अलिकडल्या काळात समाजातील मान्यवर म्हणून ज्यांचे सातत्याने माध्यमातून कौतुक चालते, त्यांचा मुखवटाच देशाच्या सुप्रिम कोर्टाने व सरन्यायाधिशांनी फ़ाडून टाकला आहे. कुठल्याही लहानसहान विषयात उठायचे आणि न्यायालयात धाव घ्यायची; असा एक प्रकार गेल्या काही वर्षात बोकाळलेला आहे. मग तो खोट्या चकमकीचा विषय असो, किंवा प्राणीपात्राला दाखवल्या जाणार्‍या क्रौर्याचा मुद्दा असो. तिथे न्यायालयात जाऊन कायद्याच्या तरतुदींचे अवडंबर माजवले जाते. अशा मार्गाने कोर्टात याचिका दाखल करायची आणि त्याचा मग माध्यमातून गाजावाजा करायचा; हा राजधानी दिल्ली वा मुंबई चेन्नई सारख्या महानगरातील काही लोकांनी पोरखेळ करून ठेवला आहे. तात्काळ अशा लोकांना माध्यमातून प्रतिसाद दिला जातो आणि कुठलाही नगण्य विषय देशाला भेडसावणारी समस्या असल्याप्रमाणे त्याची मांडणी सुरू होते. जणू त्या विषयाला निकालात काढल्यावर देशातील सामान्य जनतेच्या तमाम समस्या निकालात निघणार आहेत, असाच गदारोळ केला जातो. प्रत्यक्षात तो मोठा वा लोकहिताचा मुद्दाही नसतो. पण कल्लोळ असा माजवला जातो, की ही बाब म्हणजेच लोकशाही आहे आणि सामान्य लोकांच्या जीवनात त्याच एका गोष्टीने मोठा अडथळा उभा केलेला आहे. गेल्या महिन्यात तामिळनाडुच्या जालिकटु या बैलखेळाच्या निमीत्ताने त्या संपुर्ण राज्यातले जनजीवन अस्ताव्यस्त करून टाकलेले होते. त्याचे कारण अशाच काही मूठभर लोकांनी संमत करून घेतलेला प्राणीहक्काचा कायदा होता. त्यातील तरतुदींच्या आधारावर कोर्टात धाव घेऊन त्या खेळावर काटेकोर बंदीसाठी संपुर्ण शासन व्यवस्था ओलिस ठेवली गेली. म्हणजे करोडो लोकांच्या गरजांना लाथ मारून, शासन मुठभरांच्या हट्टासाठी राबत राहिले. हा प्रकार दिवसेदिवस अतिरेकी होत चालला आहे. सुप्रिम कोर्टाने त्यावरच आता प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे.
देशाच्या कुठल्याही गावात किंवा शहरात अनेक कायदे नित्यनेमाने मोडले जातात वा पाळले जात नाहीत. कायदे करणे सोपे असते आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे अतिशय अशक्यप्राय काम असते. त्यामुळेच कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदीसाठी अट्टाहास हा न्याय नसतो, तर अतिरेक असतो. शासकीय यंत्रणा वा सुविधा या बहुतांश लोकांच्या हितासाठी व गरजा भागवण्यासाठी असतात. जेव्हा लोकांची अनेक कामे पडून असतात, तेव्हा अपुर्‍या शक्तीमुळे अनेक कायद्यांचे उल्लंघन दुर्लक्षित रहाते. अतिक्रमण हा असाच विषय आहे. रस्ते, उद्याने वा मैदाने नाले अशा जागी नियमानुसारच काम व्हायचे असेल, तर त्यासाठी अर्धी जनता सरकारी खात्यात कामाला जुंपावी लागेल. सहाजिकच ज्या गोष्टी प्राणघातक संकट आणणार्‍या नाहीत, तरीही बेकायदा असतात, त्याकडे काणाडॊळा होत असतो. त्याला भ्रष्टाचार जसा जबाबदार असतो, तशीच अपुरी यंत्रणाही कारणीभूत होत असते. त्याच्याच परिणामी कुठल्याही शहरात अतिक्रमणे झालेली आहेत. त्यातच न्यायव्यवस्था गुंतागुंतीची असल्याने कुठल्याही वादाचे वेळच्यावेळी निवाडे होत नाहीत. त्यामुळेच कायद्याला बगल देण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. अशावेळी त्यातल्या कुठल्या तरी तरतुदीला धरून कोर्टाच्या माध्यमातून सरकारवर सक्ती करणे, म्हणजे त्याच सरकारला जनतेच्या प्राधान्याच्या विषयापासून हटवणेच असते. मजेची गोष्ट म्हणजे शासकीय यंत्रणेला अशा रितीने जनतेच्या हितापासून तोडण्याच्या कामात गुंतलेल्यांना, आजकाल समाजहित वा लोकहित साधणारे ठरवले जात असते. त्यांची एक नवी जमातच उदयास आलेली आहे. ते केव्हाही उठतात आणि न्यायालयात धाव घेऊन अमूकतमूक होण्यासाठी न्यायालयात याचिका सादर करीत असतात. अशाच एका प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने त्यांचा मुखवटा फ़ाडून, खरा विद्रुप चेहरा समोर आणला आहे.
व्हॉईस ऑफ़ इंडिया नामक एका संस्थेतर्फ़े धनेश इशाधन नावाच्या गृहस्थांनी सुप्रिम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी देशभरात असतील तितक्या अतिक्रमणांना हटवण्यासाठी न्यायालयाने सरसकट आदेश काढावा, अशी मागणी केलेली होती. तिच्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश केहारसिंग यांनी याचिकाकर्त्याला काही प्रश्न विचारले. मुळातच असा आदेश काढल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात वा त्यावर देखरेख ठेवण्यातल्या अडचणीही खंडपीठाने स्पष्ट केल्या होत्या. पण त्याच सुनावणी दरम्यान कोर्टाने विचारले, की याचिकाकर्ता सरकारला जाब विचारतो आहे आणि कर्तव्याची जाणिव करून देऊ बघतो आहे. या याचिकाकर्त्याने नित्यनेमाने मतदान तरी केले आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आले. नेहमी कशाला आपण आयुष्यात एकदाही मतदान केलेले नाही, असे उत्तर त्याने दिल्यावर कोर्टाने त्याची चांगलीच कानउघडणी केली. लोकशाहीत नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळेच प्रत्येक नागरिकाने सरकार कसे असावे, याविषयी आपले मत व्यक्त करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडण्यात सरसकट कसुर करणार्‍याने सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार त्याला कसा असेल? जो स्वत:च कर्तव्यनिष्ठ नाही वा सामान्य नागरिक म्हणून मतदानाचे कर्तव्य पार पाडत नाही; त्याने दुसर्‍यांच्या कर्तव्याची उठाठेव कशाला करावी? ज्याला साधा मतदानाचा आपला अधिकार बजावता येत नाही, त्याने सरकारला जाब विचारू नये, असे ताशेरे सरन्यायाधीशांनी मारले. त्यामुळे अशा याचिका घेऊन उठसुट कोर्टात धावणार्‍यांचा मुखवटा साफ़ फ़ाटून गेला आहे. कायद्याचा आडोसा घेऊन अशी नाटके करणार्‍यांची संख्या हल्ली खुप वाढलेली आहे. वास्तवात हेच लोक कायद्याचा मुखवटा लावून कायद्याच्या व न्यायाच्या मार्गातले अडथळे होऊ लागले आहेत.
उदाहरणार्थ सरकार वा अन्य कोणी नेते पक्ष यांनी कुठल्या कायद्याच्या तरतुदी मोडल्या वा त्याचे उल्लंघन केले, म्हणून सातत्याने कोर्टात धाव घेणार्‍या इंदिरा जयसिंग वा तीस्ता सेटलवाड यांची पापे अलिकडेच चव्हाट्यावर आलेली आहेत. जयसिंग यांनी सरकारच्या सेवेत असताना परदेशी पैसे वा मोबदला घेऊन नियमभंग केलेला आहे. तसेच कुठल्या तरी विषयात लोकमत घडवण्यासाठी पगारी जमाव गोळा करून आंदोलनाचे नाटक रंगवलेले आहे. तीस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात दंगलीचे पिडीत गोळा करून, परदेशी मदत मागितली आणि त्याची रक्कम हडप केल्याची फ़ौजदारी केस चालू आहे. खेरीज त्यांनी नियमबाह्य रितीने सरकारी पाठ्यपुस्तक संस्थेकडून निधी उकळल्याचेही उघडकीस आलेले आहे. पण त्यांच्या अशा पापकर्मांचा माध्यमातून बोलबाला होऊ शकला नाही. त्यांनी गुजरात दंगल वा राजकारणी लोकांविषयी कोर्टात याचिका केल्यावर मात्र त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी मिळालेली होती. वास्तवात ह्या दोघी किंवा तत्सम अनेक तथाकथित समाजसेवक समाजामध्ये उजळमाथ्याने वावरणारे लुटारू असतात. पण त्यांनाच जनतेचे प्रेषित म्हणून पेश केले जात असते. कायदे मोडण्याचे मार्ग शोधून आपली पापे झाकणार्‍या, अशा लोकांचा बुरखा या निमीत्ताने फ़ाडला गेला आहे. तो कोणी सामान्य माणसाने फ़ाडलेला नाही. खुद्द सरन्यायाधीशांनीच ही माणसे किती बेजबाबदार असतात, त्याची ग्वाही दिली आहे. देशात बोकाळलेल्या एनजीओ वा समाजसेवी संस्थांच्या संचालकांची छाननी केल्यास, त्यातले बहुतेक मतदानही न केलेलेच आढळतील. पण त्यांच्याच तोंडून सतत लोकशाहीची प्रवचने आपल्याला माध्यमे ऐकवित असतात. एकूणच कर्तव्यहीन लोक, सामान्य जनता व सरकारला कर्तव्याची जाणिव करून देणार असतील, तर आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?
No comments:
Post a Comment