निवडणूक नेत्यांची की मतदाराची?

मुंबई महापालिकेसाठी सध्या भाजपाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. भाजपाने म्हणजे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी हे आलेच. पण मुंबई जिंकण्यासाठी नेत्यांची गरज नसते, तर मतांची आवश्यकता असते. कुठलीही निवडणूक जिंकण्यासाठी नेत्यांची नव्हेतर मतदारांची गरज असते. कारण मताधिक्यानेच विजय संपादन करता येत असतो. असे मतदार तुमच्या खात्यात आणू शकणारा नेता असेल, त्याने विजयाच्या गमजा कराव्यात. तसे नसेल तर मतदाराची कृपा होण्याची अपेक्षा करायची असते. राहुल गांधी आणि इंदिरा गांधी यांच्यात तोच फ़रक आहे. इंदिराजी केवळ कॉग्रेस अध्यक्षा वा नेत्या नव्हत्या. तर त्यांच्या आवाहनावर लोक एका भूमिकेला मते देत होते. अशावेळी त्या पक्षाला महत्व नव्हते, तर त्याच्या नेत्याला महत्व होते. इंदिराजींच्या शब्दावर लोक मतांचा ढिग टाकत होते आणि कॉग्रेस उमेदवारांचा विजय शक्य होत असे. आज तितकी चमक वा विश्वासार्हता राहुल गांधी यांच्यापाशी नाही. म्हणूनच पक्षातले महत्वाचे पद हाती आल्याने राहुलनी आजीप्रमाणे आव आणण्याने काही साध्य होत्त नाही. अशा राहुलचा नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत दारूण पराभव केला, तो म्हणूनच भाजपाचा विजय नव्हता. कारण भाजपा आधीपासूनच लढतीमध्ये होता आणि त्याला कॉग्रेसला पराभूत करताना दमछाक झालेली होती. यावेळी लोकसभेत भाजपाला मिळालेले यश निम्मेहून अधिक नरेंद्र मोदी या नेत्याचे आणि उरलेसुरले भाजपाचे आहे. पण भाजपाच्या अनेक नेत्यांच्या ते लक्षात आलेले नाही. त्यांना भाजपाचा माल मोदी यांचे चित्र लावून विकला जाईल, असे वाटते आहे. पण तसे सहसा होत नाही. कारण जिथे स्थानिक पातळीवर भक्कम संघटना असते आणि मतदारांना काबूत ठेवू किंवा वळवू शकत असते, तिथे नेत्याच्या प्रतिमेवर विजय संपादन करता येत नाही. मुंबईत त्याचा वारंवार अनुभव आलेला आहे.

१९८५ सालात लोकसभा राजीव गांधींनी जिंकली, म्हणजे त्यांचा करिष्मा नव्हता. त्यापेक्षा इंदिराहत्येने विचलीत झालेल्या अस्वस्थ मतदाराने कॉग्रेसला भरभरून मते दिली होती. इंदिराजींपेक्षाही मोठे बहुमत राजीवना मिळालेले होते. पण अवघ्या दोनतीन महिन्यात याच महाराष्ट्रात त्या राजीव लाटेचा धुव्वा उडालेला होता. ४८ पैकी ४३ लोकसभा जिंकलेल्या महाराष्ट्रात राजीव प्रचाराला येऊनही, विधानसभेत कॉग्रेसला तीन महिन्यांनी कसेबसे बहूमत संपादन करता आलेले होते. लोकसभेची लाट ओसरली होती. इतकेच नव्हेतर जे कोणी स्थानिक पातळीवर समर्थ उमेदवार किंवा पक्ष होते, त्यांनी आपापले अस्तित्व विधानसभेला दाखवले होते. पण मुंबईचे तेव्हाचे कॉग्रेस अध्यक्ष मुरली देवरा यांना इतकी मस्ती चढली, की त्यांनी शिवसेनेला कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून देण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. तशी पोस्टर्सही छापली होती. राजीव गांधींच्या नावावर सहज मुंबई पालिका काबीज करण्याचे स्वप्न त्यांनी बघितले होते आणि शिवसेना तर लागोपाठच्या पराभवाने खचलेली होती. पण त्याच निवडणूकीने सेनेला प्रथमच पालिकेची सत्ता निरंकुश मिळवून दिली. त्यामागची महत्वाची कारणे कधी अभ्यासली गेली नाहीत. मुंबई महाराष्ट्रातून तोडणार असल्याचा गाजावाजा सेनेने केला होता. पण तेवढ्याने सेनेला यश मिळालेले नव्हते. सेनेच्या गल्लीबोळातील कार्यरत शाखा, हे त्या पक्षाचे मोठे बळ होते आणि तिथेच बाजी मारली गेली होती. त्या मतदानाचे अजून कोणी फ़ारसे विश्लेषण केलेले नाही. लोकसभा विधानसभेनंतर लागोपाठ आलेल्या पालिका मतदानाविषयी फ़ारसा उत्साह नव्हता. ही गोष्ट तेव्हा कोणाच्या लक्षात आली नाही. अशा प्रसंगी मतदान खुपच कमी होते आणि मतांची टक्केवारी घटली, मग अपेक्षित निकालावर भलताच विपरीत परिणामही घडतो. तशा परिणामाने सेनेला इतके मोठे यश दिलेले होते.

गेल्या कित्येक मतदानावर नजर टाकली, तर मुंबईत १९७७ वगळता कधीही अफ़ाट उत्साहात मतदान झालेले नाही. महापालिकेच्या मतदानात तर खुपच निरुत्साह दिसून येतो. अशा मतदानात विभागणी होताना ज्या पक्षाचे स्थानिक प्राबल्य असते, त्यालाच मोठे यश संपादन करता येत असते. जितके कमी मतदान तितका अशा स्थानिक संघटनेच्या बळावर लढणार्‍याला लाभ होत असतो. शिवसेनेच्या मागल्या चारपाच पालिकातील विजयाचे तेच रहस्य आहे. १९८५ सालात लागोपाठच्या यशाने कॉग्रेस सुस्तावली होती आणि कोणालाही उमेदवारी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात तेव्हा दत्ता सामंत घुसले होते आणि त्यांच्या मदतीने नगरसेवक होणार्‍यांची झुंबड उडाली होती. अशावेळी शिवसेनेने सर्व शाखाप्रमुख उभे केले होते आणि त्याचाच लाभ स्थानिक पातळीवरचे मतदार मतदानाला आणून सेनेला मिळाला होता. काहीसा तसाच परिणाम आपण मनसेने २००९ विधानसभा लोकसभेत मिळवलेला दिसतो आणि नंतर २०१२ च्या पालिका मतदानातही मनसेला मिळालेली मते त्याच उत्साहाने मिळवलेली होती. ज्या पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर उत्साहाने मतदानासाठी राबणारा जमाव असतो, त्याला अशा निवडणूकीत यश मिळणे स्वाभाविक असते. जे सेनेचे आहे तेच त्याचा कालखंडात मुस्लिम लीग, समाजवादी पक्ष यांच्याही बाबतीत घडलेले दिसेल. मुस्लिम बहूल क्षेत्रामध्ये अशा पक्षांचे स्थानिक गट प्रभावी असतात आणि तेच स्थानिक मतदान प्रभावित करीत असतात. जो प्रभाव विधानसभा किंवा लोकसभेत दुय्यम असतो. पण छोट्या विभागामध्ये निर्णायक ठरत असतो. नामवंत नेते किंवा पक्षाचे दिग्गज तिथे कामी येत नाहीत. तर मतदाराला केंद्रापर्यंत घेऊन येणारे स्थानिक घोळके निर्णायक कामगिरी बजावत असतात. त्यातही मोठी भूमिका घटणार्‍या मतदानाची असते.

पालिका मतदानात सहसा पन्नास टक्केहून अधिक मतदान होत नाही. म्हणूनच ज्या वॉर्डात ज्या पक्ष वा उमेदवाराची मतदान वाढवण्याची व गठ्ठा मतदान पदरात पाडून घेण्याची कुवत असते, त्याला विजयापर्यंत मजल मारता येत असते. मुंबईत गल्लीबोळातल्या शिवसेनेच्या शाखा ही त्या पक्षाची मोठी ताकद आहे. ज्यामुळे सेना सतत पालिकेवर हुकूमत गाजवू शकलेली आहे. ही मते विधानसभा वा लोकसभेच्या वेळी मिळतातच असे नाही. पण सर्वात निरुत्साही मतदान पालिकेला होते, तेव्हाच ही मते प्रभावी ठरतात. यंदाही मुंबईत साठसत्तर टक्के मतदान होण्याची कोणी अपेक्षा बाळगू शकत नाही. त्यामुळेच पाच हजार मते मिळवू शकणाराही उमेदवार बाजी मारून जाणार आहे. सर्वत्र इतकी हक्काची मते मिळवण्याची क्षमता असलेला नेता कुठल्याही पक्षापाशी नाही. अगदी शिवसेनेपाशीही नाही. पण शिवसेनेचे स्थानिक पातळीवरचे घोळके जमाव आपापल्या इर्षेपोटी असे मतदान घडवून आणायला, सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावतात. असा बांधील मतदार सेनेच्या खात्यात अधिक आहे. त्याचा लाभ त्या पक्षाला मिळत राहिला आहे. लोकसभा विधानसभा मतदानात पराभूत झालेल्या शिवसेनेला नेहमी पालिका मतदानाने म्हणूनच संजीवनी दिलेली आहे. त्यावर मात करायची तर सरसकट मतदानाची टक्केवारी १०-१५ टक्के तरी वाढवण्याचे आव्हान भाजपाला पेलावे लागेल. ते काम सोपे अजिबात नाही. त्यासाठी भाजपाने जर सहा महिने आधीपासून तयारी केली असेल, तर गोष्ट वेगळी! पण ज्याप्रकारे उमेदवारीसाठी भाजपात हाणामारी व वादावादी झालेली दिसली, त्या गोंधळाकडे बघता, तसे आव्हान भाजपाच्या लक्षातही आलेले नसल्याची खात्री पटते. म्हणूनच जितके कमी मतदान होईल, तितके सेनेच्या पथ्यावर पडणार अशी शक्यता आहे. कारण बंडखोरीचा फ़टका सेनेला बसत नाही. पण बाकीच्या पक्षांना तो नक्की बसतो.