्षा राज्यसभेत मोठा पल्ला गाठण्याचाच हिशोब मांडावा लागतो आहे.
वास्तविक विरोधकांना लोकसभेचे वेध आतापासून लागले पाहिजेत. ज्यांना मोदी वा भाजपाला आव्हान द्यायचे आहे, त्यांनी तयारी आतापासून करण्याची गरज आहे. लोकसभेचे आव्हान उभे करण्यापुर्वी मोदींनी अनेक विधानसभा प्रचारात सहभागी होऊन आपल्या व्यक्तीमत्वाची अन्य राज्यात ओळख करून दिलेली होती. पण त्यांचे खरे लक्ष तेव्हाही गुजरात विधानसभा तिसर्‍यांदा पुर्ण शक्तीनिशी जिंकण्यावरच होते. तो निकाल २०१२ च्या अखेरीस लागला, तेव्हा विजयाच्या पहिल्याच जाहिरसभेत या नेत्याने अतिशय धुर्तपणे हिंदीतून भाषण केलेले होते. तेव्हा विजयानंतर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापुर्वी किंवा पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय उमेदवार करण्यापुर्वीच मोदींनी देशातील नागरिकांना उद्देशून भाषण केलेले होते. मग आता पुढल्या लोकसभेत मोदींना आव्हान देणार्‍या कुठल्याही नेत्याने वा पक्ष आघाडीने, आतापासून आरंभ करायला नको काय? पण त्याचा मागमूस कुठे दिसत नाही. विविध पक्षात त्याविषयी चर्चा नाही किंवा हालचालीही दिसत नाहीत. कुठल्या विषय वा धोरणासाठी एकत्र यायचे, त्याचा थांगपत्ता नाही वा प्रयासही होताना दिसत नाहीत. उलट भाजपाच्या तमाम लोकसभा सदस्यांना मोदींनी आपापल्या मतदारसंघात पिटाळण्याचा पवित्रा आधीच घेतला आहे. ही बाब लक्षात घेतली, तर मोदींचे आजचे लक्ष्य लोकसभा नसून राज्यसभेतील बहूमताचे आहे, ही बाब लक्षात येते. ते आज लगेच शक्य नाही. पण येत्या वर्षभरात राज्यसभेचे संख्याबळ बदलले, की तिथले विरोधी नेतृत्व कॉग्रेसच्या हातून अन्य कोणाकडे जावे, त्याची व्युहरचना बहुधा मोदींच्या डोक्यात चालू असावी. किंबहूना त्या वरच्या सभागृहात सरकारला होणारा कडवा विरोध कमी करून, कारभार सुटसुटीत व्हायला हातभार लागेल, अशी व्यवस्था पंतप्रधानांच्या मनात घोळत असावी. राष्ट्रपती निवडणुक संपली, मगच राज्यसभेचे वेध लागतील आणि त्यानंतर राज्यसभेचे रूप मोठ्या प्रमाणात बदललेले दिसणार आहे.
No comments:
Post a Comment