देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशातील मतदानाची पहिली फ़ेरी शनिवारी संपली. त्यातली महत्वाची बाब म्हणजे पाच वर्षापुर्वी तिथे जितके मतदान झाले होते, त्यापेक्षाही मतांची वाढ झाली आहे. तेव्हा ६१ टक्के मतदान झालेले होते आणि आता ६४ टक्के मतदान झालेले आहे. म्हणजेच नव्याने मतदानात तीन टक्के वाढ झालेली आहे. सर्वसाधारण असे मानले जाते, की जितके मतदान कमी होईल, तितके सत्ताधारी पक्षाचे पारडे जड असते. म्हणजेच आज तिथे सत्ताधारी असलेल्या समाजवादी पक्षासाठी हे वाढलेले मतदान हा शुभशकून मानता येत नाही. किंबहूना त्याची थोडीफ़ार कल्पना असल्यामुळेच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी पक्षातच दुफ़ळी माजवून आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयास गेल्या दोनतीन महिन्यात केलेला होता. समाजवादी म्हणजे गुंड व माफ़ीयांचे राज्य, अशी खुप आधीपासूनची समजूत आहे. ती पुसून काढण्याचा अखिलेशचा प्रयास होता. त्यासाठीच जुन्या पठडीतले समाजवादी नेते बाजूला फ़ेकले जातील, अशी त्याने खेळी केली होती आणि मुलायमनी सुद्धा त्याला योग्य प्रतिसाद देऊन नाटक छान रंगवले होते. त्याखेरीज अखिलेशने कॉग्रेसलाही सोबत घेतले. कारण जी दोनचार टक्के मते घटण्याचा धोका आहे, ती त्रुटी भरून काढण्याचा हिशोब त्याने केलेला आहे. अशास्थितीत अधिक मतदान होणे, म्हणूनच त्या पक्षाला घातक आहे. कारण जेव्हा जेव्हा मतदान अधिक होते, तेव्हा उत्साहात बाहेर पडलेला मतदार स्थिती बदलण्याच्या हेतूनेच बाहेर पडलेला असतो. बदल अर्थातच सत्तेत घडवायचा असतो. तीन टक्के वाढलेली मतांची टक्केवारी म्हणूनच समाजवादी पक्षाला धोक्याचा इशारा देणारी आहे. अर्थात हे फ़क्त पहिल्या फ़ेरीचे म्हणजे ४०३ पैकी ७३ जागांसाठी झालेले मतदान आहे. त्यापैकी गेल्या खेपेस समाजवादी २४ तर मायावतींनी २४ जागा जिंकल्या होत्या.
गेल्या खेपेस मतदान झाले, त्याला आता पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळेच आता त्याचा संदर्भ निकालासाठी घेणे पुर्णपणे रास्त होऊ शकणार नाही. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी लोकसभेचे मतदानही होऊन गेले आहे. म्हणजेच अगदी अलिकडले मतदान संदर्भासाठी घ्यायचे असेल, तर ते लोकसभेचे बघायला हवे. ते बघायचे झाल्यास लोकसभेसाठी या ७३ जागांची कशी वाटणी झाली त्याकडे बघावे लागते. तीन वर्षापुर्वी या भागात ७३ जागांपैकी ६८ जागी भाजपाने यश मिळवले होते. म्हणजे तेव्हाच विधानसभेसाठी मतदान झाले असते, तर भाजपाने या ७३ जागांपैकी ६८ आमदार निवडून आणले असते. पण तसे झाले नाही आणि विधानसभेसाठी तसेच्या तसे मतदान होत नाही. म्हणूनच याच ७३ जागांपैकी किती जागा भाजपा वा अन्य पक्षाला मिळू शकतील, ते सहजगत्या सांगता येणार नाही. पण भाजपाने तीन वर्षात किती मते गमावली वा किती नाराजी पत्करली; त्याचेही उत्तर नकारात्मक असू शकत नाही. भाजपाची वा नरेंद्र मोदी यांची लोकसभेच्या वेळची लोकप्रियता आज तितकीच आहे, असा दावा कोणीही करू शकत नाही. पण तेव्हा त्यांना मिळालेल्या मतांच्या आधारे भाजपाला ६८ जागी जिंकण्याची आशा बाळगता येऊ शकते. म्हणजेच अशा ६८ जागांपैकी किती जागा भाजपा राखणार, असा प्रश्न येतो. मुद्दा असा, की लोकसभेत यापैकी एकाही जागी मायावती, कॉग्रेस किंवा अजितसिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला मताधिक्य मिळवता आलेले नाही. म्हणजेच आजघडीला सर्वात कठीण स्थिती त्याच तीन पक्षाची आहे. समाजवादी पक्षाने ७३ पैकी ५ जागी तरी मताधिक्य मिळवले होते. आता त्यात बदल होऊन निदान १०-१५ जागी बाजी मारता येऊ शकेल ,असे आपण म्ह्णू शकतो. त्यात आणखी कॉग्रेसच्या मतांमुळे भर पडल्यास २० जागांपर्यंत मजल जाऊ शकते. पण भाजपा ५०-५५ पर्यंत जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.
ही झाली जागांची समिकरणे! पण निवडणुकीत कुठल्या जागा जिंकल्या, त्याहीपेक्षा किती टक्के मते मिळवली; यालाही तितकेच महत्व असते. मायावती गेल्या खेपेस २४ जागा जिंकू शकल्या होत्या. पण त्यांना लोकसभेत एकाही जागी मताधिक्यही संपादन करता आले नाही. त्या लोकसभेतील भाजपाला पडलेली मतेही म्हणूनच खुप मोलाची आहेत. उत्तरप्रदेश लोकसभा मतदानात भाजपाला ४३ टक्के मते मिळाली होती आणि समाजवादी पक्षाला दुसरा क्रमांक पटकावतानाही २१ टक्केच मते मिळाली होती. म्हणजे भाजपा दुपटीने पुढे होता. त्यात कॉग्रेसच्या ९ टक्के मतांची भर घातली तरी दोन्हीची बेरीज अवघी तीस टक्के होते. तरीही भाजपा पुढेच रहातो. परंतू संपुर्ण उत्तरप्रदेशपेक्षा या पश्चीमी उत्तरप्रदेशातील ७३ जागांचे गणित वेगळे आहे. तिथे भाजपाला ६८ जागी मताधिक्य असताना मिळालेली मतांची टक्केवारी ५१ टक्के इतकी निर्विवाद आहे. भाजपाने इतक्या जागी मताधिक्य का मिळवले, त्याचे उत्तर या ५१ टक्के मतांमध्ये सामावलेले आहे. या भागात मोदींचा किती निर्णायक प्रभाव होता, त्याचीच साक्ष ही ५१ टक्के मते देतात. त्यामुळेच शनिवारच्या मतदानात त्यातली किती टक्के मते भाजपाला सोडून गेली असतील, त्याचा पक्का अंदाज देता येत नाही. पण ५१ पैकी एकदम २५ टक्के घटतील असे कोणी म्हणू शकत नाही. म्हणूनच ती ३०-३५ टक्के असली तरी त्या मतदानावर भाजपाची पकड राहू शकते. कारण लढत तिरंगी नव्हेतर चौरंगी आहे. कॉग्रेसने साथ सोडल्याने एकाकी पडलेल्या अजितसिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलानेही तिथे ५० हून अधिक उमेदवार टाकले आहेत आणि तो अजितसिंग यांच्या पक्षाचा वडिलार्जित बालेकिल्ला मानला जातो. त्यांनी ५-१० टक्के मते जरी वाया घालवली, तरी भाजपाला ते बहूमोल मदत करू शकतात. भाजपाची ३५ टक्के मते त्यामुळे विजयाकडे वाटचाल करणारी ठरू शकतात.
सर्वात शेवटचा मुद्दा आहे तो मुस्लिम मतांचा! उत्तरप्रदेशात २० टक्के मुस्लिम मते आहेत आणि ती कमालीची प्रभावी मानली जातात. म्हणूनच भाजपा वगळता प्रत्येक पक्ष मुस्लिम मतांचे लांगुलचालन करत असतो. भाजपाने एकही मुस्लिम उमेदवार दिलेला नाही. म्हणजेच त्याने मुस्लिम मतांची अपेक्षा बाळगलेली नाही, हे स्पष्ट होते. पण त्यातला दुसरा संकेत असा असतो, की जे कडवे हिंदूत्ववादी आहेत, त्यांच्यासाठी आपणच एकमेव पक्ष असल्याचाही संकेत त्यातून भाजपाने दिलेला आहे. याला पहिल्या फ़ेरीतील ७३ जागी महत्व आहे. कारण या जागा मुस्लिमबहूल प्रदेशातील आहेत. गेल्या खेपेस भाजपाला ५२ टक्के मते मिळालेला हा परिसर मुस्लिमबहूल आहे आणि आताही तिथे तसाच पॅटर्न राहिला, तर हिंदू मते भाजपाकडे केंद्रीत होण्याची शक्यता आहे. कारण बाकी प्रत्येक पक्षाने अधिकाधिक मुस्लिम उमेदवार याच भागात टाकलेले आहेत आणि पर्यायाने कमीअधिक प्रमाणात त्यांच्या मतांची विभागणी व हिंदूमतांचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात भाजपाला हिंदू मते जाहिरपणे मागावी लागत नाहीत, तर मुस्लिम मतांच्या विभागणीतून त्यांना हिंदू मतांवर विजय संपादन करण्यास सेक्युलर पक्षच हातभार लावत असतात. भाजपा हाच हिंदूत्ववादी पक्ष असल्याची भिती मुस्लिमांना घालणार्या पक्षांमुळे, भाजपाला हिंदूमतांचे केंद्रीकरण आयते करून मिळत असते. या ७३ मिळून एकूण राज्यातील साधारण दिडशे जागा मुस्लिम मतांचा प्रभाव दाखवणार्या आहेत. तिथे हिंदूमतांचे केंद्रीकरण भाजपाला लाभदायक ठरू शकते. तिथे मतदानाची टक्केवारी वाढणे म्हणूनच भाजपाला लाभदायक व अन्य पक्षांना इशारा असू शकते. पुढील सहा फ़ेर्यांमध्ये असेच मतदानाचे प्रमाण वाढत गेल्यास, भाजपाला यशाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. पण मतदान ५५-६० टक्केपेक्षा कमी झाले तर भाजपाची दमछाक होण्यास पर्याय असणार नाही.
छान भाऊ मस्तच
ReplyDelete