उत्तरप्रदेशातील प्रश्न

उत्तरप्रदेश हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घरचे राज्य आहे. कारण ते वारणसीतून निवडून आले आहेत आणि लोकसभेत त्याच राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. पण केवळ तेवढ्या कारणास्तव त्यांना उत्तरप्रदेशात आपल्या पक्षाला बहूमत मिळवून भागणार नाही. सत्ता मिळवणे हे त्या राज्यातील भाजपाचे उद्दीष्ट असू शकते. मात्र ज्याला देशाचे राजकारण खेळायचे आहे आणि दिल्लीतील आपल्या सत्तेचे बस्तान अधिक पक्के करायचे आहे, त्याच्यासाठी उत्तरप्रदेशावरची आपली पकड अधिक घट्ट करण्याला पर्याय नसतो. कारण इथून नुसते लोकसभेचे सर्वाधिक खासदार निवडून येत नाहीत. तर इथल्याच आमदार व खासदारांच्या मतांचा प्रभाव राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीवर पडत असतो. एकट्या उत्तरप्रदेशच्या मतांची बरोबरी महाराष्ट्र व बंगाल अशा दोन राज्यांच्या बेरजेशी होत असते. म्हणूनच तिथले बहुतांश खासदार आपल्या गोटात असतानाच, अधिकाधिक आमदारही आपल्याच बाजूचे असण्यावर मोदींचा डोळा असला तर नवल नाही. कारण ही निवडणूक संपताच देशाला भारताच्या नव्या राष्ट्रपती निवडीचे वेध लागणार आहेत. त्याचे मोठ्या संख्येने मतदार असलेल्यांची निवडही याच निकालातून होणार आहे. सहाजिकच पंतप्रधानांसाठी उत्तरप्रदेश विधानसभेतील बहूमत इतकेच ध्येय नाही. त्यांना अडीचशेहून अधिक आमदार निवडून आणण्यासाठी प्रयास करावा लागणार आहे. त्यात त्यांना रोखण्याचा प्रयास अन्य पक्ष करणार हेही आलेच. त्यामुळेच समाजवादी पक्ष व कॉग्रेसने आपसात युती केली आहे. अखेरच्या क्षणी यशस्वीपणे जागावाटप करून, विनाविलंब राहुल व अखिलेश कामाला लागले आहेत. त्यातून निर्माण झालेल्या कसोटीला आजपासून आरंभ होत आहे. कारण तब्बल सात फ़ेर्‍यात पार पडणार्‍या या मतदानाची पहिली फ़ेरी आज होत आहे. त्यात ७३ जागांचे मतदान व्हायचे आहे.

यापुर्वी साधारणपणे उत्तरप्रदेशात चौरंगी लढती झालेल्या आहेत. निदान गेल्या चारपाच निवडणूका तरी चार प्रमुख पक्षात लढल्या गेलेल्या आहेत. ‘२७ साल युपी बेहाल’ असे कॉग्रेसने घोषित करून, चार महिन्यांपुर्वी स्वबळावर लढायची तयारी आरंभली होती. पण लौकरच हे स्वबळाचे काम नसल्याचे राहुलसह सोनियांच्या लक्षात आले आणि हातापाया पडून समाजवादी पक्षाशी कॉग्रेसने जागावाटप करून घेतले. त्यातली २७ साल म्हणजे तितकी वर्षे कॉग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. २७ वर्षापुर्वी कॉग्रेसची वाताहत याच उत्तरप्रदेशातून सुरू झाली आणि त्यात कसरती करताना हा जुना पक्ष; आपली पाळेमुळे हरवून बसला. त्याचाच मतदार ओरबाडून मुलायमचा समाजवादी व बसपा हा मायावतींचा पक्ष, आपला पाया उत्तरप्रदेशात पक्का करू शकला. परिणामी आता राजकारणात टिकण्यासाठी दुय्यम सहकारी होण्याखेरीज कॉग्रेसला पर्याय उरलेला नाही. पण त्यामुळे चौरंगी लढती टाळून तिरंगी लढतीमध्ये यश मिळवण्याचा आशाळभूतपणा, त्या दोन्ही पक्षांकडे आलेला आहे. त्यात उरलासुरला कॉग्रेस पक्ष अधिक भागातून नामशेष होऊन जाईल. पण मुद्दा लढतीचा आहे. कॉग्रेसने शरणागती पत्करल्यामुळे दिर्घकाळ चार प्रमुख पक्षात विभागली जाणारी मते, आता शक्यतो तीन पक्षात विभागली जावीत, ही अपेक्षा आहे. पण निदान पहिल्या फ़ेरीत वा पश्चीमी उत्तरप्रदेशात ते शक्य नाही. कारण गेल्या दोनतीन मतदानात कॉग्रेससोबत आघाडी करणार्‍या अजितसिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे. कॉग्रेस अखिलेश सोबत गेल्याने, अजितसिंग यांना कोणी वाली राहिला नाही आणि आपल्या पित्याची ही पश्चीम उत्तरप्रदेशातील विरासत टिकवण्यासाठी, त्यांना स्वबळावर मैदानात यावे लागलेले आहे. त्यामुळेच आज पहिल्या फ़ेरीत होऊ घातलेल्या लढती तिरंगी होऊ शकणार नाहीत. तसेच मुस्लिम मतांची विभागणीही टाळली जाऊ शकणार नाही.

उत्तरप्रदेशात २० टक्क्याच्या आसपास मुस्लिम मतदार आहेत. त्यातले बहुसंख्य पश्चीम उत्तरप्रदेशात केंद्रीत झालेली लोकसंख्या आहे. साधारण १४० विधानसभा मतदारसंघात ही मुस्लिम संख्या केंद्रीत झालेली असून, त्यापैकीच ७३ जागी आज मतदान व्हायचे आहे. सहाजिकच स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांचा डोळा त्याच त्या मुस्लिम मतांवर असणार, हे वेगळे सांगायला नको. मागल्या खेपेस याच ७३ पैकी २४-२४ जागा मायावती व मुलायमनी जिंकल्या होत्या. तर भाजपाला ११ आणि कॉग्रेसला अवघ्या पाच जागा जिंकता आल्या. त्यातला पाचवा भागिदार राष्ट्रीय लोकदल होता. म्हणूनच अजितसिंग तिथे लढत आहेत. त्यांनी त्या अटीतटीच्या लढतीमध्येही ९ आमदार निवडून आणलेले होते. यावेळी त्यांची सोबत कॉग्रेसने सोडली आहे. या भागात अधिकाधिक मुस्लिम उमेदवार उभे करण्याचा डाव मायावती खेळल्या आहेत. तसेच समाजवादी पक्षाने त्यांच्या खालोखाल मुस्लिम उमेदवार दिलेले आहेत. शिवाय जाट-मुस्लिम एकजुटीचा हवाला देत, अजितसिंग यांनीही मुस्लिम उमेदवारांना जागा दिल्या आहेत. अपवाद आहे तो फ़क्त भाजपाचा! त्या पक्षाने कुठेही मुस्लिम उमेदवार दिलेला नाही आणि आपण मुस्लिम मतांसाठी लाचार नसल्याचेच कृतीतून दाखवून दिले आहे. याचा अर्थच असा, की मुस्लिम लांगुलचालनाचा राग असलेल्यांनी फ़क्त आपल्यालाच मते द्यावीत असे भाजपाचे हे अघोषित आवाहन आहे. मुस्लिमबहूल भागात नेहमीच बिगरमुस्लिम मते धृवीकरण होऊन भाजपाला मिळतात, हे उघड गुपित आहे. भाजपाही न बोलता त्याचा यथेच्छ लाभ उठवित असतो. गेल्या खेपेस उत्तरप्रदेश विधानसभेत प्रथमच सर्वाधिक संख्येने मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. पण त्याची प्रतिक्रीया लोकसभेत उमटली व एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकला नव्हता.

उत्तरप्रदेशात सात फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान व्हायचे असून, त्यात खरी कसोटी दोन पक्षांची आहे. एक म्हणजे पाच वर्षे तिथे सत्ता राबवणार्‍या समाजवादी पक्षाची व अर्थातच मुख्यमंत्री अखिलेश यादवची! दुसरी कसोटी आहे तीन वर्षापुर्वी अफ़ाट यश मिळवणार्‍या मोदी व भाजपाची! कारण याच दोघांना मागल्या पाच वर्षात लोकांनी मतांचा कौल दिलेला आहे. यापैकी कोणाचे काम किती पसंत पडले, त्याचा हिशोब लोक देणार आहेत. राज्याचे काम व केंद्राचे काम यातला फ़रक बुद्धीमंतांना कळत नसला, तरी सामान्य मतदाराला नेमका कळतो. म्हणूनच आधीच्या लोकसभेत कॉग्रेसला अधिक जागा देणार्‍या मतदाराने गेल्या विधानसभेत कॉग्रेसला धुळ चारली होती. तेच समाजवादी व बसपाचेही झाले होते. मायावतींना सत्ता गमवावी लागली, तर समाजवादी पक्षाला सत्ता मिळालेली होती. म्हणजेच योग्य कारणासाठी योग्य पक्ष व उमेदवार निवडण्याचे तारतम्य सामान्य मतदारापाशी नेमके आहे. अशास्थितीत मोदी नावावर भाजपाला तरून जाता येणार नाही, की नुसत्या मतांच्या बेरजेवर स्वार होऊन अखिलेश व राहुल यांना सत्तेची स्वप्ने रंगवता येणार नाहीत. पण आकड्यांचीच गंमत बघायची असेल, तर मागली विधानसभा व लोकसभा यांच्यातली त्याच दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज फ़ारशी आशा दाखवणारी नाही. तारांबळ मायावतींची आहे. त्यांचे अस्तित्व उत्तरप्रदेशपुरते आहे. त्यामुळेच निदान मागल्या विधानसभेत मिळालेले यश टिकवले नाही, तर त्यांचा पक्ष इतिहासजमा होण्याचा धोका आहे. अशी ही अनेकरंगी व विविधलक्ष्यी निवडणूक; आजपासून सुरू होत आहे. त्यात उतरलेल्या लढवय्यांचे ध्येय आपापल्या गरजेनुसार वेगवेगळे आहे. लोक कोणता व कसा कौल देत आहेत, त्याचा खुलासा व्हायला मात्र आणखी एक महिना प्रतिक्षा करावीच लागणार आहे. कारण आजच्याही मतदानाची मोजणी अन्य चार राज्यांच्या सोबत ११ मार्च रोजीच व्हायची आहे.