Tuesday, June 26, 2018

युद्धाची चाहुल

tricolour in lahore के लिए इमेज परिणाम

The battlefield is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls that chaos, both his own and the enemies.
- Napoleon Bonaparte

रविवारी रमझान हा मुस्लिमांचा पवित्र महिना संपला आणि त्याच कारणास्तव काश्मिरात स्थगित केलेल्या लष्करी कारवाईची स्थगिती चालू रहाणार काय, याची चर्चा जोरात होती. कारण ईद उजाडण्याच्या मुहूर्तावर तिथे दोन महत्वाच्या व्यक्तींचा जिहादी घातपात्यांनी मुडदा पाडला होता. त्यानंतरही शस्त्रसंधी वाढवून आणखी मुडदे पाडायची मुभा द्यायची, की रमझान संपल्यावर पुन्हा दहशतवाद संपवण्याची मोहिम धडाक्यात हाती घ्यायची, असा प्रश्न होता. पत्रकार संपादक शुजात बुखारी व रायफ़लमन औरंगझेबच्या हत्याकांडाचा सगळीकडे गाजावाजा चालू असताना अकस्मात सोमवारी दिल्लीत एक मह्त्वपुर्ण भेटगा्ठ झाली. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अनेक गोष्टींना वेग आला. पण अशा खर्‍या बातम्यांकडे बघायला भाजीपाव बुर्जीपाव पत्रकारितेला कुठे सवड असते? त्यामुळे प्रत्येक वाहिनी व बातमीदार कॅमेरामन आधीच शिजून थंड पडलेल्या काश्मिरातील हत्या व इतर गोष्टींना नवनव्या फ़ोडण्या घालून चमचमीत प्लेटा भरत होते. चवीला कांदा हवा म्हणून नायब राज्यपालांच्या निवासात हट्ट धरून बसलेल्या केजरीवालांचेही कौतुक भरात आलेले होते. पण पडद्याआड खर्‍याखुर्‍या धक्कादायक गोष्टी घडत होत्या आणि एकूणच पत्रकारीता व बातमीदारी तिकडे ढुंकून बघायला तयार नव्हती. डोवाल व शहा यांच्या भेटीत काय शिजले, तेही कोणाला दिसले तरी समजले नव्हते आणि त्यामुळेच काश्मिरच्या भाजपा मंत्र्यांना अमित शहांनी दिल्लीत बोलावल्याची कुठे फ़ार चर्चा नव्हती. मग अचानक दुपारी काश्मिर विषय हाताळणारे भाजपाचे सरचिटणिस राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि केजरीवाल पालापाचोळा होऊन कुठल्या कुठे उडून गेले. काश्मिरमध्ये भाजपाने महबुबा सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याची घोषणा झालेली होती.

एका सेकंदात वाहिन्यांचा सुर बदलून गेला आणि दिल्लीतल्या जनतेच्या समस्यांना वार्‍यावर सोडून सगळया वृत्तवाहिन्यावर काश्मिर, महबुबा, भाजपा व राजकीय भूकंपाच्या किंकाळ्या सुरू झाल्या. यात आपण गाफ़ील राहिलो आणि बाकीचे राजकीय चाणक्यही बेसावध राहिले, हे बोलायचे कोणी? सांगायचे कुणाला? यानंतर काय, याचे उत्तर कोणापाशी नव्हते. खुद्द मुख्यमंत्री महबुबांना तरी याची पुर्वकल्पना होती की नाही, याची शंका आहे. कारण त्यांनीही विनाविलंब आपल्या सत्तापदाचा राजिनामा देऊन टाकला. वास्तविक त्याची इतकी घाई करायचे कारण नव्हते. महबुबाच कशाला? कॉग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ़रन्स या दोन प्रमुख पक्षांनीही महबुबांना पाठींबा देणार नसल्याची गर्जना करून टाकली. राजकीय घडामोडी समजून घेण्याच्या आधी त्यावर बातम्या देणे व राजकीय निर्णय घेऊन टाकण्याचा हा उतावळेपणा, थक्क करून सोडणारा आहे. ओमर अब्दुला तर राजिनाम्याचे वृत्त ऐकून राज्यपालांच्या भेटीलाही जाऊन पोहोचले. प्रत्येकाला किती घाई झाली होती, त्याची खुप गंमत वाटली. अशा घाईने भाजपा वा केंद्राचे काम किती सोपे करून टाकले, या मुर्खांनी? त्यांच्या पक्षाचे राजकारण भाजपा विरोधाचे असेल, तर त्यांनी अशावेळी शांतपणे घटनाक्रम बघून निर्णय घेण्याची गरज होती. काश्मिरात राज्यपालांची राजवट म्हणजे सर्वाधिकार केंद्रातील मोदी सरकारकडे व पर्यायाने दोवाल यांच्याकडे सोपवला गेला आहे. तो मोदी सरकार वा भाजपाला हवाच होता. पण त्यात अडचण उभी करणे इतर पक्षांच्या हाती होते ना? महबुबा तशाच थांबल्या असत्या आणि मनधरणी करून त्यांनी इतर पक्षांची मदत घेतली असती, तर सगळे अधिकार असे सहजासहजी भाजपाच्या हाती गेले नसते. त्या पक्षांना आपल्या राजकारणासाठी काश्मिरातील राज्य सरकारी सत्तेचा खेळीप्रमाणे वापर करता आला असता. पण ती संधी आता हुकलेली आहे.

डोवाल व अमित शहा भेट हा यातला दुर्लक्षित मुद्दा आहे. काश्मिरातील कोसळलेले संयुक्त सरकार मुळातच चमत्कारीक होते. परस्पर विरोधी राजकीय पक्षांनी केवळ बेरजेच्या आधारे बनवलेले सरकार, ही अगतिकता होती. पण त्यानिमीत्ताने प्रथमच भाजपाच्या मंत्र्यांना त्या राज्य सरकारचे दफ़्तरखाने खुले झालेले होते. त्याला खुप महत्व आहे. दिर्घकाळ या राज्यातील प्रशासन व पोलिसांनी तिथल्या परिस्थितीचे केलेले अकलन व विविध घातपाती संघटनांची सर्व माहिती, भारत सरकारला दिलेली असेलच असे नाही. ती माहिती गोपनीय असते आणि आजच्या मोदी सरकारला ती माहिती मिळवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे काश्मिरी सरकारमध्ये सहभागी होण्यातूनच जात होता. म्हणून तर भाजपा महबुबा सरकार स्थापन झाल्यावर काही महिन्यातच काश्मिरातील लष्करी कारवाईला वेग आला. पोलिस लष्करावर हल्ले झाल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देणे मागे पडून; हुडकून शोधून अतिरेक्यांचा खात्मा सुरू झालेला होता. मात्र त्यात सर्व अधिकार सेना वा सीमा सुरक्षा दलाकडे नव्हते. स्थानिक पोलिस प्रशासन, सेना व जवानांच्याच विरोधात गुन्हेही दाखल करत होते. हा विरोधाभास आता संपुष्टात येणार आहे. सेना व पोलिस एकत्रितपणे जिहादचा बंदोबस्त करू शकतील व त्यात स्थानिक राजकीय दबाव संपलेला असेल. थोडक्यात सेनादलाच्या कारवाईवर पाठीतून होणारा वार किंवा दगडफ़ेकीचा व्यत्यय संपुष्टात येणार आहे. दगडफ़ेक्यांना राज्य सरकारकडून मिळणारे अभय महबुबांच्या राजिनाम्याने संपलेले आहे. येत्या दोनतीन आठवड्यात दगडफ़ेकीचे किती प्रकार घडतात, त्यावरूनच नेमका कोणता फ़रक काश्मिरात पडला, हे आपल्याला बघता येईल. तो फ़रक पडला, तर मग भारतीय सेना थेट पाकिस्तानला जाऊन भिडण्याची धाडसी कारवाई करू शक्तील. किंवा त्यासाठीच हे संयुक्त सरकार निकालात काढलेले असेल काय?

आपण विसरलेले असू तर साडेतीन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एक गौप्यस्फ़ोट केला होता. पाकिस्तानातील भारताचे छुपे हस्तक आणि पाठीराखे दोन पंतप्रधानांच्या मुर्खपणामुळे नष्ट झाले, असे ते विधान होते. त्याच्या पुढे जाऊन पर्रीकर म्हणाले होते, आपल्याला हे हस्तक नव्याने निर्माण करावे लागतील. त्याला आता साडेतीन वर्षाचा काळ उलटून गेला असून, या दरम्यान तसे हस्तक तिथे उभे राहिले असतील तर? परदेशात आपले हस्तक वा खात्रीचे लोक सेनेपेक्षाही भेदक कर्तृत्व गाजवू शकतात. १९७१ सालात पाकिस्तानला शरणागत करणार्‍या लढाईतला खरा मानकरी पाकच्या तात्कालीन लष्करशहाचा खाजगी सचिव होता. जेव्हा असे मोक्याच्या जागी बसलेले हस्तक नाजूक व महत्वाची माहिती आपल्याला शत्रूला पुरवित असतात. तिथे सेनेचे काम सोपे होत असते. मागल्या तीन वर्षात भारताने पाकिस्तानला पोखरणारे आपले हस्तक जर तिथे निर्माण केलेले असतील, तर किमान वेळात आणि कमी किंमतीत पाकिस्तानला युद्ध छेडूनही धडा शिकवणे सोपे आहे. मात्र असे युद्ध होत असताना वा चालू करताना काश्मिरी प्रदेशात घरचे गद्दार आटोक्यात राखणे अगत्याचे असते. दगडफ़ेके आणि हुर्रीयत म्हणून मानवी हक्कांचे नाटक तमाशे रंगवणारे मोकाट असताना, पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध लढणे सेनेला शक्य नाही. जिथे बुद्धीमंत वा पाकप्रेमी दिडशहाणे दगडफ़ेक्यांचे समर्थन करून भारतीय सेनादलाच्या प्रमुखालाच ‘गलीका गुंडा’ म्हणून हिणवतात, तशा स्थितीत सेनेला शत्रूशी दोन हात करणे शक्य नसते. म्हणूनच पाठीत खंजीर खुपसणारे मोकाट सोडून शत्रूशी दोन हात करता येत नाहीत. आज तशी शक्यता संपुष्टात आली आहे आणि त्याचे श्रेयही महबुबा मुफ़्ती यांना राजिनामा देण्यासाठी द्यावेच लागेल. त्यांनीच भारतीय लष्कराचे काम सोपे केले आहे ना?

कुठल्याही सेनेला नुसत्या शस्त्रास्त्रांनी लढण्याची हिंमत येत नसते. देशबांधव आपल्यामागे ठामपणे उभे असल्याची धारणा सैनिकाला जीव ओवाळून टाकायची चालना देत असते. त्याऐवजी आपलेच सगेसोयरे आणि बंधू बांधव मागून दगड मारत असतील, तर सैनिक सोडा क्रिकेटपटूही मैदानात खेळू शकत नसतो. सहाजिकच काश्मिरात व नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनादलाला दुहेरी लढावे लागत राहिलेले आहे, महबुबा मुफ़्ती यांच्या राजिनाम्याने त्यातला मागल्या बाजूने होणारा हल्ला संपुष्टात आणला आहे. या राजिनाम्याला चोविस तास उलटत असतानाच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे बुधवारी दक्षिण काश्मिरात दोन जागी छापेमारी व चकमकी झाल्या. तेव्हा नेहमीप्रमाणे मागून दगडफ़ेक होणार हे गृहीत धरून जवानांची एक फ़ळी दगडफ़ेक्यांना तोंड द्यायला अज्ज होती. पण तसे एकाही जागी घडले नाही आणि दोन्ही जागी शांततेत लष्करी मोहिम पार पडली. इतकेच नाही तर ती कारवाई पुर्ण झाल्यावर स्थानिक नागरिकांनी भारतीय जवानांना अगत्याने नाश्ता व चहासाठी आमंत्रित केले. इतका फ़रक कशामुळे पडला आहे? लोकांना नको असलेले सरकार गेले म्हणून अजिबात नाही. तर आता दगडफ़ेक केली तर मेजर गोगोईप्रमाणे घेतली तशी प्रत्येक दगडफ़ेक्याला तिथल्या तिथे त्याची किंमत मोजावी लागेल, अशा भयाने हा चमत्कार घडवला आहे. अशा आगावूपणाला पाठीशी घालणारे सरकार राज्यात नाही की हुर्रीयतचे लाड चोचले करणारा कोणी प्रशासनात नाही. याची खात्रीच या फ़रकाला कारणीभूत झाली आहे. किंबहूना तोच शांततेचा खराखुरा मार्ग आहे. हिंसेला हिंसेचीच भाषा समजत असते आणि त्यांच्यात संवाद होऊ लागला, मग आपोआप शांतता प्रस्थापित होत असते. ज्या दिवशी हा राजिनामा आलेला होता, त्याच रात्री वाहिनीवरच्या चर्चेत मी असे घडण्याची शक्यता वर्तवली होती.

काश्मिरात जेव्हा असल्या मानवाधिकाराचे चोचले होत नव्हते तेव्हा अगदी शांतता होती. नेहरू इंदिराजींच्या जमान्यात आझादी वगैरे नुसते कोणी बोलले तर त्याची रवानगी तुरुंगात व्हायची. ओमर अब्दुलाचे आजोबा शेख अब्दुला कित्येक वर्षे त्याच आझादीच्या वल्गना केल्याने तुरूंगात खितपत पडलेले होते. पुढल्या काळात मानवाधिकार नावाचा तमाशा सुरू झाला आणि दिवसेदिवस काश्मिर अशांतता व हिंसेच्या गर्तेत ओढला गेला. लष्कराने हत्यार वापरायचे नसेल, तर तिथे जाऊन काय भाकर्‍या भाजायच्या होत्या? आता परिस्थिती खुप बदलली आहे. पाकिस्तान वरकरणी कितीही गमजा करीत असेल आणि चीन कितीही समर्थनाच्या वल्गना करीत असेल. पण दोन्ही देशातले प्रशासन व लष्करातल्या दुफ़ळ्या शिगेला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. भारताने हत्यार उपसले तर पाकिस्तान पुरता विस्कटून जायला वेळ लागणार नाही. तिथे निवडणूकीच्या राजकारणाने भाऊबंदकीला ऊत आलेला आहे आणि चीन जगभरच्या गुंतवणूकीने गाळात आकंठ बुडालेला आहे. त्यामुळे दोन्ही शेजारी शत्रूंना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. काही क्षणात नुसत्या हवाई हल्ल्यांनी बलुचिस्तानमधून अरबी सागराला मिळणारा चीनी पाकिस्तानी महत्वाकांक्षी महामार्ग व ग्वादारचा प्रकल्प उध्वस्त होऊ शकतो. त्याची किंमत मोजताना चीन जगातला दरिद्री देश होऊ शकतो. त्याचा अर्थ दिल्लीच्या स्टुडीओत बसलेल्या दिवाळखोरांना समजत नसला, तरी चीनी गुंतवणूकीची चिंता करणार्‍यांना नेमका कळतो. आता तेच हत्यार उपसण्याचा मुहूर्त भारतासाठी आलेला आहे. भारताने हत्यार उपसले तर तो विषय काश्मिरपुरता असणार नाही. तो बलुचिस्तान, फ़ाटा, बाल्टीस्थान यांच्यापासून अनेक शेजारी देशांनाही भोवणारा आहे. त्याची पुर्वतयारी झालेली असावी. मोदी अनेक देशांना वारंवार कशाला भेटी देत होते, त्याचे रहस्य तिथेच दडलेले आहे.

यातली पहिली फ़ेरी काश्मिरातील दहशतवादी अड्डे संपवण्याची मोहिम जोमाने सुरू करण्याची आहे. दुसरी फ़ेरी सीमा व नियंत्रण रेषेलगतच्या पाकिस्तानी प्रदेशात भारताने धुमाकुळ घालण्याची असेल,. मागून होणारे हुर्रीयती व आझादीच्या दगडफ़ेकीचे हल्ले व जिहादी घातपात आटोक्यात आले, मग महिन्याभरात पाक सीमेवर भारतीय सेनेची धुमश्चक्री सुरू होईल. भारतातल्या घातपात हिंसेपेक्षाही पाकिस्तानच्या विविध भागातून घातपाताच्या बातम्यांचा ओघ सुरू होईल. बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनीस्तान अशा भागात धुमाकुळ सुरू झालेला असेल. तो आवरण्याइतकी पाकसेना आज एकमुखी व एकजीव राहिलेली नाही. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे चिनी सेनेचे कौतुक खुप असले, तरी संख्येने मोठी सेना असूनही त्यांना मागल्या कित्येक दशकात युद्धाचा सरावच राहिलेला नाही. परिणामी पाकिस्तानला तात्विक व तोंडी पाठींबा देण्यापेक्षा चीन काहीही करू शकणार नाही. दहा पंधरा दिवसांच्या मर्यादित युद्धात पाकिस्तानला पुरता लुळापांगळा करण्याची काही योजना बहुधा शिजलेली आहे. इस्त्रायल जसा लेबानॉनच्या हिजबुल्लाला शडा शिकवण्यासाठी दर चारपाच वर्षांनी आठवडाभराचे युद्ध छेडतो, तसाच काहीचा प्रकार पाकला धडा शिकवण्यासाठी आखलेला असावा, अशी माझी शंका आहे. किंबहूना त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मिरातील सरकारमधून भाजपा बाहेर पडला आहे. महबुबांनी परस्पर राजिनामा देऊन ते काम सोपे केले आहे. तसे नसते तर अमित शहा व डोवाल यांच्या बैठकीनंतर ह्या नाट्याला सुरूवात झाली नसती. ही येऊ घातलेल्या युद्धाची चाहुल आहे. त्यातला पहिला भाग आपल्या सीमेच्या आत शांतता प्रस्थापित करणे आणि दुसरा भाग शत्रूलाही नामोहरम करून एकूण परिसरात कायमची शांतता आणणे. इतिहासातला मोठा सेनापती नेपोलियन तेच म्हणतो ना? त्यातून काश्मिरचाच प्रश्न नव्हेतर पाकिस्तानचीच कटकट कायमची निकालात काढली जाऊ शकेल.

19 comments:

  1. आपली शंका खरी ठरूदे!

    ReplyDelete
  2. Mind blowing article. excellent assessment on Kashmir issue and Goverment's actions. Hats off Bhau..

    ReplyDelete
  3. This is great! It must happen as depicted by you....

    ReplyDelete
  4. भाउ तुम्ही म्हनताय तशी भीती पाक मिडिया ज्या दिवशी सरकार पडले त्या दिवशी चर्चा करत होता त्यांची काळजी निवडनुकीची होती ३लाख सैन्य त्यांना हवेय पन मोदींनी युद्ध केले तर काय होनार? भारतातले सरकार पडले तर पाकने एवढा विचार करण्याची काय गरज कारन त्यांना दिसतेय पुढे काय होनार पन इथला मिडिया केजरीवाल मधुन बाहेर पडेल तर

    ReplyDelete
  5. मोदी शहांचे राजकारन खरे तर अभ्यासाचा विषय आहे india today सारखे काॅगरेसी चॅनल सरकार पडले तरी केजरीवालची टेप लावत होते नंतर अचानक ट्युब पेटली.शहा काय करतायत याची बातमी पन त्यांना नको होती कदाचीत शहांना पन तेच हवे असेल ते मिडियाला गुलाम न करता चक्क वापर करतात खास करुन काॅंगरेसी चॅनलचा.

    ReplyDelete
  6. एका राज्यातले सरकार काय पडले विरोधी पक्षात शांतता भरुन राहीलीय.सरकार पन शांतच आहे उलट शहा जम्मुत जाउन समजावुन आले की आम्ही जम्मु लडाख चा विकास होत नाही म्हनुन पाठिंबा काढलाय पन कोनाचा विश्वास बसनार? सर्व जन वाट पाहतायत काय होनारेय? पन मोदींचे राजकारन बघता काय करनारेत त्याची कोनाला कुनुक पन लागनार नाही.

    ReplyDelete
  7. भाऊ ..........!! मस्त लेख ..!! तुम्ही मांडलेले तर्कशास्त्र आणि त्याला साजेशा घटना याचेच प्रत्यंतर देतात. अजून दोन घटनांचा मी इथे उल्लेख करू इच्छितो. मागील वर्षी ब्रिटिश संसदेमध्ये एक ठराव बहुमताने मंजूर झाला होता. ....काय होता तो ठराव ? तर सध्याचा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भूभाग आहे. गुगलवर ह्या ठरावाबद्दल खात्री करून घेता येईल. ... शोधता येईल. परंतु भारतात या ठरावाबद्दल कोठेच चर्चा तर जाऊ देत कोठे पुसटसा उल्लेखही झाला नाही. असाच ठराव अमेरिकन संसदेमध्येही मंजूर झाला होता. ह्या दोन्ही संसदेमध्ये मंजूर झालेले हे ठराव ( तपशील एकाच ) काय दर्शवितात ? प्रश्न फक्त कधी ....हाच आहे.

    ReplyDelete
  8. Bhau, I read your articles regularly. Since when I came to know about your Blog "Jagata Pahara", I have missed not a single article. I find your articles very balanced & with a different point of view which nobody explains so well. You kind of read between the lines of day to day events & explain them with a different angle.
    However, quite rarely you write some articles which I think can be categorized as "Conspiracy Theories". This article is one of those rare "Conspiracy Theory" kind. Last year too you wrote an article on China before Xi Jinping was made Supreme Chinese Leader. That too was on similar lines & you talked about some Chinese military men, disguised as businessmen, staying in New Delhi etc.
    Bhau, I don't think China is weak & can not take on India. In fact, if they feel threatened to their investments in the region, they will leave no stone unturned to safegaurd their interests. I don't think India wish to get involved in a war with even Pakistan at this point of time. Because it will be a huge burden on Indian economy & it will take years to recover.

    ReplyDelete
  9. Terrific predictive analysis. If this happens there will be bloodbath on the street (Stock Market)..... No problem!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. I think the market will enter a major bull phase if this happens. The market is always discounting the future and not the present or the past. With this event happening a major blockage to the development of the Indian economy would be seen as cleared and that would trigger long term investment. My view...

      Delete
  10. अतिशय वेगळा आणि insightful असा लेख । आवडला ।

    ReplyDelete
  11. भाऊ, मला नाही वाटत मेहबुबाने गफलतीत राजीनामा दिला. तिथही शहा- डोवाल जोडगळीन जर तर ची भाषा बाईंना शिकवली असेल.

    ReplyDelete
  12. Tumachi dots connect karanyachi kshamata afat aahe. He likhan shatru pakshala aitech milalele saddyya paristhitiche vishleshan aani rahassya ulagadun sangitalya sarakhe watate. P vaisiyanni fakta tumcha blog wachala tar.

    ReplyDelete
  13. होय भाऊ..
    मलाही तसंच वाटतं...
    पण जे होईल ते आत्ता लगेच नाही...

    नोव्हेंबरात बर्फ पडण्याच्या आणि आपल्या लोकसभा-19 चे बिगुल वाजण्याच्या दरम्यान फाॅल्स-फ्लॅग प्रकारचा आपल्या एखाद्या तळावर हल्ला होईल तसाच कदाचित अफगाणिस्तानातही होईल.. दोन दिवसात दोन्हीकडे पाकीस्तानचा हात असल्याचं सिद्ध करण्यात येईल आणि हल्ला सुरू होईल..

    पाकीस्तानचं त्रिभाजन..
    त्यातही चीन-च्या सीपेक'ला धक्का न लावण्याची ग्वाही भारत देईल त्यामुळे चीन सुद्धा मधे येणार नाही..

    ReplyDelete
  14. भाऊ सही विश्लेशण
    मोदी सारख्या खमक्या नेता असताना ही पंगा घेण्याची वेळ नाही हे पाकडे जाणुन आहेत. तसेच जनता पण मोदींच्या पाठीशी आहे हे पाक व जगाला माहिती आहे.
    परंतु राहुल गांधी सोनिया दिग्वीजय सिंग सारखे काँग्रेस चे नेतृत्व मोदी विरोधात कोणत्याही स्थरावर जातील.
    व तेल ओतायला प्रसारमाध्यमांनी सुपारी घेतली आहे. मायावती, ममता अखिलेश येचुरी अब्दुला हार्दिक पटेल मेवाणी टुकडे टुकडे ग्यांग हे मोदीनी 2019 निवडणूक जिंकण्यासाठी हे युद्ध केले अशी कोल्हेकुई करुन. नुकसान किती झाले हे मांडुन जनतेला विचलीत करतील हे निश्र्चीत.
    यात मोदी शहांच्या भाजपला याच साठी ऊचकवायचे प्रकार पाकिस्तान ला विश्वासात घेऊन चालले दिसतात.
    व सोनिया गांधी नी चिन ला भेट देऊन याची तयारी फार पुर्वी केली आहे.
    तसेच दोन्ही बाजुने बोलायचा प्रयत्न करत आहेत. कारण पाक वारंवार छोटे छोटे हल्ले करुन ऊंदरा प्रमाणे चाळे करत आहे. आता निवडणूका आल्यावर किती वेळा असे हल्ले झाले याचा हिशोब होईल. व छप्पन्न ईचं छाती असताना हे का झाले असे प्रसारमाध्यमे व सोनिया ममता अखिलेश विचारतील व मतदारांना मोदी विरोधात चीथवतील.
    याचा अंदाज मोदी व इतरांनी किती घेतला असेल असे वाटत नाही. नोटबंदी प्रमाणे एकाधीकार शाही ने निर्णय घेतला जाईल असेच वाटते.
    कारण मोदींना मोठे जाणकार स्पेशालिस्ट च फसवु शकतात. बुलेट ट्रेन रस्त्ये महामार्ग हे आवश्यक आहेत पण रेल्वे लोकल सुध्दा सरळ चालत नाहीत व सेवा पुरत नाहीत. पण हे लोक बुलेट ट्रेन व अॅटोमेटीक जिने, एसी लोकल हा माल सहज खपवत आहेत.
    हे सर्व द्रुश्य स्वरुपात आहे ठोकळ आहे. पण आत मध्ये आजुन काही काही असेल ते भाजप सरकार बदललं की समजेल.
    कारण 2G 3G, विदेशी माॅल विदेशी चानल यास तात्वीक मान्यता अटल बिहारी सरकारने दिली हे गेल्या दहा वर्षांतील टिव्ही चर्चा मध्ये दिसुन येते.
    त्यामुळे अशी खापर फोडायला भाजप एनडीए सरकरला मधे मधे दोन पाच वर्षे दिली जातात.परत सुरुवातीच्या दिल्ली व आताच्या कर्नाटकात निवडणूकातुन काही बोध घेतलेला दिसत नाही. शेती शेतकरी साठी गोदामे कोल्ड स्टोअरेज या सुविधा रस्त्या पेक्षा महत्त्वाच्या आहेत.शेती साठी डिझेल स्वस्त असणे आवश्यक आहे. पण जेटली परत किटली देण्याची सुपारी घेतल्या प्रमाणे मोदी ना गुंगत आहेत.
    परत घराणेशाही चे सत्ताधीश परत परत राज्य करतात.
    युध्द किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत जाती पाती धर्म प्रांत यात विभागलेला समाज किती साथ देईल व विरोधी पक्ष व चानल जनतेला कसे फिरवतील हे शंकास्पद आहे.
    यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मोदी 2019 ला निवडुन येणे आवश्यक आहे. 2019 नंतर पाकिस्तानची विल्हेवाट व चानलाधीश सुपारी बाजांचा खातमा करणे आवश्यक आहे.
    पण देशासाठी मोदी पंतप्रधान 2019 ला आवश्यक आहेत.
    एकेएस

    ReplyDelete
  15. भाऊ छानच बरोबर आहे

    ReplyDelete
  16. मोदी,शहा ,डोवाल खरच हे खूप ग्रेट माणसे आहेत ,हा लेख वाचून असे वाटते की काश्मीर मध्ये काय करायचे हे 4वर्ष अगोदरच प्लॅन झाल्या सारखे वाटते तिथे काही हि करून सत्ता मिळवायची ,राष्ट्रपती निवडणूक झाली की काही दिवसांनी सत्ता सरकार पाडून राष्ट्रपती राजवट लागू करायची आणि काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून तेथील पूर्ण सत्ता आपल्या ताब्यात घेऊन फुटीरवादी,दगडफेकी करणारे आणि दहशतवादि यांचा बंदोबस्त करायचा

    ReplyDelete
  17. Khup atartene vat baghtoy tya kshanachi

    ReplyDelete
  18. Excellent analysis and prediction,hope this get executed.

    ReplyDelete