गेला आठवडाभर तरी तामिळनाडूचे राजकारण रंगलेले आहे. त्यात एकाहून एक जाणकारांचे मतप्रदर्शन होऊन राहिले आहे. आपण वाहिन्यांवरच्या चर्चा ऐकल्या तर असा पेचप्रसंग चुटकीसरशी सुटू शकेल, असेच आपल्याला वाटते. पण गंमत अशी असते, की अशा चर्चामध्ये राज्यघटनेचे वा विविध न्यायालयीन निवाड्यांचे हवाले देऊन जो मार्ग सांगितलेला असतो, त्यानुसार राज्यपाल हा विषय संपवत नाहीत. त्याचे कारण स्पष्ट व सोपे आहे. राज्यपाल हा कोणी पत्रकार विश्लेषक नसतो. दोनचार तासाच्या चर्चेत प्रश्नाचे निराकरण करून त्याची सुटका होत नसते. चर्चेतल्या शहाण्यांना कार्यक्रम संपला मग त्या विषयाकडे वळून बघण्याची सक्ती कोणीही करू शकत नाही. किंवा त्यांनी सुचवलेल्या मार्गाचा अवलंब केल्यावर निष्पन्न होणार्‍या अन्य समस्यांसाठी अशा शहाण्यांना कोणीही जबाबदार धरणार नसतो. पण त्यांच्याच सोप्या मार्गाने राज्यपाल गेला आणि काही गडबड झालीच; तर पहिल्या क्रमांकाचा आरोपी निर्णय घेणारा असतो. म्हणूनच सल्लागार जितके सोपे करून सांगत असतो, तितके निर्णय घेणार्‍यासाठी ते प्रकरण सोपे अजिबात नसते. तसे असते तर राष्ट्रपती वा राज्यपाल इत्यादींसाठी सगळी प्रकरणे सोपी झाली असती आणि त्यांना विविध न्यायविधीज्ञांचे सल्ले तपासून बघण्याची गरजही भासली नसती. फ़ळ्यावर उंच इमारतीचे वा कुठल्या काम काळ गतीचे गणित सोडवण्याइतका प्रत्यक्ष तशा कृतीचा प्रकार सोपा नसतो. फ़ळ्यावरचे गणित काही क्षणात पुसून संपते. पण प्रत्यक्षात तशा कृतीतून होणार्‍या अपघात वा संकटात शेकडो जीव जाण्याचा धोका असतो. म्हणूनच निर्णय ज्याच्या हाती असतो, त्याला पुस्तकाधिष्ठीत बुद्धीने चालता येत नाही. व्यवहाराचे संदर्भ तपासावे लागतात. म्हणूनच तामिळनाडूच्या राजकारणात निर्णय घेण्यास राज्यपालांना विलंब होत आहे.
यापुर्वी अनेक राज्यपालांनी अशा किंवा काहीशा भिन्न स्थितीत आपापले निर्णय घेतलेले आहेत आणि नंतर त्यांची न्यायालयीत चष्म्यातून तपासणीही झालेली आहे. तेव्हा राज्यपालांना योग्य वाटलेले निर्णय नंतर घटना व कायद्याच्या कसोटीवर चुकीचे ठरलेले आहेत. त्यामुळेच तत्सम स्थितीत काय योग्य व काय अयोग्य, त्याचाही निर्वाळा कोर्टाने वेळोवेळी दिलेला आहे. पुढल्या काळात तत्सम स्थितीत तशीच चुक होऊ नये, याचीही राज्यपालांना काळजी घ्यावी लागत असते. अर्थात ते नंतरच्या तपासणीत चुकीचे ठरलेले निर्णयही राज्यपालांनी मिळालेल्या सल्ल्याचा अभ्यास करूनच घेतलेले असतात. पण त्यांना मिळालेला सल्ला जाणत्यांनी दिलेला असला, तरी तोच न्यायाच्या कसोटीला उतरेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. अनेकदा न्यायालयेही आपले आधीचे निर्णय बदलत असतात वा त्यात दुरूस्तीही करीत असतात. अशा गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर राज्यपालांना किती फ़ुंकून पाऊल टाकणे भाग असते, ते लक्षात यावे. कोणी एका नेत्याने आपल्या पदाचा राजिनामा दिला वा दुसर्‍या कोणी बहूमताचा दावा केला, म्हणून दुसर्‍याला शपथ देण्याचा निर्णय राज्यपाल तडकाफ़डकी घेऊ शकत नाहीत. तामिळनाडूच्या घटनेमध्ये आधी विद्यमान मुख्यमंत्र्याने काही व्यक्तीगत कारणास्तव राजिनामा दिल्याचे प्रसिद्ध झाले. त्याचा राजिनामाही राज्यपालांनी स्विकारला होता. त्याने राजिनामा देऊच नये, अशी सक्ती राज्यपाल त्याच्यावर करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे उद्या तो राजिनामा मागे घेत असेल, तर तशी मुभाच राज्यपालाने देता कामा नये; असेही कुठल्या कायद्यात घटनेत म्हटलेले नाही. म्हणूनच अशी स्थिती प्रथमच आलेली असताना जाणकार सांगतात, तितकी स्थिती सोपी नाही. शशिकला वा अण्णाद्रमुक यांनी ज्याप्रकारे घाईगर्दी केली ,त्यात त्यांचा डावपेच थोडा चुकलेला आहे. त्यामुळेच तो पक्ष बहूमत असूनही अडचणीत आलेला आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्र्याने बहूमत गमावले, मग तो आपणहून राजिनामा देत असतो. विधानसभा निवडणुकीत आघाडी मोडल्याची घोषणा झाल्यावर राष्ट्रवादी पक्षनेत्यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्याकडे पत्र दिले. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले होते. त्यानंतरच चव्हाण यांनी राजभवनावर जाऊन राजिनामा दिलेला होता. अंतुले यांनीही राजिनामा लगेच दिला नव्हता तर पर्यायी नेता निवडीची तयारी झाल्यावरच राजिनामा दिलेला होता. अशोक चव्हाण यांनीही आपला राजिनामा आधी दिला नाही, तर पर्याय निश्चीत झाल्यावरच दिलेला होता. शशिकला यांनी त्याच मार्गाने जाणे अगत्याचे होते. पक्षाच्या आमदारांसमोर भूमिका स्पष्ट झाली असती, तर काम सोपे झाले असते. शशिकला यांच्या नावाची शिफ़ारस पन्नीरसेल्व्हम यांनीच केली असती, तर गोष्टच वेगळी होती. पण त्यांना अंधारात ठेवून आणि आमदारांना कल्पनाही न देता, आधी मुख्यमंत्र्याला राज्यपालाकडे राजिनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. मग सवडीने आमदारांची बैठक योजण्यात आली. त्यामुळे सत्तापालटात पोकळी निर्माण झाली. किंबहूना आपणच अंधारात होतो तर आमदार व मंत्रीही अंधारात असल्याची कुणकुण पन्नीरसेल्व्हम यांना लागली आणि त्यांना भूमिका बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळाला. आता त्यांनी राजिनामा मागे घेत असल्याची घोषणा केलेली आहे. पण त्यांच्यावर आमदारांनी अविश्वास दाखवलेला नाही. म्हणूऩच कामचलावू मुख्यमंत्री असला, तरी आजही विधानसभेचा विश्वास संपादन केलेला तोच मुख्यमंत्री आहे. त्याने पुन्हा आपल्याच पाठीशी बहूमत असल्याचा दावा केलेला आहे. तर त्याचा दावा राज्यपाल कसा नाकारू शकतात? निदान त्याला दावा सिद्ध करण्याची संधी तरी त्यांना द्यावीच लागेल, कारण बहूमताची कसोटी राजभवनात नव्हेतर विधानसभेत ठरते; असा सर्वोच्च न्यालायलाचा निवाडा आहे.
इथेच शशिकला यांचा डाव उलटला आहे. त्यांनी नेत्यांसह आमदारांना अंधारात ठेवून हा डाव खेळला होता आणि पन्नीरसेल्व्हम असे उलटून अंगावर येतील; अशी अपेक्षा केलेली नव्हती. किंबहूना नियम कायद्याने उद्या विश्वास संपादनाचा मुद्दा आल्यावर काय होईल, त्याचाही विचार केलेला नव्हता. आता पन्नीरसेल्व्हम विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याचा दावा कशाच्या बळावर करीत आहेत? त्याकडेही बारकाईने बघण्याची गरज आहे. विधानसभेत बहूमताने निर्णय घ्यायची वेळ आली, तर तिथे अण्णाद्रमुकचा नेता असाच मुख्यमंत्र्याचा अधिकार आहे. पक्षांतर कायद्यातील तरतुदीनुसार पक्षाचा सभागृहातील नेता, आमदारांनी हजर असण्याचा व मतदान कुठे करावे, त्याचाही फ़तवा काढू शकतो. तो फ़तवा नाकारून मतदान करणार्‍याला अपात्रतेचा फ़टका बसू शकतो. शशिकलांच्या खिशात भले सर्व आमदार असतील. पण विधानाभेतील त्या आमदारांवर मुख्यमंत्री म्हणून आजही पन्नीरसेल्व्हम यांचाच सर्वाधिकार आहे. म्हणूनच विधानसभेत बहूमत दाखवण्याची संधी मिळाली, तर आपल्यालाच मते देण्याचा व्हीप वा फ़तवा सेल्व्हम जारी करतील. तो फ़ेटाळणार्‍यांची आमदारकी रद्दबातल होऊ शकेल. दुसरी गोष्ट विरोधातले शंभरावर आमदार सेल्व्हम यांच्या बाजूने मते देतील आणि त्यांना अण्णाद्रमुकच्या केवळ २० आमदारांनी पाठीबा दिला, तरी त्यांचाच विजय होतो. कारण सभागृहातले बहूमत पक्षाचे नव्हेतर एकूण सदस्यांचे असते. म्हणूनच शशिकला गोटाला विधानसभेतील बहूमत नको आहे, तर आमदारांच्या सह्या असलेल्या पत्राच्या आधारे शपथविधी उरकायचा आहे. तर सेल्व्हमना सभागृहात बहूमत सिद्ध करायचे आहे. शशिकला यांच्या टोळीने सेल्व्हम यांच्याविषयी चुकीचा अंदाज बांधल्याने, तेच आता कायदेशीर जंजाळात फ़सले आहेत आणि मुखयमंत्रीपद जाणारच असले तर कुठलाही जुगार खेळून सेल्व्हम यांचे अधिक नुकसान संभवत नाही. पुस्तकी नियम आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातले डावपेच, यात असे जमिन अस्मानाचे फ़रक असतात.
No comments:
Post a Comment