मराठीचा झेंडा बुलंद

प्रजासत्ताकदिनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे युती नाही अशी घोषणा केल्याने मराठीचा झेंडा मात्र बुलंद झाला आहे. कारण त्यानंतर एकामागून एक राजकीय घडामोडी अशा घडल्या, की बहुतेक राजकीय पक्षांना मुंबईत स्वबळावर लढण्याची वेळ आलेली आहे. मात्र युती वा आघाडी करण्यासाठी अधिकाधिक जागांवर हक्क सांगणार्‍या कुठल्याही पक्षापाशी पुरेसे उमेदवारही नसल्याचे लौकरच निष्पन्न झाले. प्रत्येक पक्षाकडे एका जागेसाठी अनेक इच्छुक असले, तरी त्यापैकी अनेकांची निवडून येण्याची पात्रता मात्र नगण्य होती. किंबहूना जोरात असलेल्या पक्षाच्या बळावर सत्तापद मिळवण्यासाठी झुंबड करणार्‍यांनाच इच्छुक म्हटले जाते. म्हणूनच सर्व पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी असली, तरी निवडून येऊ शकणार्‍या उमेदवारांची वानवाच होती. म्हणूनच प्रत्येक पक्ष दुसर्‍या पक्षातले नाराज आपल्याकडे उमेदवारी मागायला येण्याच्या प्रतिक्षेत बसून राहिलेले होते. किंवा इच्छुक फ़ोडून आणण्याच्या शर्यतीत धावत होते. मात्र निवडून येण्याच्या हव्यासाने यावेळी एक मोठी गोष्ट घडलेली आहे. प्रत्येक पक्षाला मुंबईतला कळीचा मुद्दा आपलासा करावा लागला आहे. मुंबई कुणाची त्याचे उत्तर प्रत्येक पक्षाने कृतीतून देऊन टाकलेले आहे. ते उत्तर म्हणजे मुंबई मराठी आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवार यादीत पडलेले आहे. शिवसेना नेहमी मराठीच उमेदवार उभे करते आणि बाकीच्या पक्षात मराठी उमे़दवार कमी म्हणून बोंब मारली जात असते. यावेळी तशी सोय राहिलेली नाही. कारण बहुतेक पक्षांनी सर्वाधिक मराठी उमेदवार उभे केले आहेत आणि मुंबई मराठी मतांशिवाय जिंकता येत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. फ़ार कशाला मराठी मतदार दुखावला तर मुंबईत जिंकायला नको, अशा भयाने सर्वच पक्षांना भेडसावले असल्याची साक्षच, त्यांच्या उमेदवार यादीतून मिळालेली आहे. कारण प्रत्येकाने सर्वाधिक मराठी उमेदवार उभे केले आहेत.

युती तोडून शिवसेनेने हा पहिला विजय संपादन केला, असे म्हणायला हरकत नाही. मुंबईत आता मराठी माणसाचा टक्का घसरला आहे आणि मराठी अस्मिता केवळ शिवसेनेची मक्तेदारी नाही, असे गेल्या पन्नास वर्षात अनेकदा म्हटले गेलेले आहे. अलिकडे तर मुंबईत मराठी माणसाच्या बळावर निवडणुका जिंकणे अशक्य असल्याचे ठामपणे सांगितले जात होते. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांनी मनसेसोबत युती करून मराठी मतविभागणी टाळण्याचा आग्रहही धरला गेला होता. पण त्या मतविभागणीच्या संकटाला आव्हान देऊनही उद्धव यांनी एकला चालो रे असा पवित्रा घेतल्याने अनेकजण चकीत झालेले होते. खरेतर २००९ च्या विधानसभेत मनसेच्या मतविभागणीने सेना-भाजपाला धक्का बसला होता. तेव्हापासून मतविभागणीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला होता. पण आपल्यामुळे मतविभागणी होत असल्याचा साफ़ इन्कार राज ठाकरे यांनी केला होता. मराठी मतांवर शिवसेनेची मक्तेदारी नाही. इतरही पक्षांना मराठी लोक मते देतात, तेव्हा मतविभागणी होत नाही काय? असा सवाल राजनी जाहिरपणे विचारला होता. तर मनसेनेच मराठी मते विभागल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. यावेळी तेच दोघे उलट्या भूमिकेत आलेले आहेत. मतविभागणी नको म्हणून राजनी मातोश्रीवर बाळा नांदगावकर यांना आपला दूत म्हणून धाडले होते. पण मनसेचा युतीचा प्रस्ताव फ़ेटाळून लावत, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकट्याच्या बळावर सेनेने सर्व जागा लढवण्याचा पवित्रा घेतला. याचा अर्थच मराठी मतांची विभागणी होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी स्विकारला.
केवळ मराठी मतांच्या बळावरही मुंबईची सत्ता मिळवता येते, हा उद्धवचा आत्मविश्वास आता अन्य पक्षांनीही पत्करलेला दिसतो. अन्यथा प्रत्येक पक्षानेच आपली यादी मराठी उमेदवारांनी भरून काढण्याचा प्रयास कशाला केला असता?

मागल्या अनेक वर्षात शिवसेनेशी भाजपाने युती करून पालिका व विधानसभा निवडणूका लढवल्या. त्यात सेना नेहमीच मराठी उमेदवार उभे करत असल्याने, भाजपा अमराठी भागातूनच लढत राहिला. सहाजिकच त्याला बहुतांशी अमराठी उमेदवार द्यावे लागत आणि मराठीबहुल भागात भाजपाचा विस्तार फ़ारसा होऊ शकला नाही, यावेळी वा विधानसभेच्या वेळी, सर्वच जागा लढवताना भाजपाला प्रथमच मराठी उमेदवार शोधावे लागले आणि लढवावे लागले. त्यासाठी अन्य पक्षातून आयात करावी लागली. विधानसभेच्या जागा मोजक्या असल्याने तेव्हा तारांबळ उडालेली नव्हती, इतकी आता एकट्या मुंबईत २२७ उमेदवार मिळवताना झाली. पण बहुतांश विभागात मराठीच जागा नव्याने लढवायच्या असल्याने, अन्य पक्षातले मराठी उमेदवार भाजपाला आयात करावे लागले. काहीशी तशीच स्थिती कॉग्रेस पक्षाची आहे. स्थापनेपासून शिवसेना नेहमी मराठी भागातच आपले उमेदवार उभे करत असल्याने, अमराठी भागातच कॉग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. अशा भागात यापुर्वी मराठी मतांची पर्वा कॉग्रेसने कधी केली नव्हती. अमराठी मतांवरच तो पक्ष अवलंबून राहिला. पण विधानसभेत मोठ्या संख्येने अमराठी मते भाजपाच्या पारड्यात गेल्याने, यावेळी प्रथमच कॉग्रेसला अमराठी मतांसह मराठी मतांची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसच्याही यादीत कधी नव्हे इतके मराठी उमेदवार व मतांना प्राधान्य मिळाले आहे. तितक्या तुलनेने राष्ट्रवादी पक्षाचे मुंबईत बळ नाही. तरीही त्याला आपले अस्तित्व दाखवणे भाग आहे. म्हणूनच त्यांनीही अधिकाधिक उमेदवार उभे करण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्यांनाही मराठी उमेदवार उभे करणे भाग पडले आहे. त्यामुळे बहुतांश वॉर्डात ज्या पक्षांचे कामही नाही, तिथेही त्यांना मराठी उमेदवार आणून उभे करावे लागले आहेत. मग त्यातले अधिकाधिक मनसे वा शिवसेनेतून आलेले असल्यास नवल नाही.

कॉग्रेस वा भाजपातले अनेक मराठी नेते यावेळी आपापल्या पक्षाच्या अशा मराठी वेडामुळे किंवा अगतिकतेमुळे बाजूला पडले. त्यांना अन्यत्र संधी शोधण्याची वेळ आली. अशा अमराठी इच्छुकांना शिवसेनेत आश्रय मिळाला. कारण सेनेनेही यापुर्वी त्या जागा भाजपाला सोडलेल्या वा अमराठी बहुलतेमुळे न लढवलेल्या होत्या. तिथे सेनेला अमराठी उमेदवार उभे करण्यात कुठलीच अडचण नव्हती. तितकेच अमराठी उमेदवार सेनेने घेतले आहेत. मनसेही मराठीच उमेदवार देते. पण गमतीची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या समाजवादी वा ओवायसीच्या मजलीस याही पक्षांनी, आपल्या ६०-७० उमेदवारात मराठी उमेदवारांचा भरणा केला आहे. हे दोन्ही पक्ष मुस्लिम दलित अशी आघाडी बांधण्याच्या प्रयासात नेहमी राहिलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी ज्या मराठी उमेदवारांना संधी दिली, त्यात दलितांची संख्या लक्षणिय असू शकते. एकूण यावेळी प्रथमच मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत मराठी मतदार प्रत्येक पक्षाला मोलाचा वाटतो आहे. तो कशामुळे महत्वाचा व निर्णायक वाटावा, त्याचाही उहापोह होण्याची गरज आहे. राजकारणाचे व निवडणूकी्चे विश्लेषण करणार्‍यांनी त्याची अजून तरी गंभीरपणे दखल घेतलेली दिसली नाही. किंबहूना त्यामुळेच मराठी उमेदवारांची वाढलेली संख्या ही बातमी झाली, तरी त्याची मिमांसा होऊ शकलेली नाही. मतदारांची मनोवृत्ती, मतदारातील घटक आणि प्रत्यक्ष मतदानाची टक्केवारी, यांची समिकरणे न मांडताच विश्लेषणे होत असतात. मुंबईतला मराठी टक्का दुय्यम असून, प्रत्यक्ष मतदानाला उतरणारा मतदार भवितव्य घडवत असतो. कुठले घटक अगत्याने मतदान करतात व मतांची विभागणी कशी होते; यावर निकाल लागत असतात. त्याचे आकलन असल्यानेच उद्धवनी युती धुडकावून लावत एकट्याच्या बळावर लढण्याचा पवित्रा घेतलेला असावा (अपुर्ण)