जगदंबिका पाल यांशा शपथ देताना रोमेश भंडारी
राजकारण हे बदमाशांचे अखेरचे आश्रयस्थान आहे, अशी एक उक्ती नेहमी ऐकायला मिळत असते. त्याचा अनुभव कोणाला घ्यायचा असेल, तर त्याने सध्या तामिळनाडू राज्यातील पेचप्रसंगावर चाललेले राजकीय युक्तीवाद काळजीपुर्वक तपासून घ्यावे. कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी, राज्यपालांनी तात्काळ शशिकला यांना शपथ देऊ नये तर प्रतिक्षा करावी, असे म्हटले होते. पण मग कोणीतरी हवा पसरवली, की राज्यपालांच्या माध्यमातून मोदी सरकारच राजका्रण खेळत आहे. त्याचेही कारण होते. तामिळनाडूत कॉग्रेसच द्रमुकसोबत युती आहे आणि द्रमुकने शशिकला विरोधत पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांची आरंभीची प्रतिक्रीया त्याच राजकारणाला पुरक होती. शशिकला यांचा शपथविधी लांबवण्याला पाठींबा देणारी होती. पण त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन होत असल्याचे दिल्लीतील कॉग्रेसी चाणक्यांच्या लक्षात आले. त्यातून मोदी सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांचे समर्थन होत असल्याचेही ध्यानात आले. त्यामुळे मग अकस्मात कॉग्रेसने कोलांटीउडी मारली आणि राज्यपाल लोकशाही पायदळी तुडवून शशिकलांची अडवणुक करीत असल्याचा युक्तीवाद सुरू झाला. पण असले युक्तीवाद करीत घटना व लोकशाहीतील बहूमताच्या गमजा करताना, कॉग्रेसला आपलाच जुना इतिहास मात्र लक्षात राहिलेला नाही. कारण त्यांचाच इतिहास अशा लोकशाहीच्या अवहेलनेने भरलेला आहे. राज्यपालांच्या पदाचा वापर करून राज्यातील अन्य पक्षांच्या सरकारांना त्रास देणे वा अस्थीर करण्याचा लपंडाव; मुळात कॉग्रेसनेच शोधून काढला होता. जिथे सत्ताधारी पक्षात बेबनाव नसेल तिथे फ़ाटाफ़ुट करून अस्थीरता आणण्याचे राजकारण कॉग्रेसनेच सुरू केलेले आहे. त्याची शेकड्यांनी उदाहरणे देता येतील. किंबहूना राज्यपालांनी बेताल वागण्याचे धडेच कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवले आहेत.
आपल्याला हवा तसा अहवाल देत नाही, म्हणून इंदिराजींनी जम्मू काश्मिरचे तात्कालीन राज्यपाल बी. के. नेहरू यांना हलवून गुजरातला पाठवले. आपल्या अत्यंत विश्वासातले जगमोहन यांची काश्मिरात नेमणूक करून फ़ारुक अब्दुल्ला यांच्या विरोधात अहवाल मागवून घेतला. मग रातोरात अब्दुल्ला यांना बडतर्फ़ करून त्यांचेच मेहूणे गुलशहा यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. हा शपथविधी पार पाडण्यासाठी श्रीनगरमध्ये संचारबंदी जारी करून लष्कर तैनात करण्यात आले होते. तेव्हा राज्यपाल जगमोहन यांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर केला होता? १९८३ सालात आंध्रप्रदेशामध्ये रामाराव यांच्या तेलगू देसम पक्षाकडे प्रचंड बहूमत होते. त्यांना तिथे सुखनैव कामकाज करू देण्यात आले नाही. रामलाल नावाच्या कॉग्रेसी राज्यपालांनी एका रात्री अकस्मात रामाराव यांना बडतर्फ़ करून, त्यांच्याच सरकारमधले एक मंत्री भास्करराव, यांची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करून टाकली. त्यांचे बहूमत बघितले नाही आणि त्यांना महिन्याभरात बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत देऊन टाकली. अशा स्थितीत रामाराव आपल्या बहुसंख्य आमदारांचा घोळका घेऊन राजभवनापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत उंबरठे झिजवत होते. पण इंदिराजींना त्यांची दया आली नाही. त्यावेळी रामाराव बायपास सर्जरीमुळे व्हीलचेअरशिवाय हिंडूफ़िरू शकत नव्हते. शेवट महिनाभर वेळ जाऊनही भास्करराव आमदारांना फ़ोडू शकले नाहीत, म्हणून त्यांना राजिनामा द्यावा लागला. रामाराव यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आणून बसवावे लागले. इतका बेशरमपणा कॉग्रेसच्या कालखंडातील त्यांच्याच पक्षाच्या राज्यपालांनी सातत्याने करून दाखवला आहे. आज त्याच पक्षाचे नेते राज्यपालांनी कसे नियम व घटनेच्या चौकटीत बसून वागले पाहिजे, त्याचे हवाले देत असतील, तर त्याला बदमाशी नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल?
ह्या अर्थात खुप जुन्या गोष्टी वाटतील. अलिकडल्या काळात म्हणजे इंदिराजी नव्हेतर सोनियांच्या कालखंडातला कॉग्रेसी बेशरमपणाही थोडाथोडका नाही. २००५ सालात बिहार विधानसभेची निवडणूक होऊन त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आलेली होती. पण त्यात पासवान व लालू यांच्यात तडजोड होत नसल्याने, बहूमताचा आकडा जमत नव्हता. अशावेळी तिथले राज्यपाल मस्त कारभार चालवित होते. मग दिर्घकाळ काहीच घडत नसल्याने नवनिर्वाचित आमदारात चलबिचल सुरू झाली. त्यात पासवान यांचे काही आमदार नितीशकुमार यांच्याशी हातमिळवणी करायला तयार झाले. त्यामुळे जदयु व भाजपा यांच्या आघाडीकडे बहूमत तयार झाले होते. तसा दावा करायला नितीशकुमार राजभवनाकडे येणार, असा सुगावा लागताच राज्यपाल बुटासिंग यांनी राजभवनाच्या परिसरात संचारबंदी जारी केली. स्वत: दिल्लीकडे धाव घेतली. त्यांनी रातोरात दिल्लीत बसूनच राज्यातली अस्थीरता संपवण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला मनमोहन सरकारला दिला. पाटण्यात नितीश वगैरे नेत्यांना सुगावा लागण्यापुर्वीच विधानसभा बरखास्त झालेली होती. निकालानंतर जी विधानसभा एकदाही बैठकीला बसली नाही, ती तशीच बरखास्त करण्यात आली. राज्यपालाचे काम निकाल लागल्यावर बहूमताचा नेता शोधून, त्याला मुख्यमंत्री करण्याचे असते. पण तशी शक्यता दिसताच बुटासिंग यांनी त्या नेत्याला राजभवनाकडे येण्याचे मार्ग बंद केले आणि विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. कारण तेव्हा युपीए सरकारमध्ये लालू रेल्वेमंत्री होते आणि त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री होण्यासाठी पासवान पाठींबा द्यायला राजी नव्हते. त्यांच्या तालावर नाचत मनमोहन व युपीए सरकारने विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. त्याविषयी नंतर कोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली होती, अशा सरकारचे प्रतिनिधी आज राज्यपालांच्या अधिकाराचे पावित्र्य सांगत आहेत.
अर्थात फ़क्त कॉग्रेसचीच गोष्ट नाही. देवेगौडा पंतप्रधान असताना उत्तरप्रदेशात रोमेश भंडारी नावाच्या राज्यपालाने तर एकाच वेळी दोन मुख्यमंत्री राज्यात बसवण्याचा पराक्रम करून दाखवला होता. उत्तरप्रदेशात तेव्हा त्रिशंकू विधानसभा होती आणि भाजपाचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग अनेक गटांच्या समर्थनाने सरकार चालवत होते. अशा स्थितीत एकेरात्री राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा व जगदंबिकापाल यांच्या पाठीशी बहुमत असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यांनी तात्काळ कल्याणसिंग यांना बरखास्त करून, पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. दुसर्‍याच दिवशी कल्याणसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या कोर्टाने विधानसभेत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांपैकी कोणाच्या मागे बहूमत आहे, ते रितसर मोजणी करून सादर करण्याचे आदेश सभापतींना दिलेले होते. त्यामुळे देशात प्रथमच कायदेमंडळाच्या कामकाजात थेट न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला. अखेर राज्यपाल भंडारी तोंडघशी पडले आणि कल्याणसिंग यांचेच बहूमत सिद्ध झाले. परंतु राज्यपाल किती बेताल व बेछूट आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतो, त्याचेच दाखले अशा कृतीतून कॉग्रेसी राज्यपालांनी निर्माण करून ठेवलेले आहेत. हे सर्वच राज्यपाल पुर्वाश्रमीचे कॉग्रेसी नेते असावेत हा योगायोग नाही. किंबहूना त्यामुळेच राज्यपाल व केंद्राचे राज्याच्या संदर्भातील अधिकार यासाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली आणि केंद्रासह राज्यपालांच्या अधिकारावर मर्यादा येत गेल्या. तो सगळा बेशरमपणा ज्या कॉग्रेस पक्षाने नित्यनेमाने उजळमाथ्याने केलेला आहे, त्यांनी आज मोदी सरकार वा अन्य कुणाला राज्यपालांच्या अधिकारातले पावित्र्य सांगण्याचा आव आणणे, किती बदमाशी असेल? पण ती चालतच असते. कारण राजकारण हाच बदमाशांचा अखेरचा आसरा असतो ना?
राजकारण हे बदमाशांचे अखेरचे आश्रयस्थान आहे, अशी एक उक्ती नेहमी ऐकायला मिळत असते. त्याचा अनुभव कोणाला घ्यायचा असेल, तर त्याने सध्या तामिळनाडू राज्यातील पेचप्रसंगावर चाललेले राजकीय युक्तीवाद काळजीपुर्वक तपासून घ्यावे. कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी, राज्यपालांनी तात्काळ शशिकला यांना शपथ देऊ नये तर प्रतिक्षा करावी, असे म्हटले होते. पण मग कोणीतरी हवा पसरवली, की राज्यपालांच्या माध्यमातून मोदी सरकारच राजका्रण खेळत आहे. त्याचेही कारण होते. तामिळनाडूत कॉग्रेसच द्रमुकसोबत युती आहे आणि द्रमुकने शशिकला विरोधत पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांची आरंभीची प्रतिक्रीया त्याच राजकारणाला पुरक होती. शशिकला यांचा शपथविधी लांबवण्याला पाठींबा देणारी होती. पण त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन होत असल्याचे दिल्लीतील कॉग्रेसी चाणक्यांच्या लक्षात आले. त्यातून मोदी सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांचे समर्थन होत असल्याचेही ध्यानात आले. त्यामुळे मग अकस्मात कॉग्रेसने कोलांटीउडी मारली आणि राज्यपाल लोकशाही पायदळी तुडवून शशिकलांची अडवणुक करीत असल्याचा युक्तीवाद सुरू झाला. पण असले युक्तीवाद करीत घटना व लोकशाहीतील बहूमताच्या गमजा करताना, कॉग्रेसला आपलाच जुना इतिहास मात्र लक्षात राहिलेला नाही. कारण त्यांचाच इतिहास अशा लोकशाहीच्या अवहेलनेने भरलेला आहे. राज्यपालांच्या पदाचा वापर करून राज्यातील अन्य पक्षांच्या सरकारांना त्रास देणे वा अस्थीर करण्याचा लपंडाव; मुळात कॉग्रेसनेच शोधून काढला होता. जिथे सत्ताधारी पक्षात बेबनाव नसेल तिथे फ़ाटाफ़ुट करून अस्थीरता आणण्याचे राजकारण कॉग्रेसनेच सुरू केलेले आहे. त्याची शेकड्यांनी उदाहरणे देता येतील. किंबहूना राज्यपालांनी बेताल वागण्याचे धडेच कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवले आहेत.
आपल्याला हवा तसा अहवाल देत नाही, म्हणून इंदिराजींनी जम्मू काश्मिरचे तात्कालीन राज्यपाल बी. के. नेहरू यांना हलवून गुजरातला पाठवले. आपल्या अत्यंत विश्वासातले जगमोहन यांची काश्मिरात नेमणूक करून फ़ारुक अब्दुल्ला यांच्या विरोधात अहवाल मागवून घेतला. मग रातोरात अब्दुल्ला यांना बडतर्फ़ करून त्यांचेच मेहूणे गुलशहा यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. हा शपथविधी पार पाडण्यासाठी श्रीनगरमध्ये संचारबंदी जारी करून लष्कर तैनात करण्यात आले होते. तेव्हा राज्यपाल जगमोहन यांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर केला होता? १९८३ सालात आंध्रप्रदेशामध्ये रामाराव यांच्या तेलगू देसम पक्षाकडे प्रचंड बहूमत होते. त्यांना तिथे सुखनैव कामकाज करू देण्यात आले नाही. रामलाल नावाच्या कॉग्रेसी राज्यपालांनी एका रात्री अकस्मात रामाराव यांना बडतर्फ़ करून, त्यांच्याच सरकारमधले एक मंत्री भास्करराव, यांची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करून टाकली. त्यांचे बहूमत बघितले नाही आणि त्यांना महिन्याभरात बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत देऊन टाकली. अशा स्थितीत रामाराव आपल्या बहुसंख्य आमदारांचा घोळका घेऊन राजभवनापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत उंबरठे झिजवत होते. पण इंदिराजींना त्यांची दया आली नाही. त्यावेळी रामाराव बायपास सर्जरीमुळे व्हीलचेअरशिवाय हिंडूफ़िरू शकत नव्हते. शेवट महिनाभर वेळ जाऊनही भास्करराव आमदारांना फ़ोडू शकले नाहीत, म्हणून त्यांना राजिनामा द्यावा लागला. रामाराव यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आणून बसवावे लागले. इतका बेशरमपणा कॉग्रेसच्या कालखंडातील त्यांच्याच पक्षाच्या राज्यपालांनी सातत्याने करून दाखवला आहे. आज त्याच पक्षाचे नेते राज्यपालांनी कसे नियम व घटनेच्या चौकटीत बसून वागले पाहिजे, त्याचे हवाले देत असतील, तर त्याला बदमाशी नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल?
ह्या अर्थात खुप जुन्या गोष्टी वाटतील. अलिकडल्या काळात म्हणजे इंदिराजी नव्हेतर सोनियांच्या कालखंडातला कॉग्रेसी बेशरमपणाही थोडाथोडका नाही. २००५ सालात बिहार विधानसभेची निवडणूक होऊन त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आलेली होती. पण त्यात पासवान व लालू यांच्यात तडजोड होत नसल्याने, बहूमताचा आकडा जमत नव्हता. अशावेळी तिथले राज्यपाल मस्त कारभार चालवित होते. मग दिर्घकाळ काहीच घडत नसल्याने नवनिर्वाचित आमदारात चलबिचल सुरू झाली. त्यात पासवान यांचे काही आमदार नितीशकुमार यांच्याशी हातमिळवणी करायला तयार झाले. त्यामुळे जदयु व भाजपा यांच्या आघाडीकडे बहूमत तयार झाले होते. तसा दावा करायला नितीशकुमार राजभवनाकडे येणार, असा सुगावा लागताच राज्यपाल बुटासिंग यांनी राजभवनाच्या परिसरात संचारबंदी जारी केली. स्वत: दिल्लीकडे धाव घेतली. त्यांनी रातोरात दिल्लीत बसूनच राज्यातली अस्थीरता संपवण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला मनमोहन सरकारला दिला. पाटण्यात नितीश वगैरे नेत्यांना सुगावा लागण्यापुर्वीच विधानसभा बरखास्त झालेली होती. निकालानंतर जी विधानसभा एकदाही बैठकीला बसली नाही, ती तशीच बरखास्त करण्यात आली. राज्यपालाचे काम निकाल लागल्यावर बहूमताचा नेता शोधून, त्याला मुख्यमंत्री करण्याचे असते. पण तशी शक्यता दिसताच बुटासिंग यांनी त्या नेत्याला राजभवनाकडे येण्याचे मार्ग बंद केले आणि विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. कारण तेव्हा युपीए सरकारमध्ये लालू रेल्वेमंत्री होते आणि त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री होण्यासाठी पासवान पाठींबा द्यायला राजी नव्हते. त्यांच्या तालावर नाचत मनमोहन व युपीए सरकारने विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. त्याविषयी नंतर कोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली होती, अशा सरकारचे प्रतिनिधी आज राज्यपालांच्या अधिकाराचे पावित्र्य सांगत आहेत.
अर्थात फ़क्त कॉग्रेसचीच गोष्ट नाही. देवेगौडा पंतप्रधान असताना उत्तरप्रदेशात रोमेश भंडारी नावाच्या राज्यपालाने तर एकाच वेळी दोन मुख्यमंत्री राज्यात बसवण्याचा पराक्रम करून दाखवला होता. उत्तरप्रदेशात तेव्हा त्रिशंकू विधानसभा होती आणि भाजपाचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग अनेक गटांच्या समर्थनाने सरकार चालवत होते. अशा स्थितीत एकेरात्री राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा व जगदंबिकापाल यांच्या पाठीशी बहुमत असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यांनी तात्काळ कल्याणसिंग यांना बरखास्त करून, पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. दुसर्‍याच दिवशी कल्याणसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या कोर्टाने विधानसभेत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांपैकी कोणाच्या मागे बहूमत आहे, ते रितसर मोजणी करून सादर करण्याचे आदेश सभापतींना दिलेले होते. त्यामुळे देशात प्रथमच कायदेमंडळाच्या कामकाजात थेट न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला. अखेर राज्यपाल भंडारी तोंडघशी पडले आणि कल्याणसिंग यांचेच बहूमत सिद्ध झाले. परंतु राज्यपाल किती बेताल व बेछूट आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतो, त्याचेच दाखले अशा कृतीतून कॉग्रेसी राज्यपालांनी निर्माण करून ठेवलेले आहेत. हे सर्वच राज्यपाल पुर्वाश्रमीचे कॉग्रेसी नेते असावेत हा योगायोग नाही. किंबहूना त्यामुळेच राज्यपाल व केंद्राचे राज्याच्या संदर्भातील अधिकार यासाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली आणि केंद्रासह राज्यपालांच्या अधिकारावर मर्यादा येत गेल्या. तो सगळा बेशरमपणा ज्या कॉग्रेस पक्षाने नित्यनेमाने उजळमाथ्याने केलेला आहे, त्यांनी आज मोदी सरकार वा अन्य कुणाला राज्यपालांच्या अधिकारातले पावित्र्य सांगण्याचा आव आणणे, किती बदमाशी असेल? पण ती चालतच असते. कारण राजकारण हाच बदमाशांचा अखेरचा आसरा असतो ना?
भाऊ देशाला मोदीजी या बदमाशाची गरज आहे
ReplyDelete